सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता

सङ्घमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्नू प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले गर्न बाँकी कार्यायोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याका बारेमा आज छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा अन्तर प्रदेश परिषद्बाट स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी सम्पन्न हुन नसकेका कार्यको कारण पहिचान गरी उपयुक्त निकास दिने विषयमा छलफल भएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा विसं २०८० असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वनलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा कार्यविस्तृतिकरणलाई सरल, स्पष्ट र कार्यजिम्मेवारी नदोहोरिने गरी पारिमार्जन गरी अन्तिमरुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक मानिने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नुका कारण एवं संविधानको अनुसूची ७ र ९ बमोजिम साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा विचारविमर्श भएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको सन्दर्भलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीररूमा लिएको छ । तीन तहका सरकारका भूमिकामा देखिएको अस्पष्टतालाई निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

तीन तहका सरकारले आआफ्नो तवरले निर्णय गर्दै जाँदा निर्णय र प्रतिवेदनमा एकरुपता नहुनका साथै तीन तहका संरचनामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नका लागि संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जहाँबाट एक सरकार र अर्को सरकारका बीचमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि सात सय ५३ स्थानीय तहले अलगअलग ऐन बनाउँदा आइपर्ने समस्याका बारेमा पनि गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तह प्रतिपक्षरहित हुने भएकाले सन्तुलन कायम गर्ने तथा सबै स्थानीय तहको कानुन बनाउन उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन चाल्नुपर्ने कमदका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यन्वयनमा भएका उपलब्धि

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा तीनै तहलाई वित्तीय स्रोत विनियोजन भइरहेको छ । आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको अवस्था अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान हुँदै आएको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सहभागितात्मक रुपमा प्रदान गरिने समपूरक अनुदान र सामाजिक विकास तथा सन्तुलित विकासका लागि प्रदान गरिने विशेष अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

अपवादबाहेक निर्धारित मितिमा नै सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घको बजेट प्रस्तुत हुनु सङ्घीयताको असल अभ्यासका रुपमा देखिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सालमा नै जारी भई वित्तीय स्रोत साधनको विभाजनको स्पष्ट कानूनी आधार बनी सोहीआधारमा स्रोतको बाँडफाड भइरहेको छ ।

ऐन बनाएर कर उठाउने अभ्यास स्थानीय तहबाट हुन थालेको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को आठाँै बैठकबाट विकास आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नेलगायत निर्णय भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

विद्यमान समस्या समाधानको पहल

प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको सङ्घमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकता दिनुएको छ । उहाँले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको उचित परिचालनतर्फ ध्यान बढाउन निर्देशित गर्नुभएको छ । उहाँले राजस्वका नयाँनयाँ स्रोतको पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रशासनिक सङ्घीयताअन्तर्गत भएका कार्य

कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरी साविकका निजामती कर्मचारी स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत विभिन्न समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख सचिव तथा सचिव सङ्घले खटाई पठाएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारबाट खटाइएको छ । सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको अवस्था भएको छ ।

अन्तर प्रदेश परिषद्को निर्णयानुसार स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाबमोजिम अधिकांश कार्य सम्पादन भइसकेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन कानून निर्माण भइरहेका छन् भने तीनको कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन् ।

सङ्घ र प्रदेशको प्रशासनिक समन्वयका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवसहितको प्रशासनिक समन्वय परिषद् क्रियाशील छ । योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड स्वीकृत भएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध), २०७७ को दफा १६ बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्तामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशसान मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता तथा निजले तोकेको सङ्घीय सांसद र प्रधानमन्त्रीले तोकेका स्थानीय तहका कम्तिमा तीन महिलासहित सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

चीनमा पानीजहानको ठक्करबाट पुल भत्किदा कयौं सवारीसाधन नदीमा डुबे

एजेन्सी, १० फागुन ।  दक्षिणी चिनियाँ शहर ग्वान्जाओमा कार्गो पानीजहाज पुलमा ठोक्किँदा कयौं सवारी साधन नदीमा खसेका छन्। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उद्धारको प्रयास जारी रहेको छ भने अहिलेसम्म क्षतिको विवरण एकीन हुन सकेको छैन। चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सीसीटीभीमा सार्वजनिक भएको तस्बिरमा पुलको एक भाग नदीमा खसेको र त्यसभन्दा मुनि पानीजहाज फसेका देखिएको छ। यद्यपि जहाजले सामान बोकेको भने देखिएको छैन। घटना स्थानीय समयअनुसार विहान साढे पाँच बजे भएको हो। पुल स्तरोन्नत्तिको योजना बने पनि तीन पटक सम्म पोस्टपोन्ड भएको सीसीटिभीको समाचारमा उल्लेख छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा ‘डिजीटल बक्तृत्वकला’का विजेतालाई पुरस्कार वितरण

