पोर्चुगलमा आप्रवासी नीतीमा कडाईपछि पनि क्रम रोकिएन् आप्रवासन
अब २, ३ वर्षमा कार्ड बनाउन सकिने स्पेन लगायतका देशहरुमा गन्तव्य

हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगल सरकारले आगामी युरोपेली चुनाव अघि आप्रवासन सम्बन्धी नियमहरू कडा बनाउने नयाँ योजना घोषणा गरेको छ ।
आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको हो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे।
गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको र आगामी महिनाहरूमा "संसदमा [सामान्य] कानूनको संशोधन" हुनेछ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि भने बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ । यस अगाडि आवेदन दिएर बसेका ति सबै ४ लाख आप्रवासीहरूले अस्थायी आवास अनुमति प्राप्त गर्नेछन् तर त्यसपछि अवैध आप्रवासी योजना बारेमा भने प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले केही बताएका छैनन् ।
विपक्षी दलहरूको विरोध
उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन् । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्छ। उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् ।
तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका छन्। उनि भन्छन्; भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको छ। चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ।
अब २, ३ वर्षमा कार्ड बनाउन सकिने स्पेन लगायतका देशहरुमा गन्तव्य
यस्तै पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार आप्रवासन नयाँ योजना घोषणा भएपनि यहाँ आउने आप्रवासी रोकिएको छैन्, तर सेन्जेन भिसा नभएका पासपोर्ट लगायत डकुमेन्ट फ्याँकेर अवैधानिक रुपमा पोर्चुगल आउनेको संख्यामा भने कमी आएको छ । आवासीय अनुमति आवेदन दिने स्थानहरुमा भिड देखिन्छ । उता नयाँ सार्वजनिक योजनापछि पनि पोर्चुगलमा अवैधानिक आप्रवासीको संख्या निरन्तर बढ्ने बताई रहेको बेला प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोको भनाई अनुसार नयाँ योजनामा आवेदन दिने प्रक्रिया बन्द भएपनि अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन कार्यक्रम केही समयमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । जसमा अन्य युरोपियन देशहरुमा जस्तै अवैध आप्रवासीहरुलाई कानुनी अनुमति लिन २,३ वर्ष लाग्ने सक्नेछ ।
उता आवासीय अनुमति आवेदन लिन बन्द गर्ने सरकारको घोषणा लगतै नेपालबाट जर्मनी हुँदै लिस्बोनमा आएका राजेन्द्र लामाले भन्छन्; यहाँ वकिलले ढुक्क हुन भनेको छ- ढिलो चाडो पेपर हुन्छ - म त यता आए, म सँगै भारतीय लगायत ४ जना विधार्थी साथीहरु आएका थिए उनिहरु अवैध बसेर २,३ वर्षमा रेसिन्डेन्सी लिन सकिने स्पेन, इटली, फ्रान्स, स्विडेन जस्ता सेन्जेन देशहरुमा लागे। पेपर बनाउन २,३ वर्ष लाग्छ भन्ने त थाहा थियो, स्पेन तिर पनि जानु छ एक पटक त्यो - - नगरपालिका रजिस्टर गरेर आउन्छु ।
यस्तै स्पेन लगायतका देशहरुमा अवैधानिक बसेका आप्रवासीले २,३ वर्षमा आवासीय अनुमति लिन सक्छन् । तसर्थ आप्रवासीले अबका दिनमा २,४ वर्ष लगाएर भएपनि कागज बनाउन सकिने देशहरुमा गन्तव्य बनाउने देखिन्छ। जस्तो स्पेनमा आर्राइगो फरमासियनको आधारमा हप्ता, महिनाको छोटो रेस्टुरेन्ट किचन, माछा-मासु काट्ने सिप, कृषि जस्ता तालिम लिएको आधारमा २ वर्ष भित्रमा पेपर बनाउन सकिन्छ । यस्तै ३ वर्ष गैरकानूनी रुपमा लुकेर बसेकाले १ वर्षको कामको करारका आधारमा आर्राइगो सोसियलबाट पनि पेपर बनाउन सक्छन् । पोर्चुगलमा छोटो समयमा पेपर बनाउन सकिन्थ्यो भने अन्य देशहरुमा २,३ वर्ष लुकेर बसेर पेपर बनाउदै आएको देखिन्छ । पोर्चुगल, स्पेन लगायतका देशहरुमा अवैध बसेकाहरुलाई कुनै अपराध बाहेक पेपर नभएको आधारमा डिपोर्ट गरेको देखिदैन।
पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ ।
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ ।
युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ।
