८ महिनादेखी ४३ नेपाली भारतीय जेलमा

८ महिनादेखी ४३ नेपाली भारतीय जेलमा

फाल्गुन ४, २०७३- खेतीपातीले घर खर्च धान्न नसक्दा मजदुरी गर्न भारत, हिमाञ्चल पुगेका डिलासैनी ४ का गोपाल साउद उतै जेल परेका छन् । ७ जनाको परिवारमा कमाउने एक्लो छोरा जेल पर्दा परिवारमा बिजोग छ । ‘घर खर्च नचल्दा भारत गएको हो, जेल पुगेको खबर आयो,’ बुबा धनसिंहले भने, ‘घर फर्कने अझै टुंगो छैन, नुनतेल जुटाउन नसकेका बेला उता गएर भेट्न सक्ने अवस्था पनि रहेन ।’

कांतिपुर दैनिकमा आज प्रकाशित खगेंद्र अवस्थीको समाचारमा अगाड़ि उल्लेख छ:

हिमाञ्चल प्रदेशको एक हाइड्रोपावरमा काम गर्ने ४३ नेपाली मजदुर गत जुलाईदेखि जेलमा छन् । साउदलगायत ती सबै मजदुर किन्नोर जिल्लाको पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४ सय ५० मेगावाटको समथङ हाइड्रोपावरमा काम गर्थे । उनीहरू सबैलाई उन्ना र विलासपुर जिल्लाका जेलमा राखिएको आफन्तले बताए ।

निर्माणाधीन जलविद्युत्को ड्याम निर्माणमा संलग्न ती मजदुरले सरकारी मापदण्डअनुसार तलब, भत्ता, बिदा, ओभराटाइम सुविधालगायत माग राख्दै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवाद (सीपीआईएम) को मजदुर संगठन सेन्ट्रल ट्रेड युनियन अफ इन्डिया (सीआईटीयू) को नेतृत्वमा मार्च २०१६ देखि हडताल गरेका थिए । ‘६ महिनासम्म काम गर्‍यौं, सरकारी मापदण्डअनुसार सुविधा मागेर भारतीयसँगै आन्दोलन गर्दा जेल पुगें,’ उक्त कम्पनीमा मजदुरी गरेर घर फर्केका तल्लादेहीका रतन पुजाराले भने, ‘कुटपिट र झगडा गरेको मुद्दामा थुनामा परे, छुटाउन धरौटी राख्न सक्ने अवस्था भएन ।’

जेलमा बैतडी, कञ्चनपुर, कैलाली, दाङ र चितवनलगायत १४ जिल्लाका नेपाली छन् । रोल्पाका सुनिल थापा मगर, सोलुखुम्बुका प्रशान्त राई लगायतका ५ नेपाली धरौटीमा छुटेको पुजाराले बताए । नियमित तलबसमेत नदिँदा समस्या भए पनि भारतीय मजदुरसित मिलेर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको पुजाराले बताए । ‘४ महिनामा मासिक १० हजारका दरले ज्याला पाउँथ्यौं, सरकारी दरअनुसार २२ हजार र मासिक रूपमा पाउनुपर्ने माग थियो,’ उनले भने, ‘कम्पनीले नमान्दा उल्टै मुद्दा लगाएर जेल पुर्‍यायो ।’

उक्त निर्माण कम्पनीले आन्दोलन चलेकै बेला बाहिरबाट अन्य मजदुर बोलाएर काम गर्न थाल्दा आन्दोलनमा रहेका र नयाँ कामदारबीच झडप र कुटपिट भएको थियो । नयाँ मजदुरलाई काम गर्न नदिने भन्दै पुरानाले विरोध गरेका थिए । विरोधका बेला कुटपिट र झगडा गरेको आरोपमा आन्दोलनमा संलग्न करिब १ सय बढी नेपाली र भारतीय मजदुर पक्राउ परेका थिए । ५ जना नेपाली र केही भारतीय मजदुर धरौटीमा छुटेका छन् । अन्य नेपालीले धरौटी राख्ने व्यवस्था नहुँदा जेलमै बस्नुपरेको मजदुर संगठनका कुल्लु जिल्ला पूर्वउपाध्यक्ष तथा डिलासैनीका दानसिंह साउदले बताए । भारतमै आफन्त भए मात्रै धरौटीमा छुटाउन सकिने व्यवस्था छ । मजदुर संगठनले उनीहरूका पक्षमा मुद्दा लड्दै आए पनि रिहाइको एकिन नभएको दानसिंहले बताए ।

