पोर्चुगलमा गैर आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिन पाउने

प्रधानमन्त्री भन्छन्- 'कार्ड नभएकालाई फिर्ता जान भनेका छैनौ'

पोर्चुगलमा गैर आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिन पाउने

हरि शाह /लिस्बोन, पोर्चुगल । पोर्चुगलमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले केही महिनामा नयाँ आवेदन दिन पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री लुईस मोन्टेनेग्रोले शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै गैरकानुनी हैसियतमा रहेका आप्रवासीहरुले नयाँ आवेदन दिने संकेत गरेका हुन् । उनले अहिलेसम्म अस्थायी आवास अनुमति नभएका आप्रवासीहरुहरूलाई फिर्ता जान पनि नभनेको बताए ।  

प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले हाल पोर्चुगलमा करिब चार लाख विदेशी श्रमिकहरूको वैधानिकीकरणको प्रक्रिया बाँकी रहेको बताउँदै त्यो काम नसक्दासम्म नयाँ आवेदनहरू रोकिएको जनाएका छन्। यहाँ गत वर्ष मात्र झन्डै १ लाख ८० हजार आप्रवासीहरूलाई वैधानिक बनाइएको थियो।  

यस अघि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आप्रवासी योजना घोषणा लागु हुने भएको बताईएको थियो । नयाँ लागु आप्रवासी योजनामा विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुलाई अनुमति दिएपछि मात्र नयाँ आवेदनको बारेमा सरकारले नयाँ घोषणा गर्ने पोर्चुगलका संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।      

विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ । यसअघि पोर्चुगल सरकारले घोषणा गरेको आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ योजना अस्थायी रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको थियो ।

स्थानिय संचारमाध्यमले उल्लेख गरे अनुसार  (https://observador.pt/2024/06/05/marcelo-e-governo-em-desacordo-presidente-quer-que-fim-da-declaracao-de-interesse-seja-temporaria/) लामो समयदेखि विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरुको अस्थायी आवास अनुमति प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ आवेदन दिनेमा रोक लगाएको हो।

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा (https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2024/06/presidente-da-republica-promulga-diploma-do-governo/) पनि ४ लाख विचाराधीन प्रक्रिया समाधान नभएसम्म नयाँ योजना घोषणा लागु हुनेछ । जारी विज्ञप्तीमा हजारौं विचाराधीन बसोबास अनुमति प्रक्रियाहरू नियमित गर्ने अत्यन्त जरुरी अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभयो भनि उल्लेख गरिएको छ । लाखौं विचाराधीन प्रक्रियाहरूले ओभरलोड भएको भन्दै यसबाट जोगिन नयाँ योजना घोषणाको स्वीकृत गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको थियो ।

झन्डै ३८ हजार सदस्य रहेको 'पोर्चुगलमा नेपाली सहयोगी समूह' नामको एक फेसबुक पेज चलाइरहेका करिब एक दशकदेखि लिज्बनमा बसिरहेका सुनिल ढुङ्गानाले भने; “यहाँ गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा दक्षिणपन्थी दलहरूको मागमा यस्तो निर्णय भएको हो। तर यो कतिन्जेल रहन्छ भन्ने प्रस्टता छैन। समय सीमा पनि तोकिएको छैन। त्यसैले त्यसरी अत्तालिएकाहरूलाई केही महिना 'पर्ख र हेर' गर्न र आफूले गरिरहेका काम गर्दै जान भनेका छौँ । “नत्र कोही कोहीले अन्य देशतर्फ जाने कि भन्ने योजना समेत बनाउन थालिसके। हामीले पर्खन किन पनि भनेका छौँ भने अहिलेसम्म कार्ड नबनिसकेकाहरूलाई पनि फिर्ता जान पनि भनिएको छैन।”    

पुब्लिको, अब्सरभाडोर पत्रीकाको समाचार अनुसार राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले नयाँ योजना घोषणाको छिटो अन्य होस् भन्ने चाहन्छन् ।  विचाराधीन प्रक्रियाहरूको समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना गरेर र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गर्ने आशा गरेको छ। साथै यसअघि आवेदन दिएका विचाराधीन ४ लाख आप्रवासीहरूलाई अस्थायी आवास अनुमति दिन ६ देखि ९ महिनामा लाग्ने पनि समाचारमा बताइएको छ ।    

आप्रवासीहरूले लामो समयदेखि रेसिडेन्सी र अन्य कागजातहरू प्राप्त गर्न गम्भीर ढिलाइ भएको गुनासो गरेका बेला नयाँ योजना घोषणा ल्याइएको थियो । धेरै वर्षदेखि पोर्चुगलमा विभिन्न रूपमा छिर्ने गरेका आप्रवासीहरूले एक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कर तिरेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्थे।

