स्थानीय विशेषता र मौलिकताका संरचना निर्माणमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह (सम्बोधन सहित)

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय विशेषता र मौलिकतामा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार दिउँसो ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् ।अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ। यसलाई समेत तीब्रता दिन निर्देशन गर्दछु। साथै स्थानीय मौलिकता र विशेषतासहितका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु।’’

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त मात्रामा पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्दारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहतका लागि टेन्टलगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था सबै प्रदेश गोदाम, जिल्ला गोदाम र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थाका लागि कार्ययोजना बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

साथै उनले भूकम्प प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा नेपाललाई विपत् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदायलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत अपील गरे ।

सम्बोधनको पूर्णपाठ

नेपाल भूकम्पको जोखिमका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको र नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा ठूला भूकम्पहरू आउन सक्ने सम्भावनाबारे कतिपय विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । वर्ष दिनभित्रै जाजरकोट, बझाङ्ग र डोटीमा गएका भूकम्पले यसको पूर्वसंकेत गरेको छ । एक वर्षअगाडि पनि डोटी–बाजुरा भूकम्पका कारण ६ जनाको ज्यान गएको थियो र सयौं घरमा क्षति पुगेको थियो । असोज १६ गतेपछि एक महिनाको अन्तरालमा बझाङ र जाजरकोट भूकम्पको लगत्तै म दुवै स्थानमा पुगेँ । त्यहाँको अवस्था देख्दा लाग्यो– मध्यम खालको भूकम्प आउँदा त यस्तो अवस्था छ भने हालैको जापानमा गएको जत्रो ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प वा २०७२ सालको जत्रो भूकम्प गएको भए त्यसले सिर्जना गर्ने त्रासदी हामीले झेल्न सक्थ्यौं होला र ?

हामीकहाँ भूकम्प या प्राकृतिक विपत्पछि उद्धार या त्यसबाट जोगिने विषयमा केही समय चर्चा हुने गर्दछ । तर विपद पूर्व जोखिमको आंकलन गरी सोहीअनुरूपको संरचना र तयारीका काममा उदासिनता रहने गरेको छ । त्यसैले यसपटक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएका भूकम्पहरूले हामीलाई जोखिम प्रतिरोधी संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, बलियो संरचना बनाउने तथा पर्याप्त वजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा मेरो जोड रहेको छ । यो काममा ढिलाई हुनुहुँदैन ।

जाजरकोट भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतमा विगतको तुलनामा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता अनुभूति हुने गरि बृद्धि भएको छ । सरकारका तीनै तहको सक्रियता र समन्वयका कारण उद्धार, उपचार र राहतको अभियान सफल भएको हो । म यी कार्यमा संलग्न सबै स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन, राजनीतिक दलहरू, विकास साझेदार, सामाजिक संघसंस्था तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन्छु । भूकम्पपूर्वको तयारी, भूकम्पपछि तत्काल उद्धार, उपचार र राहतको प्रबन्ध र दीर्घकालिन रूपमा त्यसको प्रभावको समाधान गर्ने किसिमले हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरासमेत यो अनुभवले सिकाएको छ ।

सरकारले उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्णक्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोष र थप गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा प्रबन्ध गरिसकिएको छ । अव अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहहरूको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ, स्थानीय सरकारहरू जति सक्रिय हुन्छन् त्यति छिटो जनताले पैसा पाउँछन् । म स्थानीय स्वशासन स्थापित हुनेगरि काम गरेर देखाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्दछु । हालसम्म अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र यो कार्य सम्पन्न नभएसम्म यसरी नै सहयोग भइरहने विश्वास गरेको छु ।

प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । यसका आधारमा उपयुक्त कार्ययोजना तय गरि प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुन निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । यसका लागि सम्बद्ध सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्र र तहमा तीब्रताकासाथ तयारी गर्न निर्देशन पनि दिन्छु । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ ।

पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र संस्कृतिको सम्मानका साथै उनीहरूसँगको छलफल र सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा समेत म जोड दिन चाहन्छु । त्यस क्षेत्रमा विभिन्न सीपमुलक तालिम, उद्यमशिलताका लागि सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थासहित समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु । यसैगरी पुनर्निर्माणको कार्यमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र परिचालन, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको अवसर, मौलिक तथा भूगोल र जलवायु अनुकूल बस्ती विकासलाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।

२०७२ को गोरखा र सिन्धुपाल्चोकको भूकम्पको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई कसरी विपत् र जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रासामु छ । हामी २०७२ मा गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तो छुट्टै निकाय बनाउने बाटोमा जाँदैनौं । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझै सशक्त बनाउन ऐन परिमार्जन गरेर भए पनि यसलाई साधनस्रोत सम्पन्न गरेर र यस प्राधिकरणको सांगठनिक संरचनालाई मजबुत बनाएर यसैमार्फत पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।

यी भूकम्पका असर र प्रभावलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर यस पछि आउनसक्ने विपत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न हामिले यसैबेला व्यावहारिक र प्रभावकारी नीतिगत आधारहरू तयार गर्नुपर्छ । क्षति भएका र जोखिममा रहेका घरहरू संरचना मात्र होइन, अरु जिल्लामा रहेका कमजोर र जोखिममा रहेका संरचनाहरूलाई पनि प्रबलीकरण वा अहिले नै भत्काएर निर्माण गर्नुपर्छ ।

हालसालै गएका थुप्रै भूकम्पहरूलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन (Risk Assessment) न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु । पर्याप्त मात्रामा पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्दारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहतका लागि टेन्टलगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था सबै प्रदेश गोदाम, जिल्ला गोदाम र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थाका लागि कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन्छु । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले पुनर्निर्माणाका साथै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

देशभरिकै निजी आवास र सरकारी संरचनाहरूको बिमाको व्यवस्था गर्न मैले मन्त्रीपरिषदमै निर्देशन दिए बमोजिम– नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । यसलाई समेत तीब्रता दिन निर्देशन गर्दछु । साथै स्थानीय मौलिकता र विशेषतासहितका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु ।

अन्त्यमा, भूकम्प प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा नेपाललाई विपत् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदायलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत आव्हान गर्दछु । धन्यवाद ।