सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने सत्तारुढ गठबन्धन र काँग्रेसबीच सहमति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । माओवादी केन्द्रले सांसदहरूलाई सरकारले ल्याएको बजेटबारे दिशानिर्देश गर्न र अवरुद्ध संसदको कामकाजबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको हो। पार्टीको अर्थ विभागमा रहेका विज्ञहरूसँग सांसदहरूले छलफल गर्न लागेका हुन् । बैठकमा सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका निम्ति प्रस्तुत गरेको बजेटका विषयमा छलफल गरिनेछ। साथै, समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिनेछ।    

काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कीर्तिपुरलाई सधैं परिवर्तनको पक्षमा भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभएको छ। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कीर्तिपुर नगर समितिद्वारा आयोजित पिकनिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कीर्तिपुरले आफूलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै यहाँका नेता, कार्यकर्ता, युवा, वृद्ध र सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। “कीर्तिपुर नजितेसम्म न त चित्त बुझ्छ, न त मनमा शान्ति हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसपटक जित्न विशेष प्रयास गर्यौं, डा. शिव शरण महर्जनलाई जिताउन सकिएन, तर तेस्रो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा पुर्याउन सक्यौं। हामी निराश भएका छैनौं, अब केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने दृढ निश्चय लिएका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा रहँदा माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा काम गरेको कारण दलाल र बिचौलिया अत्तालिएर सरकार विरुद्ध लागेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जनताले माओवादी नै जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्न थालेका थिए, तर यही काम बिचौलियालाई मन परेन, त्यसैले अपारदर्शी ढंगले हामीलाई सरकारबाट हटाइयो।” उहाँले पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टीले आत्मसमिक्षा गर्दै देशव्यापी जनता सङ्ग जोडिने अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। ती अभियान अन्तर्गत तराईमा हुलाकी मार्ग केन्द्रित, पहाडमा मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान र अन्य अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले देशव्यापी अभियानका क्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “हामी जनतासँगै खायौं, सँगै बस्यौं, सहिद तथा बेपत्ता परिवारसँग आत्मीय सम्बन्ध बनायौं। हामी जनतासँग एकाकार भएर अगाडि बढेका छौं। जनतामा माओवादीप्रति विश्वास र भरोसा जाग्दै गएको छ।” उहाँले तराईमा झन्डै करोडभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद भएको छ र जनताले देखाएको माया र विश्वासले थप जिम्मेवारीको बोध गराएको बताउनुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले जेठ २० गतेदेखि उपत्यका जागरण अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेवार समुदायलाई प्राथमिकता दिनका लागि पोखराबाट सुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानलाई जेठ २१ पछि सारिएको समेत बताउनुभयो। नेवार संस्कृतिमा समाजवादको भ्रूण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समाजवादी संस्कृतिको भ्रूण नेवार समुदायमा रहेको छ। समाजवादको खोजी नेपाली संस्कृति, जाति, र परम्परामै गर्नुपर्छ।” अध्यक्ष प्रचण्डले हुलाकी अभियानमा तराईमा ८–९ लाख जनताले पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको र हालसम्म दुईवटा पार्टीसँग एकता भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान सकिएपछि थप तीन वटा पार्टीसँग निषर्त एकता गरिने जानकारी समेत दिनुभयो। “अब जनताले बुझ्न थालेका छन् माओवादी र कांग्रेस–एमाले पार्टी एउटै होइनन्, माओवादी केन्द्र नै जनताको असली प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा जनताले बुझ्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र सरकारमा जाँदा पटक–पटक कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गरेको तर त्यसबाट राम्रो अनुभव नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गर्दा उनीहरूको रोग हामीमा सरेको जस्तो भयो। उनीहरूको रोग त फेरि सरुवा रोग हो। अब जनताको घर–घरमा गएर त्यसको उपचार गर्छौं। हामी अब उनीहरूसँग सहकार्य गर्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी व्यवहारमै रूपान्तरण हुने दिशामा अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनतामाझ गएर व्यवहारबाटै माओवादीलाई सच्याएर जनताको असली पार्टीको रूपमा माओवादीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो।

काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको "जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग जनअभियान"को पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डसहितको पदाधिकारी टोली हिजो शनिवार काठमाडौं फिर्ता भएको हो। यो अभियान जेठ २ गते बैतडीको पाटनबाट सुरू भई कास्कीमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणको क्रममा हजारौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, सहिद परिवारहरूसँग भेटघाट तथा छलफल, ज्ञापनपत्र संकलन, र विभिन्न जनसमूहसँग जनसंवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मध्यपहाडी लोकमार्ग माओवादीको ऐतिहासिक पहलबाट निर्माण भएको स्मरण गराउँदै, यो अभियान माओवादी मात्र नभई राष्ट्रिय अभियान भएको घोषणा गरे। उनले भने, “यो अभियान जनतासँगको आत्मीय संवाद मात्र होइन, राष्ट्रिय रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अभियान हो।” पहिलो चरणमा देखिएको उत्साहपूर्ण जनसहभागिताले अभियानको प्रभावकारिता पुष्टि गरेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा आयोजित कार्यक्रममा युवादेखि वृद्धसम्मको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। अभियानलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहले समेत स्वागत गरेका थिए। अब अभियानको दोस्रो चरण जेठ १५ पछि सञ्चालन गरिने भएको छ। दोस्रो चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका बाँकी जिल्लाहरू समेटिनेछन्। यस चरणमा पनि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहनेछ। माओवादी केन्द्रले यो अभियानलाई जनभावना बुझ्ने, संगठन सुदृढ गर्ने र राजनीतिक जागरण फैलाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरेको हो। सहिद परिवारहरूसँगको संवाद, जनताका मुद्दाहरूको पहिचान र स्थानीयस्तरका समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित अभियानलाई दोस्रो चरणमा झनै प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धन सरकारद्वारा प्रस्तुत भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आफ्नै सरकारको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरिएको हो। यो कदमले सत्तारुढ दलभित्रै विधेयकको विषयमा नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको अभाव रहेको संकेत गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका रूपमा आउन खोजेको विधेयक सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको असहमतिका कारण आउन सकेको थिएन। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सांसदहरू र कानुनी विज्ञहरूसँगको छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको हो। गगन थापासँगै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतका नेताहरू प्रस्तावकका रूपमा रहेका छन्। संशोधन प्रस्तावमा घरजग्गा व्यवसायको नाममा कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। यसरी प्राप्त छुटको दुरुपयोग गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेसले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। संशोधनको अर्को मुख्य अंशमा अव्यवस्थित वसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिभाषालाई भूमिसम्बन्धी ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी आधार तय गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूमिहरूको नक्सांकन गर्दा तथ्यमा आधारित पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक भएको बताइएको छ। अभिलेखमा वन भनिएको जग्गा वास्तवमा वन नभएमा पनि त्यसलाई पूर्ववत् वन क्षेत्रकै रूपमा कायम राख्ने प्रावधानप्रति कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नै सांसदहरूबाट संशोधन दर्ता हुनु नेपाली राजनीति र नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर सन्देश हो। यो भूमि विधेयक भूमाफियाहरूको पक्षमा ल्याउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले आलोचना गर्दै आएको छ।