जेलबाट छुट्ने टुंगो नहुँदा परिवारमा अन्योल छ । उनीहरूले रिहाइको पहल गर्न माग गरेका छन् । मानव अधिकार आयोग, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास लगायतका निकायमा रिहाइको माग गरेको आफन्तले बताए । राम्रो कमाइ हुने आशामा हिमाञ्चल पुगेकाहरू उतै जेल परेपछि घर खर्च चलाउन समस्या भएको आफन्तले बताए । ‘घरमा छोराछोरी र महिला मात्रै छन्,’ डिलासैनीका धनदेव जोशीले भने, ‘कमाउन गएका घरमूली जेल पुग्दा खर्च चलाउन समस्या भएको छ ।’

३६ वर्षपछि जेल चलान
रुकुम– २०३७ साल कात्तिक ३ गते भएको भेरीडाँडा हत्या काण्डका अभियुक्त घटनाको ३६ वर्षपछि जेल चलान भएका छन् । चुनबाङ–४ भेरीडाँडामा भएको सामूहिक हत्याकाण्डमा सहायक अभियुक्त ठहर्‍याइएका रुँघा–६ का ६० वर्षीय धनबहादुर खत्री फागुन १ गते रुकुम कारागार चलान भएका हुन् । घटना भएको २२ दिनपछि २०३७ कात्तिक २५ गते रुकुम जिल्ला अदालतले मनबहादुर खत्री र धनबहादुरलाई थुनेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम ६ महिना जेल बसेका दुवैजना तत्कालीन क्षेत्रीय अदालतको आदेशले छुटेका थिए । क्षेत्रीय अदालतको फैसलाको पर्सिपल्ट २०३८ कात्तिक २१ गते सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । २०४० जेठ ३१ गते रुकुम जिल्ला अदालते गरेको फैसलाअनुसार मनबहादुरलाई सवस्र्वसहित जन्मकैद तथा धनबहादुरलाई ५ वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । रुकुम जिल्ला अदालतका अनुसार मनबहादुर खत्री अझै बेपत्ताकै सूचीमा छन् । २०४२ असार ३ गते सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो ।

क्षेत्रीय अदालतको आदेशपछि छुटेका दुवै जना त्यसपछि भारत पसेका थिए । धनबहादुर फर्किएको सूचना पाएपछि प्रहरीले उनलाई गत माघ २७ गते घरबाटै पक्रेको थियो ।

