हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत हुने
काठमाडौं, साउन ११ । सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने भएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बढी जग्गा छानबिन नभएसम्म रोक्का रहने र प्रमाणित भएपछि जफत गर्ने गरी ऐनमा आठौं संशोधन गर्न लागिएको हो।
भित्री मधेससमेत तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदबन्दी तोकिएको छ। यसबाहेक व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारी निम्ति तराईमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी थप राख्न पाउने व्यवस्था साबिककै ऐनमा छ। यो हदबन्दी २०५८ भदौ ३१ मा लागू भएको थियो। उक्त व्यवस्था अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।
तराईमा अझै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग भइरहेको छ। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना र शिक्षण संस्थाका नाममा सरकारले छुटसमेत दिएको थियो। उनीहरूले त्यो जग्गा मनपरी प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ। जुन कामका लागि लिएको हो त्यसमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। त्यस्तो जग्गा बिक्रीवितरण, हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ। लिज वा भाडामा पनि लिन पाइनेछैन।
आफ्नो उद्देश्यअनुरूप कार्यसम्पादन गरे÷नगरेको अनुगमन गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठनको प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। यो समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन भूमिव्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। विभागले अध्ययन गरी एक महिनाभित्र रायसहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। जग्गा उद्देश्यअनुरूप प्रयोग भएको नपाइए मन्त्रालयले जफत गरी नेपाल सरकारको नाम कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृति स्रोत समिति बैठकमा छलफलका क्रममा हदबन्दी घटाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ। यसको असर भने तराई–मधेसमा देखिएको छ। मधेसमा भूमिसुधार होइन, भूमि व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तराई मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर झाले बताए। ‘मधेसको शक्तिका रूपमा रहेको भूमि खोस्न खोजिँदै छ’, उनले भने, ‘यसले मधेसमा द्वन्द्व निम्त्याउनेछ।’
राजा महेन्द्रले ल्याएको भूमिसुधारले तराई समस्या समाधान नगरेको दाबी उनले गरे। ‘आयोग बने, पुनर्वास गरियो तर तराईका दलितले त्यसको हिस्सा पाएनन्’, उनले भने, ‘भूमिहीन बढेका बढ्यै छन्।’ उद्योग, कम्पनी र ट्रस्टका नाममा तराईमा जग्गा मालिक अरू नै हुन थालेकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
मोहीको हदबन्दी हटाइँदै
प्रस्तावित ऐनमा मोहीको हदबन्दी हटाउने व्यवस्था छ। ऐनको सातौं संशोधनको दफा ८ मा मोहीको हैसियतमा कमाउन पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो। भित्री मधेससमेत तराई क्षेत्रमा ४ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी, उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी हदबन्दी कायम थियो। आठौं संशोधनमा यो व्यवस्था हटाइएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले मोहीको हैसियतले छुट्टै हदबन्दी व्यवस्था नहुने बताए। ‘अब सबैलाई एउटै व्यवस्था लागू हुन्छ। मोही हक मात्रै छुट्टै व्यवस्था लागू हुनेछैन’, उनले भने। जग्गावाल र मोहीको आधा–आधा हिस्सा गणना हुनेछ। यो व्यवस्था मोहीलाई फाइदा हुने भएको छ भने जग्गावाललाई घाटा। मोहीको हक छुट्टयाउँदा जग्गा जोतभोग नगरेको भन्ने प्रमाणित हुन आए लगतकट्टा गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाम कायम गरिनेछ।
हटाइएका मोही पुनःस्थापित गराइनुपर्ने उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले बताए। विधेयकले बेदर्ता मोहीलाई सम्बोधन नगरेको उनको टिप्पणी छ। ‘मोहीलाई जबर्जस्ती हटाइएको छ। मोहियानी हक उपलब्ध गराउनुपर्छ’, उनले भने, ‘बेदर्ता मोहीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। ५ सय वर्षदेखि जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन् तर जग्गाको पुर्जा छैन।’
उनका अनुसार काठमाडौंमा मोही बलिया छन् तर तराईमा भने बिजोग। नागरिकताको समस्याले पनि उनीहरूले जग्गा दर्ता गर्न पाएका छैनन्। संविधानको मर्मअनुसार कोही पनि भूमिहीन हुन नहुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मूल ऐनको दफा १५ को क ‘२’ हटाएर २०५३ साल पुस २४ गतेभन्दा पहिलादेखि लगातार जोतभोग गर्दै आएकालाई मोहियानी हक दिई जमिन बाँडफाँट गरिनेछ भन्ने थप्नुपर्छ। मूल ऐनको दफा ५२ को ख ९४० सबै हटाइनुपर्ने उनले बताए। यो दफा हटाएर प्रचलित कानुन जुनसुकै लेखिएको भए पनि कम्तीमा १५ वर्षदेखि बसोबास तथा जोतभोग गर्दै आएको÷नापी छुट भएको जमिनको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार मानी जग्गा धनीपुर्जा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट लिइएको हो ।
प्रचण्ड सरकारले गरेका यी काम ओली सरकारको सय दिने सफलताको सूचीमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पालामा कार्यान्वयनमा आएको धेरै कामलाई आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएको दाबी गर्दै १०० दिने उपलब्धिको सूचीमा समेटेका छन्। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने स्वचालित प्रणाली (अटोमेटिक रुट) गत वैशाखमा आयोजना भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले कार्यान्यवन गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी ।तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस बेला भएका कामलाई सफलताको सूचीमा राखेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको सय दिने उपलब्धिमा पनि कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ । गत वैशाखमा भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग विभागले अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।