माओवादीले स्थापित गरेका २३३ प्रमुख उपलब्धीहरू (पूर्णपाठ)
![माओवादीले स्थापित गरेका २३३ प्रमुख उपलब्धीहरू (पूर्णपाठ)](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/264986556_440151770808558_8203793444574420232_n-scaled_QV5QcQakhW.jpg)
काठमाडौं। माओवादी जनयुद्धको जगबाट सुरु भएको २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले झण्डै अढाई सय वर्ष इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्र स्थापित गर्यो। यहीबाट वर्तमान राज्य व्यवस्थाको जग बसाइएको हो। संविधान निर्माणपछि यतिबेला मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीको अभ्यासमा छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा सरकार बने। दशकौंपछि जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि पाए।
सरकार खोज्दै दूरदराजका जनतालाई काठमाडौंको सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छैन। केही विकृति देखिए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तह छन्। पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलितको प्रतिनिधित्व बढेको छ। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुलीलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै छन्। २०६५ मा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएपश्चात् सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्यो। २०६४ यता माओवादीको नेतृत्वमा ३ वटा सरकार बने, अरू संयुक्त सरकारमा माओवादीका मन्त्रीहरूले नतिजामुखी काम गरे।
संघीयतापूर्वका राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाहरू निकायहरू थिए, तह थिएनन्। निकायहरू आफै स्वायत्त हुँदैनन्, तिनीहरू माथिल्लो संरचनाको अधिनस्थ हुन्छ। एक प्रकारले भन्दा ती संरचनाहरू प्रशासनिक कामलाई सहज तुल्याउन खडा गरिएका मेसिनरी नै थिए। न तिनीहरू जनसेवा, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा थियो, न अधिकार नै। यस अर्थमा संघीयताअघि बडा गरिएका संरचनाहरूले आर्थिक भार मात्र थोपर्थे, परिणाम दिँदैनथे।
अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। मुलुक एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपछि भौतिक एवं मानवीय विकास क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ। एकाध भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अख्तियारको दुरुपयोगबाहेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनताको घरदैलोमा छन्। उनीहरूले कृषि, घरेलु उद्योग, स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका कार्यक्रममा जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका छन्। यदि माओवादीले संघीयताको मुद्दालाई दह्रोसँग नबोकेको भए मुलुकमा यस्तो परिवर्तन हुँदैन थियो। यस अर्थमा जो जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि त्यसको श्रेय माओवादी केन्द्र र माओवादी आन्दोलनलाई जान्छ।
यस्ता छन् माओवादी आन्दोलनका प्रमुख उपलब्धीहरू
विषय प्रवेश
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको वैचारिक आलोकद्वारा निर्देशित नेपालका सर्वहारारश्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधि पार्टी हो । १० वर्ष लामो महान् जनयुद्ध र विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, पेशा र समुदायका न्यायपूर्ण आवाजहरूको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेको यस पार्टी नेपालका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, समुदाय र वामपन्थी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्तिहरूको पार्टी हो । जनताको अधिकार र मुक्ति एवं राष्ट्रको स्वाधीनता र समृद्धिका लागि हजारौं सहिदको रगतबाट जन्मिएको यो पार्टी नेपाली जनताको हित र अधिकार चाहने एक मात्र क्रान्तिकारी र जनमुखी पार्टी हो । यो व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सम्पूर्ण रूपले संघर्ष गरिरहेको एवं वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको पक्षधर पार्टी हो ।
माओवादी केन्द्रकै संघर्ष र बलिदानीका कारण आज सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ, जनताले आफ्नै आँगनमा सरकारको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छन् । माओवादी आन्दोलनकै कारण देशमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र विविध प्रकृतिका अधिकारहरू स्थापित भएका छन् । तसर्थ, नेपाल बुद्धिजीवी संगठन माओवादी आन्दोलनको बलमा स्थापित निम्न अधिकार र उपलब्धीहरूको गहन अध्ययन गरी जनताको पार्टी नेकपा ९माओवादी केन्द्र० लाई विजयी गराउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछ ।
प्रमुख उपलब्धीहरू
माओवादी आन्दोलनद्वारा प्राप्त अधिकार र उपलब्धीहरू अद्वितीय छन्, ती सबै उपलब्धीहरूको चर्चा गर्न सम्भव छैन । यहाँ माओवादी आन्दोलनका योगदान र त्यसमार्फत् प्राप्त भएका मुख्य उपलब्धीलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
(क) राजनीतिक उपलब्धी
१. माओवादीको नेतृत्वमा २०५२–०६३ सम्म सञ्चालित महान् जनयुद्ध र त्यसको जगमा उठेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा देशमा विद्यमान २५० वर्ष पूरानो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ ।
२.वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यसले समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने वैधानिक ढोका खोलिदिएको छ ।
