महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको लामिछानेको दाबी

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अधिकार  सर्वोच्च अदालतलाई नभएको लामिछानेको दाबी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्।

युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटका विपक्षी भएकाले सर्वोच्च अदालतले रविसँग पनि लिखित जवाफ मागेको थियो। लिखित जवाफ पेश गर्दै लामिछानेले राहदानी महान्यायाधिवक्ताले आफूविरूद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने भन्दै गरेको निर्णयविरूद्ध परेको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्

संविधानले सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएकाले अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।

‘अमेरिकी नागरिक भएका बेला मैले बनाए पनि राहदानी प्रयोग गरी विदेश नगएको, राहदानीसम्बन्धी कसुर गर्ने मनसाय नभएको र उक्त राहदानी फिर्ता गरेपछि महानिर्देशकले रद्द गरेको तथा मेरो बयानलाई आधार लिई जिल्ला सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तामा तह९तह टिप्पणी उठी मेरा राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको तथ्य ख्याल नगरी निवेदकले मिथ्या आरोप लगाएका छन्,’ लामिछानेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउनेरनचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।’

सर्वोच्च अदालतले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उपर प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको रविको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

रिट निवेदक पौडेलले भने रौतहटका मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर दिँदै रविको मुद्दामा पनि उनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।

रविले भने आलमको मुद्दामा जस्तो आफ्नो मुद्दामा कोही पीडित नभएको तर्क गरेका छन्।

‘कुनै कसुरमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्दा त्यसले समाज र आम नागरिकमा पार्ने प्रभाव, सरकारी राजश्वको प्रयोग, पीडित पक्ष रहेको मुद्दामा पीडितलाई पर्ने प्रभाव र पीडित न्यायबाट बञ्चित हुन सक्ने अवस्था समेतका विभिन्न पक्षको व्यापक र गहन अवलोकन गरी महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुइमत छैन,’ लामिछानेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

आफ्नो राहदानी प्रकरणको विषयमा पनि पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्न जाने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरूपयोग हुन सक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेको लगायतका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउनु नै उपयुक्त रहेको लामिछानेको भनाइ छ।

न्यायिक परीक्षणबाट महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्ने नजिर बस्यो भने सरकारी वकिलको मुद्दामा अभियोजन गर्ने स्वायत्तता समाप्त हुने लामिछानेको तर्क छ।

‘न्यायिक परीक्षणपछि मात्र अभियोजन निर्णयले पूर्णता वा परिपक्वता हासिल गर्ने संत्रासमा सरकारी वकिल रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनाले संस्थागत र कार्यगत स्वायत्तता समाप्त हुन पुग्छ,’ लामिछानेले लिखित जवाफ दिएका छन्, ‘मुद्दा चल्नेरनचल्ने निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्ने अभ्यासको सुरूआत हुन जान्छ। तसर्थ निवेदनपत्रमा निवेदकले लिएको दाबी स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र अभियोजनात्मक पद्धतिको समेत प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।’

चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध झूटा व्यहोरा दिएर राहदानी बनाएको कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए।

अमेरिकी राहदानी भएका बेला झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै लामिछानेमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।

उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने सुझाव जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो।

जिल्लाले उक्त प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो।

झूटा विवरण दिई राहदानी लिएको स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल ९सफल० ले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

सर्वोच्चको एकल इजलासले रिट निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्य मागबारे रिटको अन्तिम टुंगो लाग्ने बेला सम्बोधन हुने भनेको थियो। साथै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको थियो।

हामी गल्ती सच्याउन चाहन्छौं : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो अब कसैसँग गठबन्धन नगरेर एक्लै चुनाव लडेर विगतमा गरिएको गल्ती सच्याउने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विगतमा कांग्रेस, एमाले जस्ता बेइमान दलसँग मिल्नु गल्ती भएकाले अब त्यसलाई सच्याउन चाहेको बताउनुभयो । माओवादी घटकहरुको एकता र आफ्नो पार्टीको सुदृढीकरणबाट एक्लै चुनाव लडेर २०६४ को अवस्थामा पुग्न सकिने बताउनुभयो । माओवादीकै नेतृत्वमा ‘ग्रीन रेभ्युलेसन’ उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘जब माओवादी जनतातर्फ फर्कने छ, जनताले माओवादीलाई विगतको गल्तीको माफी दिंदै साथ दिने छन् ।’  उहाँले अब आफूहरुले बन्दुक बाँड्नु छैन, जनता छोराछोरीलाई उत्पादनको औजार बाँडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने बताउनुभयो। उत्पादन वृद्धि गर्दै देशभित्रै लाखौं युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा एकताबद्ध गरेर लैजाने बताउनुभयो ।आफू उमेरले ७० वर्ष भए पनि अझै एउटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने चाहना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा माओवादीले थालेको सुशासनको रेडर्क कसैले मेटाउन सक्ने छैनः प्रचण्ड