जबकि कांग्रेस, एमाले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री ओली गत असार ३१ मा मात्रै नियुक्त भएका हुन् । उनले अघिल्लै सरकारले सम्पन्न गरेको कामलाई आफ्नो उपलब्धि भनी सिंहदरबारबाट घोषणा गरेका छन्। सरकारले सय दिनको उपलब्धिमा दुई सय वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको पनि ओलीले दाबी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिब) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत उनले जनाए। लामो समयदेखि गिरेको सेयर बजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा रहेको सरकारको उपलब्धि सूचीमा समावेश छ। यसैगरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा सुरुभएको कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माणको काम आफैंले सुरु गरेको सुनाए। ‘क्रिकेट मैदान भएको तर आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकार गठन भएलगत्तै हामीले तीनसय दिनभित्र कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने, स्कोर बोर्ड राख्ने र राति पनि खेल्न मिल्नेगरी रंगशाला बनाउने निर्णय गरेका थियौं, उहाँले भन्नुभयो, कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालामा फ्लड लाइट जडान र प्याराफिट निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बीच समझदारी भई काम सुरु भएको छ । तर, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्न २०८० कात्तिक तेस्रो साता नै २७ करोड ४० लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। फ्लड लाइट जडानका लागि सिनामंगलको एमएसआइपीएल एएसपी पावर जेभीले ठेक्का पाएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार काम अघि बढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत पहिलो साता निर्देशनसमेत दिएका थिए।प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि कीर्तिपुरलगायतका क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्नेलगायतका स्तरोन्नतिका कार्य गर्ने योजना अघि सारेको थियो। ओली सरकारको पहिलो निर्णय पनि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जोड्ने थियो।
एभरेष्ट दैनिक
१ घण्टा अघि
प्रतिपक्षी दलहरुले गराए राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको गति र मति सकारात्मक दिशामा नभएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु आज राष्ट्रपति निवास पुगेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बाढीपहिरोको बेलामा प्रतिकार्य, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुननिर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सुशासनमा पनि कमजोर देखिएको बताउनुभएको थियो । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि जनतालाई आशा जगाउने काम नगरेको, गर्नुपर्नेमा काममा ध्यान नदिएर नगर्नुपर्ने काममा बढी केन्द्रित भएकाले मुलुकलाई जटिलतातर्फ लैजाने खतरा बढेको भन्दै उहाँहरुले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । संविधानको मूल मर्म बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी मुलुकलाई दुई दलीय अधिनायकवादतिर लैजाने षड्यन्त्र गरिरहेको र त्यसकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेताहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार दल विभाजनको प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर बन्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएको उपमहासचिव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसदद्वय शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट नेता बुद्धिमान तामाङ र हेमजङ्ग गुरुङ तथा आम जनता पार्टीबाट नेता तिलक थापा मगर सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
एभरेष्ट दैनिक
५ घण्टा अघि
रवि पक्राउको विरोध रोक्न नसकेको भन्दै चितवनका सीडीओ र एसपी केन्द्रमा तानियो
काठमाडौं । सरकारले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) इन्द्रदेव यादवलाई केन्द्रमा तानेको छ । रवि लामिछाने पक्राउको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला बनाएर नारायणी नदीमा दाह संस्कार गरेका थिए । सोही घटना रोक्न नसकेको भन्दै दबाब बढेपछि सीडीओ यादवलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको हो । नयाँ सीडीओको रूपमा गृहले प्रकाश पौडेललाई पठाएको छ । अध्यागमन विभागको प्रमुख जिम्मेवारी सहसचिव गोविन्द रिजाललाई तोकेको छ । त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयले चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमाललाई पनि तानेको छ । एसपी रिमाललाई काज सरुवा गरेर मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत एसपी गौतम मिश्रलाई चितवन पठाइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
६ घण्टा अघि
माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते गर्ने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते काठमाडौँमा हुने खबरदारी सभाका लागि १० एजेण्डा तय गरेको छ । मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टीको बागमती, विशेष प्रदेश, समन्वय समिति तथा जनवर्गीय सङ्गठनका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले खबरदारी सभाको तयारीमा जुट्न सबै कमिटीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो बैटठकले दश बुँदे एजेण्डा तय गरेको हो । यस्ता छन् सभाका लागि तय गरिएका दश बुँदे एजेण्डा १.विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारको असंवेदनशील, गैरजिम्मेवारी र योजनाविहीनताका कारण बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार, राहत वितरण, घाइतेहरूको उपचार, मृतक परिवारलाई राहत, अस्थायी आवास निर्माण र क्षतिपूर्तिलगायत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य कार्यान्वयन गराउन, २. ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन अभियानलाई कमजोर बनाउन भइरहेका षड्यन्त्र र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निस्तेज पार्न । सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा जनदबाब सृष्टि गर्न, ३. सतहमा आएका ठुला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, ४. संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाहीमा लैजाने र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य सहित राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रलाई असफल पार्न, ५. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन, ६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानहरूमाथिको हस्तक्षेप तथा निजीकरणका नाममा गलत उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान बिक्री गर्ने तयारी विरुद्ध खबरदारी गर्न, विश्वविद्यालयसहित शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, ७. बढ्दो बजार भाउ र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि दबाब दिन, ८. सहकारी, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि आवाज बुलन्द गर्न । ठगीमा संलग्नहरूलाई बिना भेदभाव कारबाही गर्न, ९. राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं प्रवर्द्धन गर्न, १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न । १०. सरकारको यथास्थितिवादी र प्रतिगामी गतिविधिहरू विरुद्ध खबरदारी गर्न ।
एभरेष्ट दैनिक
७ घण्टा अघि
