मध्यपहाडी लोकमार्गको कास्की-बागलुङखण्डमा १९३ किमि कालोपत्रे
बाग्लुङ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी पुष्पलाल लाकमार्गअन्तर्गत कास्की–बागलुङखण्डको एक सय ९३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।
कूल दुई सय ५० किमिको उक्त खण्डमध्ये कास्कीको मादी गाउँपालिकाको भैँसेदेखि पोखरा महानगरपालिकाको याम्दी पुलसम्म ३८ किमि र बागलुङको उपल्लाचौर–घोडाबाँधेअन्तर्गत १३ किमि सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार स्तरोन्नति हुन बाँकी रहेको ५१ किमि सडक कालोपत्रका लागि पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको छ ।
लमजुङसँगको सिमानामा पर्ने कास्कीको भैँसेदेखि रुदीखोलासम्म १६ किमि सडक भने पर्वतस्थित आयोजना कार्यालयका प्रमुख शम्भुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । याम्दीदेखि पर्वत हुँदै बागलुङको मालढुङ्गासम्मको सडक पनि कालोपत्र गरेर सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको उनले बताए । मालढुङ्गादेखि बागलुङ सदरमुकामको उपल्लाचौरसम्मको पाँच किमि सडक चौडा र स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।
उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको २६ किमि सडकमध्ये १३ किमि कालोपत्र भइसकेको र १३ किमि कालोपत्र हुने चरणमा रहेको उनले बताए । उक्त खण्डको काम लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत काम काम सुरु गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए । ‘बयलडाँडादेखि घोडाबाँधेसम्मको कालोपत्र एक वर्षभित्र पूराना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ’, उनले भने, ‘उपल्लाचौरदेखि बयलडाँडासम्मको खण्डमा पनि पाँच किमि सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ ।’
घोडाबाँधेदेखि रुकुमपूर्वको सीमाना पातीहाल्नेसम्मको ९९ सय किमि सडक भने कालोपत्र भइसकेको छ । घोडाबाँधेदेखि-हटियासम्म कालोपत्र गरिएको सडक जीर्ण भएपछि मर्मत सुधार गरिएको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी किरण सुवेदीले जानकारी दिए । पश्चिमतर्फको खण्डमा पनि आयोजना कार्यालयमार्फत सडक मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । निसीखोला गाउँपालिका हुँदै पातीहाल्ने जोड्ने सडकमध्ये १४ किमि सडक मात्र सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको छ । अन्य खण्डमा भने निर्माण कम्पनीले योजना फरफराक समयमा नगरेका कारण हस्तान्तरण हुन बाँकी छ ।
सूचना अधिकारी सुवेदीले कास्की, पर्वत र बागलुङमा पर्ने लोकमार्गअन्तर्गतको सडक खण्ड स्तरोन्नति गरी दुई लेन कालोपत्र गरिने बताए । सडक स्तरोन्नतिसँगै उक्त खण्डभित्र कास्कीको याम्दी खोला, पानीबिहाद, पर्वतको तमादी खोला, सुन्दरे खोला र बागलुङको काठेखोलामा गरी पाँच पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । पर्वतको मोदी र पाती खोलामा ठेक्का व्यवस्थापन भई डिजाइन स्वीकृतिको क्रममा रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
लोकमार्गअन्तर्गत कास्की, पर्वत र बागलुङमा सडक तथा पुल निर्माणका लागि चालु आवमा ७६ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा गत मङ्सिर मसान्तसम्म २० करोड ४० लाख ४८ हजार पाँच सय १२ खर्च भइसकेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । ठेक्कामार्फत सडक र पुलका गरी ११ वटा योजना सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ ।
लोकमार्गअन्तर्गतकै हरिचोक–याम्दी खण्ड पनि कालोपत्रका लागि अहिले ‘प्लान्ट’ राख्ने काम भइरहेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । करिब २२ सय मिटर दूरीको उक्त सडक समयमा कालोपत्र नहुँदा जनगुनासो बढेको थियो । आगामी माघभित्र सडक कालोपत्रको काम पूरा हुने जनाइएको छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी विसं २०७९ साउनमा काठमाडौँको मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण सडक समयमा निर्माण हुन सकेको थिएन ।
समयमा काम नभएपछि आउँदो चैतसम्मलाई ठेक्काको म्याद थप गरिएको थियो । दुवैतर्फ चार लेनको सडक बनिसक्दा पनि उक्त खण्ड निर्माण नहुँदा लोकमार्गको यात्रामा असहजता थपिएको थियो । विद्युत् पोल, खानेपानी व्यवस्थापन, भुक्तानी समस्याजस्ता कारणले पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि निर्माण कम्पनीले कामको गति बढाएको थियो ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
