लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौं (सम्बोधनको पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार आजै अन्त्य नभएपनि नियन्त्रण गर्दै जाने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । टीआरसी विधेयक पारित गर्नुअघि प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर सरकार अघि बढ्ने बताए ।
उनले भने, ‘लोकतन्त्र एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । अस्वस्थ्य होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको छौं । प्रतिस्पर्धी र बहुदलीय व्यवस्था हामीले छानेर खुसीले रोजेर अपनाएका हौं । हामीले संघर्ष गरेर यो प्रणाली ल्याएका हौं ।’
लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षा गर्नको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसङ्क्रमणकालीन न्यायलगायत समसामयिक गरेकाे सम्बोधनको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुुख महोदय,
आज थोरै समयमा केही विषयहरुमा आफ्नो खुशी पनि व्यक्त गर्ने र केही विषय प्रष्ट पार्ने हिसाबले म यहाँ उभिएको छुु ।
सभामुुख महोदय,
म खुशी के व्यक्त गर्न चाहिरहेको छुु भने, हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वलाई हामीले शान्ति प्रक्रियामा परिणत ग¥यौँ र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । हामीले भन्दै आएका छौँ–यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक (होमग्रोन) हो । हामी आफैले यस प्रक्रियालाई आफ्नै हिसाबले प्रारम्भ गरेका हौँ । यो हाम्रो आफ्नै प्रयासबाट अगाडि बढेको छ । त्यही कारण हुनसक्छ, यो सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका अन्य तमाम कुराहरु कहिले अलि तीव्र वेगमा र कहिले अलिक धिमा गतिमा अघि बढेको भए पनि हामीले सकारात्मक ढंगले समाधानमा पुु¥याएका छाँै । समाधान हुुँदै आएका छन् । र, दुनियाँका लागि एउटा नमुनाका लागि शान्ति प्रक्रिया, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया, फेरि द्वन्द्व नहोस् भन्ने प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छाँै । द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहीकरण (मेनस्ट्रिम) मात्रै होइन, त्यसबाट अलगथलग भएर द्वन्द्वका नीति र अभ्यासहरु जारी राखिरहेका समूह वा पृथकतावादीको सोच बोकेका समूहजस्ता अनेक समूहहरुलाई हामीले शान्ति र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ । एउटा चिज त्यही पनि बाँकी थियो–टिआरसी भन्ने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी विषय । यी विषयहरु टुंगो लगाउनुु पर्ने थियो । यी विषयहरु एउटै शब्दभित्र टिआरसी अथवा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापभित्र समेटिने विषय हुन् । यस सम्बन्धमा हामीले अलिक ढिलै गरेर २०६३ सालको सुरुमा यद्यपि १२ बुुँदेदेखि गन्ने हो भने २०५२ सालदेखि नै हामीले शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हाैं ।
