औषधि व्यवसायीप्रति सरकारको दायित्व
औषधि जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तु हो । अहिले देशको आर्थिक मन्दीको कारण यो व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । औषधिको धेरै ठाउँबाट धेरै उत्पादन तथा आपूर्तिका कारण यो व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गएको छ । नीजि क्षेत्रका औषधि व्यवसायीहरुको औषधिको कारोबार परिमाण पनि घटेको छ । सटरको भाडा तिर्न र बैंक किस्ता बुझाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । स्वदेशमै बसेर केहि काम गर्ने सोच बनाएका युवा व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने गरी नियमनको नाममा आतंकित बनाउने, मनोबल कमजोर बनाउने काम सरकारबाट नै भइरहेको छ ।
नियमनको नाममा कहिले औषधि व्यवस्था बिभाग अनुगमन गर्न आउँने र अनावश्यक दुःख दिने, कहिले स्थानीय सरकारले पनि नानाथरी दुख दिने काम भैरहेको छ । अनुगमन नगर्न भनिएको होइन, तर त्यसको मापदण्ड र तरिका मिलेको देखिदैन । जस्तै, हर्लिक्स, सेरेलेक जस्ता आमाको दूधको कमिको समयमा दिइने आहारपुरक दूध तथा ल्याक्टोजिनहरु फार्मेसीबाट बेच्न बन्देज गरिएको छ । तर तिनै बस्तुहरु किराना पसलबाट बिना मापदण्ड निर्वाध विक्री भैरहेको छ । औषधिसँग सम्बन्धित वस्तुहरु जो सुकैले निर्वाध बेच्न थालेपछि औषधि व्यवसायीको अर्थ भेट्न गाह्रो हुन्छ । जो सँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञानको कमि छ र ति सामाग्री भण्डारण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको अवस्थामा त्यही कुरा चाहिँ ठिक भन्ने प्रवृत्ति कहिले सम्म चल्छ ?
हामी धेरै नेपालीले गर्न जानेको बिदेशी सामान आयत गर्ने र महँगोमा बेच्ने नै हो । औषधिको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । तर औषधिमा बिदेशी चलन चल्ती नै भित्र्याउने हो भने Food and Drug Administration (FDA) लाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खाद्य वस्तु, आहारपुरक, सौन्दर्य प्रसाधक सामाग्री देखि औषधि समेत को नयाँ अनुसन्धान, अनुगमन, गुणस्तर एवं अन्य आवश्यकताको निगरानी गर्ने निकाय लाई अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै यसमा सुधार हुन सक्छ । साथै एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत हालको औषधि व्यवस्था बिभागलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ ।
साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई
औषधि व्यवस्था बिभागले दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल र कस्मेटिक बेच्न पाईदैन भन्दै अनुगमनका क्रममा ब्यवसायी लाई दुख दिने गरेको छ । तर बिडम्बन के छ भने खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको हुन्छ । सरकारकै यो निकायलाई आधिकारिक कसरी नमान्ने ?
विरामीका लागि औषधिको पुर्जा लेख्ने डाक्टरहरुले आवश्यकता देखेरै पुर्जा दिइरहेका हुन्छन् । त्यही औषधि फार्मेसी ब्यवसायीले बेच्ने मिल्ने कि नाई ? सम्बन्धित निकाय नै अनविज्ञ देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता हेर्न हो भने पनि बिदेशका फार्मेसी FDA अन्तर्गतको मापदण्डमा रहि सौर्न्दर्य र आहारपुरक बस्तु सजिलै बेचबिखन गरेको पाईन्छ ।
व्यवसायी गर्न रहर होईन बाध्यता हो
डिप्लोमा अथवा स्नातक पढाई सकेपछि घुम्ने कुर्सीमा बस्ने रहर धेरैलाई हुन्छ । तर सबैलाई सोचेजस्तो हुँदैन । त्यही बिडम्बनामा हामी च्यापिएका हौं । मेरो उदाहरण दिने हो भने, मेरा कोहि आफन्त वा नातेदार, हुने खाने अथवा नजिकका हुन्थे भने भनसुन गरेरै भएपनि करारमा नै किन नहोस्, कुनै पनि जागिर खाइन्थ्यो होला । अथवा कदम कदाचित त्यो नभए पनि धेरै–थोरै सम्पत्ति भए बिदेशी भूमिमा पाइला टेकिसकिन्थ्यो होला । केहि सीप नलागेपछि सहकारीसँग ऋण लिएर भए पनि सानो तिनो व्यवसाय संचालन गरेर घर खर्च चलाइरहेको छु । म जस्ता अरु धेरै छन् । के यसो गर्नु व्यवसायीले पाप गरेको हो र ? यसको जवाफ कसले, कहिले दिने ?
