पाटनमा यार्सा टिप्न पुगेकाको दुर्घटना बीमा
![पाटनमा यार्सा टिप्न पुगेकाको दुर्घटना बीमा](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/Yarshagumba--Jadibuti-Mugu_xtziMpD4H9_PZWKFNrxTv.jpg)
मुगु । यार्सा टिप्न मुगुका विभिन्न पाटनमा जाने सङ्कलकहरुको सुरक्षाका लागि दुर्घटना बीमा गरिएको छ । यार्सागुम्बा पाइने पाटन अन्तर्गत मुगुम कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाले सङ्कलकहरुको दुर्घटना बीमा गरेको हो ।
ठूलो सपना बोकेर पाटन पुगेका, जाँदै गरेका र फर्कने क्रममा पालिकाका सिमानाभित्र कोही घाइते भएमा उपचारमा सहयोग पुगोस् र कसैको मृत्यु भइहाले आश्रित परिवारलाई सहयोग पुगोस् भनेर गाउँपालिकाले आथिक वर्ष २०७६÷७७ देखि दुर्घटना बीमा शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदै आएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवाशचन्द्र रावलले जानकारी दिए ।
‘यो बीमा प्राप्त गर्न वैधानिक तरिकाले पालिकाको प्रवेश शुल्क तिरेरको हुनुपर्छ । वनमा प्रवेश शुल्क लिँदा गाउँपालिकाले सङ्कलकको आवश्यक व्यक्तिगत विवरणसँगै लिने गरेको छ’, उनले भने ।
पाटनमा सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य टोली र हेराला वन सुरक्षा युवादस्तालाई पनि यस बीमा कार्यक्रममा समेटिएको रावलले बताए । उनका अनुसार पालिकाले बीमाका लागि चालु आवमा रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गत वर्ष यस योजनाबाट दुईजनाको परिवार लाभान्वित भएको रावलको भनाइ छ । उनका अनुसार बीमाबापत पीडित परिवारले न्यूनतम रु ५० हजार र अधिकतम रु एक लाख ५० हजारसम्म रकम पाउनेछन् ।
पालिकाको सीमित बजेटले थोरै भए पनि पीडामा पर्ने व्यक्ति र परिवारलाई राहत पुगोस् भनेर यो प्रयास सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ्ग क्याप्ने लामाले बताए । यो कार्यमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यार्सा खरिदकर्ताले राजस्व नेपाल सरकारलाई तिर्छन् । पाटनमा यार्सा टिप्नु भनेको बाघको मुखबाट दात निकाल्नु सरह हुन्छ । यार्सा टिप्न जाने हजारौँ सङ्कलकको जीवन र आश्रित परिवारको भरणपोषणका लागि राज्यको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ’, अध्यक्ष लामाले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीवासीको दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेको धेरै भए पनि यार्सा सङ्कलक भने यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।’
बीमा प्राप्तिका जटिल प्रक्रिया हुँदा गरिब तथा विपन्न परिवार यस कार्यक्रममा समभागी हुन नसकेका अध्यक्ष लामाको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा यार्सा सङ्कलकको अनिवार्य बीमा गर्ने नीति सरकारले नै लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मुगुका दुई दर्जन बढी पाटनमा पाइने यार्सागुम्वा सङ्कलनका लागि यही जेठ १५ गतेदेखि वन प्रवेश खुल्ला गरिँदैछ ।
बर्सेनि पाटनमा सयौँ यार्सा सङ्कलक बिरामी तथा घाइते हुँदै आएका छन्भने दर्जन बढीले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । पालिकाको बीमा योजनाले पीडित र आश्रित परिवारलाई ठूलो राहत पुग्ने स्थानीय कार्मा सेराफ लामाले बताए । समयानुसार बीमा रकम समायोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कर्णाली राजमार्ग पाँच दिनपछि सञ्चालनमा
सुर्खेत । पाँच दिनदेखि अवरुद्ध कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ । १२ भदौको राति परेको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले अवरुद्ध सडक आइतबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको हो । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको दैलेखको आठविस नगरपालिका–५, को मालाचौरदेखि कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–१, को हुल्म बजारसम्मको सडक खण्डको पहिरो हटाएसँगै सडक सञ्चालनमा आएको हो । यो खण्डमा पर्ने दही खोला, एससमोड, मेयरखोला, गगने खोला लगायतका ठाउँमा ठूलो पहिरो खसेर सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेपछि साविक कर्णालीका चार जिल्ला यातायात सेवाबाट पूर्ण रूपमा अलग भएका थिए । सडक सञ्चालनमा आएसँगै रोकिएका सबै यात्रु तथा मालबहाक सवारीहरू गन्तव्यतर्फ हिँडेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रवक्ता एवंम् प्रहरी निरीक्षक पोषण थापाले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार कर्णाली राजमार्गको दैलेख–कालीकोटका अधिकांश स्थानहरूमा सडक अवरुद्ध भएपछि जुम्लाबाट स्याउ बोकेर हिँडेका करिब ४५ बढी ट्रकहरू पाँच दिनदेखि अलपत्र परेका थिए । जुम्लाबाट बजार पठाइएका स्याउका ४५ ट्रक अर्थात्, एक सय सात टन (करिब सात करोड मूल्य बराबर) को स्याउ कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–३ को ताडी बसपार्कमा रोकिएका थिए ।
