समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्न अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वान
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा जुट्ने पार्टी नीतिभित्र गोलबन्द हुन जनसमुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ । ३० जौं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो ।
शुभकामना सन्देशको पूर्ण पाठ
२०५२ फागुन १ गते, नेपाली जनताले सदियौँदेखिको उत्पीडन र शोषणका विरुद्ध विद्रोह सुरु गरेको दिन । हाम्रा लागि यो दिन नेपाली जनताको ऐतिहासिक संघर्ष र शहीदहरूको बलिदानको सम्मान गर्दै आगामी यात्राका लागि सङ्कल्प गर्ने दिन हो । महान जनयुद्धको यस ऐतिहासिक दिनमा म देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । जनयुद्धका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्ने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै, घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मानसहित शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
अहिलेको पुस्तालाई जनयुद्ध किन आवश्यक थियो र यसले के उपलब्धि हासिल ग¥यो भन्ने प्रश्न मनमा लाग्न सक्छ । यो प्रश्न गर्दा जनयुद्ध नभएको भए हामी कहाँ हुन्थ्यौं भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यो देशमा सामन्ती शोषण थियो । एउटा वंश र त्यसको वरिपरि घुम्ने सामन्तहरूले जनताको भाग्यको फैसला गर्ने गर्दथे । दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु लगायतका वर्ग र समुदायमाथि चरम विभेद र उत्पीडन थियो । त्यो स्थितिमा टालटुल र सुधार गरेर समाजको आमूल रूपान्तरण सम्भव थिएन । यसका विरुद्ध प्रतिरोधको अनिवार्यता नै जनयुद्धका रूपमा प्रकट भएको हो।
इतिहासमै पहिलोपटक युगौँदेखि दबाइएका दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, महिला, मुस्लिम, सुदूरपश्चिम र कर्णालीबासी लगायत उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रसहित आम जनता आफ्ना अधिकारको रक्षाका लागि संघर्षमा होमिए । जनताले यो स्तरको प्रतिरोध नगरेको भए हामी अहिले पनि सामन्ती शोषणमै हुने थियौं । राजनीतिक अधिकारदेखि समाजमा यो स्तरको चेतनाको विकास हुने थिएन । त्यसैले जनयुद्ध आधुनिक नेपाली राजनीतिको एक महान् परिघटना थियो, हामी यसमा गर्व गर्छौं ।
आदरणीय जनसमुदाय,
जनताको यही प्रतिरोधका कारण आज राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बनेको छ र शासनसत्तामा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने बाटो खुलेको छ । सिंहदरबारमा मुट्ठीभर उच्च सम्भ्रान्त वर्गका हातमा रहेको शक्ति गाउँघरमा पुगेको छ । देशमा तीन तहको सरकारको स्थापना भएको छ । राज्यसत्तामा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित भएको छ । धर्मनिरपेक्षता कायम भएको छ । आज शासनका हरेक तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ । दलितहरूको उपस्थिति सम्भव भएको छ। जनयुद्ध नभएको भए यसखालको अधिकारप्रतिको जागरण, प्राप्ति र यसको अभ्यास संभव थिएन ।
हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भयौं । यो हामीले गरेको नयाँ प्रयोग हो । इतिहासमै पहिलोपटक नेपाली जनताका अधिकार संविधानमार्फत संस्थागत गर्न सफल भयौं । राज्यको पुनःसंरचना गरियो । समृद्धि, न्याय र समानताका लागि आधार तयार भयो। यो जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको हो । यो प्रक्रियामा हामीबाट कतिपय कमीहरू पनि भए तर हाम्रो नियतमा कहिल्यै खोट थिएन । हामी यथास्थितिमा बस्न चाहेनौं । हामी नेपाली जनता र नेपाली समाजको अग्रगमनका पक्षमा निरन्तर लागिरह्यौं । त्यसैले, हामी खुला हृदयका साथ आफ्ना कमजोरीको पनि समीक्षा गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।
आदरणीय जनसमुदाय,
आजको दिन हामीले के हासिल ग¥यौं र के गर्न बाँकी छ भन्ने समीक्षाको दिन पनि हो । हाम्रो संघर्षले व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदल्ने हाम्रो कार्यभार भने अझै पूरा भइसकेको छैन । दलितका अधिकारहरू संविधानतः सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै विभेद र उत्पीडन कायमै छ । महिलाहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षित र स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन् । संघीयता अझै संस्थागत भइसकेको छैन। समावेशिता साँचो अर्थमा उपेक्षित र उत्पीडित वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने गरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आज हामी क्रान्तिको शान्तिपूर्ण मोर्चामा छौं । हाम्रा सामु जनविश्वास र जनमतको सम्मानद्वारा समाज रूपान्तरणका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी छ । जनताप्रति इमानदार हुँदै, संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लामबद्ध हुने ऐतिहासिक अभिभारा हाम्रो अगाडि छ । इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार पूरा गर्न सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि एकजुट हुन म आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भन्छिन् -'म अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छु'
विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।
एभरेष्ट दैनिक
२४ जेठ, २०८२
६४ यताका सबैलाई छानबिन गरौं भनेका छौँ, तर माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रह देखियो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।
एभरेष्ट दैनिक
२४ जेठ, २०८२
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।
एभरेष्ट दैनिक
२३ जेठ, २०८२
भिजिट भिसा प्रकरण : गृहमन्त्रीको राजीनामामा सहमति नजुट्दा संसद बैठक स्थगित
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र राजीनामाको माग भइरहँदा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहे। सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्नेमा अडिएको छ भने विपक्षीले छानबिन आयोगको टीओआरसहित सरकार आउनुपर्ने माग राखेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२२ जेठ, २०८२
