सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै असुल गर्नू : अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाहरूबाटै असुलउपर गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । ३३१ पालिकाहरूको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपियाँ छ । अधिकांश पालिकाहरूको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरूको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरुबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो ।
‘‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबिचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौँ,तर अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम तत्तत् निकायबाट असुलउपर गर्ने निर्णय भएको छ’’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘‘सोही आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।’’
प्राधिकरणले सडक बत्तीको बक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गत मङ्सिर ६ गते पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको थियो ।
वितरण केन्द्रहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरूको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राधिकरणको विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औँ दिनसम्म विद्यत् महसुल नबुझाएमा बिनासूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।
मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।
मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतकाका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत लाइन जुनसुकैबेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।
काठमाडौंका यी स्थानमा आज विद्युत् कटौती हुने
काठमाडों । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विद्युत् कटौती गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले क्षेत्र पाटी फिडर अन्तर्गत पर्ने टेकु विष्णुमती कोरिडोरमा भूमिगत केवल लाइन मार्फत पुष्पलाल पार्कमा रहेको ट्रान्सफरमर टावरमा जडान गरी ओभर हेड लाइन जडानका लागि लाइन कटौती हुने जनाएको छ । सो कार्यका लागि क्षेत्र पाटी चोक, पकनाजोल, टहिटी चोक, ज्याठालगायतका क्षेत्रमा १ बजेदेखि ५ बजेसम्म लाइन कटौती हुने सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै, टेकु थापाथली फिडर अन्तर्गत थापाथली चोकदेखि नेपाल आँखा अस्पताल, राहदानी विभाग, वर्ल्ड टेड सेन्टर, दशरथ रङ्गशाला हुँदै ब्लु क्रस अस्पताललगायतका क्षेत्रमा पनि बिजुली कटौती हुनेछ । त्रिपुरेश्वर फिडर अन्तर्गत पर्ने टेकु सव स्टेसन अगाडिबाट पचली भैरव,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, टेकु चोकबाट त्रिपुरेश्वर चोक नपुग्दै भाटभटेनी सुपर मार्केट अगाडिसम्म, टेकु वंशी मार्ग, सुकुम्वासी टोलसम्म जाने बाटोसम्म पनि बिजुली कटौती हुने सूचनामा उल्लेख छ । थापाथली फिडर अन्तर्गत प्रसुती गृह पूर्व गेट, नर्भिक अस्पताल, थापाथली पन्चायणीमार्ग, कुरिया गाउँ, आन्तरिक राजश्व कार्यालय पछाडिसम्म पनि १ बजेदेखि ५ जेसम्म लाइन काटिने सूचनामा उल्लेख छ ।
एभरेष्ट दैनिक
४३ मिनेट अघि
संसद भंग गरी २०८७ सम्म सरकारमा रहने ओलीको चाहना हुनसक्छ : अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो । अध्यक्ष नेपालले संविधान संशोधनबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री पछि हट्नुभएको भन्नेकुरा सुनेको भन्दै जनताको सुविधाहरुमा बाधा बनेको ठाउँमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उहाँले २०८७ सम्म चुनाव नै नगरी बस्ने चाहना राखेको हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद भंग गरेर ठेलेको ठेल्यै गरी २०८७ सम्म सरकारमा बस्ने चाहना गरेको हुनसक्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको बैठकमा भने समाजवादी मोर्चालाई पुनः सक्रिय बनाउनेबारेमा छलफल भएको बताउनुभयो ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ घण्टा अघि
रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, आजै आदेश आउने
पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन मुद्दाका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस सकिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा बिहीबार सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहससँगै उक्त मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको हो । बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता गोविन्दराज गौली र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जवाफी बहस गरेका थिए । थुनछेक बहस सकिएको र आजै ४ बजेभित्र आदेश आउने कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार राजन खनालले जानकारी दिए । न्यायाधीश राईको इजलासमा पुस १६ गतेदेखि उक्त मुद्दाका सात जना प्रतिवादीहरुको थुनछेक बहस हुँदै आएको थियो । प्रतिवादीहरुका तर्फबाट कानुनी व्यवसायीहरुको बहसपछि बुधबार सहकारीपीडितहरूका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । उक्त सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा लामिछानेसहित पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाललगायतमाथि थुनछेक बहस भएको हो ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ पुष, २०८१
लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिव पक्राउ, श्रीमती धेरौटीमा रिहा
काठमाडौं । ठगी आरोप लागेका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, एसपी नारायण चिमोरियाका अनुसार आरोपित पोखरेललाई आज (बिहीबार) बिहान विराटनगरबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अनिलले एमबीबीएसमा छोरीको नाम निकालिदिने भनी सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका-५ बकधुवाका बौवालाल चौधरीसँग ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ ठगेको आरोप छ। सो प्रकरणमा सोमबार मोरङ जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएकी छन् । सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि मागेको १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर अञ्जला तत्कालै रिहा भएकी हुन् । जिल्ला अदालत माेरङका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीका अनुसार न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले काेइरालालाई पुर्पक्षका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश दिएको हो । अदालतले अञ्जलालाई थुनामा राख्ने कारण नदेखिएको जनाउँदै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए । पोखरेलपत्नी अञ्जलामाथि सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस डेढ घण्टा बढी चलेको थियो। अञ्जला बुधबार बिहान आफैँ हाजिर हुन अदालत पुगेकी थिइन् । उनी घरमै बसे पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थिएन । फरार सूचीमा रहेकी अञ्जला बुधबार नै अदालतमा हाजिर भएपछि आदेशलगत्तै धरौटी बुझाएर छुटेकी हुन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ पुष, २०८१
