डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल उठाउने बाटो अदालतबाट खुल्ला

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल उठाउने बाटो अदालतबाट खुल्ला

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलको बक्यौतामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नीलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

१४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको यो उद्योगमा ८ कात्तिकमा लाइन काटिएको थियो । त्यसपछि बक्यौता तिर्नुको सट्टा उक्त उद्योगले लाइन जोड्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । ‘विपक्ष विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते रातिदेखि निवेदक उद्योग (हुलास स्टिल) को विद्युत् आपूर्ति लाइन विच्छेद गरिदिइसकेको भन्ने देखिई मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । नियमअनुसार पेस गर्नू’ आदेशमा छ । 

योसँगै प्राधिकरणलाई उक्त उद्योगबाट बक्यौता असुल गर्न थप सहज हुने देखिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । यसले सांकेतिक रूपमा ठुलो महत्वराख्ने उनको भनाइ छ । यही विषयमा सात उद्योगले विभिन्न अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश आएको छ । तर, हुलास स्टिलले भने अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश पाउन सकेन । यही विषयमा सात उद्योगले विभिन्न अदालतबाट पाएको अन्तरकालीन आदेश भने अस्वाभाविक देखिएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । 

प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ४९ उद्योगबाट बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, अदालतको ‘स्टे अर्डर’का कारण रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, युनाइटेड सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, शिवम् र रघुपति जुट मिल्सको बक्यौता असुली प्रक्रिया रोकिएको छ । 

रिलायन्सको ७५ करोड ३६ लाख, अरिहन्त मल्टिफाइबरको ११ करोड ५२ लाख, अरिहन्त पोलिप्याकको ६ करोड ६२ लाख, युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख, मारुतीको ५७ करोड ४४ लाख, शिवम्को ६६ करोड ८८ लाख, रघुपति जुट मिल्सको आठ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेका अन्य उद्योगमा लाइन काटिँदा स्टे अर्डरका कारण यी सात उद्योगमा लाइन काटिएको छैन । 

यी उद्योगले यसअघि उच्च अदालतहरूमा हालेको रिटमा दाबी नपुगेको भन्दै फैसला भएको छ । तर, अहिले जिल्ला अदालतहरूले स्टे अर्डर दिनु अनौठो भएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

यसअघि विभिन्न अदालतले यीलगायत अन्य उद्योगीहरूले हालेको अधिकांश रिट खारेज गरेका छन् । खारेज नभएका मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्राधिकरणले छुट बिल जारी गर्न पाउने भनेर पनि विभिन्न अदालतले फैसला गरेका छन् । साथै, पहिला उद्योगीहरू प्राधिकरणकै प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानसमेत विभिन्न अदालतले फैसला गरेका थिए । तर, केही उद्योगी प्राधिकरणको प्रशासनिक प्रक्रियामा नआई पुनः अदालत जानु र त्यसमा अदालतले स्टे अर्डरसमेत दिनु अस्वाभाविक देखिएको स्रोतको भनाइ छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ०७७ मै सुनसरी जिल्ला अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध रिट हालेको थियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि अहिले मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तै, उद्योगले ०७८ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हालेको थियो त्यसमा दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज भए पनि हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनमा ०७५ मा हालेको रिट ०७६ मा खारेज नै भएको थियो । 

त्यो अवस्थामा उद्योगले पुनः सुनसरी जिल्ला अदालतमा यही कात्तिक पहिलो साता रिट हालेको थियो । त्यसमा अदालतले गत ६ कात्तिकमै अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । गत १२ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । १२ कात्तिकका लागि छलफलमा बोलाइए पनि १३ कात्तिकसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा अदालतको पत्र पुगिसकेको छैन । सम्बन्धित निकायमा पत्र नपुगेको भन्दै अदालतले आगामी २८ कात्तिकका लागि छलफलमा बोलाएको छ । योसँग २८ कात्तिकसम्म उक्त उद्योगमाथि प्राधिकरणले थप कारबाही अघि बढाउन नपाउने भएको छ । 