देश र परिवार सम्झेर पसिना बगाउँदै आप्रवासी नेपालीहरु

सत्य नेपाली स्वदेशमा कामको अवसरको कमीले गर्दा लाखौं युवा विदेश जाने बाटो रोज्छन्। उनीहरूले आफ्ना घर परिवारलाई राम्रो जीवन दिने सपना बोकेर लामो यात्रामा निस्कन्छन्। तर, ती सपनाहरू विदेशको कठोर वास्तविकतामा पुगेपछि धेरैजसो खण्डित हुन्छन्। विशेष गरी, मध्यपूर्व र मलेसियाका देशहरूमा पुगेका नेपाली श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका संघर्ष र पीडाले हरेक नेपालीको मन छोएको छ। विदेश जानुअघि नै उनीहरूको संघर्ष सुरु हुन्छ। धनकुटाका रमेश थापाले विदेश जाने तयारी गर्नका लागि आफ्नो घरको सानो जमिन बेच्नुपर्‍यो र छिमेकबाट ऋण लिनुपर्‍यो। उनलाई एक स्थानीय म्यानपावर एजेन्टले राम्रो तलब र सुविधाको सपना देखाएको थियो। तर, रमेशले एकमुष्ट चार लाख रुपैयाँ बुझाएपछि जागिरको विवरण अस्पष्ट पाइयो। जब उनी मध्यपूर्व पुगे, उनले दिनको १२ घण्टा भीषण गर्मीमा काम गरे पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा निकै कम तलब पाउन थाले। उनले घरमा ऋण चुक्ता गर्न सक्ने आशामा आफूलाई सम्हाले, तर एक वर्षपछि पनि उनको पारिश्रमिक ठगिएको खबर आयो। रमेशको कथा त्यस्ता हजारौं नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले विदेशमा मात्र होइन, आफ्नो घरको भूमिमा पनि अनगिन्ती दुःख सहनुपर्छ। दाङकी माया चौधरीको कथा झन् पीडादायक छ। उनी साउदी अरेबियामा घरेलु कामदारका रूपमा गएकी थिइन्। विदेश जानुअघि उनले घरमा रहेको थोरै खेत बेचिन् र छोरीको शिक्षा रोक्दै ऋणको व्यवस्था गरिन्। म्यानपावर एजेन्टले मायालाई सुरक्षित र सम्मानजनक जागिर हुने आश्वासन दिएको थियो। तर, साउदी पुगेपछि उनको वास्तविकता अर्कै भयो। उनलाई दिनरात काम गर्न लगाइयो, खानपिनको कमी भयो, र शारीरिक तथा मानसिक यातनाको शिकार बनाइयो। आफ्नो पीडा बयान गर्न र सहयोग माग्न पनि उनलाई अनुमति थिएन। माया जस्ता थुप्रै महिलाहरूले यस्ता यन्त्रणा सहँदै आफ्नो भविष्यको लागि लडिरहेका छन्। नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू पनि यस विषयमा धेरैपटक असफल देखिएका छन्। श्रमिकहरू संकटमा परेको बेला राजदूतावास वा अन्य कूटनीतिक निकायहरूले समयमै सहयोग पुर्‍याउन नसक्ने धेरै घटनाहरू बाहिर आएका छन्। श्रमिकहरूले आफ्नो समस्या लिएर राजदूतावासमा जाँदा धेरैजसो समय उनीहरूको कुरा नसुन्ने वा सहायता नगर्ने गुनासो गरिरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले नै गम्भीर लापरवाही देखाउने गरेका छन्। कामदारहरूले उत्पीडनमा परेका बेला सहयोगको लागि आग्रह गर्दा, कूटनीतिक नियोगको उदासीनताले उनीहरूको समस्या झन् जटिल बनेको छ। विदेश जाने प्रक्रियामा नै म्यानपावर एजेन्टहरूको शोषण अत्यधिक देखिन्छ। धेरैजसो एजेन्टहरूले श्रमिकहरूलाई आकर्षक जागिरको सपना देखाएर ठूलो रकम असुल्ने गर्छन्। सम्झौतामा उल्लेख भएजस्तै काम र तलब उपलब्ध गराइँदैन। झनै, श्रमिकहरू विदेश पुगेपछि पासपोर्ट जफत गरिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू बन्धक जस्तै जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन्। नेपाल सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूको अनुगमनका लागि केहि कदम चाले पनि ठगीका घटना रोक्न अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विदेशमा श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका कठिनाइहरूको सबैभन्दा ठूलो असर उनीहरूका परिवारहरूमा देखिन्छ। धेरैजसो परिवारहरूले ऋण तिर्नको लागि खेत-जग्गा बेच्नुका साथै, घरको आर्थिक अवस्था सुधार्ने आशामा रहेका हुन्छन्। तर, श्रमिकले विदेशमा पठाएको पैसा अधिकांश समय ऋण चुक्ता गर्नमै खर्च हुने गर्छ। घरमा रहेका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू पनि यस आर्थिक अन्यायको प्रत्यक्ष शिकार बन्छन्। यसको समाधानका लागि प्रभावकारी नीति र कदमहरू आवश्यक छ। सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ। साथै, कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। संकटमा परेका श्रमिकहरूलाई तुरुन्त सहायता उपलब्ध गराउन र उनीहरूको अधिकारको सुरक्षा गर्नका लागि ठोस रणनीति बनाउनुपर्छ। श्रमिकहरूको तालिम र शिक्षामा लगानी गर्नाले उनीहरूलाई जागिरको राम्रो अवसर मिल्न सक्छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक बनाउँदै देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ। नेपाली युवाहरूको पसिना र संघर्षले सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ। अब उनीहरूका लागि सम्मानजनक आप्रवासन सुनिश्चित गर्नु सरकार र सम्पूर्ण समाजको कर्तव्य हो। यी सबै कठिनाइहरूको बाबजुद, नेपाली श्रमिकहरूले आफ्नो सपना र परिवारको लागि दिएको बलिदान प्रेरणादायी छ। उनीहरूको दुःख र संघर्षको कथा हामी सबैका लागि गहिरो चिन्तनको विषय हुनुपर्छ। सम्मानजनक आप्रवासन सुनिश्चित गर्ने काम अब टार्न मिल्ने छैन।  

