भारतले उपहार दियो ३५ एम्बुलेन्स र ६६ स्कुल बस

काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेश्नल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दीगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनु पर्ने बताएकी छिन् । । विश्व ऋण परिषदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनु पर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिको कारण संस्था दीगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखेकी हुन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिनमा ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन विश्वस्तताका आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनु पर्ने धारणा राखिन् । उनले संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न नहुने पनि तर्क राखिन् । नियमित बैठक तथा छलफलले पनि संस्थामा सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।   ‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक भएपनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।  उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउँदै आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको परिवर्तन गरिनु पर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नु पर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् । यस्तै, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । ‘बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । तर, यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयलाई पनि प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर नै समस्या सिर्जना भएको र वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे ।  ‘हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्त भन्दा संकट आएको हो, दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ,’ उनले भने ।  उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौतीहरु रहेको र केही जोखिम पनि कायम रहेकोले ती जोखिम कम गर्नका लागि कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार सहकारीहरु वित्त कम्पनीसरह चलेका छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।  सेसनको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।  

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासमा बैंक सुपरीवेक्षण विभागले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्दा चार वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको हो । यसैगरी शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेकोमा दुई विकास बैंकलाई पनि विभागले कारबाही गरेको छ । नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने लक्ष्मी सनराइज बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई कारबाही भएको हो ।  राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गर्ने लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंकको संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गराएको छ । बैंकको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी खेतानले सोही बैंकका ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी गराइ उपयोग गरेको देखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । उक्त कर्जाको ब्याजसमेत खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गराई भुक्तानी भएकाले राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा ९२० बमोजिम राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कायम नगरेपछि बैंक सञ्चालक समिति र सीईओलाई सचेत गराएको छ । बैंकले ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएको समेत देखिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्तै, नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने प्राइम बैंकका सीईओलाई उक्त ऐनको दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रचलित कानुन र केन्द्रीय बैंकबाट जारी नीति, निर्देशन तथा नियमन परिपालना भए नभएका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको भन्दै प्राइम बैंक सञ्चालक समितिलाई उक्त दफाबमोजिम सचेत गराइएको हो । त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई पनि नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि बैंकका सीईओलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोही निर्देशनमा उल्लेख भएबमोजिम शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्णरूपमा लागु हुन नसकेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले सोही बुँदाअनुसार सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुने मुद्दा लिएर आएमा त्यसअनुसार काम गर्न अर्थमन्त्रालय तयार रहेको बताएका छन् । उनले हालसम्म भएका कमजोरीको समाधान खोज्दै अघि बढ्नु पर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बुधबार उनले भने, “मेरो बिजनेस भनेर व्यक्तिगत रूपमा नआइदिनुस् । समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी आउनुस्, हामीले के गर्नु पर्छ तयार छौँ ।”  उनले व्यवसायीलाई हेरेर बनेका नीति करेक्सन गरिने बताए । उनले कुनै निश्चित व्यवसायीको हितमा बनेका नीति तथा नियम फेरिने स्पष्ट पारे ।  “व्यवसायीलाई हेरेर पनि नीति बनेका छन्, अब त्यो करेक्सन हुन्छ,” अर्थमन्त्री पुनले अगाडि भने, “गल्ती केही भएका होलान्, व्यवसायिक घरानाबाट पनि भएका होलान्, तर समाधान खोज्नु पर्छ ।”  

गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चाँडै शिलान्यास गर्नेगरी काम गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । जिल्लाका स्थानीय पत्रकारसँगको संक्षिप्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलासयुक्त आयोजनासँग सम्बन्धित निकायलाई तीब्ररूपमा आयोजनाका कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिएका हुन्।  जिल्लाको विकास निर्माणमा आफूले विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार एवं पार्क निर्माणका लागि पनि आफूले बजेट व्यवस्था गर्ने बताए।  “गोरखा जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले गोरखाको सडक पूर्वाधारमा मेरो ध्यान जानेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जलविद्युत, जडीबुटी र एवं अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनेछु यो पटक जनताले बुझ्नेगरी बजेट बिनियोजन हुनेछ ।” सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायमा विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबीचमा सरकारले महत्त्वपूण काम गरेको स्पष्ट पारे।  “आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर सुशासन एवं सामाजिक न्यायका पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “शरणार्थी काण्डदेखि वाइडबडी प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्ट्राचार गर्ने कोही पनि छुट्ने छैनन्, सुशासनको सरकारको काम अगाडि बढ्छ ।”