३. माओवादीको प्रस्ताव र नेतृत्वमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य भई देशमा संघीयता स्थापना गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
४. माओवादीकै नेतृत्वमा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लिंगीय उत्पीडन र भेदभाव अन्त्य गरिएको छ ।
५. माओवादीकै कारण देश एकात्मक प्रतिनिधित्व अन्त्य गरी समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित गरिएको छ ।
६. माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्ष लामो जनयुद्धलाई राजनीतिक उपलब्धी संस्थागत गर्ने कार्यभारसहित स्थायी शान्तिमा रूपान्तरित गरिएको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रिया मुख्यतः निष्कर्षमा पुगेको छ ।
७. नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाको समायोजन गरी नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक र व्यवसायीकरणका निम्ति माओवादीले निर्णायक भूमिका खेलेको छ ।
८. माओवादीकै पहलमा सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको गठन भएको छ । आयोगहरूले द्वन्द्वपीडितहरूको पुनर्स्थापना, राहत, न्याय निरूपण र मेलमिलापको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू गरिरहेका छन् ।
९. दश वर्षको युद्धमा बलिदानी दिने सहिदहरूलाई राष्ट्रिय शहिदको घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत, भरणपोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
१०. माओवादीकै नेतृत्वमा द्वन्द्वबाट बिस्थापित नागरिकहरुको पुनस्र्थापना र राहतको व्यवस्था गर्दै सामाजिक पुनर्मिलन स्थापित गरिएको छ ।
११.जनताको निरन्तर संघर्ष र मुख्यतः माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धको बलमा विश्वका संविधानमध्ये उत्कृष्ट र प्रगतिशील संविधान जारी गरिएको छ ।
१२.राजनीतिक प्रणालीमा सहमति, सहकार्य र एकताको सुत्रपात गरिएको छ । एउटै राजनीतिक प्रणालीभित्रका बिमतिहरू सम्वादको प्रक्रियाद्वारा निष्कर्षमा पुर्याउन सकिने संस्कृतिको जग बसाल्दै हरेक समस्याको समाधान माओवादी र यसको नेतृत्व रहेको प्रमाणित गरिएको छ ।
१३. माओवादीको नेतृत्व र योजनामा सम्पूर्ण राजतन्त्रीय संरचनाहरूको खारेजी गर्दै गणतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र ढाँचामा रूपान्तरित गरिएको छ ।
१४. जनयुद्धको बलमा अर्धसामन्ती एवं अर्धऔपनिवेशिक चरित्रमा परिवर्तन आएको छ । स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समानता एवं पारस्पारिक लाभका आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गरिएको छ ।
१५. देशको प्रगति, विकास र राष्ट्रिय समस्याको समाधानका निम्ति माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्वले लगातार सकारात्मक योगदान गरिरहेको छ ।
१६. माओवादीले नयाँ नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्यो, जसमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, पूर्व–पश्चिम पहाडी लोकमार्ग, तराईमा हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग, प्रत्येक प्रदेश जोड्ने उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, चीन–भारत दुवै छिमेकसँग जोड्ने नाकाहरू सञ्चालन एवं स्तरोन्नति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत निर्यात, फास्ट ट्रयाक र बैकल्पिक लोकमार्गको निर्माण एवं बिस्तार, स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा र आधुनिक शहरीकरण लगायतका भौतिक विकासको परिकल्पना सम्मिलित थिए । हाल नेपालमा भौतिक विकासका क्षेत्रमा जे–जति परिकल्पनाहरू कार्यान्वयनमा छन्, ती सबैमा ‘नयाँ नेपालको माओवादी मार्गचित्र’ नै प्रतिविम्बित भएको प्रष्ट छ ।
१७. पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले ठूला पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाएका कारण २५० वर्ष लामो सामन्तीकालमा भन्दा बढी पूर्वाधार पछिल्लो १५ वर्षमा विकास भएको छ ।
१८. राज्यको व्यापक पुनर्संरचना गर्दै ७५३ स्थानीय तहको निर्माण गरी ती स्थानीय तहमा निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरी अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारहरू गठन गरिएका छन् ।
१९. माओवादीको नारा ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासको कामले तीव्रता पाएको छ । जनताले चुक्ता गरेको करको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा लगानी भएको छ ।
२०. देशमा सात वटा संघीय सरकारको निर्माण भई ती सरकारहरूले प्रादेशिक विकासको नीति, योजना र कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन् ।
२१.शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, आवासको हक, रोजगारीको हक लगायतका ३० भन्दा बढी हकहरूलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
२२.देशव्यापी राष्ट्रिय जागरणको नेतृत्व माओवादीले गर्यो, जसका कारण पिँधमा परेका वर्ग, जाति, लिंग र समुदाय राज्यको नीति निर्माणको तहमा स्थापित भएका छन् ।
२३. सुशासन र विकासका निम्ति प्रतिक्रियावादी वर्गसँग निरन्तरको संघर्षका कारण जनतामा व्यापक जागरण र सुशासनका निम्ति सकारात्मक खबरदारीको वातावरण निर्माण भएको छ ।
