भौतिक मन्त्रालयको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको संकल्पः “अस्तिको सम्बोधन अक्षरंश लागू गरिन्छ”
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरंश लागू गरिने बताएका छन्।बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अब कामका आधारमा मूल्यांकन हुने बताएका हुन् ।
छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले भने, “म अलि उदार भएँ। मन्त्रालयलाई मैले अलि उदार छोडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु। पहिला तपाईहरूले यो कुरा आत्मसात गर्नुहोला। मैले अस्ति सम्बोधनमा जे कुरा भनेको छु, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला। नियमित अपडेट हुनुहोला। आज नै हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्दैछौं। अरू काम पनि क्रमशः अगाडि बढ्छन्। सम्बोधन अक्षरशः पालना गरिन्छ।”
“यो सामान्य छलफल होइन, काममा नयाँ गति ल्याउन छलफल गरिएको हो। यो छलफलको सुरूवात हो, अन्त्य होइन। जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने संकल्पका साथ यो छलफल प्रारम्भ गरिएको हो। मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन्। यसमा सचेत हुनुहोला” प्रधानमन्त्रीले भने।
उनले भने, “नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्दैछौं। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि यो कुरा राम्रोसँग मनन गर्नुहोला। हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्र बनाउनु छ, जनताको आशा बचाउन पनि हामीले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ। यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोला। हामीले काम गर्न सक्दैनौं भने ठाउँ ओगटिरहन जरूरी छैन, यसमा प्रष्ट हुनुहोला।”
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडक बिस्तार र कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै जुनसुकै बिकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पूरानो भुक्तानी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमि नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेटको अभाव भएको बताउँदै विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए ।
त्यसैगरि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रष्ठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै “प्राइममिनिस्टर डेलिभरि युनिट” निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको, सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दवाव बढिरहेको बताउँदै आयोजनाको म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा गति आउने बताउनुभयो। उनले अन्तरनिकाय समन्वयको संयन्त्र भएको तर त्यसलाई गतिशील तुल्याउनुपर्ने बताए।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरूको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँदै शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्थापन० प्राधिकरणको अवधारणाअन्तर्गत नियमावलीको मस्यौदाको काम भइरहेको बताए।
उनले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनका निम्ति आवश्यक निर्देशिका तयार पारिएको, जिआइओएमएस प्रणाली लागू गरिएको, भर्चुअल फोरमलाई व्यवस्थित गरिएको, नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति गठन गरिएका ३ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको, विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा आवेदन प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको, भरतपुरको नारायणी, बुटवलको तिनाउ र पोखराको सेती नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। साथै निर्माण व्यवसायीको व्यवसायिक दक्षता वृद्धि, म्याद थप र ठेक्का तोक्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, ठूला आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सचिव शर्माले जोड दिए ।
छलफलमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले आयोजनाहरूको प्राथमिकता र आवश्यकता हेरी रकमान्तरका निम्ति मन्त्रालय लचिलो रहेको बताउँदै मन्त्रालयको स्रोतको दवाव महशुस गरिरहेको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। रामकुमार फुयाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, सहसचिवहरू लगायत उपस्थित रहेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन
१.भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका समग्र काममा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार ल्याउन मन्त्रालयको तत्कालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नुहोला।
२.दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक छ। त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने सडक कालोपत्रे गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुहोला।
३.आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनौट र प्राथमिकता हुने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित पनि भइसकेको छ। साना लागतका योजनाहरूमा संघीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाका हकमा पछि कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा छनौंट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका काम शीघ्र सम्पन्न गरेर समयमै ठेक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुहोला।
