श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुस् : प्रधानमन्त्री

श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वृद्धि गरेको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला। आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला।”

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्यो -'प्रतिवादीसँग दान लिएर एमालेले भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण गर्‍यो'

काठमाडौं । नेपाल सरकार वादी रहेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर भएका भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दानको रूपमा जग्गा लिने समाचारप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  टीआई नेपालले विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर भएका र सोही प्रकृतिका थप विभिन्न मुद्दाहरु न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेका व्यक्तिबाट दान दातव्य लिदा  सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्न स्वार्थको द्वन्द्व हुन गई सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने र भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण हुने जनाएको छ ।  सत्ता संचालन गरीरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नेपाल सरकार वादी रहेका गुरुङबाट जग्गा लिने र भवन निर्माण समेत उपहारमा प्राप्त गर्ने कुराले भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले उल्लेख गरेको छ । सरकार संचालनमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य र सहयोग स्वीकार नगर्न समेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरीएको छ ।  

विपक्षी दलहरूले बुझाए प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र, हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एंव प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सहित पाँच दलका नेताहरू  सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगी सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओली समक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड',नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीका नेता डोल प्रसाद अर्याल र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । विपक्षी दलहरुद्धारा बुझाइएको ज्ञापनमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसले मिति २०८१/०३/१७ गते मध्यराती ७ बुँदे सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गरेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणको अभियानलाइ तीब्रता दिने विषय सार्वजनिक गरेको भएपनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार नचलेको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा मार्फत विपक्षी दलहरुले भनेका छन् -'सुरुवाती दिनमा ती विषयमा ठूलो आवाज गरेको वर्तमान सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको मात्र हैन सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिन छोडेको छ। सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैर कानुनी रूपमा दानका रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ।' साथै, सरकारले लोकतन्त्रालाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरुलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरेको विपक्षी दलहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । गएको शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन पनि गरेको थियो । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निरन्तर अघि बढ्छ : प्रचण्ड

जुम्ला, ५ कार्तिक । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला सुरु गरेको भ्रष्टाचार बिरोधी अभियान निरन्तर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाले खस भाषा र सभ्यताको केन्द्र सिञ्जा कनकासुन्दरीमा आयोजना गरेको जनसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो अभियान नरोकिने बताउनुभएको हो । उहाँले आफूले सरकारबाट सुरु गरेको यो अभियान अब पार्टीको तर्फबाट अघि बढाउने बताउनुभयो । ‘सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा निकै ठूलो अभियान सुरु गरिएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका नेता र कर्मचारीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने र हिरासतमा लिने प्रक्रिया सुरु भएको थियो, यो पहिलो रेकर्ड नै बनेको छ ।’ भूमाफियाहरुले राज्यको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने र जनतालाई कंगाल बनाउने प्रवृत्ति धेरै पहिलेदेखि हुर्कदै आएको आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता भूमाफियाले कब्जा गरेर व्यक्तिका नाममा लगेको जग्गा पुनः राज्यका नाममा फिर्ता गराउने र उनीहरुलाई मुद्दा चलाउने काम गरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक न्यायको पक्षमा देशभित्र र बिदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नेदेखि हजारौं नागरिकताविहीनतालाई नागरिकता प्रदान गर्ने, वर्षौदेखिको मिटरब्याजको समस्या कानुन बनाएर नै अन्त्य गर्नेलगायतका कामले जनतामा नयाँ उत्साह पैदा भएको बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सवालमा आफूले तिनैपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महत्वपूर्ण थालनी गरेको बताउनुभयो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोरको अवधारणा अघि सारेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत बिक्रीलगायतका ऐतिहासिक समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । चाँडै निर्माण सम्पन्न हुन थालेको मध्यपहाडी लोकमार्गले पहाडी क्षेत्रलाई नयाँ जीवन दिंदै राष्ट्रिय एकता र आर्थिक समृद्धिका लागि कोशेढुंगा हुने बताउनुभयो । उत्तरदक्षिण कोरिडोरले कर्णाली लगायतका विकट क्षेत्रलाई सुगम बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो । ‘भारत र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारको सम्झौता क्रान्तिकारी कदम थियो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलोपटक चीन भ्रमणका क्रममा पनि विद्युत व्यापारका लागि क्रसबोर्डर ट्रान्समिटर निर्माण गर्ने सहमति भयो । थुप्रै नाकाहरु खोल्ने सहमति भयो । तपाई कर्णालीबासी जनसमुदायलाई थाहै छ, ८ वटा परम्परागत नाकाहरु खोल्ने निर्णय पनि यसैबीचमा भयो । जुम्लाको नाथेलाग्नासम्म बाटो पुर्याउने सहमति पनि भएको छ, यो कणार्लीको विकासको लागि महत्वपूर्ण काम हो ।’ आफू चौथोपटक जुम्ला आएको उल्लेख गर्दै उहाँले खस भाषा र सिञ्जा सभ्यताको केन्द्रमा आएर बोल्दा गौरव महसुस भएको र यो सभ्यतालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यससम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाएको जानकारी दिंदै यसलाई पूर्णता दिन सबै जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ निर्वाचित वडा अध्यक्ष धनबहादुर कामीसहित झण्डै पाँच सय व्यक्ति विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए । नवप्रवेशीहरुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पुनः रुस जाँदै, चीनका राष्ट्रपति शीसँग पनि भेट्ने

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलबार पुनः रुस भ्रमणमा जाने भएका छन् । दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनी रुस जान लागेको पनि दोस्रो पटक हो ।  यसअघि मोदी गत जुलाई ८ मा पहिलोपल्ट रुस गएका थिए । उनी १६ औँ ब्रिक्स समिटका लागि मंगरबार रूस जान लागेका हुन् ।   समिटमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ पनि जाने कार्यक्रम छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङबीच द्विपक्षीय भेटघाट हुने बताएको छ ।  अक्टोबर २२–२३ मा रूसको कजानमा आयोजित ब्रिक्स समिट आयोजना हुँदैछ ।

लोकप्रिय