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारले नेपालमै सुशासनको सवालमा ऐतिहासिक रेडर्क बनाएको उल्लेख गर्दै यसलाई कसैले मेटाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । माओवादी केन्द्र बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिकाको पक्षमा थालेको अभियान नेपालकै लागि पहिलो रेकर्ड बनाएको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पक्राउ गरेपछि अत्तालिएर सरकार ढालिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउनकै लागि बनेको बताउनुभयो ।  उहाँले चार दिनको तयारीले गरेको खबरदार सभाले सरकार तर्सेको उल्लेख गर्दै भोलि ठूलै बिरोधसभाको तयारी गरे सरकारको हालत के होला भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आफूहरुले जनताका मुद्दालाई ज्ञापनपत्रको रुपमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए आन्दोल चर्कदै जाने बताउनुभयो । बाढीपहिरो पीडितलाई राहत, उद्धार र पुनर्स्थापना गर्ने तथा आफूहरुले थालेको सुशासनको अभियान, उर्जा क्षेत्रमा गरेको क्रान्ति, शैक्षिक क्षेत्रमा लागु गरेको मेरिटोक्रेसी आदि कामलाई सरकारले अगाडि बढाएन भने आन्दोलन अघि बढाउने चेतनावी दिनुभयो । अहिले देशका दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाहरुलाई माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्व प्रचण्ड ठूलो त्रासको रुपमा देखिन थालेको र जनतालाई फेरि एकपटक माओवादीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको हकअधिकारका लागि निरन्तर लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौंमा माओवादी केन्द्रको जुलुस (तस्विरहरु)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभाअघि खबरदारी जुलुस  सुरु भएको छ । भ्रष्टाचार  र बेथितिविरुद्ध माओवादी केन्द्र बामगती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिको अगुवाईमा जुलुस सुरु भएको हो । 

काठमाडौंमा माओवादी केन्द्रको खबरदारी जुलुस सुरु

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभाअघि खबरदारी जुलुस  सुरु भएको छ । भ्रष्टाचार  र बेथितिविरुद्ध माओवादी केन्द्र बामगती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिको अगुवाईमा जुलुस सुरु भएको हो । सुन्धाराबाट सुरु भएको जुलुस रत्नपार्क, बागबजारहुँदै प्रदर्शनीमार्गमा पुगेर खबरदारीसभामा परिणत हुनेछ । सभालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । माओवादी केन्द्रले १० बुँदे एजेण्डासहित आज प्रदर्शन र खबरदारी सभा गर्दैछ । विपत् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशीलता, गैरजिम्मेवारीपन र योजनाविहिनताका कारण बेपत्ताहरुको खोजी, राहत वितरण, घाइतेहरुको उपचार, अस्थायी आवास निर्माण लगायत पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाको कार्यान्वयन गराउन खबरदारीसभा आयोजना गरिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिलाई निष्तेज पार्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जनदवाव श्रृष्टि गर्ने पनि माओवादी केन्द्रको एजेण्डा रहेको छ । सतहमा आएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन तथा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाहीमा लैजाने र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रलाई असफल पार्न खबरदारी सभा गर्नुपरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमाथिको हस्तक्षेप तथा निजीकरणका नाममा गलत उद्देश्यले महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानको बिक्री तयारीविरुद्ध खबरदारी गर्न, विश्वविद्यालयसहित शिक्षण संस्थाहरु र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरण राजनीतिकरण र हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न, विश्वविद्यालयसहित शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको हस्तक्षेप अन्त्यको दबाब दिनुलाई खबरदारीसभाको एजेण्डा राखिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । त्यस्तै बढ्दो बजारभाउ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि दबाब दिन, सहकारी, मिटरब्याज र लघुवित्तपििडतहरुका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न र ठगीमा संलग्नलाई विना भेदभाव कारवाहीका लागि दबाब दिने तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्धनलाई पनि माओवादी केन्द्रले खबरदारी सभाको एजेण्डाको रुपमा अघि सारेको छ ।

लोकप्रिय