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या आधा घटाउने अष्ट्रेलिया सरकारको निर्णय

सिड्नी । अष्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो मुलुकमा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।  उसले अब राम्रा विद्यार्थी र दक्ष जनशक्तिलाई मात्र पीआर दिने भएको छ । सरकारले सन् २०२५ का लागि मात्र दुई लाख ७० हजार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना लिने नीति अघि सारेको छ । अष्ट्रेलियामा यसअघि पाँच लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी उच्च अध्ययन गर्न आउने गर्थे ।  त्यतिमात्र नभई विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रमा समेत ‘कोटा सिस्टम’ लगाउने भएपछि शैक्षिक व्यवसायीहरू समेत त्राहिमाम भएका छन् । दुई लाख भन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्दै आएको अष्ट्रेलियामा पछिल्लो वर्षहरूमा पीआरसमेत कटौती हुँदैछ । यो वर्ष अध्यादेश जारी गर्दै चालीस प्रतिशतको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्या घटाउनेमा दुई ठूला राजनीतिक दल लेबर र लिबरल दल सहमत भइसकेका छन् । 

पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको अध्यक्षमा केजिन राई चयन

युरोप । नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको पाँचौँ अधिवेशनले केजिन राईलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मतले चयन गरेको छ । अधिवेशनले उपाध्यक्षहरुमा राजकुमार थापा, प्रेम पोमु, दिलनिशानी मगर, द्रोण रिजाल, बासु सत्याल, महासचिव शेरबहादुर परियार, उपमहासचिवमा कलश खरेल, भरत प्रधान, अशिम लोप्चन, सचिव महिन्दो वाइवा, रमेशराज बाँस्तोला, दिनेश  गौतम (साइप्रस), कोषाध्यक्ष इन्दिरा चाम्लिङ चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा भोला लामिछाने (स्पेन), वाइबी गुरुङ (डेनमार्क), कमल पराजुली (स्पेन), किशोर सुब्बा (पोर्चुगल), सन्जु काउछा (फिनल्यान्ड), दिपक भण्डारी (पोर्चुगल), बिनोद अधिकारी (क्रोएसिया), दिपक खतिवडा (पोर्चुगल), जसमान दर्नाल (जर्मनी), प्रकाश बगाले (माल्टा), पुस्तक रेग्मी (पोर्चुगल), लाक्पा तेन्जी शेर्पा (रोमानिया), धनराज विक (माल्टा), जनक बराल (बेल्जियम), नवराज दवाडी (पोर्चुगल), सेन्छेलुङ पतङ्वा (जर्मनी), बलराम राइ (पोर्चुगल) कमल पन्थी (हंगेरी) माधव पोखरेल (इटाली), घनश्याम गौतम (स्पेन), सुभाष चाम्लिङ (बेल्जियम), तुलसा घिमिरे (पोर्चुगल), सर्मिला गुरुङ ठकुरी (पोर्चुगल), अमृता राई (रोमानिया), मनि तमु रहेका छन् । बुधबार सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले महासंघ बलियो र एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । उनले त्यसो भएमा मात्रै पत्रकारहरु दरिलो हुने र जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा लड्न सकिने बताए ।  कार्यक्रममा बेनेलक्स तथा युरोपियन युनियनकालागि राजदूत गेहेन्द्र राजभण्डारी, प्रेस युनियन केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगल ,समाजवादी प्रेस संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी, प्रेस चौतारी नेपाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष देविका घर्ती, फोनिज केन्द्रीय अध्यक्ष गजुरधन राई, नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) अध्यक्ष सुरज भण्डारी, पत्रकार महासंघ जापान शाखा अध्यक्ष शान्त पहारी,  प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय उपमहासचिव राजेश चाम्लिंग राई, प्रवास इञ्चार्ज इञ्चार्ज आरबी खड्का, प्रवास अध्यक्ष हरि नेपाली, एनआरएनए अभियन्ताहरु रामशरण सिंम्खडा, प्रवासी नेपाली मञ्च युरोप संयोजक मुक्त गुरुङ, जनसम्पर्क समिति युरोप महामन्त्री  गंगाधर गौतम ,नेपाली जनप्रगतिशिल मञ्च युरोप उपाध्यक्ष गंगाप्रसाद भुसाल, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोप इन्चार्ज सुवास पोखरेल, एनपिपीएृफ आयरल्याण्ड महासचिब मिलन छन्त्याल, एनपिपीएफ जर्मनी अध्यक्ष गोबिन्द भण्डारी , राप्रपा पोर्चुगल निबर्तमान अध्यक्ष दिपक शर्मा , प्रेस युनियन पोर्चुगल सभाति बसुदा सत्याल ,प्रवासी पत्रकार महासंघ बेलायत पूर्व अध्यक्ष चिरन शर्मा, प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग९रास्वपा० भोला लामिछाने, पोर्चुगलकालागि पर्यटन नेपाली प्रवर्द्धक रमेशराज बाँस्तोला, एनआरएनए बेल्जियम  एनआरएनए बेल्जियम अध्यक्ष सीता सापकोटा, अनेसास पोर्चुगल महासचिव एनबी अन्जान, पानी अभियान्ता मित्रलाल पार्देलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिएका थिए।  