रूकुम पूर्वमा अध्यक्ष प्रचण्ड, स्थानीय उत्पादनको अवलोकन
रूकुम पूर्व, जेठ ८ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा गणतन्त्र नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियान टोलीले रूकुम पूर्वको भुमे गाउँपालिकामा सञ्चालित मारिन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अन्तर्गतको अर्गानिक सहकारी मार्टको अवलोकन गर्नुभएको छ। उक्त सहकारीले स्थानीय उत्पादनको बजारिकरण तथा कृषकलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। अवलोकनको अवसरमा सहकारीका अध्यक्ष रामेश्वर बुढा मगरले सहकारीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू र गतिविधिबारे जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय रूपमा उत्पादन हुने अर्गानिक वस्तुको माग उच्च रहेको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रमको अन्त्यमा अध्यक्ष बुढा मगरले अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहकारीका अर्गानिक उत्पादनहरू उपहारस्वरूप प्रदान गर्नुभयो।
छत्तीसगढ़मा महासचिव बसवराजूसहित २७ माओवादी विद्रोही मारिएको दावी
भारतको छत्तीसगढ़मा रहेको बस्तर क्षेत्रअन्तर्गत नारायणपुर, बीजापुर र दन्तेवाडा जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाफलद्वारा सञ्चालन गरिएको अपरेसनमा सीपीआई (माओवादी) का महासचिव नम्बाल्ला केशव राव उर्फ बसवराजू सहित २७ जना माओवादी विद्रोही मारिएका छन्। जनयुद्ध सञ्चालन गर्दै आएको भाकपा (माओवादीविरूद्ध) यो कारबाही इतिहासमा नै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता मानिएको छ। मुठभेड़को पृष्ठभूमि र कारबाही यो अपरेसन २१ मे बिहान सुराकीका आधारमा सुरु गरिएको थियो, जुन 'ब्ल्याक फरेस्ट' नाम दिइएको विशेष अभियान अन्तर्गत सञ्चालन भएको हो। कारबाहीमा CRPF, कोबरा बटालियन, STF, DRG र राज्य प्रहरीको संयुक्त टोलीले भाग लिएको थियो। जंगलमा बसवराजूसहित शीर्ष माओवादी नेताहरूको रणनीतिक बैठक भैरहेको सूचनाको आधारमा घेराबन्दी गर्दै गरिएको अपरेसनमा करिब ८ घण्टा लामो मुठभेड़ भएको बताइएको छ। घटनास्थलबाट दर्जनौं अत्याधुनिक हतियार, संचार उपकरण, दस्तावेज र विस्फोटक सामग्री बरामद गरिएको छ। केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहको प्रतिक्रिया अमित शाहले सामाजिक सञ्जाल X (पूर्व ट्विटर) मा पोस्ट गर्दै भनेका छन्: “नक्सलवाद अन्त्यको दिशामा यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नारायणपुरमा भएको अपरेसनमा २७ कुख्यात माओवादी मारिएका छन्, जसमा सीपीआई माओवादीका महासचिव बसवराजू पनि छन्। ३० वर्ष लामो नक्सलविरोधी संघर्षमा पहिलो पटक महासचिव स्तरको नेता ढलेका छन्। म सुरक्षाफल र गुप्तचर निकायहरूलाई यो ठूलो सफलताका लागि बधाई दिन्छु।” शाहले थप जानकारी दिँदै अपरेसन ‘ब्ल्याक फरेस्ट’ को समाप्तिपछि छत्तीसगढ़, तेलंगाना र महाराष्ट्र राज्यहरूमा ५४ जना नक्सलीहरू पक्राउ परेका छन् भने ८४ जनाले आत्मसमर्पण गरेको दावी गरेका छन्। बसवराजू : एक युगको अन्त्य नम्बाल्ला केशव राव, उर्फ बसवराजू, सन् १९५४ मा आन्ध्रप्रदेशको वारंगल नजिकैको जियान्नापेट गाउँमा जन्मिएका थिए। उनी मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका बेला वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलनमा आबद्ध भए र 'रेडिकल स्टुडेन्ट्स युनियन' को सदस्य बने। त्यही बेलादेखि भूमिगत जीवन सुरु गरे। राजनीतिक यात्रा: बसवराजूले आफ्नो भूमिगत राजनीतिक जीवन १९८० को दशकमा सुरु गरे। सन् १९९२ मा तत्कालीन 'पीपुल्स वार ग्रुप' को केन्द्रीय समिति सदस्य भए। २००० मा PLGA (People’s Liberation Guerrilla Army) गठन भएपश्चात उनी सैन्य कमाण्डर बने। २०१८ मा संस्थापक महासचिव गणपति हटाइएपछि उनी संगठनको महासचिवमा नियुक्त भए। यो पद संगठनको सर्वोच्च नेतृत्व हो। उनी रणनीतिक गुरु मानिन्थे, जसले 'गुरिल्ला युद्ध' नीति निर्माण गरे। भूमिका र योगदान: • भारतका १० भन्दा बढी राज्यहरूमा माओवादी गतिविधिहरूको योजना बनाउन बसवराजूको भूमिका थियो। • जन अदालत, जनमुक्ति सरकार, गाउँपालिका समानान्तर संरचनाहरू निर्माण गर्ने योजना बसवराजूले नै अघि सारे। • उनले PLGA को प्रशिक्षण, हतियार व्यवस्थापन, र जंगल युद्धमा दक्षता वृद्धि गर्न धेरै काम गरे। राजनीतिक सन्दर्भ र विशेषज्ञहरूको टिप्पणी यद्यपि केन्द्र सरकार र सुरक्षाफलले यस कारबाहीलाई ऐतिहासिक सफलता मानेका छन्, माओवादी गतिविधिमा निगरानी राख्ने केही पत्रकार र सुरक्षा विश्लेषकहरूले "माओवादी आन्दोलन समाप्त भएको घोषणा गर्न अझै छिटो हुने" बताएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ: “बसवराजूको मृत्युले संगठनलाई ठूलो आघात पुर्याएको छ, तर माओवादी आन्दोलन केवल व्यक्तिमा निर्भर छैन। जबसम्म संरचनात्मक कारणहरू – जस्तै सामाजिक असमानता, आदिवासी अधिकारको उपेक्षा, विकासको अभाव – समाधान हुँदैनन्, विद्रोहको बीउ बाँकी रहन्छ।” दीर्घकालीन प्रभाव र निष्कर्ष • नेतृत्व संकट: बसवराजूको मृत्युपछि सीपीआई (माओवादी) को रणनीतिक र वैचारिक निर्देशनमा संकट आउने देखिन्छ। बिबिसीमा प्रकाशित समाचारका आधारमा
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि जोखिम मोल्दै आएको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले निकै ठुलो जोखिम उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयत्न गरेको बताउनुभएको छ । नेपालको सक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले टीआरसी विधेयक पारित भइसकेको र आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको भन्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शान्ति प्रक्रिया कहिले कानुनी, कहिले प्राविधिक र कहिले राजनीतिक उत्तरचढावले ढिलो भएकै हो । तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यहाँसम्म आउँदा धेरै जटिल विषयहरू कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । सेना समायोजन या संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, यी दुवै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । ’ शान्ति प्रक्रियाका जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन धेरै जोखिम उठाएको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन आफ्नो पार्टी विभाजनबाट गुज्रेपनि गुज्रोस् भनेर जोखिम उठाएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूबिच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विमति नरहेको प्रस्ट पार्दै अव विधेयक संशोधनको कुरा आए पनि अव फेरि त्यसतर्फ लाग्दा थप ढिलाइ हुनसक्ने बताए । ‘अव फेरि झमेलामा नजाऊँ, टुङ्ग्याउनेतिर जाऊ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेर विधेयक टुङ्ग्याऊ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पीडितहरूसँग आफूले प्रधानमन्त्री भएको र नभएको बेला पनि अन्तरक्रिया गरेको भन्दै उनीहरूको चिन्ता र चासोलाई बुझेको बताउनुभयो । ‘म राजनीतिक तहमा तिक्तता बढोस् भन्ने चाहन्न । यस्तो राम्रो कामलाई निष्कर्षमा पुर्याउन हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’, मेयर आचार्यलाई थप केही दिन राखिने
काठमाडौं । पोखरा भ्रमण वर्ष उद्घाटनका क्रममा बेलुन पड्किएर घाइते हुनुभएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कीर्तिपुर बर्न अस्पतालबाट ‘डिस्चार्ज’ हुनु भएको छ। गत शनिबारदेखि अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका पौडेल आज सोमबार ‘डिस्चार्ज’ हुनुभएको हो । उहाँसँगै घाइते हुनुभएका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य हुँदै गएको भएपनि उहाँलाई थप केही दिन अस्पतालमा राखिने अस्पतालले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्यलाई पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचापको समस्या भएका कारण हृदयरोग विशेषज्ञसँग परामर्श भइरहेकाले केही दिन थप उपचार हुने अस्पतालले जानकारी गराएको छ।