औषधि व्यवसायकै कुरा गर्दा औषधि एेन २०३५ पुरानो भएको र समय सापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ औषधि विधेयक संसदमा छलफलको विषय बनेको छ । त्यसमा अनौठो विषय सौन्दर्य प्रसोधन सामाग्रीलाई पनि समेटेर अहिलेको औषधि व्यवस्था बिभागअन्तर्गत दर्ता गरि नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मुख्य एजेन्डा बनाइएको देखिन्छ । यही समयमा औषधीको सम्पुर्ण कारोबार बिमाको बाहनामा सरकारी अस्पतालले गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा स–साना व्यवसायीले बिदेशी मान्यता अवलम्बन गर्न, व्यवसाय लाई नयाँ ढंग वा फराकिलो बनाउन सके मात्रै सुनमा सुगन्ध हुने छ । होइन भने व्यवसाय र व्यवसायी दुबै पलायन हुने देखिन्छ ।
(न्यौपाने नेपालगंजका औषधि व्यवसायी हुन्)
जापनिज इन्सेफलाइटिस सङ्क्रमणपछि खोप अभियान
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा जापनिज इन्सेफलाइटिसको सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै गएपछि ३५ वर्ष माथिका नागरिकलाई लक्षित गरी खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी चैत १ देखि ५ गतेसम्म जिल्लाभर जापनिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले बताए । अभियानअन्तर्गत जिल्लाभित्र रहेका ३५ वर्षमाथिका एक लाख ५० हजार बढी नागरिकलाई खोप लगाइने लक्ष्य राखिएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लामा जापनिज इन्सेफलाइटिसका १५ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । तीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ”, उनले भने, “सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै जान थाले पछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) लाई मात्र लक्षित गरेर खोप अभियान सञ्चलन गर्न लागिएको हो ।” जिल्लामा रोगको जोखिम देखिँदै गएपछि यसको रोकथामका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रवीणकुमार खनालले बताए । उनका अनुसार अभियानमार्फत जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । “लक्षित उमेर समूहका सबै नागरिकलाई नजिकको खोप केन्द्रमा गई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन जिल्लाका ३५ वर्ष उमेर र सो माथिका नागरिकलाई आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छाैं।” नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात जनामा जापनिज इन्सेफलाइटिस पुष्टि भएकामध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसै गरी आव २०८०/८१ मा आठ जनामा सङ्क्रमण भएकामध्ये एक जनाको मृत्यु भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले जानकारी दिए । जापनिज इन्सेफलाइटिस क्युलेक्स भन्ने लामखुट्टेबाट सर्ने रोग हो । यी लामखुट्टेहरू मध्यम आकारका, खैरो रङको र पेटतिर भने सेतो चिह्न भएका हुन्छन्, तिनले प्रायः घाम ढल्केपछि र अँध्यारो भएपछि टोक्ने गर्दछन् । विशेष गरी धान बालीमा जमेको पानी यस लामखुट्टेको प्रमुख वासस्थान हो, साउन, भदौ र असोजमा जापनिज इन्सेफलाइटिस बढी देखिने गर्दछ । यस रोगबाट धेरै व्यक्ति गम्भीर बिरामी नहुने गरे पनि केहीको गम्भीर अवस्था सृजना भई दिमागलाई नै असर गरी मृत्यु हुने गरेको प्रमुख चापागाईँले बताए । “यो रोग लाग्दा धेरैजसोलाई ज्वरो, झाडापखाला, बान्ता, थकित हुने, गर्धन दुख्ने, घाँटी दरो हुने, टाउको दुखाई वा कमजोरी देखिन्छन्”, उनले भने, “यस रोगका खतराका लक्षण छारे रोग, प्यारालाइसिस र अचेत हुनु रहेको छ ।”
एभरेष्ट दैनिक
२७ फागुन, २०८२
गुणस्तरीय जनमुखी जनस्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्धता : स्वास्थ्य बीमालाई शत प्रतिशत पुर्याइने
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील : स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा हाल करिब ३० प्रतिशत मा सीमित रहेको स्वास्थ्य बीमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ । प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निम्नानुसार नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ : · जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्कः संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वमा राखी निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च (इगत–या–एयअपभत) हाल करिब ५४% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ३५% भन्दा कममा झारिनेछ । · स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशीलः स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइनेछ । हाल करिब ३०% मा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्याइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १०% मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ । · समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारः हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गरिनेछ । · सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवाः सरकारी अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा वर्षभरि बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिनेछ । · विशेष प्राथमिकता समूहः वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, गर्भवती, नवजात शिशु तथा विपन्न वर्गलाई ग्रिन च्यानलमार्फत प्राथमिकता तथा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ । · स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षाः सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरी “एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (पूर्णकालीन सेवा)” नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ । · रोकथाम प्रधान स्वास्थ्यः उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिई शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान तथा पोषिलो खानाको संस्थागत प्रवद्र्धन गरिनेछ । · मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथामः बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्यालाई विशेष समस्या मान्दै आत्महत्या रोकथाम राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रम लागू गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँ तहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाइन सञ्चालन गरिनेछ । आत्महत्या मृत्युदर हाल २३.४ प्रति १ लाख रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ४.७ प्रति १ लाखमा झारिनेछ । · पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीः सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरी सेवाग्राहीले पुरानो कागजात बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल स्वास्थ्य र अस्पताल प्रशासन सुधार गरिनेछ । प्रणालीलाई शिक्षण अस्पतालहरूमा चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ । · प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पतालः सातै प्रदेशमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक तथा रेफरल अस्पताल स्थापना गरी काठमाडौँ धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ । · औषधि आपूर्ति तथा सुशासनः औषधि खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता तथा सरकारी–सरकारी खरिद प्रणाली लागू गरिनेछ । नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता वृद्धि गरी आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र सरकारी संस्थामा जेनेरिक प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ । · घुम्ती विशेषज्ञ सेवाः दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन प्रत्येक वर्ष आश्विन/कार्तिक तथा फागुनमा जनस्वास्थ्य अभियानसहित घुम्ती विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन गरिनेछ । · “अस्पताल पर्खने होइन, स्वास्थ्य सेवा गाउँ जाने” नीति अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गरिनेछ । वडा तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको जनशक्ति, औषधि, उपकरण र गुणस्तर सुधार गरिनेछ । नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि हृदयरोग, मधुमेह जाँच, परामर्श र नियन्त्रण सेवा समुदायमै उपलब्ध गराइनेछ । · खाद्य तथा औषधि नियमनः अनियन्त्रित खाद्य पूरक तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको नियमन गरिनेछ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट प्राप्त रकम नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गरिनेछ । · दूरस्वास्थ्य सेवाः दूरस्वास्थ्य चिकित्सा विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । जनरल प्राक्टिस तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । · सङ्घीय स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचनाः सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवा वर्गीकरण/गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ । · महामारी तथा आपत्कालीन सेवाः महामारी, विपत्ति तथा आपत्कालीन सेवालाई सुदृढ संरचनामार्फत प्रभावकारी बनाइनेछ । · स्वास्थ्य बजेट वृद्धिः स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा हाल करिब ५% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ८% पुर्याइनेछ । · नसर्ने रोग तथा विशेष सेवा विस्तारः नसर्ने रोग, मुख