पत्रकार महासंघले तोकेका केन्द्रीय प्रतिनिधि नरेश खपांगी मगर तथा पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सचिव श्रृजना अर्यालको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरु सुनिल खड्का, रमेश खतिवडा ,सरिता बराईली, केसी लामिछाने तथा रिंकु कुमारी मिश्र रहेको निर्वाचन समितिले नयॉ कार्यसमिति चयनको प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्द सत्र सम्पन्न गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व प्रेम परियार, संचालन द्रोण रिजाल र स्वागत मन्तव्य राजकुमार थापाले गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको पाँचौँ अधिवेशनले १० बुँदे प्रस्तावहरू पारित समेत गरेको छ। पारित प्रस्तावहरुः १. युरोपमा रहेका नेपाली दूतावासहरु, कुटनीतिक निकायहरु, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरु गैर आवासीय नेपाली संघ, विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक संघसंस्थाहरुसंग नेपाल र नेपालीको हकहित रक्षाको पक्षमा सहकार्य तथा समन्वय गरेर अघि बढ्नेमा हामी दृढ़ छौं । प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिता र पत्रकारको उचित सम्मान र मर्यादा राख्न सम्बन्धित सबै पक्षसंग यो अधिवेशन अपील गर्दछ । २. प्रवासमा क्रियाशील रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरुलाई नेपालकै शाखासरह मान्यता दिन र केन्द्रीय महाअधिवेशनमा प्रवासमा रहेका सदस्यहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न तथा प्रवासमा रहेका पत्रकारहरुलाई पनि महासंघको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन यो अधिवेशन माग गर्दछ।  ३. युरोपमा रहेका पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागी तालिम तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर रुपमा संचालन गर्ने तथा युरोप क्षेत्रका पत्रकारहरुको हकहित तथा पेशागत सुरक्षाकालागि यो अधिवेशन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।  ४. श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि यो अधिवेशन सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिहरुमा खबरदारी गर्दछ ।  ५. सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई विशेष राहत प्याकेज तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी नेपाल सरकारसित माग गर्दछौं । स्वरोजगारमूलक मिडियालाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न, साथै समानुपातिक विज्ञापन वितरण सुरु गर्न र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई प्रदान गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत दिइने भुक्तानी समयमा उपलब्ध गराउन समेत यो अधिवेशन माग गर्दछ । ६. पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न सबै सञ्चारकर्मीलाई यो अधिवेशन आह्वान गर्दछ।  ७.नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्यको शुद्धीकरणलाई विधानको व्यवस्था अनुरुप   प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न यो अधिवेशन माग गर्दछ।  ८. सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो हस्तक्षेपकारी आदेश तथा अन्य  प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कुनै पनि किसिमका नीति, ऐन, कानुन र नियमावली नबनाउन र निर्देशिका जारी नगर्न, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवम् नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसंग यो अधिवेशन जोडदार माग गर्दछ । ९. युरोप क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरु राहदानी नविकरण गर्न नपाएर गैरकानुनी भएर बस्नु पर्ने समस्या धेरै जटिल बन्दै गएकोले अविलम्ब युरोपका देशहरुमा राहदानी नविकरण टोली पठाउन नेपाल सरकारसंग यो अधिवेशन जोडदार माग गर्दछ। १०. यस अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेल, प्रेस युनियन केन्द्रीय अध्यक्ष शिव लम्साल,प्रेस सेन्टर केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सापकोटा जुगल, समाजवादी प्रेस संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदी,प्रेस चौतारी केन्द्रीय उपाध्यक्ष देविका घर्तीलगायत सबै अतिथिहरूलाई यो अधिवेशन धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।

