शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको सुरुवात त्रिविबाट गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्धघोष
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यको सुरुवात त्रिविबाट गर्ने उद्धघोष गरेका छन् । सोमबार दिउँसो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उनन्चासौँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुराको उद्धघोष गरेका हुन् ।
सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिविको उपकुलपति राजनीतिक आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरेर त्रिविबाटै राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्यको सुरुवात गर्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने –’त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नियुक्ति देश तथा विदेशमा रहेका प्राज्ञिक नेपाली व्यक्तित्वहरुको बीचबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ। विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य त्रिविबाटै सुरू गरिनेछ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राज्ञिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूको भूमिका पनि प्राज्ञिक स्तरकै हुनुपर्ने बताए ।
दीक्षान्तलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘भूमण्डलीकृत विश्वको दवाव एकातर्फ छ, जुन तत्कालका निम्ति हाम्रो काबुबाहिर पनि देखिन्छ। तर, विश्वबजारका निम्ति प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा हामी कहाँ चुक्यौँ ? विगतमा विश्वविद्यालयहरूले आर्जन गरेको बलियो जनविश्वास र भरोसा किन कमजोर हुँदै गयो ? विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील प्राज्ञहरूको भूमिका किन गुरूत्वपूर्ण हुन सकिरहेको छैन ? विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू हुन नसक्नु, बेलाबेला पठनपाठनमा गत्यावरोध आइरहनुमा को दोषी छ ? एकातर्फ हामी विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुनुहुँदैन, विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त प्राज्ञिक निकायहरू हुनुपर्दछ भनिरहेका छौँ, अर्कोतर्फ हामी आफै राजनीतिक भागबण्डा र दाउपेचका निम्ति दौडिरहेका हुन्छौँ।’’
यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ
सर्वप्रथम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी दीक्षान्त समारोहको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुका साथै आफ्नो जीवनको अमूल्य अनुभवबाट नवोदित स्नातकहरूलाई दीक्षित गर्न आउनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई कुलपतिका हैसियतले हार्दिक स्वागत गर्दछु।
विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहका अवसरमा कुलपतिका हैसियतले उपस्थित भएर सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यस अवसरमा आज विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय र तहका उपाधि प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी एवम् आजको समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाइसहित सुखद् र सफल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
यस विश्वविद्यालयले नेपालको शैक्षिक जगतमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। ऐतिहासिक गरिमा बोकेको विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा राष्ट्रपतिज्यू उपस्थित हुनुभएकोमा विश्वविद्यालय परिवारको तर्पmबाट यहाँप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस अवसरमा यस विश्वविद्यालयले नेपाली उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पुर्याएकोे महत्त्वपूर्ण योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दछु। यस अविछिन्न कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयको नेतृत्व लगायतमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही वर्षयता गरेका प्राज्ञिक, प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय सुधारका प्रयास महत्त्वपूर्ण छन्, यद्यपि आंशिक सुधारका प्रयासले भूमण्डलीकृत विश्व र प्रतिस्पर्धाका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सकिँदैन, त्यसका निम्ति गुणात्मक सुधारको इच्छाशक्ति र सङ्कल्प जरूरी छ। यस दिशामा विश्वविद्यालय परिवारले थप मेहेनत गर्नेछ भन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु। यस अवसरमा मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने अधिकांश व्यक्तिहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उत्पादन भएको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा समेत उक्त बिरासत कायम राख्दै थप सफलताका निम्ति क्रियाशील हुन निर्देशित पनि गर्दछु।
शिक्षा व्यक्तिको जीवन, राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको अग्रगतिका लागि हुनुपर्दछ र यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सबैलाई प्राप्त हुनुपर्दछ। त्यसै भएर कतिपय विकसित मुलुकमा आधारभूत शिक्षा मात्र निःशुल्क होइन, विश्वविद्यालय शिक्षा पनि सर्वसुलभ बनाइएको छ। हामी पनि सोही दिशामा अग्रसर भइरहेका छौँ। आर्थिक हैसियत भएकाहरूको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ। विपन्न वर्गले शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थिति हटाई समतामूलक र सबै वर्ग, समुदायका निमित्त उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। यसका लागि उच्च शिक्षा नीतिअनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि समयानुकुल सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ।
मुलुकको समृद्धिमा प्राविधिक जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी देश विकासमा अग्रणी भूमिका खेलेको र आगामी दिनमा पनि प्राविधिक शिक्षाको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्दछ। विश्वविद्यालयबाट उपाधि हासिल गरेका आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अब्बल प्रमाणित गर्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सामयिक चुनौती हो। सङ्ख्यात्मक वृद्धिबाट माथि उठेर गुणस्तरीय शिक्षा आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। विश्वविद्यालयले यस यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