तर पनि त्यसको हामीले युद्धविराम गरेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको २०६३ को सुरुबाट । त्यस यता १८ वर्ष बितिसकेको छ । ती १८ वर्षहरुमा हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौँ । तर पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप जस्ता विषय टुंगो लागेको थिएन । यस सम्बन्धमा हामीले २०७१ सालमा ऐन बनायौ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न खोज्यौ । कतिपय ऐनका कमजोरीले होला, कतिपय व्यवहारिक कमजोरीले होला तर बढी ऐनका कमजोरीले हुुन सक्छ । त्यसकारण हामीले ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । त्यस सम्बन्धमा काफी प्रोग्रेस भएर पनि केही बुँदाहरु, केही विषयहरु अल्झिएका थिए । ती विषयहरु जेलिएका थिए, तिनको गाँठो फुकाउने भन्छ नि, त्यो गाँठो फुकाउन जरुरी थियो । अहिले संसदीय समितिबाट त्यससम्बन्धी सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन आइसकेको हामी सबैलाई थाहा छ । हिजो संसदमा त्यो पेश भइसकेको छ । आज त्यस सम्बन्धमा बहस गर्ने र त्यसलाई पारित गर्ने, त्यो काम पनि हुनेछ । हामीले पीडितमैत्री भएर यी प्रतिवेदन ल्याएका छौँ । पीडित पक्षलाई कुनै करकापमा नपरीकन सहमतिका साथ यस दस्तावेजलाई अगाडि बढाएका छौँ, यसलाई कानूनको रुपमा अगाडि बढाएका छौ । प्रतिनिधिसभाले आज पास गर्ला । केही दिनभित्र राष्ट्रियसभाले पनि पास गर्ने छ । यो हामी सबैका लागि, शान्तिका पक्षधर हामी सबै छौँ र हामी सबै शान्तिका पक्षधरहरुका लागि यो खुशीको विषय छ । र, यो ऐन बनिसकेपछि हामी यसमा यस अन्तर्गत आयोगहरु निर्माण गर्ने छौ र आयोगलाई काम गर्न एकत यस कानूनले अनुुकूलता प्रदान गरेको छ । अर्को कुरा, सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छुु, सहमतिका साथ ती आयोग बन्ने छन्, प्रभावकारी खालको आयोग बन्ने छ । त्यसलाई सरकारका तर्फबाट पूराका पूरा सहयोग हुन्छ र मैले विश्वास लिएको छुु, सबै राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका लागि साथ रहनेछ । यी दुुईवटै प्रश्नमा सही निष्कर्षका साथ हामी छोटो अवधिभित्र नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिन हामी सफल हुनेछाँै । यसकारण मैले आफ्नो खुशी व्यक्त गर्न खोजेको भनेर भनेको हुँ ।
मैले सन् २०१८ मा संयुुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा बोल्दा यो प्रक्रिया छिटो टुुङ्गोमा पुुग्छ भनेको थिएँ । मलाई २०२४ सम्म यो प्रक्रिया पुुग्ला जस्तो लागेको थिएन । त्यसबेला हामीले यसलाई छिटै समाधान गर्न सक्छौ भन्ने ठानेका थियाँै । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भन्दा यो हाम्रो आफ्नै होमग्रोन हो भनेर भनेको थिएँ । हाम्रो आफ्नै उपजका रुपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौं, सफलताका साथ अगाडि बढाएका छौ र निष्कर्षमा पनि पुु¥याउँछौ भन्ने विश्वका अगाडि पनि बोलेको थिएँ । अब त्यो दिन साकार पार्ने सन्दर्भमा हामीले सहमतिका साथ एउटा कानुनको निर्माण, समितिबाट सहमतिका साथ आइसकेपछि जहाँ सबै पक्षको प्रतिनिधित्व छ, त्यहाँ सहमतिका साथ आइसकेपछि अब यहाँ विचारहरु तत्सम्बन्धमा छलफलमा सहभागी हुनुुहुनेछ र राख्नुुहुनेछ । अरु स्वतन्त्र माननीय सांसदज्यूूहरुले पनि राख्नुु हुनेछ । हामी यस सन्दर्भमा एउटा दृष्टान्तयोग्य सफलता प्राप्त गर्दैछाँै । केही देशहरुमा मात्रै यति राम्ररी शान्ति प्रक्रिया सफल भएको होला । हामीले त्यसरी शान्ति प्रक्रिया सफल गरेका छौ । केही देशहरुमा सुन्दर ढंगले भएको छ, केही देशहरुमा लम्बिरहेको छ । जहाँ राम्रा कुराहरु भएका छन्, राम्रो छिटो र सही ढंगले समस्याको समाधान भएको छ, त्यो हाम्रा निम्ति पनि अनुशरणीय हुन सक्छन् । हाम्रो राम्रो व्यवहारले दुनियाँमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न, शान्ति स्थापना गर्न र शान्तिलाई दीगो ढंगले कायम राख्न हाम्रा सफलताहरु उपयोगी हुने छन् भन्ने कुनै दुविधा हुन जरुरी छैन ।
हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौ । लोकतन्त्र मुुख्य कुरा हो । समाजको व्यवस्थापन राज्यको सञ्चालन, राज्यको परिचालन, राज्य शक्तिको परिचालन, राज्यको कोषको परिचालन वा राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण अवयवहरुको परिचालन हामीले लोकतान्त्रिक बाटोबाट गरेका छौ । यस लोकतान्त्रिक बाटोमा कुनै दुविधा हामी कसैलाई छैन भन्ने मलाई लाग्छ । लोकतन्त्र एउटा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्र भनिंदैन । मैले सदैव स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जोड दिने गरेको छुु । प्रतिस्पर्धी व्यवस्था, बहुुदलीय व्यवस्था हाम्रो रोजाई हो । हामीले छानेर, खुुशीले रोजेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाएका छौ । करकाप होइन, हामीले लडेर, संघर्ष गरेर, बलिदान लिएर यो प्रणाली ल्याएका छौँ । यो समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने, राज्य सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढंगले गर्ने, समाज सञ्चालन लोकतान्त्रिक ढंगले हुने र समाज लोकतन्त्रलाई एउटा आफ्नो जीवनपद्धति मानेर सरकार र समाज चल्ने प्रणाली, त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा हामी सही प्रयोग र सफलतातर्फको यात्राका निम्ति प्रयोग गरिरहेका छौ । म भन्न चाहन्छुु–सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रका मूूल्यमान्यताहरु देश र जनतालाई सर्वोपरी राखेर, देश र जनताका हितहरुप्रति समर्पित भएर लोकतन्त्रका मूूल्य मान्यताहरुलाई जीवनपद्धतिको रुपमा अवलम्वन गरेर, सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, त्यो आजै अन्त्य भइ नहाल्ला तर अन्त्य गर्ने दिशामा हामी नियन्त्रण गर्दै जाने प्रतिबद्धतामा कुनै कमि रहने छैन । म फेरि पनि भन्न चाहन्छुु । लोकतन्त्रको प्रणाली र यस प्रणालीको रक्षाका निम्ति कुनै प्रकारको कमी रहंदैन । लोकतन्त्र के हो र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न बनेको संविधान, त्यो संविधानको रक्षा र परिपालनामा सरकारको तर्फबाट कुनै कमी रहंदैन । त्यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छुु । मैले सोचेको र ठानेको छुु, मैले विश्वास लिएको छुु,–हामी कसैको पनि त्यसमा मतान्तर छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैको पनि मतातान्तर अवश्य छैन । त्यसको रक्षाको सम्बन्धमा मतान्तर अवश्य छैन । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रुपमा स्थापित गर्ने, अपनाउने र सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार छैन र फरक व्यवहार हुँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छुु । त्यसरी हामी अगाडि बढ्ने छौँ ।