जनप्रगतिशील मंच न्यु साउथ वेल्सको संयोजकमा जीवन न्यौपाने

सिड्नि । नेपाली जनप्रगतिशील मंच अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यको तेस्रो अधिवेसनबाट जिवन न्यौपाने संयोजकमा निर्वाचित भएका छन् ।  २० अप्रिलमा सम्पन्न तेस्रो अधिबेशनले न्यौपानेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यको कार्यसमिति गठन गरेको हो ।  अघिवेसनबाट उपाध्यक्षमा रमन के.सि., सचिवमा रबिन अधिकारी, कोषाध्यक्षमा नवकिरण गौतम, सहसचिवमा भरत न्यौपाने तथा कार्यकारी सदस्यहरूमा संतोष काण्डेल, विष्णु भुसाल, सुदीप शर्मा, गोविन्द बहादुर थापा र अशोक श्रेष्ठ चयन भएका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मंचका अध्यक्ष प्रबिन कंडेलले नेपालीहरुको पहिचान दिन र सुखदुखमा साथ दिन जनप्रगतिशील मञ्चले प्रभावकारी काम गरेको बताए ।  महासचिव चुन्ना क्षेत्रीले मञ्चलाई अझै धेरै नेपालीहरुसामु पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । न्यु साउथ वेल्स राज्यको संयोजक बाबुराम गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन न्यु साउथ वेल्स राज्यको उपसंयोजक सुमन न्यौपाने गरेका थिए ।  सम्मेलनले अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको उपस्थिति र प्रभावलाई थप सुदृढ गर्दै छलफल र सञ्जालका अवसरहरू संलग्न गराउने मञ्चको रूपमा काम गरेको नवनिर्वाचित संयोजक जीवन न्यौपानेले बताए । न्यौपानेले यस सम्मेलनले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समुदायको उपस्थिति र प्रभावलाई अभिवृद्धि गर्ने, छलफल र सञ्जालका अवसरहरू उपलब्ध गराउने मञ्च प्रदान गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।  नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई मंचका अध्यक्ष, महासचिव तथा केन्द्रीय सदस्य खिम भण्डारि लगायतले सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।  

लोकप्रिय