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘डिजीटल बक्तृत्वकला’ प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरेका छन् । जनयुद्ध दिवसका अवसर योङ्ग कम्युनिष्ट लीग, नेपालले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरेका हुन् । प्रतियोगितामा प्रथम हुने आशा उपरकोटीले रु ५५ हजार, द्वितीय हुने सिलु क्षत्रीले रु ३५ हजार र तृतीय स्थान प्राप्त गर्ने सम्झना राईले रु २० हजार नगदसहित सम्मान प्राप्त गरेका थिए भने अन्यले सम्मान र प्रमाणपत्र पाएका थिए। वाईसीएलको उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागले ‘जनयुद्धका उपलब्धि’ विषयमा भिडिओमार्फत वृहत् वक्तृत्वकला प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । यसमा सहभागीले भिडिओमा आफ्नो कुरा बोलेर पठाउन भनिएको थियो । ४ मिनेटको भिडिओमा जनयुद्धका उपलब्धिबारे बोलेर केन्द्रीय कार्यालयको फेसबुक पेजमा पठाउन भनिएकोमा ५१ जना सहभागीको भिडिओ छनौट गरिएको थियो ।

क्यानडाविरुद्धकाे जीतमा नेपालका अनिल र भीमको कीर्तिमानी साझेदारी र दुबैको शतक

काठमाडौं, २९ माघ । क्यानडाविरुद्ध तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय क्रिकेटमा अनिलकुमार साह र भीम सार्कीले कीर्तिमानी साझेदारीसँगै शतक बनाएका छन् ।नेपालका कुनै पनि दुई व्याट्सम्यानले एकदिवसीय क्रिकेटको एउटै खेलमा शतक बनाएको यो पहिलो पटक हो । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा २३३ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ओपनर कुशल भुर्तेललाई १३ रनमै गुमाएको थियो, जतिबेला टिमको स्कोर ४५ रन थियो ।तर तेस्रो नम्बरमा गएका भीमले अनिलसँग कीर्तिमानी १८९ रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई ९ विकेटको जित दिलाए ।एकदिवसीय क्रिकेटमा गत जुनमा जिम्बाब्वेविरुद्ध कुशल भुर्तेल र असिफ शेखले पहिलो विकेटका १७१ रनको साझेदारी गरेका थिए । त्यसलाई तोडेका अनिलकुमार र भीमले शतक पनि पुरा गरे । अनिलकुमारले ११६ बलमा ११ चौका र एक छक्काको मदतमा शतक पूरा गरे ।भीमले १२१ बलमा ११ चौका र एक छक्काको मदतमा शतक बनाए । अनिल ११२ र भीम १०१ रनमा अविजित रहे । यो जित सँगै नेपालले तीन वटै खेल जितेर प्रतियोगितामा क्यानडा विरुद्ध क्लिन स्विप गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा सोमबार टस जितेको नेपालले बलिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानडाले ५० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा २३२ रन जोडेको थियो । क्यानडाका लागि ओपनिङ ब्याटर नवनीत धिवालले अर्धशतक प्रहार गरे। ५० रन जोडे लगत्तै उनलाई नेपालका ललित राजवंशीले आकास चन्दबाट क्याच गराए। त्यसअघि अर्का ओपनर आरोन जोनसनलाई डेब्यू खेलाडी हेमन्त धामीले देव खनालबाट ७ रनमा क्याच गराए। निकोलास किर्टन ३ रनमा आउट हुँदा हर्ष थाकेरले २९ रन जोडे। दुवैलाई नेपालका कुशल मल्लले आउट गरेका थिए। विकेटकिपर श्रेयस मोभ्भालाई हेमन्त धामीले २५ रनमा कुशल भुर्तेलबाट क्याच गराए। ४८ ओभरमा आउट भएका निखिल दत्ताले जोडेको ४५ रन क्यानडाका लागि महत्वपूर्ण सावित भयो। रनआउट हुनुअघि उनले ६२ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। कप्तान शाद बीन जाफरले ३१ रन जोड्ने क्रममा १५ बलमा ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे। बलिङमा नेपालका हेमन्त धामीले ३ विकेट लिए। उनले ८ ओभरमा ४९ रन खर्चिए। कुशल मल्लले २ विकेट लिए भने ललित राजवंशी र आकास चन्दले १(१ विकेट लिए। फागुन पहिलो सातादेखि त्रिवि मैदानमै हुने आइसिसी विश्वकप लिग–२ को सिरिजको तयारीका लागि नेपालले क्याडनासँग खेलेको हो। लिग–२ को यो सिरिजमा नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।

