सभापति देउवाले भने-‘प्रजातन्त्र बलियो बनाउन तीन तहको चुनाव’

काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई उनको पार्टी मुख्यालय बनस्थलीबाट सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।  सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति लिएर उनलाई पक्राउन् गरिएको हो । पक्राउ परेका रवि लामिछानेलाई स्थल मार्ग हुँदै पोखरा लगिने बताइएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गम्भीर आत्मसमीक्षाका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । हिन्दु इकोनोमिक फोरमले आज काठमाडौं गरेको ‘विजिनेस मिट २०२४’ को उद्घाटन गर्दै उहाँले सामान्य व्यापारिक गतिविधि वा सानो आर्थिक वृद्धिले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले अब गम्भीर आत्मसमीक्षासहित रुपान्तरणकारी परिवर्तनमा जोड दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको हो । नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा केन्द्रित भएकाले आर्थिक समृद्धितर्फ ध्यान जान नसक्नु अस्वभाविक नभए पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको धेरै वर्षसम्म पनि जनअपेक्षित प्रगति नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब कुनै पनि बहानामा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई पछाडि पार्न नहुने बताउनुभयो । ‘मैले सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा एउटा उद्घोष गरेको छु, अहिलेसम्मका कमजोरीको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ संकल्पका साथ देश निर्माणमा होमिनैपर्छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि हामीलाई डग्म्याटिक एप्रोच होइन, प्रयागम्याटिक एप्रोचको खाँचो छ ।’ मुलुक परिवर्तनका लागि राजनीति र विचारधारा आवश्यक भए पनि हरेक क्षेत्रमा हुने अति राजनीतिकरण नेपालको आर्थिक विकासका लागि बाधक रहेको औल्याउँदै उहाँले राजनीतिक अस्थिरताबाट देशलाई मुक्ति दिएर आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनस्तर रुपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । अतिराजनीतिकरणबाट सीमित नेता कार्यकर्ता वा उनीहरुका नजिक रहेकाहरुले फाइदा लिए पनि जनता पछि पर्दारहेछन् भन्ने तथ्य भोगाइबाटै पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीसँग साधन स्रोत, जनशक्ति, उद्योग ब्यापारको अनुभवको कमी भएर होइन, अतिराजनीतिकरण र त्यसले सिर्जना गरेको अस्थिरताका कारण समृद्धि हासिल हुनु नसकेको हो भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न अब हिच्किचाउनुपर्दैन । जबसम्म यो स्थितिको अन्त्य गर्न सकिदैन, तबसम्म राम्रो साधन स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिदैन ।’ ‘विरालो सेतो वा कालो हुनु महत्वपूर्ण होइन, यसले आफ्नो मुख्य काम मुसा पार्छ कि मार्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो’ भन्ने उक्ति बामपंथी आन्दोलनभित्र र खासगरी चिनियाँ क्रान्तिको सवालमा खुबै चर्चामा रहने गरेको सुनाउँदै उहाँले नेपालमा पनि राजनीतिक विचारधारालाई ‘डग्मा’को रुपमा होइन, परिणाम कति प्राप्त भयो भन्ने कोणबाट हेर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको धारणा सही नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको पनि एउटा पक्षले राज्यका नियम कानुन पालनाभन्दा उल्लंघनतिर नै जोड गर्ने गरेको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यी दुबै खाले ‘माइण्डसेट’ भत्काउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र युवाशक्तिमा धनी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी स्रोतहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा देशले छोटो समयमा समृद्धि हासिल गर्ने बताउनुभयो । जनयुद्ध र विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हजारौं शहीदहरूको बलिदानले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब आफूहरुको ध्यान प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर लयायतका सडक, सिंचाइ र जलविद्युत विकासमा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन सुरु गरेको र अहिले कतिपय अयोाजना पूरा हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलस्रोत क्षेत्रमा आशालाग्दो उपलब्धि हासिल हुनु समृद्ध नेपाल निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभयो । ‘उर्जा क्षेत्रमा हामी जसरी लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढेका छौं, क्रमशः हामी सन्तोष र आत्मविश्वास लिने विन्दुमा पुगिरहेका छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘पछिल्लो समय म प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणमा गएको बेलामा जलस्रोतका क्षेत्रमा के सहमति गरेका छौं, यसले नयाँ आशा पैदा गरेको छ ।’ उहाँले चीन र भारतसँग साझेदारी गरेर नै अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सुनिश्चितता र हरेक क्षेत्रमा समावेशीकरण र समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिने आधार पैदा भएको बताउनुभयो ।    

रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो तीन महिनामा आशा जगाउने काम गर्नुको साटो बिचौलिया तत्वहरुकै स्वार्थमा काम गर्नमै तल्लिन रहेको टिपप्णी पुनले गरेका गरेका छन् ।  गृहजिल्ला रोल्पाको राङसीमा शहीद स्मृति युवा क्लबको १५औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले सरकार जनआकाङ्क्षा र भावनाअनुसार नभई बिचौलियाको स्वार्थ अनुसार चलेको बताएका हुन्।  उनले गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि वर्तमान काँग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले लय समात्न नसकेको बताए। पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमिततामा संलग्नलाई भटाभट कारबाही गर्न थालेपछी अत्तालिएका बिचौलिया तत्वले प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेलाई रातारात मिलाएर केपी ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन गरेको आरोप उनको थियो ।  ‘विचौलिया तत्वहरुले प्रमुख दुई दललाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थमा सरकार बदल्ने काम गरे’, पुनले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको तीन महिना भयो । सरकारले कुनै नयाँ उत्साह जगाउन, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन र सकारात्मक बाटो लिएको छैन ।’  सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको र मुलुकका निराशा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । सरकारमा रहका दलहरुलाई जनताका आकांक्षा र भावनाअनुसार काम गर्न सुझाउँदै उनले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा आफ्नो दलले राम्रो कामका लागि सहयोग गर्ने र खराब काम गर्दा विरोध गर्ने स्पष्ट गरे । फरक प्रसंगमा पुनले पञ्चायतको ३० वर्ष र ०४६ पछिको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको १५ वर्षमा भन्दा गणतन्त्र स्थापनापछिको १५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका काम धेरै भएको औंल्याए ।  आफूले अर्थमन्त्रीका रुपमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१(०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तथ्यांक नै पेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले ३० वर्षको पञ्चालयतकालमा ७ हजार मिलोमिट, संसदीय व्यवस्थाको अवधिमा १८ हजार किलोमिटर र गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा देशभर १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको बताए । त्यसलाई उनले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक सूचकका रुपमा व्याख्या गरे । यद्यपि अहिले भएकै विकासबाट सन्तुष्ट भएर बस्न नमिल्ने र धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले औंल्याए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार र खानेपानीका पूर्वाधारमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पुनले बताए ।  बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनपछि सरकारले शिक्षा र  स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने नीति अख्तियार गरेका कारण ती सेवा हुनेले लिने र नहुने अवसरबाट वञ्चित हुनेजस्तो अवस्था रहेको भन्दै उनले दोश्रो चरणको अर्थिक सुधारमार्फत विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याए ।  आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दोश्रो चरणको आर्थिक सुधारको नीति अघि सारेको चर्चा गर्दै उनले वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसका लागि आयोग गठन गरेको उल्लेख गरे ।  मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नयाँ आर्थिक केन्द्रहरुको निर्माण जरुरी रहेको व्याख्या गर्दै पुनले आफूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको बताए ।

काठमाडौं ।प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । शुक्रबार संसद् भवन स्थित प्रमुख विपक्षी दलको नेताको कार्यकक्षमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले बाढीपहिरो पीडितको पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर रूपमा नलागेको बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल, एकीकृत समाजवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र राप्रपाबाट एक जना रहनेछन्। कार्यदलले ज्ञापन पत्र आइतबारसम्म तयार गर्ने र कात्तिक ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने ज्ञापनपत्र तयार गर्ने छ । साथै कार्यदलले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन तयारी पनि सँगसँगै अघि बढाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले साना पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका विपक्षी दलहरूको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउन सक्ने कुरा बैठकमा बताएका थिए। अध्यादेश ल्याउन रोक्न संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तयारीमा विपक्षी दलहरू छन्। रास्वपाले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै अन्य दलहरूको पनि साथ खोजेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सत्तामा रहेका लोसपा र नाउपाका अध्यक्ष पनि सहभागी रहेका थिए। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह लगायतबीच छलफल भएको हो।