२४. राज्यका सबै तह र अंगहरूमा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व स्थापित गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने अवस्था गरिएको छ । सभामुख र उपसभामुखका साथै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२५. स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये १ जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । वडामा १ दलित महिलासहित २ जना महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा समानुपातिक प्रणाली लागू गरिएको छ ।
२६. सम्पत्तिमा महिला र पुरूष तथा छोराछोरीबिच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मालपोत कार्यालयले पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२७.राज्यका सबै तह र अंगहरूमा दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यकको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सीमान्तकृत, घाइते, अपांग लगायत विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ ।
२८. जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका निम्ति माओवादीले संविधानमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्दै त्यस्तो प्रणाली प्राप्तिका लागि संघर्षरत छ ।
२९. राज्यका सबै तह र अंगहरूमा किसान र मजदुर लगायत उत्पीडित वर्गको निश्चित प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि माओवादी पार्टी संघर्षरत छ ।
३०. बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी लगायत श्रमजीवी बौद्धिकहरूको अधिकार स्थापित गर्न ट्रेड युनियन अधिकार, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानको काम र प्रोत्साहनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू लागू गरिएको छ ।
३१. राष्ट्रिय सर्वेक्षण र मूल्यांकनमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका स्थानीय तह उत्कृष्ट सावित भएका छन् । यसले माओवादीहरू राष्ट्र, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान् र प्रतिवद्ध भएको प्रमाणित गर्दछ ।
३२. माओवादी केन्द्रले राज्यका विभिन्न जिम्मेवारीमा पठाएका वा नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरूले नमुनायोग्य काम गरेका छन् । यसले माओवादीले जहाँ जिम्मेवारी पाउँछन्, त्यहाँ सुशासन र सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।
३३. अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्यात्मक घोषणासहित राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाई देशलाई अन्यौलको भूमरिबाट मुक्त गरिएको छ ।
(ख) आर्थिक उपलब्धी
३४. वि.सं.२०६५ मा अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले आर्थिक क्रान्तिको दशक घोषणा गरी पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासको सुत्रपात गर्यो ।
३५. माओवादीले सार्वजनिक–निजी–सहकारीबिच साझेदारी कायम गर्दै अर्थतन्त्रको मौलिक मोडेल निर्माण गर्यो, जसले देशलाई आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ ।
३६. राष्ट्रिय पूर्वाधारको गुणात्मक विकासको कार्य माओवादीकै नेतृत्वमा अगाडि बढे । सडक सञ्जाल, खानेपानी आयोजना, विद्युतीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू निर्माण गरिए ।
३७. अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय विकासमा चीनको योगदान र सहकार्यका निम्ति नयाँ ढोका खोल्यो ।
३८. सरकारले चीनसँग विभिन्न आर्थिक परियोजनामा सम्झौता र सहकार्य प्रक्रिया अगाडि बढायो । बिआरआई अन्तर्गत महत्वपूर्ण ११ परियोजनाहरू सूचिकरण र सम्झौताहरू सम्पन्न गरिए ।
३९. माओवादी नेतृत्वको सरकारले दलाल नोकरशाही पुँजीको विरोध गर्दै स्वदेशी उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै आएको छ । यसले आत्मनिर्भरताको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ ।
४०. प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’मा रूपान्तरण गर्यो । हाल क. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, ख. मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ग. सिक्टा सिंचाई आयोजना, घ. बबई सिंचाई आयोजना, ङ. रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजना, च. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, छ. माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, ज. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, झ. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, ञ. पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ट. दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ, ठ. लुम्विनी विकास कोष, ड. पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, ढ. रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, ण. हुलाकी लोकमार्ग, त. उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, थ. उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, द. उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना, ध. काठमाडौं, तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), न. पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, फ. महाकाली सिंचाई आयोजना, ब. विद्युत प्रसारण आयोजना र भ. गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचिकृत छन् ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