सोनाम ल्होछार तामाङको सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानको प्रतिविम्ब : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोनाम ल्होछार तामाङको सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानको प्रतिविम्ब भएको बताएका छन् । सोनाम ल्होछारका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पहिचान र अधिकारका पक्षधर वर्ग, जाति र समुदायको सहयोगमा सङ्घीयता कार्यान्वयनले गुणात्मक फड्को मार्न सकिने बताएका हुन् । “म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु, पहिचान र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईंहरूले राम्रोसँग चिन्नुस्, यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुस् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “फेरि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ, आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेछन् ।” आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ७५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीयताअनुरूप कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठक सम्पन्न भएको बताउँदै उहाँले कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्यतः सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका सङ्घीय ऐनहरू पारित गर्न मैले उच्च महत्त्व दिएको छु । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने संविधान जारी गर्नका लागि दशौँ हजार वीरयोद्धाहरूले बलिदान गर्नुभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “क्रान्तिकारी शक्ति, पार्टी र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर मात्र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र थप अधिकारको आधारशीला खडा हुन सक्दछ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ ।” उनले राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० ले क्रान्तिकारी नीति र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुँदै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको सर्वप्रथम तामाङ समुदायको मुख्य पर्व राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार २८६० को ऐतिहासिक अवसरमा उपस्थित आदरणीय जनसमुदाय एवं स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । शेर्पा र भोटेलामा समुदायको ग्याल्बो ल्होछारको अवसरमा उहाँहरूमा समेत यसै मञ्चमार्फत हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । तामाङ जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवनमा ल्होछार परम्पराको विशिष्ट स्थान र अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको तथ्यमा हामी सबै स्पष्ट नै छौँ । गणितमा आधारित ल्हो परम्परा तामाङ संस्कृतिकै अभिन्न अङ्ग हो । यसले तामाङ जातिको उद्गम, सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानसमेत प्रतिविम्बित गर्दछ । ‘ल्हो’ को अर्थ साल, सम्वत्, वर्ष, उमेर र ‘छार’ को अर्थ नयाँ अर्थात् ल्होछारको अर्थ नयाँ वर्ष हो । यसर्थ, प्रकृति विज्ञानमा आधारित सोनाम ल्होसार तामाङहरूको मौलिक र ऐतिहासिक पर्व त हो नै, सभ्यताको सङ्गम, संस्कृतिको संकेन्द्ररण र उत्पादन पद्धतिमा अन्तरआवद्धता रहेको विशिष्ट पर्व हुनुको नाताले ल्होछार सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा पर्वसमेत हो । नेपालमा मात्र होइन चीन, मंगोलिया, जापान, हङकङ, भियतनाम, लाओस, थाइल्याण्ड, ताइवान, मलेसिया, सिंगापुर आदि देशहरूमा पनि चन्द्रमासमा आधारित यही ल्होछार (नयाँ वर्ष) मनाउने गर्दछन् । नेपालका ह्योल्मो, मनाङ्गे, हुम्ली तामाङ, डोल्पो, तोप्केगोला, सिङ्सा, ताङ्बे, थकाली, जिरेल, खाममगर, दुरा, भोटे, नेस्याङबा र केही शेर्पा आदिले मान्दछन् । यसरी नै विश्वमा छरिएर बसेका तामाङ समुदायले पनि यसै दिन यो पर्व धुमधामसँग मनाउने गर्दछन् । सोनाम ल्होछार पर्व माघ शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म तामाङहरूले ल्होछार विभिन्न गुम्बा, घर–घरमा पूजा गरी घर लगायत सार्वजनिक स्थानहरूमा दज्र्यू गाड्ने, छो प्रसादहरू वितरण गर्ने, शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, मान्यजनबाट आशिर्वाद ग्रहण गर्ने, चेलीबेटी, इष्टमित्र, कुटुम्बको भेटघाट र सामूहिक प्रितिभोज र साँस्कृतिक कार्यक्रम गरेर मनाउँछन् । नेपाल भौगोलिक पूर्वमा सानो भएर पनि सभ्यता, संस्कृति र जातीय–भाषिक विविधताका दृष्टिले विश्वमै वैभवशाली देश हो । तर, विगतको सामन्ती, एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र क्षेत्रीय विविधतालाई राज्यको ठूलो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै सम्वद्र्धन, विकास र बिस्तार गर्नुको सट्टा एकल