भारत–चीन एलएसी सम्झौताः भारतीय विश्लेषकहरुले किन गरिरहेका छन् आलोचना ?
काठमाडौं । भारतीय र चिनियाँ वार्ताकारहरूले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (LAC) संग सम्बन्धित "गस्ती व्यवस्था" मा सम्झौतामा पुगेका छन्, जसले यस क्षेत्रमा २०२० मा उत्पन्न समस्याहरूको समाधान गर्दै असहमति घटाउने कार्यलाई अघि बढाएको भारतले जनाएको छ।
सोमबार गरिएको यो घोषणापछि बुधबार रूसको कजानमा भएको ब्रिक्स नेताहरूको शिखर सम्मेलनको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच द्विपक्षीय बैठक भएको थियो।
महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, यस हप्ता चिनियाँ वक्तव्यमार्फत गस्तीसम्बन्धी सम्झौतामा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। अप्रिल २०२४ मा, प्रधानमन्त्री मोदीले न्युजविक पत्रिकालाई भनेका थिए, "भारतका लागि चीनसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण छ," र "हाम्रो सीमामा लामो समयदेखि जारी अवस्थालाई शीघ्र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ताकि हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेको असामान्य स्थिति समाप्त गर्न सकियोस्।”
सम्झौताको रूपरेखा
थाहा भएअनुसार, दुबै पक्षले एकअर्काका लागि डेपसाङ मैदान र देमचोक क्षेत्रमा गस्ती अधिकार पुनर्स्थापना गर्न सहमति जनाएका छन् — यी ती क्षेत्रहरू हुन् जहाँ समस्या २०२० को चिनियाँ अतिक्रमण भन्दा अघि, पुरानै समस्या भनिएका छन्। यसको अर्थ, भारतीय सेना डेपसाङ मैदानमा गस्ती बिन्दु (PP) १० देखि १३ सम्म र देमचोकको चार्डिङ खोलासम्म गस्ती गर्न सक्नेछ।
गस्ती व्यवस्थामा भएको यस सम्झौताले दुबै पक्षमा ५०,००० देखि ६०,००० सम्म सेनाहरू तैनाथ रहेका क्षेत्रमा असहमति घटाउने, तनाव कम गर्ने र सेनालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। अधिकारीहरूले यो प्रक्रिया आउँदो हप्ता देखि १० दिन भित्र सुरु हुने अपेक्षा गरेका छन्।
यस हप्ता आयोजित पत्रकार सम्मेलनहरूमा, परराष्ट्र सचिवले "गस्ती व्यवस्था" मा भएको सम्झौताको विवरण साझा गरेका छन्।
देमचोक र डेपसाङमा, मे २०२० अघि जस्तै गस्ती र चरन क्रियाकलापहरू पुनः सुरु हुनेछन्। "…बाँकी रहेका छलफलअन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा, जहाँ उपयुक्त हुन्छ, गस्ती र चरन गतिविधिहरू २०२० को अवस्थामा पुनः फर्काइनेछन्," मिस्रीले मंगलबार कजानमा भने।
गलवान उपत्यका, पांगोंग त्सोको उत्तर र दक्षिण किनारा, र गोगरा-हट स्प्रिङ्स क्षेत्रमा पहिल्यै भएको असहमति हटाउने प्रक्रिया पुनः वार्ताका लागि खोलिएको छैन।
मिस्रीले भने कि उनले एलएसी नजिकका केही क्षेत्रमा पहिला भएका जस्ता झडपहरूलाई रोक्न यी व्यवस्थाहरू मद्दत गर्ने आशा गरेका छन्। उनले २०२० को गलवान झडपहरूको सन्दर्भ दिँदै भने, जहाँ एक कर्नल तहका अधिकृतसहित २० भारतीय सैनिक र कम्तीमा चार जना चिनियाँ सैनिक मारिएका थिए। उनले झडप दोहोरिन नदिन नजिकबाट निगरानीको महत्त्वमा जोड दिए।
उनले "तीन डी" को क्रमबारे स्पष्ट पारे: "हामी पहिला असहमति हटाउनेमा केन्द्रित छौं, र तनाव घटाउने तथा सेनाको फिर्ताबारेको छलफल उपयुक्त समयमा हुनेछ।"
बुधबार, उनले मोदी र सीद्वारा सम्झौताको “समर्थन” ले “एलएसी沿को परिस्थितिलाई अवश्य नै सहज बनाउनु पर्ने” बताएका छन्। यी कदमहरूले सम्बन्धहरूलाई सामान्य मार्गमा फर्काउनको लागि “प्रक्रिया सुरू गरेका छन्”, र दुबै पक्षले यस मार्गमा जारी रहन आवश्यक छ, मिस्रीले भने।
सतर्कता: ‘विश्वास गर, तर प्रमाणित गर’
तर, मोदी-सी भेटपछि केही भिन्नताहरू उभिएका छन्।
भारतीय संचारमा प्रधानमन्त्रीले “भारत-चीन सीमा क्षेत्रहरूमा २०२० मा उत्पन्न समस्याहरूको पूर्ण असहमति र समाधानको लागि हालको सम्झौतामा स्वागत गरेका” छन्।
चिनियाँ वक्तव्यमा मात्र भनिएको छ कि दुई नेताहरूले “सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानमा दुबै पक्षले गरेका महत्त्वपूर्ण प्रगति”को प्रशंसा गरेका छन्।
भारतले भनेको छ कि जबसम्म सीमा तनावको समाधान हुँदैन, तब चीनसँग सामान्य व्यापार गर्न सकिँदैन। बेइजिङको धारणा भनेको सीमा मुद्दाले द्विपक्षीय सम्बन्धहरूमा प्रभाव पार्नु हुँदैन।
नेताहरूको बैठकपछिका अगामी कदमहरूको बारेमा, भारतीय संचारले विशेष रूपमा भनेको छ कि “भारत-चीन सीमाबारेको प्रश्नमा विशेष प्रतिनिधिहरू चाँडै भेट हुनेछ… सीमा प्रश्नको लागि एक निष्पक्ष, उचित र आपसी स्वीकार्य समाधान खोज्न।”
चिनियाँ संचारमा भनिएको छ कि दुई पक्षले “आफ्ना परराष्ट्र मन्त्री र विभिन्न स्तरका अधिकारीहरूबीच वार्ता गर्ने कुरामा सहमति जनाएका छन् ताकि चाँडै सम्बन्धलाई सुनौलो र स्थिर विकासमा फर्काउन सकियोस्।”
यस हिसाबले, भारतको रणनीतिक चक्रमा अगामी कदमहरूमा केही सतर्कता छ।
सीमा सम्झौताले विश्वास निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ, र यदि दुबै पक्षले आफ्नो वचन पुर्याए भने, सम्पूर्ण तीन-चरणको प्रक्रिया — असहमति हटाउने, तनाव घटाउने, र सेनाको फिर्ता — पूरा हुन कम्तिमा केही वर्ष लाग्नेछ, र सम्बन्धहरू सामान्य अवस्थामा फर्कनेछ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
८ बैशाख, २०८३
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