४.चालु आयोजनामा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने, पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने र ठेक्का लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुहोला।
५। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्वन्धमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला।
६.निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीब्र गतिमा निर्माणको लागि कार्ययोजना तयार गर्नुहोला।
७.आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुछ। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइप लगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्ति जस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवं प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ। यसका लागि कानुन संशोधन लगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोला।
८.सम्पन्न भइसकेको कामको दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले थप बजेट ब्यवस्थापन गर्नु नै पर्छ। काम भइसकेपछि पनि समयमै दायित्व भुक्तानी नदिँदा एकातिर सरकारी निकायप्रतिको विश्वासको संकट पैदा हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या हुन्छ। समयमै कामको भुक्तानी, जायज कारणबाट गरिदिनुपर्ने म्याद थपमा सहजीकरण र अन्य आवश्यक समन्वय गरी चालु ठेक्काका काम सम्पन्न गराउनतर्फ प्राथमिकता दिनुहोला। र, आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि हेलचक्र्याइँ गरी काम नगर्नेको ठेक्का तोडी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुहोला।
९.सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीब्रता दिन पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहोला। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहुनेछ।
१०.भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान आवश्यक छ। यातायात सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको सडक सुरक्षा अडिट गरी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र “ब्ल्याकस्पट” पहिचान गर्ने र वारम्बार दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकता साथ मर्मत÷सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला।
११.हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने राणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नुहोला।
१२.सवारी चालक अनुमति पत्र समयमै सेवाग्राहीले नपाउँदा ठूलो जनगुनासो हुने गरेको छ। स्मार्टकार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले ब्यवस्थापकीय कमजोरी दर्शाउँछ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई थप स्मार्टकार्ड छपाइ गर्ने र समयमै सेवाग्राहीलाई वितरणको विशेष योजना बनाई काम गर्नुहोला।
कर्मचारी महासंघद्वारा बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाख सहयोग
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले बाढीपहिरो पीडितका लागि पौने आठ लाखभन्दा बढी सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। महासंघले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सात लाख सतहत्तर हजार सात सय सतहत्तर रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न श्रेष्ठ, महासचिव प्रेम खनाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टलगायत महासंघ र संगठनका पदाधिकारीहरुले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यो सहयोग संकलनमा नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको महासंघले जानकारी गराएको थियो । सहयोग ग्रहण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रसेवासँगै जनताले भोग्नुपरेको विपत्तिमा कर्मचारीहरुले सहयोग संकलन गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो । प्राकृतिक विपत्तिले सिर्जना गरेको संकट समाधानका लागि सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि आफ्नो पार्टी निरन्तर अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीनिकट शुभेच्छुक संगठनहरुले पनि यसमा योगदान गर्दा पार्टीलाई थप उर्जा प्राप्त हुने बताउनुभयो । यसपटकको बाढीपहिरोको बेलामा आफ्नो पार्टीले सबैभन्दा पहिले पहलकदमी लिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रभावितस्थलमा निरन्तर खटेर उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लाग्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो । राहत र पुनर्स्थापनाका कामले अझै गति नलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई वर्षअघिका भूकम्पपीडितदेखि अहिलेका बाढीपहिरो पीडित सबैलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सबै लाग्नुपर्ने र त्यसमा कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बढी योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारको निर्णय मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो, बक्यौता रकम नउठे पुनः लाइन काट्छौं : घिसिङ
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’
आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन नेता कार्यकतालाई प्रचण्डको निर्देशन