जाति, एकल भाषा, एकल धर्म र संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने र अरूमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार ग¥यो । हामीले जनयुद्धपूर्व नै नेपाली समाजको विविधतासहितको राष्ट्रिय एकतामा जोड दिएका थियौँ । महान् जनयुद्ध र संविधान निर्माणको दौरानमा पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित राज्यको पुनर्संरचनाका निम्ति म र हाम्रो पार्टीले अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गरेको कुरा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ । त्यही सङ्घर्षको परिणामतः अपेक्षा गरिएअनुरूप अधिकारहरू संस्थागत गर्न नसकिए पनि संविधानमा गुणात्मक र महत्वपूर्ण अधिकारहरू स्थापित गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’’ गरिएको छ । हाम्रा माग र मुद्दाको सम्बोधनका दृष्टिले यो पूर्ण नभए पनि विगतका संविधानहरूको तुलनामा गुणात्मक परिवर्तन हो, क्रान्तिकारी छलाङ हो । यो यथार्थलाई हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नैपर्दछ । नेपालको संविधानमा ३० भन्दा बढी मौलिक हकको प्रबन्ध गरिएको छ, जसले नेपाली समाजको विविधता र नागरिकको अधिकारलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । सामाजिक न्यायको हकमा ‘‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पपसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने’’ व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा ‘‘परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ’’ भनिएको छ । यो पनि सामान्य सङ्घर्षले प्राप्त भएको अधिकार होइन । त्यसैगरि संविधानको धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग, धारा २६२ मा मधेशी आयोग, धारा २६३ मा थारू आयोग र २६४ मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित यी आयोगहरू पहिचान र अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न दूरगामी महत्वका रहन्छन् भन्ने तथ्य हामीले भुल्नु हुँदैन । साथै धारा २६५ ले ‘‘यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ’’ भन्ने प्रबन्ध गरिएकाले भविष्यमा थप अधिकारको ढोकासमेत खुला राखिएको छ । पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न वर्तमान संविधानमा जे–जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, यी सानो सङ्घर्ष र मेहेनतले प्राप्त भएका अधिकार होइनन् । यसका लागि दशौँ हजार वीरयोद्धाहरूले बलिदान गर्नुभएको छ, हजारौँ योद्धाहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ । लाखौँ योद्धाहरूले सम्पूर्ण जीवन परिवर्तनका निम्ति समर्पित गर्नुभएको छ । लाखौँ जनसमुदायले परिवर्तनका पक्षमा उच्च योगदान गर्नुभएको छ । यो यथार्थलाई बोध गर्दै क्रान्तिकारी शक्ति, पार्टी र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर मात्र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र थप अधिकारको आधारशीला खडा हुन सक्दछ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनैपर्छ । मेरो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ७५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीयताअनुरूपमा कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्वपूर्ण कामहरू भएका थिए । अहिले तेस्रो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको कुरा तपाईहरूले बुझ्नुभएकै छ । मुख्यतः सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका सङ्घीय ऐनहरू पारित गर्न मैले उच्च महत्व दिएको छु । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका २ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा छ । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिचान र अधिकारका पक्षधर तपाई उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको सहयोग रह्यो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को हान्न सकिन्छ । म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु– पहिचान र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईहरूले राम्रोसँग चिन्नुस्, यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुस् । फेरि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ, आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेछन् । अन्त्यमा, राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० ले क्रान्तिकारी नीति र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुँदै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा एकतावद्ध भई अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् । फेरि एकपटक तपाईहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

लोकप्रिय