सगरमाथा चढ्नेहरु अब निगरानीमा

सगरमाथा चढ्नेहरु अब निगरानीमा

काठमाडौँ, चैत १२ । सगरमाथाको चुचुरोमा नपुगी सगरमाथा सफल आरोहण गरेको दाबी गर्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि सरकारले सगरमाथा आरोहीलाई ग्लोबल पोजिसिङ (जिपिएस) सिस्टममार्फत ट्याकिङ (निगरानी) गर्ने भएको छ ।

यसअघि विभिन्न मुलुकका आरोहीले झुटो विवरण पेस गरी सगरमाथा आरोहणको प्रमाणपत्र लिने प्रवृत्ति बढेपछि पर्यटन विभागले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी जिपिएस प्रणाली सुरु गर्न लागेको हो ।

अघिल्लो वर्ष भारतीय एक दम्पतीले सगरमाथा चढेको भनेर नक्कली फोटो पेस गरेपछि विवादमा आएको थियो । अघिल्ला आरोहणमा कतिपय मुलुकका आरोहीले यस्ता विवरण पेस गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त, यसअघि पनि अप्रेटरहरुले जिपिएस प्रणाली लागू गरेका थिए तर यो प्रणाली लागू गरे पनि नगरे पनि विभागले वास्ता गरेका थिएन । अब भने विभागले जिपिएस प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न लागेको छ । पाँच वर्षयता कतिपय अप्रेटरले यो प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

सुरुमा परीक्षणका लागि प्रयोग गर्ने र सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त मानिएमा अर्को सिजनबाट सबै आरोहीलाई अनिवार्य रुपमा निगरानी गर्ने योजना बनाइएको विभागका निमित्त महानिर्देशक दुर्गादत्त ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार, सगरमाथा आरोहणको यो मौसम स्प्रिङ (वसन्त ऋतु) मा कतिपय आरोही दलमा यो प्रणाली परीक्षणका रुपमा प्रयोग गरिनेछ ।

“पहिला अप्रेटरले अलिअलि प्रयोग गरेका थिए, तर यसका मोडेल फरक भएकाले सामान्यखालका मात्र प्रयोगमा थिए, अब यो जिपिएस डिभाइस आरोहीले खल्तीमा लिएर जान्छन् र आरोहणबाट फर्केपछि आरोहण प्रतिवेदनसँगै यो डिभाइस बुझाउनुपर्छ, त्यसपछि विभागले मेसिनमा अध्ययन गरी आरोहण टोली नेताको प्रतिवेदनअनुरुप मेसिनले देखाएमा मात्र आधिकारिक हुन्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

समान्यतः यस्ता डिभाइसको रु ३० हजार र रिडरको रु ६० हजार पर्छ । यो डिभाइसले आरोहीले कुन रुट प्रयोग गरेको छ, कति उचाइमा पुगे र कतिदिनमा आरोहण गरेर फर्किए भन्ने सबै विवरण राख्ने भएकाले यसबाट आधिकारिकता प्रदान गर्न विभागलाई सजिलो हुनुका साथै आरोहण सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने विभागको बुझाइ छ ।

निमित्त निर्देशक ढकालले यस्तो प्रविधि अन्य विकसित देशहरुले पहिलादेखि नै प्रयोग गर्दै आएको र पर्यटन व्यवसायलाई विश्व्यापी रुपमा एकरुपतामा ल्याउन तथा गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न यो प्रणालीको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।

जिपिएस निगरानी प्रणालीका लागि एउटा मोबाइल आकारको डिभाइस हुन्छ जसलाई आरोही स्वयम्ले बोकेर लैजानुपर्छ । पर्यटन विभागले उक्त डिभाइसमा आरोहीको नाम, ठेगानालगायतका सम्पूर्ण विवरण भरेर आरोहीलाई दिन्छ । आरोहण सकिएपछि डिभाइस आरोहीले विभागलाई फिर्ता गर्नुपर्छ जसलाई अर्को छुट्टै मेसिनले रिड गरिन्छ । त्यसमा आरोहीले के गर्दैछ, कुन दिशाबाट आरोहण गरेको, कति उचाइमा पुगेको लगायतका विस्तृत विवरण रेकर्ड भएको हुन्छ । त्यसका आधारमा आरोहण सफल भए नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)का अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले विगत पाँच वर्षदेखि अप्रेटरले जिपिएस प्रणाली चलाएको भए पनि प्रभावकारी नहुँदा अहिले पर्यटन विभागले अनिवार्य गर्न लागेको बताउनुभयो ।

यो प्रणालीले आरोहण क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै कुनै पनि घटना र विपत्को खण्डमा तत्कालै उद्धार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो – “आरोहणमा आरोहीले ढाँट्नु हुन्न भन्ने नैतिकता हो तर कतिपयले ढाँट्ने गरेका छन्, कतिपय आरोही एक्लो हुने भएकाले पनि यस्ता घटना हुन्छन् तर जिपिएस लगेपछि कसैले ढाँट्न पाउँदैन ।”

पहिला अरुले चलाए पनि हुन्थ्यो, नचलाए पनि हुन्थ्यो । यो प्रणालीबाट अब कोही आरोहीले ढाँट्न र झुटो विवरण पेस गर्न पाउँदैन, यसमा जहाँसुकै बसेर कम्प्युटरबाट आरोहीका सबै प्रकारका गतिविधिलाई सहजै निगरानी गर्न सकिन्छ । हिमाल आरोहणका क्रममा आरोही सही दिशामा गएको छ कि छैन या कुनै दुर्घटनामा परेको भए पनि यस यन्त्रमार्फत पत्ता लगाई उद्धार गर्न सहज हुनेछ ।

एनएमएको विवरणअनुसार हालसम्म सात हजार ७०० बढीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा मात्रै करिब चार हजारले आरोहण गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी २१ पटक आप्पा र फुर्वा टासी शेर्पाले सगरमाथाको आरोहण गरेका छन् । नेपालमा हाल पाँच हजार ८०० मिटर अग्ला ४०३ वटा हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको छ । भूगर्भविद् स्व डा हर्क गुरुङको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नौ लाख ५८ हजार मिटर अग्ला १७ हजार ९२ वटा हिमाल आरोहण योग्य छन् । एक हजार ३८९ हिमाल आरोहण खोल्न बाँकी छन् ।

एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन

काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।  सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा

नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि  सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर  दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै  जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको  स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको  निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट  भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै  कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ ।  संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

आफू ज्युँदो हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने वामदेवको प्रतिज्ञा

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कार्ल विक्रम थापाद्वारा लिखित ‘अमेरिकाको सङ्क्षिप्त इतिहास र संविधान’ पुस्तक लोकार्पण तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्नका लागि आफु बाहेक अरुले भुमिका खेल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद गौतमले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका र आफ्नो सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै आफूले एकतावद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले विगतमा आफ्नै प्रयासमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएको भएपनि आफू लगायतका शिर्ष नेताहरुले बुद्धि पु¥याउन नसक्दा एकता नटिकेको बताउनुभयो ।

लोकप्रिय