यस्तै नयाँ आप्रवासी निती घोषणा पछि लिस्बोनमा आएका गोर्खाका पूर्ण भट्टराई भन्छन्;  नेपालमा व्यापार गर्दा डुबेर आएको हुँ। नेपालका टिक टक, यूट्यूबर्सले यथार्त नबुजी बोल्छन्, ४ लाख आवेदन पेन्डिङ पनि छन् भन्छन् अनि सदाको लागि बन्द पनि गयो भन्छन् । अझै त्यो अन्लाईनखबरको बार्सिलोनाबाट बसेर समाचार लेख्ने रानाभाटले झन के के लेखेको छ । राष्ट्रपति, यहाँको न्युजको पढेर बनाउन त पर्छ नि । ४ लाखका बाँकी छन् ओभरलोडिङ भएको तिनिहरुको समाधान गर्न यो नियम ल्याएको भनेको छ । यो समाचार कुनै बि.बि.सी सिएनएन लगायत ठुला मिडियामा समाचार आएका थिएनन् ।

गत जुन ३ सोमबार पोर्चुगलको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी पर्यटकहरूलाई वैधानिकीकरण गर्न अनुमति दिने आप्रवासी कानून ५९/२०१७ को धारा ८८, र ८९ लाई खारेज  प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरेको  थियो ।

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले नयाँ योजनामा रोजगार सम्झौता गरेर आउनेहरूका लागि पनि बाटो खुल्ला रहेको जनाएका छन्, उनले भने; हामीलाई पोर्चुगलमा अझ राम्रो र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भने; हाल ४ लाख बढी नियमितीकरण प्रक्रियाहरू पेन्डिङ छन्, जुन समस्या सरकारले टास्क फोर्स बनाएर, भर्खरै स्थापित आप्रवासन र सीमा एजेन्सीको पुनर्संरचना र कर्मचारी वृद्धि गरेर समाधान गरिने छ ।  

विपक्षी दलहरूको विरोध

आप्रवासी योजनामा राष्ट्रपति मार्सेलो र सरकार बिच मतभेद रहेको र घोषणाको अन्त्य अस्थायी होस् भन्ने राष्ट्रपति चाहन्छन् । उता युरोपेली चुनाव अगाडि सरकारले ल्याएको अस्थायी नयाँ आप्रवासी योजनाको लगभग सबै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका थिए । आप्रवासी विरोधी जनवादी चेगा पोर्चुगल पार्टी र उदारवादी पार्टी इनिसिएटिभा लिबरल (IL) पार्टीले मात्र घोषणा गरिएका नयाँ योजनाहरूबाट खुसी देखिन्थ्ये।  उता यहाँ ४४ पृष्ठ लामो नयाँ योजना घोषणाको विपक्षमा विरोध प्रर्दशन भएका छन् ।  

तर पोर्चुगलको समाजवादी पार्टी (पीएस) का नेता पेड्रो नुनो सान्तोसले योजनालाई “अस्पष्ट” भनेका थिए। भविश्वमा अवैध आप्रवासीलाई सम्बोधन नगरि ल्याएको यो नयाँ योजना विरोधाभास रहेको पेड्रो सान्तोसले बताएका थिए ।     चेगा पार्टीका नेता आन्द्रे भेन्चुराले भने "सरकारका योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा नपुगेको अयोग्यता र प्रभावहीनताका साथ राखिएकोले संसदबाट पारित हुने सम्भावना छैन।" यस्तै ब्लोको डे एस्क्वेर्डा (बीई) पार्टीका नेता मारियाना मोर्टागुआले भन्छन्; नयाँ योजनाले थप अवैध आप्रवासी निम्त्याउँछ।  

नेपाल सरकारको औपचारिक विवरणमा पोर्चुगलमा २१ हजार नेपाली रहेको ठानिए तापनि गैरआवासीय नेपाली सङ्गठन लगायतले त्यहाँ ६० हजार हाराहारीमा रहेको बताउने गरेका छन्।

पोर्चुगलको आप्रवासी जनसंख्या पाँच वर्षमा दोब्बर भएको छ, धेरै मानिसहरू एसियाबाट खेतमा र रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्न आएका छन्। पोर्चुगलमा करिब ८००,००० आप्रवासी बस्छन्, जुन एक दशक अघिको तुलनामा झण्डै दोब्बर छ। करिब १४% करदाताहरू आप्रवासी हुन् । जसले २०२२ मा अर्थतन्त्रमा १.६ बिलियन यूरो भन्दा बढी योगदान पुर्‍याइरहेका छन्, जबकि सामाजिक लाभहरूमा लगभग २५७ मिलियन यूरो प्राप्त हुन्छ ।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूका आप्रवासीहरूका लागि पोर्चुगल ईयू देशमा छिटो छरितो स्थायी बसोबास पाईने अन्तिम आशा रहेको देखिन्छ। पोर्चुगल अधिकारीहरूका अनुसार, 86,000 भन्दा बढी दक्षिण एसियाली नागरिकहरू २०१८ र २०२२ को बीचमा पुरानो मार्ग मार्फत वैध भएका थिए। भने कुल आप्रवासी सन् २०१५ मा ३ लाख ८३ हजार ७ सय ५९ को संख्याका रहेकोमा सन् २०२३ सम्म १० लाख ४० हजार पुगेको छ ।

