विपद्का लागि सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी : गृहमन्त्री लामिछाने

विपद्का लागि सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले विपदमा परेका नागरिकहरूको जीवन बचाउन सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

उनले सातै प्रदेशले एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा बनाउनुपर्ने बताए। उनले पैसाको अभाव देखाएर विपद् व्यवस्थापनको काम नगरिएको भन्दै इच्छाशक्ति भएमा बजेट व्यवस्थापन हुनसक्ने धारणा राखे। उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणको जोहो गर्नुपर्ने जानकारी दिए।

‘‘नागरिकको ज्यान जोगाउने कुराहरू, नागरिकको जनधन जोगाउने कुराहरू अनिवार्य दायित्वमा पर्न आउँछ । सरकार फेरबदल हुने कुरा हामीभन्दा पनि अस्थिर देशहरू छन् । राजनीतिक रूपमा एकदमै अस्थिर देशहरू पनि छन् । कहिले कतिखेर सरकार ढल्ने हो ? कहिले बन्ने हो ? भन्ने कुरा नभएका कयौँ मुलुकहरू छन् । तर आम नागरिकको जीवनमा त्यसले त्यतिधेरै प्रभाव पारेको हुँदैन । किनकि नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू, मानिसको मौलिक हक रक्षा गर्ने कुराहरू पहिलो प्राथमिकता बन्छ ।,’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘‘त्यसकारणले संसद्ले, संसदीय समितिले यी नीतिहरू बनाउँदा आम नागरिकको दैनिकीलाई मध्यनजर राखेर गर्ने अभ्यास संसारभरि नै छ । अहिले हामीसँग इच्छाशक्ति नहुनु र बजेट नहुनु दुई अलग कुरा हुन् जस्तो लाग्छ मलाई । इच्छाशक्ति हुने हो भने बजेट भन्नेकुरा व्यवस्थापन हुने कुरा हो । हाम्रा केही अवधारणाहरू छन् । हामीलाई मद्दत चाहिएको छ समितिहरूबाट ।’’

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले विपद्बाट नागरिकको जीवन बचाउने कुरालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशभरका दमकलहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी अभ्यास गरिरहेको पनि जानकारी दिए । त्यस्तै देशैभरी विभिन्न कार्यविधि र निर्देशन अनुरूप चलिरहेका एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘‘सातै प्रदेशमा विपद्का लागि हामीसँग एयर एम्बुलेन्स हुन जरुरी हुन्छ । नागरिकको ज्यान बचाउने कुरा हो । सातै प्रदेशले त्यस्तो एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा गर्नसक्यो भने । विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरणहरूको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता छुट्याउन सक्यौँ भने, नागरिकको ज्यानको रक्षा गर्ने कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने यी राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू हुन् । यी राजनीतिक दलभन्दा सबभन्दा माथिका कुराहरू हुन् । हामी केही प्रयास त हामी गर्दछौँ । एकीकृत प्रयासहरू हामी गरिरहेका छौँ । दमकलहरू छन् ।,’’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘‘तिनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने किसिमको अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ । एम्बुलेन्सहरू देशैभरी विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले विभिन्न कार्यविधिमा चलिराखेका छन् । विभिन्न निर्देशनहरूमा चलिरहेका छन् । तिनलाई एकीकृत प्रणालीभित्र ल्याउन सकियो भने नागरिकको ज्यान बचाउन सकिन्छ । चारवटा रुख काट्नुपर्‍यो भने कतिधेरै जटिलताहरू छ । हामी त्यसमा सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ । तर जङ्गल नै सखाप हुनेगरी डढेलो लागेको अवस्थालाई चाहिँ रोक्न सक्ने कुरामा हामी ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ ।’’

गृहमन्त्री लामिछानेले देशभर लागिरहेको डढेलोलाई रोक्नका लागि ध्यान दिन नसकिरहेको पनि बताए।

दुर्गा प्रसाई विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

काठमाडौं) । विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघनको आरोपमा दुर्गा प्रसाईंसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।  काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईं, जीवन पाण्डे र दुर्गा खनाललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । तिनै जनामाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउका लागि अनुमति माग गरेअनुसार न्यायाधीश महेन्द्र काफ्लेको इजलासले पुर्जी जारी गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बताउनुभयो ।

यस्ता छन् १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय (सूचीसहित)

काठमाडौँ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।  

न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा नेपाल बारको विरोध, न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित

काठमाडौं । संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएको छ । निरन्तर वर्षा भइरहे पनि छाता ओडेर बारका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।  संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरूको भावनामा ठेस पुर्‍याएको र उच्च अदालतमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूलाई माथि राखेर विगतदेखि न्यायाधीशकै सेवामा रहेकाहरूलाई ‘निरुत्साहित’ गरेको भन्दै नेपाल बारले नियमावली सच्याउन माग गरेको छ ।  बारको धर्नापछि आजै दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित भएको छ ।बारले नियमावली नसच्याए कडा अन्दोलनको चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्धारा सामाजिक सञ्जालबाटै मुख्यसचिवलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अर्याललाई बधाई दिंदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई चुस्त सेवा दिन र विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको हो । ‘सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो।’ प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

लोकप्रिय