सात दिनभित्र ग्राहकले मिटर नपाए कर्मचारीमाथि कारबाही
काठमाडौं, भदौ १० । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मिटर सात दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध नगराइए सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाही हुने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण र मुलुकभरका प्राधिकरणका सबै शाखा कार्यालयलाई यही भदौ ८ गते एक निर्देशनात्मक परिपत्रमार्फत साधारण मिटर माग गर्ने ग्राहकलाई सात दिनभित्र मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
मिटर नपाएका कारण ग्राहकले विद्युत् बाल्नकै लागि हुकिङ गर्ने गरेको भन्ने चर्को गुनासो आएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै मिटर उपलब्ध गराउन र उपलब्ध हुन नसके चित्त बुझ्दो कारणसहित प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन तथा त्यसको सूचना मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
ग्राहकले मिटर पाए÷नपाएको जानकारी लिन मन्त्रालयले इञ्जिनियर आकाश शाहको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समितिसमेत बनाएको छ । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनअनुसार साधारण मिटर सात दिनभित्र, थ्री फेज मिटर १५ दिन भित्र र उद्योगमा जडान हुने ‘टिओडी मिटर’ ३० दिनभित्र ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनैपर्नेछ । सो अवधिभित्र उपलब्ध नगराइए तथा चिक्त बुझ्दो कारण पेश नगरे सम्बन्धित वितरण केन्द्रका प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
प्राधिकरणकाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मिटर माग हुनेमा कुलेश्वर वितरण केन्द्र, बालाजु वितरण केन्द्र, महराजगञ्ज वितरण केन्द्र र बानेश्वर वितरण केन्द्र रहेका छन् ।
यस्तै बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाहीजस्ता जिल्लामा पनि बढी मात्रामा मिटरको माग हुने गरेको छ । प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयले मिटर परीक्षण नभएको भन्दै समयमा नै वितरण केन्द्रलाई उपलब्ध नगराउने र उपभोक्तालाई हुकिङ गर्न मद्दत गर्ने गरेको गुनासो बढी आएपछि मन्त्रालयले कडाइका साथ निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै पनि वितरण केन्द्रमा मिटर अभाव हुन नदिइएको माग आउने बित्तिकै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुहुन्छ । कुनै ग्राहकले मिटर पाइन भनेर खबर मात्रै ग¥यो भने सम्बन्धित वितरण केन्द्रका कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको जिन्सी व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख नुतनदेव भट्टराईका अनुसार साधारण मिटर दुई लाख थान मौज्दात रहेको छ । उनका अनुसार विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयमा २८ हजार ५००, जनकपुर २८ हजार ५००, हेटौँडा १५ हजार, बुटवल १५ हजार, पोखरा १५ हजार, नेपालगञ्ज २० हजार, अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयमा १५ हजार थान मिटर उपलब्ध छन् ।
यस्तै काठमाडौँका लागि मात्रै २३ हजार मिटर उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै केन्द्रीय कार्यालय मातहत ४० हजार मिटर मौज्दात छ । प्राधिकरणका अनुसार थ्री फेज मिटर १३ हजार ५०० र ‘टिओडी मिटर’ तीन हजार ३०० मौज्दात छ ।
बालाजु वितरण केन्द्रका प्रमुख किरणराज तिमल्सेनाका अनुसार दैनिक दश वटासम्म मिटरको माग हुने गरेको जानकारी दिए । ग्राहकले माग गर्ने बित्तिकै कागजात पुगेका ग्राहकलाई तत्काल नै मिटर दिने गरिएको र कुनै गुनासो नरहेको बताए । मन्त्रालयले मिटर उपलब्ध गराउन प्रभावकारी कदम चाले पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले दुःख दिएको र घूस मागेको भन्ने गुनासो पनि आउने गरेको इञ्जिनियर शाहले बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको हेल्लो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत मिटर नपाएको र कर्मचारीले घूस मागेको भन्दै दैनिक सरदर तीनवटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । ग्राहकको उजुरीलाई लिएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई कडा कारबाही नहुँदा समस्या जहाँको तही रहनेछ । उर्जा मन्त्रालयले नै मिटर नदिए सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार हुने भन्दै कडा निर्देशन दिएपछि मिटर वितरणमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।
चौबिसै घण्टा कर्मचारी राख्न निर्देशन
