समृद्धिको ढोका खोल्दै ‘कर्णाली’
सुर्खेत, कात्तिक १३ ।
‘पिछडिएको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि हामी कोही पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा विभाजित हुँदैनौँ । बरु, प्रदेशलाई आवश्यक बजेट र अधिकार प्राप्तिका लागि जहिले पनि केन्द्र सरकारसँग प्रतिपक्षीकै भूमिकामा उभिन तयार छौँ।’
यो माघ २१ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दलका नेताहरूले अधिक दोहो¥याएको वाक्य हो । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सत्तापक्ष÷प्रतिपक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने नेताहरुको प्रणसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले केही आशालाग्दा कामको थालनी गरेको छ । जसले कर्णाली समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्दैछ भन्ने संकेत गरेको छ।
प्रदेशसभा शुरु भएको पाँचौ दिनमा विपक्षी काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको राजधानी ‘सुर्खेत’ र तत्कालीन एमालेका नेता यामलाल कँडेलको नामाकरण ‘कर्णाली’ कायम गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भयो । सरकारले ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव विपक्षीले ल्याएर सत्तापक्षले समर्थन गरेको यस्तो उदाहरण संसदीय व्यवस्थामा विरलै देख्न पाइन्छ । तर कर्णाली संसद् अपवाद बनेको छ । एकाधबाहेक महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा सत्तापक्ष÷प्रतिपक्षको एकता उदाहरणीय छ ।
संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख चार दलका नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले ०७२ साउन २३ मा ६ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गर्यो । सुदुरका ९ तथा मध्यपश्चिमका १० जिल्ला समेटेर एउटै प्रदेशको खाका तयार पारिएको थियो । दलबीच भएको यही सहमतिविरुद्ध भेरी–कर्णालीमा असन्तुष्टिको आगो बल्यो ।
‘अखण्ड मध्यपश्चिम’ अर्थात् बेग्लै प्रदेशको माग राखी शुरु भएको आन्दोलनको राप बढ्दै गयो । १३ दिनसम्म चलेको आन्दोलनमा थुपै्र घाइते भए । सुर्खेत र जुम्लामा गरी चार जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि भदौ ४ गते दलहरू भेरी–कर्णालीका १० जिल्लालाई बेग्लै प्रदेशमा राख्न सहमत भए ।
अन्ततः यही ‘कान्छो प्रदेश’ले आफ्नो नाम र राजधानी टुङ्गो सहजै लगायो । अन्य प्रदेशका लागि पेचिलो बनेको यो मुद्दा तत्कालीन ‘प्रदेश–६ संसद्’ ले टुङ्ग्याएपछि चौतर्फी वाहीवाही बटुल्यो ।
प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७५ लाई ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष’ नाम दिइएको यस अभियानको पहिलो पर्यटक बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट वैशाख १ गते राराताल परिसरमा शुभारम्भ भएको यस अभियानले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रलाई प्रर्वद्धन गर्न थप मद्दत पुग्यो ।
“पर्यटनबाटै समृद्धि सम्भव छ’ भनेर अभियान सुरुवात ग¥यौँ, यहाँ आउने पर्यटकले एकपटक ढुङ्गाकै सिरानीमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ,” मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, “लाखौँ पर्यटक भित्र्याएर यहाँको पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्नु छ ।” अभियानकै प्रभावभन्दा फरक पर्दैन, यतिबेला रारातालमा रमाउनेको बाक्लो भीड देख्न सकिन्छ । रारा रुटमा पर्ने सुर्खेतका बुलबुले, काँक्रेविहार, दैलेखका पञ्चकोशी, जुम्लाको सिञ्जालगायतका स्थानमा पर्यटकको चहलपहल विगतमा भन्दा बढ्दो छ।
प्रदेश सरकारले रारा, से–फोक्सेण्डो, बुलबुले, काँक्रेविहार, पञ्चकोशी ज्वाला, कुभिन्डे दह, सिञ्जालगायतका पर्यटकीयस्थलमा गरी यो वर्ष पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । अभियानकै कारण रारामा उल्लेख्य पर्यटक भित्रिएको सरकारको दाबी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढाले यसै वर्ष पर्यटन प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो । यसले सिङ्गो प्रदेशको पर्यटकीय गुरुयोजना निर्माणदेखि पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