अहिले केही केही प्रवृत्तिहरु लोकतन्त्रका विरुद्धमा देखा पर्न खोजेका छन् । हामीले रोजेर ल्याएर स्थापित गरेको, संघर्ष गरेर, बलिदान दिएर छानेको यस प्रणालीविरुद्ध गन्तव्य के हो भन्ने कुरा स्पष्ट नगरिकन केही प्रवृत्तिहरु, कहाँ पुुग्ने भन्ने कुरा थाहा छैन, के बनाउने भन्ने कुरा थाहा छैन त्यसैले भड्काउने हिसाबले लागेका छन् । तर प्रणालीभन्दा बाहिरका प्रवृत्तिहरु सामाजिक मर्यादा, सभ्यता र शिष्टताका सीमाहरुलाई, सामाजिक बन्धनहरु, जो अदृश्य हुने गर्छन् । सामाजिक बन्धन, नैतिकताका बन्धन, इमानका बन्धन यस्ता कुराहरुको वास्ता नगरेर चल्ने खालका केही प्रवृत्तिहरु प्रकट भएका छन् । यसप्रति हामी सजग रहनुु पर्छ भन्नुको अर्थ यस्तो प्रवृत्तिबाट कसरी देशलाई मुक्त गर्ने ? यसका निम्ति विभिन्न ढंगले समाजलाई भड्काउने खोजिएको छ । केही कमिकमजोरीहरु होलान्, केही वाञ्छित उपलब्धिहरु हासिल नभएका होलान् । ती विषयलाई अतिरञ्जनाका साथ प्रस्तुत गरेर प्रणालीकै विरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्तिहरु प्रकट भएको देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छुु–सिंगै सदनलाई म आस्वस्त पार्न चाहन्छुु र देशलाई नै म भन्न चाहन्छुु, सरकार यस मामलामा सजग छ । हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका हौ, लोकतन्त्रका लागि बलिदान दिएका हौ । बलिदान ख्यालख्याल कुुरा होइन । संघर्ष, त्याग ख्यालख्याल कुुरा होइन, कठीन कुरा हो । हामी कठीन बाटो हिंडेर, कठीन संघर्ष गरेर यो प्रणाली स्थापना गरेका हौ । धेरै जनताको रगत बगेको छ, एकदुुई जनाको होइन । धेरै जनताको रगत बगेको छ । मानिसका आयुुका आयुु गएका छन् ।
म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छुु, कोही नेताहरु निर्वासनमा बस्नुु प¥यो, निर्वासनमा मर्नुु प¥यो र निर्वासनमै देशका बारेमा संघर्ष, चिन्तन, प्रयास गर्दा गर्दै निधन भएर शवसमेत आफ्नो देशभित्र ल्याउन दिइएन, देशभक्तहरुलाई । त्यो दिन हामीले बेहोरेका छौ । निर्वाचित प्रधानमन्त्री अकारण जेल गएर बस्नु परेका दिनहरु हामीले याद गरेका छौ । निर्वाचित सरकार बलजफ्ती अपदस्त गरिएका दिनहरु हामीले देखेका छौँ । पुुग्यो कहाँ त, अलिक समय निरंकुशतामा पुुग्यो, फेरि पुुग्छ कहाँ, फर्किन्छ कहाँ त भन्दा लोकतन्त्रमै फर्किने हो । त्यत्रो बलिदान भयो, त्यत्रो जनताले दुःख पाए, त्यत्रो मान्छे मारिए, त्यत्रो दुःखकष्ट भयो, धेरै अंगभंग भयो, धेरै मारिए, धेरै परिवार छिन्नभिन्न भए । त्यो सबैको एकछिन्को नतिजा त अधिनायकवादले जितेको जस्तो देखियो होला । तर, यो दीर्घकालीन हुुँदैन, टिकाउ हुँदैन, दीगो हुँदैन । दीगो भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । टिकाउ भनेको लोकतन्त्र मात्रै हो । तसर्थ यो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नेपाली जनताले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर बनाएको, सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, यति धेरै समावेशी भएको संविधान हामीले बनायौँ । यो समावेशीतालाई ध्यानमा राखेर हामीले ६०१ जनाको संविधानसभा बनाएका थियाँै । एउटा संविधानसभा चार वर्षको कार्यकालमा असफल भएपछि विभिन्न जटिलताका बीचबाट फेरि हामीले अत्यन्तै सावधानिका साथ अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गरायाँै, अर्को संविधानसभा गठन ग¥यौँ र अर्को संविधानसभाले संविधान बनाएरै छोड्यो ।
संविधान संशोधनका कुराहरु कहिले कहिले उठ्छन् । अहिलेको सरकार र सत्तापक्षले पनि संविधान संशोधन जरुरी छ भनेको छ ।
