रविमाथि ठगी मात्रै होइन, किर्ते र जालसाझीको मुद्वा पनि आकर्षित हुन्छः महेश बस्नेत
काठमाडौं, २१ माघ । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने माथि ठगीको मात्रै नभई किर्ते र जालसाझीको मुद्धा समेत आकर्षित हुने दावी गरेका छन् । लामिछानेले कम्पनी रजिष्टार्ड कार्यालयमा बैंक स्टेटमेन्ट देखाएर गुडविल शेयर मार्फतको पैसा नगद लिएको देखिएको उनको दाबी छ । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा नेता बस्नेतले रवि माथि ठगी मात्रै नभएर किर्ते र जालसाझीको मुद्दा समेत प्रभावित हुने उनले बताए । ‘म चाहीँ बाठो छु, भए भरका सबै लाटा छन्’ भनेर रविले अभिव्यक्ति दिइरहेको उनको आरोप छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने तर्फ नै लक्षित गर्दै बस्नेतले सरकारले हाई–प्रोफाइलका सहकारी ठगलाई छानविनको दायरामा समेत ल्याउन नसकेको समेत टिप्पणी गरे ।
‘हाई प्रोफाइलका सहकारी ठगहरु अनेक नौंटंकी र बहानाबाजी गरेर हिँडिरहेका छन् । हाई प्रोफाइलका सहकारी ठगहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने त परै जाओस्, छानविनको दायरामा पनि ल्याउन सकेको छैन,’– उनले भने ।
भिडिओ बनाएर आत्महत्या गरेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनी र रवि लामिछानेका ड्राइभर शम्भु थापाको मृत्युको छानविन कहाँ पुग्यो भन्दै उनले प्रश्न उठाए । पपुलिष्ट शक्तिको आडमा यस्ता प्रकारका अपराधमा सरकारले उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाई छ ।
साथै, वर्तमान सरकार सदनबाट भागिरहेको उनको आरोप छ । उनले अहिले निकै बाध्यात्मक अवस्था आएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाएको दाबी गरे । वर्तमान सरकारलाई अलोकप्रिय सरकारको संज्ञा दिँदै उनले अहिले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारले समेत सदन छलेर भागिरहेको टिप्पणी गरे । अहिले संघीय सरकार देखि प्रदेश सरकारमा रहेकाहरुमा संसद् जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनोवृति देखिएको बताए । यस्तो प्रकारको प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि राम्रो नहुने उनको भनाइ छ ।
वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म एउटा बाहेक कानुन बनाउन नसकेको उनले बताए । उनले सरकारले अहिले अपराधी र पीडकलाईउन्मुक्ति दिने गरी संसद्मा टीआरसी विधेयक ल्याउन खोजेको बताए । नेता बस्नेतले कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले टीआरसी विधेयकलाई सत्ता र राष्ट्रिय सभाका सांसदसँग साटेको आरोप लगाए ।
‘यो सरकार बनेपछि अहिलेसम्म एउटाभन्दा बढि कानुन बनाउन सकेको छैन । टिआरसी विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।’ उनले भने,‘पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने, अपराधीहरुलाई, दोषीहरुलाई बचाउने र पीडित पक्षको आवाजलाई कमजोर बनाउने ढंगले यो विधेकय आउन खोजेको छ । यो विधेकलाई कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी लगायतले सत्तासँग र राष्ट्रिय सभाका सांसदसँग सट्टापट्टा गर्न खोजेको छ ।’
नेता बस्नेतले एमालेले टिआरसी विधेकमा जनताको हित, पीडितहरुको हित, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका दस्ताबेजहरुको पक्षमा हुनेगरी आफ्नो अडान कायम राख्ने बताए ।
वर्तमान सरकार साह्रै अलोकप्रिय भएको र अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक बन्दै गएको उनको दाबी छ । वर्तमान सरकार सबैतिरबाट असफल भएको उनको टिप्पणी छ । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले सात खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी नदिएको र कसैलाई पनि न्यायोचित ढंगले न्याय दिन नसकेको उनको आरोप छ ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा २०४२ सालदेखि राजाका भाइ धिरेन्द्रसँगको व्यापारिक साझेदारी र विनोद चौधरीसमेतको आडमा अरुण चौधरीले हडपेको भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले भनिरहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त विषयमा आफ्नो अनविज्ञता प्रकट गरिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा म बेखबर छु, यो कसरी भयो ? यसले त व्यापारीहरुलाई निरुत्साहित बनाएको छ भन्दै हिँड्नु भएको छ । काम गर्ने प्रहरी प्रशासनको निकाय पनि प्रतिपक्षले परिचान गरेको जस्तो देखिएको छ,’–उनले भने ।
विगतमा भ्रष्टाचार छानविन गर्छु भनेर सरकारले अनेक हल्लाखल्ला गरेपनि सुन प्रकरणमा आफ्नै मान्छे जोडिएपछि चुपचाप बसेको उनले टिप्पणी गरे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइएको उनको आरोप छ । वर्तमान सरकारले निकै शानदार ढंगले हल्लाखल्ला गरेर सुरु गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्स बनेको उनको टिप्पणी छ ।
फरक प्रसंगमा उनले अहिले पुनर्उत्तथानवादी शक्तिहरुले टाउको उठाउन खोजेका र बैंकका ठगहरुले ज्ञानेन्द्रलाई उचालिरहेका उनले आरोप लगाए । दरबार हत्याकाण्ड छानविनको प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले प्रचण्डले छानविन गर्छन् भन्ने आफूलाई नलागेको बताए ।
उनले ज्ञानेन्द्रलाई राजनीति गर्न मन लागेको भए दल खोलेर प्रतिस्र्धामा आउनसमेत चुनौती दिए ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