काठमाडौं, २८ कात्तिक । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मसमीक्षासहित उपनिर्वाचनमा होमिन पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकामा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । ‘जनताले हामीबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पूरा गर्न सकेनौं’– अध्यक्ष प्रचण्डले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो– ‘हामी बदलिन चाहन्छौं, अवसर दिनुहोस् भनेर जनताको बीचमा जानुहोस् । टोल–टोल र घरघरमा पुग्नुहोस् ।’ अन्य दलभन्दा माओवादी फरक शक्ति हो र सरकारमा भएकोमा बेला माओवादीले हरेकपटक रुपान्तरणकारी काम गरेको छ भने पछिल्लो समय सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा माओवादीले थालेको अभियान ऐतिहासिक थियो भनेर जनताले बुझिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले गरेका कामसँगै पार्टीले गर्न चाहेका तर गर्न नसकेका काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनताको बीचमा जान उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘माओवादी नेतृत्वको सरकारले के गर्दै थियो र पछिल्लो समय नयाँ सरकार किन बन्यो भन्ने पनि जनताले स्पष्टसँग बुझिसकेका छन्, त्यसैले जनता पुनः माओवादीलाई विश्वास गर्न तयार हुँदै गएका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अब मुख्य कुरा हामी आफै पुनः जनताको सेवामा लाग्ने प्रतिबद्धतासहित रुपान्तरण हुन आवश्यक छ।’ कीर्तिपुर नगरपालिका इतिहासदेखि नै वीरता र बिद्रोहको केन्द्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यहाँको इतिहास, वीरता र बिद्रोहको सम्मान गर्दै नयाँ समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमा कीर्तिपुरले नयाँ कृतिमान कायम गर्ने छ ।’ यसपटकको उपनिर्वाचनमा यो नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रको जीतको आधार बलियो बन्दै गएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभयो । इमान्दार, सरल, पारदर्शी एवं भाषा संस्कृतिका संरक्षकको रुपमा कीर्तिपुरको सामाजिक व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित प्रा.डा. शिवशरण महर्जनको व्यक्तित्व, उहाँलाई सर्वसम्मतरुपमा अघि सार्ने पार्टीको एकताबद्ध निर्णय र उहाँको व्यक्तित्वलाई अन्य दल तथा आम मतदाताले विश्वास गर्दै गएकाले यसपटक उहाँले नै जीत हात पार्ने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास थियो । विभिन्न जातजातिको संगम बन्दै गएको भए पनि कीर्तिपुरको मूल पहिचान नेवारी समुदाय र नेवाः सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सफल नेतृत्व प्रा.डा. महर्जनले मात्रै गर्न सक्ने बताउनुभयो । ‘सांस्कृतिक वैभव यहाँको पूँजी र पहिचान हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘त्यसलाई थप स्थापित गर्दै कीर्तिपुरलाई देशभरिकै नमूना सांस्कृतिक नगर बनाउन प्राज्ञिक व्यक्तित्व महर्जनले मात्रै सक्नुहुन्छ भन्ने यहाँका मतदाताले राम्रोसँग बुझ्दै गएका छन्, त्यसैले उहाँलको जीत निश्चित छ ।’ उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रले कीर्तिपुरको प्रमुखका लागि प्रा.डा. शिवशरण महर्जन, वडा नम्बर १ को अध्यक्षका लागि अष्टमान महर्जन र वडा नम्बर ४ को अध्यक्षका लागि ईञ्जिनियर नारायण बिष्टलाई अघि सारेको छ । उम्मेदवार घोषणा गर्दै माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्रीले पार्टीको स्थानीय तहबाट सर्वसम्मतरुपमा आएको सिफारिस जिल्ला र प्रदेशले अनुमोदन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
भैरहवाबाट अब हरेक दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडान
भैरहवा । कतारको राजधानी दोहाबाट विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी गन्तव्यमा उडान भर्ने अनि आठ वर्षदेखि विश्वमै उत्कृष्ट एयरलाइन्समा आफ्नो स्थान बनाएको कतार एयरवेजले मंगलबारदेखि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्दै छ । योसहित अब भैरहवामा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको संख्या ५ पुगेको छ । ३५ अर्ब ६६ करोड लगानी भएको भैरहवामा उडान गर्न एक साताअघि नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि पठाएको कतारको शीतकालीन उडान तालिकाको प्रस्तावलाई आइतबार स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । प्राधिकरणको एयर ट्रान्सपोर्ट डिभिजनले कतारलाई दैनिक उडान अनुमति दिएको छ । ०७९ जेठदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि धावनमार्ग खुला भए पनि यस वर्षको भाइटीकाको दिनदेखि भैरहवा विमानस्थल चलयमान भएको हो । त्यस दिन बैंककबाट थाई एयर एसियाले सातामा दुई दिन सोमबार र बिहीबारका लागि उडान थालेको थियो । यसपछि दोस्रोमा शनिबार बिहान ७:३० बजे कुबेतबाट जजिरा एयरवेजले उडान गरेको थियो । विमानस्थल उद्घाटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवातर्फ पहिलो उडान गर्दै आएको जजिराले ०८१ वैशाखसम्म १ सय १० वटा उडान गरेर त्यहाँको स्टेसन बन्द गरेर काठमाडौं फर्किएको थियो । यसले सातामा तीन दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्ने अनुमति पाएको छ । शनिबारैदेखि फ्लाई दुबईले दुबई–भैरहवा–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले भैरहवामा हरेक दिन उडान अनुमति पाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले पनि भैरहवाका लागि उडान अनमति पाएको छ । शनिबारैदेखि यसले सातामा पाँच दिन काठमाडौं–भैरहवा–दुबई–काठमाडौं उडान थालेको छ । यसले गत जेठअघिसम्म करिब एक वर्ष सातामा एक दिन मंगलबार मलेसियाबाट फर्किंदा भैरहवा हुँदै उडान गरेर त्यो सेक्टर बन्द गरेको थियो । अब भैरहवामा ५ वटा वायुसेवाले एक सातामा २४ वटा उडान गर्नेछन् ।