मनऋषि धितालका जनयुद्धकालिन आधा दर्जन पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौं । पत्रकार मनऋषि धितालका आधा दर्जन जनयुद्धकालिन पुस्तकहरु एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीको प्रज्ञा भवनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी धितालले लेख्नुभएका जनयुद्धकालिन डायरीहरुको संगालोहरु समेटिएका आधा दर्जन पुस्तकहरु एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको हो । जनयुद्ध दिवशको अवसर पारेर गरिएको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्धलाई नजिकबाट बुझ्नका लागि पुस्तक निकै प्रभावकारी रहेको बताए । उनले नेपाली जनयुद्धले गाउँ गाउँ र वस्ती वस्तीलाई सचेत बनाउने मात्रै नभई देशको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसभित्रको वास्तविक कथा पुस्तकमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘मनऋषिजीले यी पुस्तकमा जे लेख्नुभएको छ, त्यो नेपाली क्रान्तिको एउटा जीवन्त इतिहास बनेर युगौंगुग सम्म रहनेछ । यस अर्थमा म उहाँलाई बधाइ भन्न चाहान्छु ।’ अहिलेको परिवर्तनका लागि नेपालका हजारौं सर्वोत्तम छोराछोरीको योगदान रहेको कहिल्यै कसैले भुल्न नहुनेमा जोड दिदै प्रचण्डले त्यसको धरातल कस्तो थियो र क्रान्ति कसरी अगाडि बढेको थियो भन्ने कुरा पुस्तकहरुमा समेटिएको बताए । केही व्यक्ति र संस्थाबाट अझै पनि परिवर्तनको मुख्य जग नेपाली जनयुद्धलाई स्विकार नगर्ने प्रबृत्ति कायम रहेको भन्दै उनले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयता, गणतन्त्र र नयाँ संविधानको जगलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्ने बताए । नेपाली क्रान्तिको बाटो विश्वमा नै पृथक रहेको भन्दै उनले आर्थिक सम्बृद्धि मार्फत अब यसलाई पुरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारले सबै खालको तयारी गरिरहेको भन्दै उनले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा पुस्तकका लेखक मनऋषि धितालले जनयुद्धका क्रममा आफुले डायरी लेख्ने गरेको र अहिले त्यही डायरीलाई पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरेको बताए । धितालका गुफा प्रेसका चिठी, जेलयात्रा, बेनीयात्रा, आधारयात्रा, राजमार्गयात्रा, पिलीयात्रा र गण्डकयात्रा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।
रोजगारी दिन रोमानियाले माग्यो २० हजार नेपाली
काठमाडौँ । रोमानियाले यो वर्ष २० हजार नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि लैजाने भएको छ । सन् २०२४ का लागि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नका लागि २० हजार नेपाली माग गरेको हो । हाल ६ हजार जनालाई रोजगारीका लागि आएका मागपत्रहरू प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । ती मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गरिएसँगै यो वर्षभित्रमा २० हजार श्रमिकलाई रोजगारका लागि माग गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलले बताए । रोमानियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५५ वर्ष पछि श्रम समझदारी भएको थियो । यूरोपेली मुलुक, रोमानिया नेपाली श्रमिकहरुका लागि आकर्षित र सुरक्षित श्रम गन्तव्यको रुपमा रहँदै आएको छ । समझदारीपछि महिला श्रमिकहरुलाई समेत लक्षित गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी लगायतका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर आपसी सहकार्य गर्ने चाहना रोमानियाले राखेको थियो । दोहोरो करार, आधारभूत अंग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा व्यवसायिक सीपजस्ता विषयहरुमा आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान र व्यवस्थापन गर्ने समेत सहमति कायम भएको थियो । हाल रोमानियामा नेपाली श्रमिकहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । एजेण्टहरूलाई लाखौं रूपैयाँ तिरेर उनीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि रोमानिया जान बाध्य हुँदै आएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधारको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषदले त्यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु।’’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने’ जानकारी गराए। सम्बोधनको पूर्णपाठ ‘स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने नारासहित २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम यसै वर्षको असोजमा बझाङ र कार्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका लगायत विगतका भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ । आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो । आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो । आउनुस्, त्यसका लागि हामी सबैले संकल्प गरौं । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौं । भूकम्प जति बेला पनि जान सक्छ र त्यसले कुन हदसम्म क्षति पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले केही महिनाअघि भोगेका छौं । ७ वर्षअघि २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हाम्रो पुस्ता साक्षी छ । झण्डै ९ हजारको मुत्यु र ७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति गरेको त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मात्र खर्बौं रकम खर्च भयो । उपस्थित महानुभावहरू, गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट भूकम्पको केही घन्टामा नै म घटनास्थल पुगेँ । खोज तथा उद्धारको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेँ । बझाङ भूकम्पको भोलिपल्टै मैले अध्यक्षता गर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर खोज तथा उद्धारको योजना