उपल्लो डोल्पामा बाह्र वर्षे मेला सुरु
डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका ३ साल्दाङस्थित शेल गुम्बामा १२ वर्षे शे सुरु भएको छ। दर्शन शेल रिवो डुग्ड्राको, आर्जन विश्व शान्तिको भन्ने मूल नाराका साथ ६७ औँ मेला सुरु भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक पेमा वाङ्छेन गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक १२ वर्षमा एक पटक लाग्ने मेलाले विश्वमा शान्तिको आह्वानसँगै डोल्पा जिल्लाको प्राकृतिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान समेत झल्काउने गर्दछ । यस मेलाबाट सामाजिक एकता एवं सद्भाव कायम गर्नुका साथै ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको विश्वसामु प्रचारप्रसार हुने आयोजकले जनाएको छ। रिवो डुग्ड्राको धार्मिक ढोका खुलाउने जिक्तेन गोन्पो रिन्छेन पलका शिष्य तपस्वी डुपतोप सिंगे यिशेको सम्मान स्वरूप लाग्ने यो मेलाबाट समग्र डोल्पो दर्शन समेत बुझ्न सकिने बताइएको छ। मेलामा सहभागी हुन पूर्व मन्त्री तथा डोल्पाका लागि संघीय सांसद धनबहादुर बुढा, डाक्टर सन्दुक रुइत लगायत बौद्ध धर्मालम्बीहरूका प्रमुख लामाहरू समेत पुगेका छन्। मेला चार दिनसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ।
अखिल क्रान्तिकारी जुम्लामा निर्वाचन, अध्यक्षमा रावल एक मतले विजयी
जुम्ला । अखिल क्रान्तिकारी जुम्लाले निर्वाचनबाट अध्यक्ष निर्वाचित गरेको छ । जसअनुसार धर्मराव रावल ३९ मत सहित विजयी हुनुभएको छ भने प्रतिष्पर्धी नरेन्द्र सेजुवालले ३८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । अन्य पदाधिकारी भने सहमतिबाट चयन भएका छन् । जसअनुसार सन्तोष आचार्य बरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिस्टा बिक उपाध्यक्ष, प्रेमसिंह सुनार सचिव, मानबहादुर बुढा र हेमप्रकाश हमाल सहसचिव तथा सलिना सिंह कोषाध्यक्षसहित ४५ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन भएको छ ।
कर्णालीबासीको प्रश्न– अघिल्लो सरकारले पारित गरेको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण विधेयक खोई ?
जुम्ला । सरकारले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको लामो समयसम्म पनि विधेयक अघि नबढाइएको भन्दै कर्णालीबासीले बिरोध जनाएका छन् । कर्णालीबासीको तर्फबाट जुम्लाका नेता नरेश भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई सार्वजनिक पत्र लेख्दै भन्नुभएको छ– ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरूङ नेतृत्वको बिधेयक समितिले एक वर्ष बन्धक बनाएको विधेयक निवर्तमान गृहमन्त्री रबि लामिछाने नेतृत्वको बिधेयक समितिको बैठकले सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।’ विधेयकमाथि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिसँगै १२ बुँदे अवधारणा पत्र र प्रस्तावित बिधेयकको मस्यौदा पेश भए पनि अघि नबढाइएको भन्दै भण्डारीले आपत्ति जनाउनुभएको छ । ‘विधेयक आवश्यक छ, प्रक्रिया पनि पुगेको छ तर तपाई नेतृत्वको सरकारले किन बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको छैन ?’– प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भण्डारीले लेख्नुभएको छ– ‘बिधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाले होइन पूर्वाग्रह र कुशासनले रोकेको छ भन्ने निष्कर्षमा जुम्ला तथा कर्णालीवासी मात्र नभई नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिलाई माया गर्ने समस्त नेपालीहरू पुग्न कठिन छ र ?’ बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न जुम्ला तथा कर्णालीबासीले आन्दोलनको सहारा लिनु पर्ने हो भनेर प्रश्न गर्दै भण्डारीले भन्नुभएको छ– ‘सुर्खेतदेखि सिंहदरबारसम्मको संघर्षका क्रममा मैले मात्र यस बिधेयकका लागि दुई सय भन्दा ज्यादा दिनहरू उपयोग गरेको छु । पहल समिति सहसंयोजक बलबहादुर महत, भिमनीधि हमाललगायत पहल समिति सदस्यहरू तथा क्रियाशील अन्य व्यक्तित्वहरूले कैयन दिन यसैका लागि योगदान गर्नुभएको छ ।’ कर्णालीका सिञ्जा सभ्यता, हुम्लाको हुल्मु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने र सल्यान क्याम्पसलाई आंगिक बनाइने निर्णय बाहेक एउटै क्याबिनेटबाट पारित भएका अन्य निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्णालीप्रति सरकारले गरेको यो प्रतिनिधिमूलक विभेद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘उल्लिखित निर्णयहरु प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछुँ । अन्यथा कर्णालीवासीलाई सैह्य हुने छैन्’– भण्डारीले लेख्नुभएको छ–‘सरकारलाई हेक्का होस्, यस बिधेयक पारित गर्न दुई सय दिन होइन दुई हजार दिन संघर्ष गर्न तयार छौं ।’