योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री

योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री
राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजना कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुनेगरी १३ वटा रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत शैलीको  निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भएकाले पनि रचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक परेको बताए।

“सोह्रौं योजनाको दस्तावेजले नेपालको विकास प्रक्रियामा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “योजनाले पहिचान गरेका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीहरूलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् क्रमशः सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ।”

परम्परावादी कार्यहरूमा गरिने सामान्य सुधार र कार्यान्वयनको पुरानै परिपाटीको निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ आवधिक योजनाले रूपान्तरणका क्षेत्रमा तय गरेका प्रमुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अनिमात्र ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच पूरा गर्न सकिन्छ ।”

१६औँ योजनाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको वास्तविक चित्रणसहित भावी कार्यदिशा र सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तय गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको यथार्थ अनुमान पनि समावेश गरिएको उल्लेख गरे। उनले योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि समग्र सोच र उद्देश्यमा आधारित विषय क्षेत्रगत सवाल, रूपान्तरणका रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रम तय गरिएको बताए।
 
“योजनामा उल्लेख भएका रणनीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सामूहिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व रहन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमदेखि नै क्रमिक रूपमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई समाहित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।” उनले सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायत विकासका सबै साझेदार निकायहरूले पनि आ–आफ्नो तहबाट सोह्रौं योजना कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष जोड दिने आफूले विश्वास लिएको बताए।

योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक चरणमा अधिक स्रोतसाधन र पुँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।” उनले लगानी परिचालनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको साथै निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक  सहायता तथा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्ने बताए।

आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचको सामन्जस्यताले मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उनले सरकारका तीनै तहका सरकारका कार्यक्रमहरूमा एकरूपता कायम गरी कार्यान्यवनमा प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य र साझेदारी रहने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी र सदस्यहरूले लिए शपथ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरूले शपथ लिएका छन् ।शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।  बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाल्पाका अधिकारीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।   यस्तै उपाध्यक्ष अधिकारीले अन्य सदस्यलाई शपथ गराएका छन् । आयोगको सदस्यमा आरपी विच्छा, रमेश सिंह, प्रकाश श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल, जयबहादुर टण्डन  र गंगादत्त अवस्थी नियुक्त भएका थिए ।

कुलमान भन्छन् -'हिसाब गरेर बिल दिएका छौं, बक्यौता असुली छाड्छौं'

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता रकम असुली गर्ने अडान राखेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले बिनाबिल सो लाइनको बक्यौता रकम असुली गर्न खोजिएको भन्ने भनाइ पनि सत्य नभएको दाबी गरे । रेकडेट विद्युतमा प्रिमियम जोडेर ती उद्योगहरूमा बिल पठाएकाले त्यसमा थिएन भन्ने कुरा सत्य नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे आठ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए । 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लोडसेडिङको बेलामा हामीले इन्डियाबाट पनि इम्पोट गरेका थियौँ । केही समय हामीले लोडसेडिङ घटाउने गरेर हेटौँडा डिजेल प्लान्ट पनि चलाएका थियौँ । त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला । तर, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँहरूले प्रतियुनिट साढे ११ रुपैयाँभन्दा परेको छैन । जबकी नर्मल टेरिफ १३ रुपैयाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको । तर पब्लिकलाई त लोडसेडिङ थियो नि त । उहाँलाई नर्मल टेरिफ चाहीँ साढे ८ को हाराहारीमा थियो । अब ६०/६५ प्रतिशत प्रिमियम चार्ज हो । प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो । हाम्रो बिल नै थिएन । नभएको बिल जेनेरेट गर्‍यो भन्ने कदापि होइन,' उनले भने ।   घिसिङले दक्षिण एसियामा भुटानबाहेक नेपालको विद्युत् सबैभन्दा सस्तो भएको जानकारी पनि दिए। उनले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएपछि हालसम्म करिब २५ प्रतिशत विद्युत् महशुल घटाएको र करिब २५ लाख सर्वसाधरणलाई निःशुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने अवस्था बनाएको दाबी समेत गरे।

दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरमा राष्ट्रपतिको क्षमा पूजा

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तर्फबाट दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरमा क्षमा पूजा गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले संकल्प गरी पठाएको सामग्रीबाट भीमेश्वरमा क्षमा पूजा गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार पौडेलले राष्ट्रपति भवनमै विशेष संकल्प गरी सामग्री पठाएका छन्। उनको सामग्री लिएर एक सहसचिव र एक उपसचिव दोलखा गएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाइमा पूजा सम्पन्न भएको हो। केही दिनअघि भीमेश्वरको भीमसेन शिलामा पसिना आएपछि अनिष्ठको चिन्ता गर्दै मन्दिरका पूजारीमार्फत राष्ट्रपतिलाई क्षमा पूजाका लागि आग्रह भएको थियो । भीमसेनलाई पसिना आउनु राष्ट्रप्रमुख वा राष्ट्रमा अनिष्ठ हुने विश्वास रही आएको जानकारी पनि गराइएको थियो । गत शनिबार र बुधबार भीमसेनको शिलामा पसिना आएको थियो।

अब चेक बाउन्स भएपनि कालोसूचीमा नपर्ने

काठमाडौँ । अब चेक बाउन्स हुँदा पनि कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । आज राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । अब चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन हुने भएको हो। निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा नराख्ने भएको छ। यसभन्दा पहिले चेक बाउन्सका आधारमा नै कालोसूचीमा राख्ने गरिएको थियो।  

लोकप्रिय