यस्तै, उच्च अदालत पाटनले युनाइटेड सिमेन्टको रिटमा अन्तरकालीन आदेश दिएर मुद्दालाई अलपत्र छोडेको छ । धादिङ जिल्ला अदालतमा हालेको रिट पुस ०७९ मै खारेज भएपछि उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा भदौ ०८० मा रिट दिएको थियो । त्यसमा २ असोज ०८० मा अदालतका रजिस्ट्रार ठगीन्द्र कट्टेलले नै अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए । न्यायाधीशविनै अदालतका रजिस्ट्रारले अन्तरकालीन आदेश दिएका थिए । त्यसपछि गत जेठ ०८१ मा न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएका छन् । तर, मुद्दामा हालसम्म प्राधिकरणमा म्याद तामेली भएको छैन । फलस्वरूप प्राधिकरणले उक्त उद्योगमाथि बक्यौता असुलीको कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । 

यस्तै, अरिहन्त पोलिप्याकले मोरङ जिल्ला अदालतमा पुस ०८० मा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । तर, हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । यसअघि उक्त उद्योगले प्राधिकरणलाई विरुद्ध बनाएर उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट ०७६ मा खारेज भएको थियो । तर, अहिले जिल्ला अदालतले सोही विषयको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । 

यस्तै, मोरङ जिल्ला अदालतले अरिहन्त मल्टिफाइबरको रिटमा पनि अन्तरकालीन आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । उक्त उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिट ०७६ मै खारेज गरेको भएको थियो । तर, जिल्ला अदालतले सोही विषयको मुद्दामा अन्तरकालीन आदेश दिएर मुद्दा यत्तिकै छोडेको छ । उद्योगले जिल्ला अदालतमा पुस ०८० मा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसवेला नै दिइएको अन्तरकालीन आदेश अझै कायम छ । साथै अदालतले त्यसमा थप निर्णय गर्न सकेको छैन । साथै, अन्तरकालीन आदेश बदर गर्न प्राधिकरणले दिएको निवेदनमा पनि कुनै निर्णय भएको छैन । 

यस्तै, शिवम् सिमेन्टको रिटमा पनि अन्तरकालीन आदेश दिएर उच्च अदालत हेटौँडाले थप कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । मकवानपुर जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज भएपछि उक्त उद्योगले उच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो । त्यसमा उच्चले भदौ ०७८ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि थप निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगबाट बक्यौता उठाउने निर्णय अन्योलमा छ । 

यस्तै, मोरङ जिल्ला अदालतले पनि रघुपति जुट मिल्सको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । रघुपति जुट मिलले ०७५ मा उच्च अदालतमा हालेको रिट ०७६ असोजमा खारेज भएको थियो । साथै, उच्च अदालत विराटनगरमा हालेको रिट पनि फागुन ०७६ मा खारेज भएको थियो । 

सोही विषयको मुद्दामा जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएर थप निर्णय गर्न सकेको छैन । उद्योगले पुस ०८० मा मोरङ जिल्ला अदालतमा रिट हालेको थियो । त्यसवेला नै अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अदालतले यसमा थप निर्णय सुनाएको छैन । प्राधिकरणले अन्तरकालीन आदेशका लागि निवेदन दिए पनि त्यसमा कुनै निर्णय भएको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगबाट बक्यौता उठाउने काम पुनः अन्योलमा परेको छ । 

यस्तै, मारुती सिमेन्टले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिटमा सिराहा जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन । अदालतले जेठ ०७९ मै अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । तर, हालसम्म थप निर्णय गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप उक्त उद्योगमाथि प्राधिकरणले थप कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । 

–नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

कांग्रेस–एमालेको रोग सरुवा रोग हो, उनीहरूसँग सहकार्य हुँदैन : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कीर्तिपुरलाई सधैं परिवर्तनको पक्षमा भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभएको छ। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कीर्तिपुर नगर समितिद्वारा आयोजित पिकनिक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कीर्तिपुरले आफूलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै यहाँका नेता, कार्यकर्ता, युवा, वृद्ध र सम्पूर्ण जनसमुदायप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। “कीर्तिपुर नजितेसम्म न त चित्त बुझ्छ, न त मनमा शान्ति हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसपटक जित्न विशेष प्रयास गर्यौं, डा. शिव शरण महर्जनलाई जिताउन सकिएन, तर तेस्रो स्थानबाट दोस्रो स्थानमा पुर्याउन सक्यौं। हामी निराश भएका छैनौं, अब केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने दृढ निश्चय लिएका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा रहँदा माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा काम गरेको कारण दलाल र बिचौलिया अत्तालिएर सरकार विरुद्ध लागेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जनताले माओवादी नै जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्न थालेका थिए, तर यही काम बिचौलियालाई मन परेन, त्यसैले अपारदर्शी ढंगले हामीलाई सरकारबाट हटाइयो।” उहाँले पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टीले आत्मसमिक्षा गर्दै देशव्यापी जनता सङ्ग जोडिने अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। ती अभियान अन्तर्गत तराईमा हुलाकी मार्ग केन्द्रित, पहाडमा मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान र अन्य अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले देशव्यापी अभियानका क्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “हामी जनतासँगै खायौं, सँगै बस्यौं, सहिद तथा बेपत्ता परिवारसँग आत्मीय सम्बन्ध बनायौं। हामी जनतासँग एकाकार भएर अगाडि बढेका छौं। जनतामा माओवादीप्रति विश्वास र भरोसा जाग्दै गएको छ।” उहाँले तराईमा झन्डै करोडभन्दा बढी जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद भएको छ र जनताले देखाएको माया र विश्वासले थप जिम्मेवारीको बोध गराएको बताउनुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले जेठ २० गतेदेखि उपत्यका जागरण अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेवार समुदायलाई प्राथमिकता दिनका लागि पोखराबाट सुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानलाई जेठ २१ पछि सारिएको समेत बताउनुभयो। नेवार संस्कृतिमा समाजवादको भ्रूण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “समाजवादी संस्कृतिको भ्रूण नेवार समुदायमा रहेको छ। समाजवादको खोजी नेपाली संस्कृति, जाति, र परम्परामै गर्नुपर्छ।” अध्यक्ष प्रचण्डले हुलाकी अभियानमा तराईमा ८–९ लाख जनताले पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको र हालसम्म दुईवटा पार्टीसँग एकता भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान सकिएपछि थप तीन वटा पार्टीसँग निषर्त एकता गरिने जानकारी समेत दिनुभयो। “अब जनताले बुझ्न थालेका छन् माओवादी र कांग्रेस–एमाले पार्टी एउटै होइनन्, माओवादी केन्द्र नै जनताको असली प्रतिनिधि हो भन्ने कुरा जनताले बुझ्दै गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र सरकारमा जाँदा पटक–पटक कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गरेको तर त्यसबाट राम्रो अनुभव नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य गर्दा उनीहरूको रोग हामीमा सरेको जस्तो भयो। उनीहरूको रोग त फेरि सरुवा रोग हो। अब जनताको घर–घरमा गएर त्यसको उपचार गर्छौं। हामी अब उनीहरूसँग सहकार्य गर्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी व्यवहारमै रूपान्तरण हुने दिशामा अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनतामाझ गएर व्यवहारबाटै माओवादीलाई सच्याएर जनताको असली पार्टीको रूपमा माओवादीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनुभयो।

मध्यपहाडी अभियानको पहिलो चरण सम्पन्न, प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरू राजधानी फर्किए

काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको "जनतासँग माओवादी मध्यपहाडी लोकमार्ग जनअभियान"को पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डसहितको पदाधिकारी टोली हिजो शनिवार काठमाडौं फिर्ता भएको हो। यो अभियान जेठ २ गते बैतडीको पाटनबाट सुरू भई कास्कीमा सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणको क्रममा हजारौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद, सहिद परिवारहरूसँग भेटघाट तथा छलफल, ज्ञापनपत्र संकलन, र विभिन्न जनसमूहसँग जनसंवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो। अभियानका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मध्यपहाडी लोकमार्ग माओवादीको ऐतिहासिक पहलबाट निर्माण भएको स्मरण गराउँदै, यो अभियान माओवादी मात्र नभई राष्ट्रिय अभियान भएको घोषणा गरे। उनले भने, “यो अभियान जनतासँगको आत्मीय संवाद मात्र होइन, राष्ट्रिय रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अभियान हो।” पहिलो चरणमा देखिएको उत्साहपूर्ण जनसहभागिताले अभियानको प्रभावकारिता पुष्टि गरेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा आयोजित कार्यक्रममा युवादेखि वृद्धसम्मको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। अभियानलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्थानीय तहले समेत स्वागत गरेका थिए। अब अभियानको दोस्रो चरण जेठ १५ पछि सञ्चालन गरिने भएको छ। दोस्रो चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका बाँकी जिल्लाहरू समेटिनेछन्। यस चरणमा पनि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहनेछ। माओवादी केन्द्रले यो अभियानलाई जनभावना बुझ्ने, संगठन सुदृढ गर्ने र राजनीतिक जागरण फैलाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरेको हो। सहिद परिवारहरूसँगको संवाद, जनताका मुद्दाहरूको पहिचान र स्थानीयस्तरका समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित अभियानलाई दोस्रो चरणमा झनै प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको छ। दोस्रो चरणको विस्तृत कार्यतालिका चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

गठबन्धन सरकारको विधेयकमा कांग्रेसकै संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) गठबन्धन सरकारद्वारा प्रस्तुत भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। आफ्नै सरकारको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै सरकार सञ्चालन संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरिएको हो। यो कदमले सत्तारुढ दलभित्रै विधेयकको विषयमा नीतिगत स्पष्टता र समन्वयको अभाव रहेको संकेत गरेको छ। यसअघि अध्यादेशका रूपमा आउन खोजेको विधेयक सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरूको असहमतिका कारण आउन सकेको थिएन। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सांसदहरू र कानुनी विज्ञहरूसँगको छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको हो। गगन थापासँगै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतका नेताहरू प्रस्तावकका रूपमा रहेका छन्। संशोधन प्रस्तावमा घरजग्गा व्यवसायको नाममा कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। यसरी प्राप्त छुटको दुरुपयोग गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेसले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ। संशोधनको अर्को मुख्य अंशमा अव्यवस्थित वसोवासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको परिभाषालाई भूमिसम्बन्धी ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा निष्पक्ष र पारदर्शी आधार तय गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूमिहरूको नक्सांकन गर्दा तथ्यमा आधारित पुनः मूल्याङ्कन आवश्यक भएको बताइएको छ। अभिलेखमा वन भनिएको जग्गा वास्तवमा वन नभएमा पनि त्यसलाई पूर्ववत् वन क्षेत्रकै रूपमा कायम राख्ने प्रावधानप्रति कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नै सांसदहरूबाट संशोधन दर्ता हुनु नेपाली राजनीति र नीति निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर सन्देश हो। यो भूमि विधेयक भूमाफियाहरूको पक्षमा ल्याउन खोजेको भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा माओवादीले आलोचना गर्दै आएको छ। 

कास्कीका पाँच वामपन्थी दलले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

कास्की ‘जनतासँग माओवादी–मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग जनजागरण अभियान’ अन्तर्गत कास्कीमा रहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कास्की जिल्लाका पाँच वामपन्थी समाजवादी दलहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ। उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) लगायत अन्य समाजवादी धारका दुई दलहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँहरूले कास्की जिल्ला र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गसँग सम्बन्धित समस्या, अवसर र सुझावहरू समेटेर उक्त ज्ञापनपत्र अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

लोकप्रिय