बनाउन लगाएँ । पर्सिपल्ट चैनपुर पुगेर क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेँ । सोही सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिघरधुरी रू. ५० हजार सहयोगको गर्ने निर्णय पनि गरेँ । यो वर्ष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गएका भूकम्पहरूले हामीलाई भूकम्प सुरक्षित संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले, अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, स्थानीय ढुंगा काठलागायतका सामग्रीसमेत प्रयोग गरी सुरक्षित संरचना बनाउनेमा मेरो जोड छ । यो वर्ष पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाइ गरिनेछैन । त्यसका लागि मैले सरकारको तर्फबाट पहल लिएको छु, सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई प्रष्ट निर्देशनसमेत दिएको छु । उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोषको रकम समेत गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । माननीय गृहमन्त्रीले यसका लागि अनुमानित बजेटबारे बताइसक्नुभएको छ । पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ । यसका लागि म सम्पूर्ण तह र तप्का एवं निकायलाई विशेष अपील र निर्देशितसमेत गर्दछु । उपस्थित महानुभावहरू, नेपालको संविधानले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । यसले विपद आइलाग्न नदिन र आइपरेमा प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बडो सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विपद सम्बन्धी ऐनले स्थानीय सरकारलाई विपद सम्बन्धी मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको सर्वविदितै छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा मजबुत बनाउने र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नेछ । प्रदेशमा रहने विपद सम्बन्धी कार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने र क्रियाशील बनाउने कार्यमा पहल गर्न पनि म आग्रह गर्दछु । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषय केवल दायित्वको विषय मात्र होइन लगानीको विषय पनि हो । हरित तथा उत्थानशील विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । भूकम्प मात्र होइन जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट नेपाल ज्यादै नै प्रताडित हुन थालेको छ । यसै वर्ष दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनका क्रममा नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, वन डढेलो, हिमश्रृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यो अन्याय रोकिनुपर्छ भनेर जोडदार रूपमा राखेको छु । नेपाल भ्रमणमा आएर यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभएका राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपाललगायत मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरालाई उठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको विषय पनि हो । जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहत सामग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं विपद्पछिको पुनर्निर्माणको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकोले सबै तह र निकाय एवं विकास साझेदारहरूले यही प्राधिकरणमार्फत काम कार्वाही गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । जसका लागि प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु । ठूला र विनाशकारी विपद्बाट मानव जातिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, यस कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकायहरूको साथ तथा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । खासगरि विपद र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हासिल भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि, प्रणालीको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा अन्तराष्ट्रिय जगतको सहयोग अपेक्षित छ । अन्त्यमा, २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, व्यक्ति, समुदाय लगायत सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको दिनले निजी आवास लगायत सार्वजनिक संरचनाहरू भूकम्प लगायत सबै प्रकारका विपद्बाट सुरक्षित बनाउन प्रेरणा मिल्ने आशा पनि व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
सञ्चारसहित दुई सचिवको सरुवा
काठमाडौँ । सरकारले दुई सचिवको सरुवा गरेको छ । हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको सरुवा गरेको हो । राउतलाई आयोग र सुवेदीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको हो । सचिव राउत चैत १४ गते मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका थिए । नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ ठेक्का, आइएसपीलगायत विषय चरम उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला सचिव राउतको सरुवा भएको हो । अनेकथरी इन्ट्रेष्ट ग्रुपहरूको चलखेल रहँदै आएको मन्त्रालयमा लय लय नमिलाएका कारण १० महिनामै सरुवा हुनु परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सञ्चारबाहेक अन्य केही मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा हुने चर्चा रहे पनि आजलाई भने दुई सचिवको मात्रै निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताएका छन् । यद्यपि मिलाउने क्रम जारी रहेकोले अन्य सचिवको पनि सरुवाबारे छलफल भइरहेको छ ।