एनआरएनएको साधारणसभा सम्पन्न, मनोरेलसहित ३ वटा सम्झौता

संरक्षक डा. शेष घले भन्छन्, ‘नेपालको लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ’

एनआरएनएको साधारणसभा सम्पन्न, मनोरेलसहित ३ वटा सम्झौता

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को बार्षिक साधारणसभा काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । ‘वंशज नागरिकताको निरन्तरता नै हाम्रो आवश्यकता’ भन्ने नारासहित सुरु भएको साधारणसभा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो । 
४२ देशका प्रतिनिधि सहभागी रहेको साधारणसभाको उद्घाटन संघका संरक्षक डा. शेष घलेले गरेका थिए । घलेले नेपालको लागि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबै गैरआवासीय नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्ने बताए । केही समस्या देखिएपनि नेपाल र नेपालीको लागि आफूहरुभित्रैबाट दित्तचित्तले लागेको बताउँदै घलेले नागरिकता लगायतका विषयमा अझै संघर्ष जारी रहेको बताए । 
“हामीले नेपालको लागि अझै गर्न धेरै बाँकी छ । लगानीलगायतका विषयमा सजिलोको लागि हामीले नागरिकताको विषय उठाउँदै आएका थियौँ, सरकारले नागरिकता प्रदान गरे पनि गैरआवसीय नागरिकताले केही अप्ठ्यारा फुकाउन सकेको छैन” घलेले भने । उनले नागरिकतालाई कागजको खोस्टोमा सिमित बनाउन नहुने समेत बताए । 
संघका आईसीसी अध्यक्ष विनोद कुँवरले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न विधिमा चलाउनुपर्ने बताए । उनले १० औं महाधिवेशनमा विधिलाई धोती लगाउनेहरुकै कारण संघमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । 
“हामीले संस्थालाई विधिमा लैजाउ भनेका थियौं, केही साथीहरुले विधिभन्दा पनि मनखुशी संघलाई चलाउन खोज्दा समस्या पैदा भएको हो । हामी अझैपनि विधिवत रुपमा संघलाई अगाडि बढाऔं भनिरहेका छौं” कुँवरले भने । उनले त्यसैको लागि आफूहरुले महाधिवेशन रोकेर बार्षिक साधारणसभा गरेको बताए । 
आफूहरुले आवाज उठाएको २० बर्षपछि नागरिकता प्राप्ति भएको तर त्यसमा समित अधिकार तोकिएकोले समस्या समाधान नभएको बताए । आफूहरुलाई लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै कुँवरले भने, “हामीहरुलाई स्वागत चाहिँदैन, देशको समृद्धिको लागि विदेशमा कमाएका पैसा नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुुस् भनेका छौं । दिनदिनै युवा पलायन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि हामी लगानी भित्र्याएर रोजगारी सिर्जना गर्छौं, त्यसको लागि वातावरण चाहिएको हो ।”
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष थर्क सेनले संघभित्र रहेका विधि नमान्ने र पदलोभीहरुका कारण १० औं महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । उनले आफूहरुले संघको विधान र विधि मानेकोले मुलधार भएको बताए ।
अर्को उपाध्यक्ष भूमा लिम्बु, पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामालगायतले संघलाई विधिमा चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 
साधारणसभाको बन्दशत्रमा एनसीसी, आरसी, महासचिव, कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । 
साधारणसभाले महासचिव जानकी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । 
त्यसैगरी साधारणसभामा मनोरेलसहित तीनवटा महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएका छन् । काठमाडौँका तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र पश्चिम रुकुमको आठबीस नगरिपालिकाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएका छन् । 
पर्यटक प्रवद्र्धनको लागि तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा नगर प्रमुख कृष्णहरी महर्जन र नेपाल मनोरेल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संगिता कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 
संघका अध्यक्ष विनोद कुँवर, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त र कोरियान नागरिक जिहोङ सुन रोहबरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । 
त्यसैगरी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा संघको तर्फबाट संरक्षक शेष घले, अध्यक्ष विनोद कुँवर र भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती र आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रबि केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 
त्यस्तै, कोरियन कस्मेटिक (एनके) नेपालमै उत्पादनको लागि पनि सम्झौता भएको छ । 
साधारणसभामा भूकम्पमा खट्ने र सहयोग गर्ने संघका प्रतिनिधि तथा एनसीसीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । 

रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।

हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ  । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।