युरोपका २९ वटा शेन्जेन देशहरुमा एकबाट अर्को देशमा यात्रा गर्दा कुनै आन्तरिक सीमा जाँच गरिदैन । निर्वाध आवतजावत छ। तसर्थ एक देशबाट अर्को देशमा घुमफिर गर्ने, रोजगारीको खोजीमा सहज छ। तसर्थ पोर्चुगलमा बसोबास अनुमति लिएर रोजगारीको लागि अन्य देशमा गएको देखिन्छ ।

आज यी स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ ।हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतर्फ रहेको छ । महाशाखाका अनुसार हाल देशभर साधारणतया बदली रहेको छ । गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको छ । त्यस्तै आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । सुदूरपश्चिम, कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा मधेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

पूर्व–पश्चिम महाअभियानमा निस्किएका वैज्ञानिक डा. महावीर पुन भरतपुरमा

चितवन। पूर्व–पश्चिम महाअभियानमा निस्किएका वैज्ञानिक डा.महावीर पुन भरतपुर महानगरपालिका आइपुगेका छन् । शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्रराज पौडेललगायत महानगर परिवारसँग उनले अन्तरक्रिया गरेका छन्।   राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहयोगार्थ महानगरपालिकाले ५ सय थान पुस्तक पनि खरिद गरेको छ।३० वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका निमित्त सहयोग जुटाउने अभियानअनुरुप डा। पुन यस अभियानमा लागेका छन् । कार्यक्रममा भरतपुर महानगर प्रमुख दाहालले डा.पुनको अभियान सकारात्मक रहेको बताए।राष्ट्र निर्माण गर्ने सबै नागरिकको जिम्मेवारी उतिकै रहने भएकाले यस्ता अभियानलाई सबैले साथ दिनुपर्ने प्रमुख दाहालको भनाइ थियो। ‘राष्ट्र निर्माणमा सरकारको मात्र भर पर्नु हुँदैन,उनले भने,‘ सबै नागरिकले राष्ट्रप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्छ । आँटे पछि अठोट लिए कुनै पनि काम असम्भव छैन ।’ प्रमुख दाहालले अभियानमा भरतपुर महानगरको सिंगो परिवार साथ, सहयोग रहने र अभियानको पूर्ण सफलताको कामना पनि गरे । प्रतिपुस्तक रु सात सय ५० मा बिक्री गर्ने गरिएको डा. पुनले बताए । ‘नौ महिनाको समय लगाएर बन्द रहेको कारखानालाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएको छौं’, उनले भने, ‘औजार उत्पादनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन पुस्तक प्रकाशित गरी बिक्री अभियानमा लागेको छु।’ नेपालका प्रतिभालाई स्वदेशमा राखेर सहयोग गर्ने र उद्यमी बनाउने लक्ष्यअनुरुप राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेको पुनले बताए। उनका अनुसार युवा प्रतिभाले उद्योग कलकारखाना खोलुन्, रोजगारीको सिर्जना गरुन र अर्थतन्त्र सबल बनाउन लागुन् भन्ने मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको रहेको छ ।

घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् आजको मूल्य

काठमाडौं। सुनको मूल्य आज प्रतितोला एक हजार तीन सयले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, शुक्रबार प्रतितोला एक लाख ४७ हजार पाँच सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज एक लाख ४६ हजार दुई सय निर्धारण भएको हो। त्यस्तै शुक्रबार प्रतितोला एक लाख ४६ हजार आठ सयमा कारोबार भएको तेजाबी सुन आज एक लाख ४५ हजार पाँच सय निर्धारण भएको छ। चाँदीको मूल्य भने आज प्रतितोला २० ले घटेको छ। शुक्रबार प्रतितोला एक हजार आठ सय ३० मा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज एक हजार आठ सय १० निर्धारण भएको छ।

रास्वपाले भन्यो- 'पदीय लेनदेन मिलाउन उपसभामुखलाई विवाद तान्ने कोशिस भयो'

काठमाडौँ । अमेरिकी दूतावासमा भिसाको अन्तर्वाताको लागि पत्र लेखेपछि विवादमा मुछिएकी उपसभामुख इन्दिरा रानाका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार प्रवक्ता मनिषा झाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अन्तर्वाताको मितिका लागि पत्र लेखिएको देखिएपनि भिसाा दिलाउन वा अन्य प्रयोजनमा कुनै आर्थिक लेनदेन नभएको जनाइएको छ।   विज्ञप्तीमा पुरानो पत्रलाई अहिले अनर्गल प्रचार गरेर कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइराखेको जिकिर गरेको छ।  विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘संघीय संसद सचिवालय लगायत अन्य उच्च पदासीन व्यक्तिहरूलाई पहिले नै जानकारी रहेको भनिएको विषयलाई अहिले अनर्गल प्रचार गरिनुमा पक्कै पनि कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइराखेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ यस्तो छ विज्ञप्ति 

लोकप्रिय