सरकारकाे वेवास्ताले दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खननकाे काम सुस्त

मुस्ताङ । उपल्लो मुस्ताङको ल्होमान्थाङ–१ छोसेरका नहर्बु दोर्जे तिब्बतको ढोङ्वासेन हुँदै कोरला नाकामा भित्रिने विद्युतीय गाडी (इभी) २४ नम्बर सीमास्तम्भबाट नेचुङ भन्सारसम्म पुर्‍याउन एक सातादेखि व्यस्त छन् । प्रतिगाडी चार हजार रुपैयाँ लिँदै आएका उनीसँगै छोसेरका सोनम गुरुङ पनि यही कामबाट राम्रो कमाइ गरिरहेका छन् । नेचुङ–लिजी भन्सारमा आयात–निर्यातकर्ताका इभी गाडी, इलेक्ट्रोनिक्स, तयारी पोसाक, हस्तकला, मूर्ति र कस्मेटिकसहितका कन्टेनरबाट मालसामान लोड–अनलोड गर्दा ल्होमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका स्थानीयले राम्रो आम्दानी पाउन थालेका छन् । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक रसुवा र तातोपानी नाका बाढी–पहिरोका कारण ठप्प भएपछि वैकल्पिक रूपमा कोरला नाका प्रयोग हुन थालेको हो । यसले उपल्लो मुस्ताङका चालक र मजदुरलाई रोजगारी सिर्जना गरेको ल्होमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले बताए । उनका अनुसार कन्टेनरबाट सामान उतार्ने, नेपाली ट्रकमा लोड गर्ने, इभी गाडीलाई सोरुमसम्म लैजाने जस्ता काममा स्थानीय संलग्न छन् । कोरला नाकाबाट नेचुङ भन्सारसम्म करिब १४ किलोमिटर सामान ढुवानी गर्न स्थानीय ट्र्याक्टरसहितका सवारीसाधन नेपाली व्यवसायीले भाडामा लिएका छन् । हाल करिब ८०–१०० जनाले अस्थायी रोजगारी पाएका छन् । मजदुरले दैनिक करिब पाँच हजार र चालकले १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गर्छन् । नाकामा सामानको आवतजावत बढेसँगै पर्यटन र पशुपालनबाहेक कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सहज भएको ल्होमान्थाङ–२ छोसेरका वडाध्यक्ष कर्म नाम्ङग्याल गुरुङले बताए । उनका अनुसार नाका नियमित सञ्चालनमा आए वैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन हुनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ । अहिले मुस्ताङमा मजदुरी गर्न तल्लो मुस्ताङ र अन्य जिल्लाका श्रमिक समेत उपल्लो मुस्ताङ पुगेका छन्। चीनको सिगात्से हुँदै विद्युतीय सवारी भित्रिन थालेपछि लोघेकर दामोदरकुण्ड–१ चराङमा पहिलो पटक इभी चार्जिङ स्टेसन स्थापना भएको छ। यससँगै उपल्लो र तल्लो मुस्ताङमा थप फास्ट चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ। लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टका अनुसार रसुवा र तातोपानीसरह कोरला नाका सञ्चालनयोग्य भएको हालको आयात–निर्यातले प्रमाणित गरेको छ। उनले भन्सार क्षेत्र र सडक संरचना अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। २०७८ कात्तिक २७ मा औपचारिक उद्घाटन गरिएको यो नाकालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखे चीनसँगको सबैभन्दा उपयुक्त नाका बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काका अनुसार समान आयातबाट तीन दिनमै नौ करोड ७० लाख ६४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। चिनियाँ भन्सारबाट आउने सबै सामान जाँच–पास भएपछि राजस्व अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।  

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले अस्थायी रूपमा भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ । सरकारी खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि सरकारको तर्फबाट हुने सबै खर्च रोकिएको जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार अहिलेको परिस्थिति र नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालका लागि भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिएको हो । “प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारलाई अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने भएकाले खर्चमा नियन्त्रण गरिएको हो,” उनले भने ।  कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब २० अर्ब ७८ करोड पुगेको छ । चालुतर्फ ७० अर्ब ५३ करोड, पुँजीगततर्फ चार अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । भुक्तानी प्रणाली रोकिए पनि सरकारको राजस्व प्रणाली भने सञ्चालनमै रहेको छ । राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) मार्फत राजस्व विवरण अद्यावधिक भइरहेको छ । प्रदर्शनका मुख्य दिन भदौ २३ र २४ गते मात्र सरकारी खातामा आठ अर्ब रुपैयाँ थपिएको थियो । भदौ २४ गते एक अर्ब र भदौ २५ गते २९ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार शुक्रबारसम्म राजस्व एक खर्ब ४४ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम साता वा विशेष परिस्थितिमा जस्तै अहिले पनि भुक्तानी प्रणाली बन्द गरिन्छ। यसपटकको बन्द पनि लामो समय नहुने स्पष्ट गरिएको छ । भुक्तानी प्रणाली बन्द भए पनि निजामती कर्मचारी, सेना र प्रहरीसहित तीन लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबमा कुनै समस्या नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार नियमित तलब भुक्तानीमा विशेष निर्णय आवश्यक नपर्ने भएकाले भदौ महिनाको तलब ढिला नभई पठाइनेछ । दसैंमा दिइने अतिरिक्त एक महिनाको तलब भने नयाँ सरकारको निर्देशन अनुसार हुनेछ ।  

काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिकाअनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र ऋणको पुनः संरचना गरिसक्नुपर्ने छ । त्यस्तो कर्जालाई आगामी चैत्र मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । एकीकृत निर्देशिका अनुसार, पुनः संरचना गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने प्रबन्ध छ । जग्गा विकास तथा भवन निर्माणको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ । कृषि कर्जाको भुक्तानीको तालिकाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले कृषि उपज कृषियोग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालान लगायतका कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । कर्जा सुरक्षणको रूपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ भने सो मूल्याङ्कन गरेबापत ऋणीसँग धितो शुल्क लिन पाइने छैन । किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार/चार महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी त्यस्तो कर्जाको पर्याप्त मात्रामा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्था स्वयम्ले धितो मूल्याङ्कन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणमार्फत नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ ।  हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल, रेष्टुरेन्ट स्तरीकण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । 

बाँके । बाँकेका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित १५ वटा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ करोड ५४ लाख ९१ हजार २९१ रुपियाँ बराबरका खसीबोका बिक्री गरेका छन् । यी सहकारीले एक वर्षमा १० हजार ९७३ वटा खसीबोका (कुल ३ लाख ६८ हजार ९४५ किलोग्राम) बेचेर उक्त रकम आर्जन गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी राप्ती सोनारी–७, पिप्रहवास्थित रोशनी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीले ३ करोड ९१ लाख रुपियाँभन्दा बढीको खसीबोका बिक्री गरेको छ । व्यवस्थापक नसरुदिन शेषका अनुसार संस्थाले २ हजार ०७१ वटा खसीबोका (७४,५५६ किलोग्राम) बजारमा पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, राप्ती सोनारी–७, लालपुरको परिवर्तन सहकारीले २ करोड ६२ लाख रुपियाँ बराबरका १ हजार ५४१ वटा खसीबोका, राप्ती सोनारी–६, टेपरीको नयाँ सिर्जनशील सहकारीले १ करोड ९० लाख रुपियाँ बराबरका १ हजार ०१९ वटा खसीबोका र बैजनाथ–८, टिटहरियाको दीपलगन सहकारीले १ करोड ६७ लाख रुपियाँ बराबरका ८५० वटा खसीबोका बिक्री गरेका छन् । यस्तै, राप्ती सोनारी–२, खोरियास्थित जननी सहकारीले १ करोड ३९ लाख रुपियाँ बराबरका ८७० वटा खसीबोका बेचेको छ । अन्य सहकारीको बिक्री विवरणमा कुसुम सहकारी १ करोड २८ लाख, सुनकोशी सहकारी (धामपुर) १ करोड ६ लाख   सङ्घर्षशील सहकारी (राप्ती सोनारी–९, ढकेरी): ९८ लाख  सँगिनी सहकारी ९३ लाख, कोहलपुर सहकारी ७२ लाख, उपहार सहकारी ७७ लाख, अप्सरा सहकारी ४७ लाख, बैजापुर सहकारी ३४ लाख, बैजनाथ–४, एकासी नगरस्थित सहकारी २४ लाख र सशक्तीकरण सहकारी २२ लाख रहेकाे छ ।  पछिल्लो समय बाँकेमा महिला किसान बाख्रापालनप्रति आकर्षित छन् । सहकारीमार्फत गठित समूहले खसीबोका उपलब्ध गराउने र ऋण सुविधा प्रदान गर्ने भएकाले यो व्यवसायमा उनीहरूको संलग्नता बढेको हो । विशेषगरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका किसान प्रशस्त जङ्गल क्षेत्रका कारण बाख्रापालनमा सक्रिय छन्, जसले पशुपालनलाई सहज बनाएको छ । सहकारीमार्फत खसीबोका उत्पादन र बिक्रीले धेरै महिला किसान आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् ।