स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नाक–कान–घाँटी, छाला रोग तथा पेशागत स्वास्थ्य सेवालाई सातै प्रदेशमा सुदृढीकरण गरी जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिनेछ । · एकीकृत स्वास्थ्य ऐनः स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली, परिषद्, आयोग तथा संस्थाहरूको नीति समयानुकूल परिमार्जन गरी एकीकृत स्वास्थ्य ऐन निर्माण तथा लागू गरिनेछ । · आधुनिक तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरणः आधुनिक, आयुर्वेदिक, मौलिक, परम्परागत र वैकल्पिक प्रणालीको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक र मौलिक चिकित्सा पद्धतिको सुसंगत एकीकरण गरिनेछ । · साझेदारीमा सामाजिक स्वास्थ्य अभियानः स्वास्थ्य शिक्षा, पुनस्र्थापना, दिवा सेवा स्याहार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ
एभरेष्ट दैनिक
२८ माघ, २०८२
खोटाङको बिहे भोजमा खाना खाने १५० जना फुड प्वाइजनबाट बिरामी
काठमाडौं । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका-६ दिप्लुङमा माघ २१ गते भएको विवाह भोजमा खाना खाएका करिब १५० जना स्थानीय बिरामी परेका छन् । भोज खाएको करिब १२ घण्टापछि माघ २२ गते साँझदेखि ज्वरो, काम्नु, झाडापखाला जस्ता लक्षण देखिएपछि फुड प्वाइजन भएको आशंका गरिएको छ । बेहुला र बेहुलीसमेत बिरामी परेका छन् । गाउँपालिकाले निगालावास भञ्ज्याङमा स्वास्थ्य शिविर स्थापना गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य कार्यालय र जनप्रतिनिधिको टोलीले उपचार गरिरहेका छन् । बढ्दो बिरामीको चापपछि स्वास्थ्य कार्यालयबाट थप औषधि र जनशक्ति मगाइएको छ । अहिले ३५ जना बिरामीको सलाइन, जीवनजल लगायतको उपचार जारी छ । धेरैजसो बिरामी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । भोजमा सहभागी भएका उदयपुर, काठमाडौं लगायतका पाहुनाहरू पनि बिरामी परेको खबर आएको छ । फुड प्वाइजनको कारण पत्ता लगाउन प्रदेशबाट स्याम्पल संकलन टोली बोलाइएको स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२६ माघ, २०८२
विश्व क्यान्सर दिवसः नेकपा संयोजक प्रचण्डद्वारा क्यान्सर पीडितप्रति ऐक्यबद्धता
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सरपीडित व्यक्ति, उनीहरूको परिवार तथा क्यान्सर उपचार र सेवामा संलग्न सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति गहिरो सम्मान र हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा जारी सन्देशमा क्यान्सरलाई केवल एउटा रोग मात्र नभई पीडा, डर र मृत्युको सामना गर्दै गरिने निरन्तर संघर्षका रूपमा चित्रण गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरसँग लडिरहेका प्रत्येक व्यक्तिको कथा फरक–फरक भए पनि उनीहरूको आँसु, आशा र जीवनप्रतिको संघर्ष साझा रहेको उल्लेख गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरपीडितका परिवारजनले भोग्ने मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडाको चर्चा गर्दै नेपालमा क्यान्सर गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको औँल्याइएको छ। आर्थिक अभावका कारण धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै, सरकारको नेतृत्वमा रहँदा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार, उपचार संस्थाको विकास तथा स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क प्रारम्भिक परीक्षणजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइएको स्मरण संयोजक प्रचण्डले गर्नु भएको छ । विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किशोरी लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई नीतिगत पहलमार्फत अघि बढाइएको र त्यस अन्तर्गत १४ लाख ६० हजार किशोरीले खोप प्राप्त गर्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। क्यान्सर उपचार मात्र पर्याप्त नभई समयमै जाँच, सचेत जीवनशैली, खोज तथा मानवीय संवेदनाको आवश्यकता रहेको सन्देशमा जोड दिइएको छ। क्यान्सरपीडित व्यक्तिले आफू एक्लो नभएको अनुभूति गराउन समाज, राज्य र सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रचण्डले उल्लेख गर्नु भएको छ। सन्देशमा क्यान्सरका कारण जीवन गुमाएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै क्यान्सरपीडित तथा उपचाररत सबैप्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता व्यक्त तथा स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। साथै उपचार पहुँचलाई अधिकारको विषय बनाउँदै समान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सबैलाई संकल्प गर्न आह्वान गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२२ माघ, २०८२