ऊर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरणका सबै कार्यालयमा चौबिसै घण्टा कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन । नो लाइटमा फोन नउठेको, ग्राहकले फोन गर्दा राम्रोसँग सम्बोधन गरेको नपाइए समेत सम्बन्धित कर्मचारी कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् । रासस
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
‘चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउनू’
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चिसोबाट बच्न सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। शुक्रबार अपराह्नदेखि देशको मौसममा बदली हुने जानकारी जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको जनाउँदै प्राधिकरणले चिसो तथा शीतलहर बढ्ने र चिसोबाट स्वास्थ्य समस्या हुनसक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको हो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मौसम बदलीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण आज अपराह्नदेखि देशका धेरै स्थानमा आंशिकदेखि साधारणतया हुने जनाएको छ। शनिबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका अधिकांश स्थान तथा गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने विभागको पूर्वानुमान छ। रासस
बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भैरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य ४ सयले बढेको हो। आज सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ७०० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यसअघि बिहिबार सुन तोलामा एक लाख ५० हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बढे र १८१५ मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्को सदस्यमा जैशीको उमेद्वारी
काठमाडौं । पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा खुल्ला सदस्यका लागि धर्मराज जैशीको उम्मद्वारी दर्ता गर्नु भएको छ।पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदमा हुन लागेको चुनावमा खुल्ला सदस्यमा धर्मराज जैशीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको हो। नेपालको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत आधारभूत तह देखि प्राविधिक जनशक्तिको विषय विज्ञसम्मका जनशक्तिलाइ दर्ता र नियमन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ संघिय संसदवाट पारित ऐन २०७९ साल आश्विन २३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भयर ऐन र २०८१ मा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् नियमावली जारी भएको थियो । यसै ऐन र नियमावली अन्तर्गत रहेर यो परिषद्को गठन भएको र नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् दर्ता हुन योग्य जनशक्तिबाहेकका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पुर्ण जनशक्ति जस्तै पशुपन्छी, मत्स्य र दुग्ध विज्ञान सम्बन्धिका जनशक्ति परिषद्मा दर्ता हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको व्यवहारिक कार्यन्वयनका गर्नका लागि आफुले उम्मेदवारी दिएको जैशीले बताउनुभयो। ‘ऐनको परिधि भित्र रहेर प्रदेश कानुन बनाउने र सो कानुनले तोकेको निकायले समेत प्रदेशस्तरमा जनशक्ति दर्ता हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ,‘त्यसको व्यबहारिक कार्यान्वयन,अन्तरार्ष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना,विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पेसागत संगठन सँग सुमधुर सम्बन्ध ,परिषद्को भौतिक संरचना निर्माण सगै डिजिटलाइजेसनमा योगदानका साथै दर्ता प्रक्रियामा नआएको जनशक्तिलाई दर्ता प्रक्रियामा लिएर आउने र विभिन्न जनशक्तिको अनुगमन,पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण तथा परिमार्जन लगायत अन्य कार्य गर्नका लागि मैले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छु।’ जैशी राजनीति शास्त्र जनप्रशासन र कानूनमा समेत उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्रष्ट वक्ताका रुपमा चिनिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ ।उहाँ सँग पेसागत आन्दोलन र परिषद्को ऐन र नियमावली मस्यौदा निर्माण कर्ता समेत हुनुहुन्छ उहाँको विजयले परिषद्को गरिमा राम्रो हुने विभिन्न जानकारहरु बताउँछन् । परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अन्य सदस्य गरि १९ जनाको कार्य समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आगामी माघ १८ गने हुने छ ।