त्रि।वि।को नेतृत्वले विश्वविद्यालयभित्र भौतिक एवम् शैक्षिक सुधार गर्नुका साथै विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी धेरै कार्य गर्दै विश्वमा अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एवम् शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर विश्वविद्यालयको स्तरोन्नतिमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तरवृद्धिमा संलग्न सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको अथक परिश्रम आवश्यक छ। यसका लागि अभिभावकत्व र सहयोगका निम्ति नेपाल सरकार सधै तत्पर रहेको कुरा यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु।
एक्काइसौँ शताब्दीको भूमण्डलीकृत विश्वमा विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा त्रि।वि।ले झेलिरहेको समस्या र नेपाली नागरिकका अपेक्षाबीच असमञ्जस्यको धरातलीय यथार्थता मैले महसुस गरेको छु। भूमण्डलीकृत विश्वको दवाव एकातर्फ छ, जुन तत्कालका निम्ति हाम्रो काबुबाहिर पनि देखिन्छ। तर, विश्वबजारका निम्ति प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा हामी कहाँ चुक्यौँ रु विगतमा विश्वविद्यालयहरूले आर्जन गरेको बलियो जनविश्वास र भरोसा किन कमजोर हुँदै गयो रु विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील प्राज्ञहरूको भूमिका किन गुरूत्वपूर्ण हुन सकिरहेको छैन रु विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू हुन नसक्नु, बेलाबेला पठनपाठनमा गत्यावरोध आइरहनुमा को दोषी छ रु एकातर्फ हामी विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुनुहुँदैन, विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त प्राज्ञिक निकायहरू हुनुपर्दछ भनिरहेका छौँ, अर्कोतर्फ हामी आफै राजनीतिक भागबण्डा र दाउपेचका निम्ति दौडिरहेका हुन्छौँ। यस्ता चुनौती र प्रश्नहरूबारे पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र निर्णय लिने बेला आएको छ।
विश्वविद्यालयहरूको वर्तमान अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। प्राज्ञिक संस्थाहरूलाई आवश्यक साधनस्रोत र पर्याप्त प्राज्ञिक जनशक्तिको व्यवस्थामा राज्यले पनि आफ्नो भूमिका बढाउनैपर्दछ। यस सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै अनगिन्ती चुनौतीका बीच पनि संस्थालाई निरन्तर गतिशील बनाउँदै आउनुभएकोमा त्रि।वि।को विगतदेखि वर्तमानसम्मका नेतृत्वसहित प्राज्ञ, कर्मचारी, विद्यार्थी, सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
प्रिय नवोदित प्राज्ञहरू,
दीक्षित हुनुहुने तपाई विद्यार्थीहरूका निम्ति आज विशेष महत्त्वको दिन हो। आफ्नो जीवन र परिवारको भविष्य निर्माणका साथै देश र जनताको सेवा गर्न सुशिक्षित र सुयोग्य नागरिक बन्ने तपाईहरूको सपना आज साकार भएको छ र तपाईहरूले आफ्ना अभिभावकहरूको सपना पनि पूरा गर्नुभएको छ। तपाईहरूले आर्जन गर्नुभएको शिक्षा, ज्ञान र सीप समाजका लागि अझ धेरै उपयोगी बन्ने विश्वासका साथ तपाईहरूको उज्ज्वल भविष्यका निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
दीक्षित विद्यार्थीहरूले आफूलाई सचेत र इमान्दार नागरिकका रूपमा स्थापित गर्दै आफ्नो राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यलाई जिम्मेवारीका साथ निभाउनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमद्वारा सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने कार्यमा निखार ल्याई विश्वमै अगुवा विश्वविद्यालय बन्ने सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ एवम् संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। यसका लागि संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमका संरचनाहरू तयार पार्ने र तिनलाई युक्तिसंगत हिसाबले गतिशील तुल्याउन आवश्यक छ, ती संरचनाहरूलाई देश र जनताको हित, अग्रगमनको पक्षमा सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यभार हामीसामु छ। यसै यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित अगाडि बढिरहेको छ।
यहाँहरूलाई विदितै छ– मेरो तेस्रो कार्यकाल देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न, अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै देशलाई समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउन, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन निरन्तर क्रियाशील छ। करिब १ वर्षको अनवरत मेहेनत र क्रियाशीलताको परिणाम आज अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको छ, यद्यपि अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न अझै मेहेनत गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रासामु छ। तसर्थ, सरकारको यस इमानदार प्रयासमा यहाँहरूजस्तो बौद्धिक युवा जनसमुदायको रचनात्मक साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धता रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
प्रिय दीक्षित विद्यार्थीहरू,
विश्व परिवेशको पृष्ठभूमिमा देशको वर्तमान अवस्था तपाईहरूसामु प्रष्ट छ। आत्मकेन्द्रित हाम्रो चिन्तनलाई ‘‘बहुजन हिताय’’मा बदल्न नसकेसम्म समाज र देशको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण असम्भवप्राय छ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्न म आज दीक्षित भई ज्ञान, विज्ञान र प्रविधियुक्त एक सर्जक, चिन्तक र साधकका रूपमा यस औपचारिक विशेष सभाबाट सामाजिक मान्यता पाउनुहुने तपाई नवयुवाहरूलाई अनुरोध गर्दछु र यस विशेष दिनमा फेरि पनि यहाँहरूमा सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
अन्त्यमा, आजको दीक्षान्त समारोहको अवसरमा आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी समुपस्थित हुनुभएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू, त्रि।वि।का सहकुलपति एवम् माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यू एवम् विश्वविद्यालयमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने नेतृत्व लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थीहरू, सञ्चारकर्मीहरू तथा अन्य सबै सहयोगीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उनन्चासौँ दीक्षान्त समारोह औपचारिक रूपमा यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
५ घण्टा अघि
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