म एस्योर गर्न चाहन्छुु, ढुुक्क पार्न चाहन्छुु साथीहरुलाई यसको अर्थ प्रतिगमन गर्छ भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? जुन प्रतिज्ञा गरेर, जुन सपथ लिएर जेका लागि संघर्ष गरेर, जेका लागि जे जस्ता दुुःखकष्ट भोगेर हामी यस परिणाममा आएका छौं, जनप्रतिनिधि भएका छौँ, जनप्रतिनिधि हुँदा हामीले जुन सपथ ग्रहण गरेका छौँ । त्यसको खिलापमा जान सकिन्नँ । वाचाबन्धन सानो कुरा होइन । हामीले त्यहाँ लिखित सिग्नेचर पनि गरेका छौँ । यो हस्ताक्षरको बन्धन, लिखतको बन्धन, यी साना कुरा होइनन् । अनि लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जाने कहाँ ? तानाशाहीमाथि हामी विश्वास गर्दथ्यौ भने राणाशासनका विरुद्ध कसरी लड्न सक्थ्यौ ? तानाशाहीले जित्छ, तानशाही ठीक छ भन्ने विश्वास लिएर त्यसकै विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ ? अधिनायकवाद ठीक छ, अधिनायकवादले नै जित्छ भनेर त्यसकै विरुद्धमा कसरी लड्न सकिन्छ ? हामी त अधिनायकवादका विरुद्ध लडेर आएका हौ । हाम्रो अधिनायकवादी, तानाशाहीमाथि विश्वास हुँदैन । त्यसकारण हामी त्यसका विरुद्ध लडेका हौ । हाम्रो विश्वास डेमोक्रेसी माथि छ, त्यसकारण डेमोक्रेसीका लागि लडेका हौ । लोकतन्त्रका लागि लडेका, त्यसमाथि विश्वास भएर हो । विश्वास नभइकन ज्यान दिन सकिंदैन, विश्वास नभइकन टाउको थाप्न सकिंदैन, विश्वास नभइ छाती थाप्न सकिंदैन, विश्वास नभइ गर्धन थाप्न सकिंदैन । यसमा हामी विश्वासका साथ उभिएका हौँ । तसर्थ, म फेरि पनि भन्न चाहन्छुु–संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधनीय दस्तावेज हो । संशोधन लोकतन्त्रका मूूल्यमान्यतालाई अझ बढी सुदृढ गर्न, अझ बढी व्यवहारिक बनाउन, अझ बढी उजिल्याउन र त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समयानुुकूल गर्न, सुशासन र विकासका कामहरुलाई जनतालाई दिनका लागि हो । जनतालाई डेलिभरि उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा जुन कुरा र कामले बढी उपयोगी बनाउन सकिन्छ, ती धाराहरु, उपधाराहरु केही फेरबदल गर्न नसकिने कुरा होइन । अर्को कुरा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई जे मन लागेको छ, त्यही गर्छौँ भन्ने कुरा होइन । संविधान चाहिएको देशका लागि हो, संविधान चाहिएको जनताका लागि हो । संविधान चाहिएको सुशासन र विकासका लागि हो । संविधान चाहिएको जनतालाई कसरी उनको जीवनमा परिवर्तन अझ बढी ल्याउन सकिन्छ, त्यसका लागि हो । त्यसकारण त्यस विपरीतको संविधान संशोधन कसरी हुनसक्छ ? हामी त्यसका लागि तयार छौ र ? म त तयार छैन । देशका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध, सुशासनका विरुद्ध, समावेशीता मास्नेगरी हामीले अहिले गरेका आधारभूत प्रस्तावनाहरु, संविधानका आधारभूत मूूल्यमान्यताहरुमा परिवर्तन हुन सक्दैन । संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मास्नेगरी हामी जान सक्दैनौँ । यहाँनिर लोकतन्त्र भन्ने शब्द छ । हो, यो शब्द अत्यन्त महत्वपूूर्ण छ । लोकतन्त्रका अवयवहरु हुन्–संघीयता र गणतन्त्र । लोकतन्त्रलाई यथार्थमा लोकतन्त्र बनाउन ती कुराहरु आवश्यक छन् भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस कुरामा हामी अडिग छौ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छुु । जहाँनिर विकासका लागि बाधा हुन्छ, जहाँ जनतालाई डेलिभरी गर्न बाधा हुन्छ वा समयानुुकूल ढंगले अनुुभवका आधारमा केही कुराहरुमा परिमार्जन गर्नुु पर्छ भने त्यो