वैशाख १ गते रारामै बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय सीमा जमुनाहादेखि उत्तरी तिब्बत जोड्ने हिल्सा नाकालाई पर्यटकीय राजमार्गका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले यो सडक निर्माणमा चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक देखिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा राजमार्ग निर्माणमा चिनियाँ हाइवे कम्पनीका प्रतिनिधिले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । भ्रमणमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले उत्तर–दक्षिणका यी नाका जोड्ने राजमार्ग विस्तार भएसँगै कर्णाली प्रदेशले मात्र नभई सिङ्गो मुलुकले आर्थिक लाभ पाउने अपेक्षा विश्वास लिइएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनबाट बौद्ध धर्मावलम्बीलाई कर्णालीको लुम्बिनीका रूपमा चिनिएको सुर्खेतस्थित काँक्रेविहारसम्म ल्याउन तथा भारतीय हिन्दू पर्यटकलाई मानसरोवर जानसमेत यही रूट भरपर्दो हुने हुँदा पर्यटन उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने ठानिएको छ ।
कर्णाली सरकार डिजिटल र अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्ने काममा जुटेको छ । प्रदेश मन्त्रालयलाई ‘पेपरलेस’ बनाउन सरकारले गृहकार्य गरिसकेको तथा महत्वपूर्ण स्थानमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गर्नेदेखि विद्यालयमा सोलार र इन्टरनेट जडान गर्ने लगायतका काम शुरु भइसकेका छन् । अर्गानिक प्रदेश निर्माणका लागि कर्णालीका प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा रु एक÷एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक कार्यक्रमले स्थानीय कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै बजारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ । जडिबुटी कर्णाली प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । बहुमूल्य यार्सागुम्बालगायतका जडिबुटीलाई प्रशोधन गरेर एकद्वार प्रणालीमार्फत बिक्री वितरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रदेश सरकारले यस वर्षलाई कानून र भौतिक पूर्वाधारको गुरुयोजना निर्माणका रुपमा लिएको छ । यस अवधिमा २१ कानून बनाइसकेको छ । सङ्घीय कानून नबन्दाका अप्ठ्यारा बाहेक आफूले बनाउनुपर्ने सबै कानून बनाइसकेको छ । त्यस्तै, सरकारले श्रमप्रति सम्मान बढाउन महीनाको १ र १५ गते ‘श्रम दिवस’ मनाउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारी श्रम दिवसमा सहभागी भएर विकास निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाउने प्रचलन छ ।
कर्णाली सरकारको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो, “गम्भीर बिरामीलाई एयर लिफ्टिङमार्फत उद्वार गर्ने ।” कार्यक्रमबाट सडकको पहुँच नपुगेका क्षेत्रका बासिन्दाले लाभ पाउनेछन् । माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाबाट प्रदेश राजधानीमा नियमित उडानका लागि विमान कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको छ । प्रदेश सरकारकै पहलमा लामो समय अवरुद्ध सुर्खेत–काठमाडौँ हवाई उडान सञ्चालन भएको छ ।
दश जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटीका अतिरिक्त जलस्रोतका दृष्टिले धनी मानिन्छ । यहाँ निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै पूरा भए कर्णालीले विकासको कोल्टे फेर्न धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन । माथिल्लो कर्णाली, तिला १ र २, नलगाड, बेतान कर्णालीले निर्धारित समयमै निर्माण पूरा भए विद्युत्बाटै प्रदेशले उल्लेख्य लाभ लिनसक्ने आधार छन् । सरकारले उपलब्ध अपार स्रोतलाई समयमै सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा अहिलेजस्तो सबै सूचकाङ्कमा पछाडि रहेको गरीब प्रदेशका रूपमा चित्रित कर्णाली छोटो समयमै समृद्ध बन्न सक्छ । रासस
सत्तारुढ दलद्वारा ७ बुँदे वक्तव्य सार्वजनिक
काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनका सात राजनीतिक दलहरूले सरकारले तय गरेका कार्यक्रम र योजना प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सातबुँदे वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन्। सात दलका शीर्ष नेताहरुले आगामी दिनमा सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल गर्दै आज सातबुँदे लिखित साझा धारणा सार्वजनिक गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा गठन भएको सरकारमा कांग्रेस, एमाले, जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिसमेतका पार्टीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
९ घण्टा अघि
बाल खेलाडीहरु पुरिएको घटना छानविनका लागि पहल गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धता
काडमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मकवानपुरको सिस्नेरीमा छ जना बाल खेलाडीहरु पुरिएको घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । असोज १२ गते पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएका मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका ३, सिस्नेरीस्थित वत्सलादेवी माध्यमिक विद्यालयका बाल फुटबल खेलाडीका अभिभावकसँगको भेटमा उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । ‘देशका लागि योगदान गर्ने सपनासहित खेल प्रशिक्षणमा रहेका छ जना बाल खेलाडीको निधनले राष्ट्रलाई अपुरणीय क्षति भएको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘पीडित परिवारहरुको माग र घटनाक्रम हेर्दा यसमा एन्फा र सम्बन्धित विद्यालयको चरम लापर्वाही देखिन्छ, खोलानजिक रहेको असुरक्षित ठाउँमा यति महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र किन राखियो भन्नेदेखि सिस्नेरी बजारमा कुनै मानवीय क्षति नहुँदा पनि यी बाल खेलाडीहरुको कसरी क्षति हुन गयो भन्ने विषयमा उच्चस्तरीय छानविन गर्न आवश्यक छ, म यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरुको तर्फबाट पहल गर्ने छु ।’ राजधानीमा छतमा बसेर गुहार माग्दासमेत उद्धार गर्न नसक्ने अवस्थाले पछिल्लो बाढीपहिरोको घटनामा सरकार निकै कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यिनै विषयहरु समेटेर प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको, राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराइएको, आफ्नो पार्टीले खबरदारी सभा आयोजना गरेको र आवश्यक परे संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि सडक र सदनबाट जनताका आवाजलाई प्रभावकारीरुपमा सरकारसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यो घटनाको निष्पक्षमा छानविन गरी दोषका आधार कारवाही, मृतक खेलाडीहरुलाई अमर बनाउने गरी एउटा कोष स्थापना गरेर एकेडेमी वा कुनै स्मरणयोग्य संरचना र उनीहरुकै नामबाट नियमति प्रशिक्षण खेलकूद आयोजना, एन्फा परिसरमा मृतक खेलाडीहरुको प्रतिमा स्थापना र परिवारलाई उचित राहतका लागि आवश्यक पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले यो संवेदनशील विषय भएकाले सबै दल र सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पीडित पक्षलाई पनि सबै सँग भेट गरेर घटनाको यथार्थ जानकारी गराउन आग्रह गर्नुभयो । पीडित परिवारका तर्फबाट ललितबहादुर घलान, भक्तबहादुर बलम्पाकी, कमला रेग्मी, टीकाराम आचार्य, हेमबहादुर योञ्जन र दिपा बानियाँले अध्यक्ष प्रचण्डलाई संयुक्तरुपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको थियो । सो क्रममा पीडित परिवारले विद्यालय व्यवस्थापन र एन्फाको चरम लापर्वाहीका कारण घटना भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानविन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरेका थिए । दुई दिनदेखि इन्द्रसरोवरको ड्याम खोल्ने सूचना आइरहेको बेला बाल खेलाडीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नगरिएको, अभिभावकले लैजान खोज्दा पनि लैजान नदिएको, पूर्व सतर्कता अपनाएर सिङ्गो सिस्नेरी बजारका बासिन्दा सुरक्षित हुने बेलामा आफ्ना छोराहरुलाई सुरक्षित गर्नतिर नलागेको, विपतको बेलामा पनि परीक्षाका नाममा बालकहरुलाई नछाडिएको, घटनाको ३० घण्टासम्म परिवारलाई सूचना नदिएको, गलत व्यहोराको जाहेरी तयार गरिएको, शव हस्तान्तरणमा पनि सास्ती दिएर छ दिनपछि मात्रै अन्त्येष्टि गर्न बाध्य बनाएको जस्ता कारणले यो घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने र दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने पीडित परिवारले माग गरेका छन् । आफूहरुलाई राहतभन्दा पनि न्याय चाहिएको र त्यसका लागि घटनाको निष्पक्ष छानविन गरेर आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिने वातावरण बनाउन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै पीडितहरुले आफ्ना सन्तानलाई अमर बनाउने गरी उनीहरुको स्मृतिमा खेल क्षेत्रमा देखिने संरचना र संस्था निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
११ घण्टा अघि
रास्वपाको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन सुरु
काठमाडौं । काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्दोलनको सुरु भएको छ । पार्टी सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउविरुद्ध रास्वपाको काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शन माइतीघरमा सुरु भएको हो । रविलाई पक्राउ गरेदेखि पोखरामा आन्दोलित रास्वपा नेता-कार्यकर्ता अब काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका हुन् । आन्दोलनमा समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टी कार्यालयबाट नेताहरू समेत आन्दोलनस्थल आइरहेका छन् । काठमाडौंको आन्दोलनमा रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसदहरू सुमना क्षेष्ठ, शिशिर खनाल लगायत खटिएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
१३ घण्टा अघि
खबरदारी सभाको तयारी तीब्र, यस्तो हुनेछ जुलसको रुट
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्तिक १० गते गर्ने खबरदारीसभाको तयारी तीब्र बनाएको छ । पार्टीका बागमती, विशेष र समन्वय प्रदेश समितिको आयोजनामा सभा हुँदैछ । विरोध प्रदर्शनमा ३० बढीको उपस्थिति रहने अनुमान गरिएको छ । जसका लागि सबै जनवर्गीय संगठनहरुलाई विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन माओवादी केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । यो प्रदर्शन भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध केन्द्रित हुने छ । यस्तो छ रुटः खबरदारी सभा सुरु हुनुअघि बिहान साढे ११ बजे भद्रकाली, सुन्धारा र काठमाडौं मल अगाडि कार्यकर्ताहरु भेला हुनेछन् । त्यसपछि जुलुश सुरु हुने छ । सभामा सहभागीहरुले राष्ट्रिय झण्डा, पार्टीको झण्डा, ब्यानर, नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोक्ने छन् । जुलुशको बीचमा साउण्डसिस्टम जडित तीनवटा गाडीहरु हुनेछन् । सो जुलुश रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, पद्मोदय मोड हुँदै भृकुटीमण्डपको सडकमा पुगेर सभामा परिणत हुने छ । सभालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरुले ले सम्बोधन गर्नुहुनेछ । अपराह्न चार बजेभित्र सभा सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका छ । सभाका लागि राष्ट्रिय सभागृह अगाडिको सडकमा मञ्च तयार गरिएको छ । माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष जगत सिंखडाका अनुसार विरोध सभामा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाका पालिकाहरुबाट मात्र कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहने छ । उहाँले यसपटक राजधानी बाहिरबाट कार्यकर्ता नल्याउने र प्रदर्शन उपत्यका केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । सभामा ३० देखि ३५ हजार जना सहभागी हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यो पनि पढ्नुहोस् माओवादी केन्द्रले भन्यो– देशमा व्याप्त बेथिति र कुशासन रोक्न खबरदारी सभा यो पनि पढ्नुहोस् माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते गर्ने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय
नदीराम केसी
१८ घण्टा अघि