परामर्शका साथ, छलफलका साथ, सहमतिका साथ गरिने छ । दुुईतिहाई त यसै पनि चाहिन्छ–संविधान संशोधन गर्न । तर जसोतसो दुईतिहाई पुु¥याउने भन्ने होइन । संविधानको सर्वस्वीकार्यताका पक्षहरुलाई ध्यानमा राखेर, संविधानलाई स्वीकार्यता र अस्वीकार्यताको रेखामा विभाजन गर्नेगरी नभई, सर्वस्वीकार्यता बनाउने प्रयास अन्तर्गत संविधान संशोधन हुन सक्छ र समयानुुकूल गर्नुु पर्छ भनिएको हो । यसका लागि राजनीतिक दलहरुका बीचमा, जनस्तरमा, संविधानविद्हरुका बीचमा छलफल गर्न जरुरी छ । यसमा हामी विभिन्न आफ्ना अनुुभवहरु हेर्छौ र त्यस्ता अनुुभवहरुका ठाउँमा त्यस्ता देशहरुले कस्तो गरेका छन् त, त्यो कुरालाई पनि हेर्छाँै तर अरु कहींको नक्कल होइन । हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामी गर्छौँ । संविधान निर्माण हामीले गरेका हौ । संविधान बडो कठीन स्थितिमा निर्माण गरेका हौ । त्यो कुरा हामी सम्झिरहेका छौ । र, त्यसै गरेर संविधान गर्दा संविधानप्रति कसैकसैलाई माया लागेको, कसैलाई माया नलागेको छँदै छैन, यसमा कुनै भ्रम राख्नुुपर्ने आवश्यकता नै छैन । हामी सबै मिलेर संविधान बनाएका हौ, फेरि पनि सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयन गर्छौ र त्यसलाई परिमार्जन गर्छौ ।
अहिले समाजमा एक प्रकारको सामाजिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हुनेगरी केही यस्ता टे«नहरु चलेका छन् । ती टे«नहरुलाई रोक्नुु पर्दछ । हामी यस गरिमामय संसदका माननीय सदस्य, सांसदज्यूूहरुले देशलाई लिड (नेतृत्व) गर्नु पर्दछ कि बोल्ने कसरी, सामाजिक मूल्यमान्यता कायम गर्ने कसरी यस सम्बन्धमा हामीले समाजलाई गाइड गर्नुु पर्दछ । अनि हामी गाइड नगर्ने र हामीले फरक ढंगले बोल्ने हो भने अरुलाई हामीले कुनै आलोचना गर्ने ठाउँ रहँदैन र सुुझाव दिने पनि ठाउँ रहँदैन । त्यसकारण हामीले आपूmलाई सभ्यता, शिष्टता र मर्यादाको सन्दर्भमा पनि आपूूmलाई नमूनाको रुपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुु पर्दछ । यसरी हामी एउटा पारदर्शी, समावेशी, सृदुढ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको अनुुशासित, सुुशासनयुक्त र समृद्ध समाज निर्माण गर्न सक्छौ । मैले विश्वास लिएको छुु–यसै बाटोबाट हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौ र तमाम नेपाली जनतालाई सुखी बनाउन सक्छौ । समृद्धिका प्यारामिटरहरु, सुखका प्यारामिटरहरु यी सबै हामी पूरा गर्न सक्छौ । यस उद्देश्यका लागि यसै सन्दर्भमा आज जुुन विधेयक यहाँ प्रस्तुत हुँदैछ र हामी पारित गर्दैछौ । केही दिनभित्र यसलाई सम्पूर्ण रुपमा पारित गरेर अगाडि बढ्ने छौं । यसमा हामी सबैको सहमति रहनेछ, त्यो मैले विश्वास गरेको छुु, रहोस् भन्ने चाहना गरेको छुु । सकारात्मक हिसाबले देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो पनि एउटा महत्वपूूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छुु । अब धेरै समय टाढा जाँदैन, दश दिनको आसपासमा हामी यसलाई पारित नै गरिसक्छौ । अरु ऐनलाई पनि क्रमश छिटो पारित गर्ने दिशामा सरकारले सोचिरहेको कुरा म गरिमामय सदनसमक्ष निवेदन गर्न चाहन्छुु ।
सभामुुख महोदय, यहाँले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छुु । सबै माननीयज्यूहरुमा शुुभकामना । धन्यवाद !
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

