दस महिनामा भित्रियो सात अर्ब वैदेशिक लगानी
काठमाडौँ। दस महिनामा मुलुक सात अर्ब रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख महिनासम्म छ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ भित्रिएको हो ।
गत वर्ष सो अवधिमा चार अर्ब ३६ करोड रुपियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको १० महिनामा दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ बढी भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
चालु आवको १० महिनामा पुँजीगत ट्रान्सफर १७.२ प्रतिशतले कमी आई पाँच अर्ब २६ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर छ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ कायम भएको थियो ।
नीतगत सुधारसँगै चालु आवको सुरुवातदेखि नै मुलुकमा भित्रिने वैदेशिक लगानीमा सुधार हुँदै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनामा ३०७ परियोजनामार्फत ४१ अर्ब ३८ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा १०३ परियोजना, पर्यटनमा १४४ परियोजना स्वीकृत भएका छन् ।
उत्पादनमूलकमा ३४, पूर्वाधारमा सात, कृषिमा सात र सबैभन्दा कम खानीजन्य दुई परियोजना स्वीकृत भएका छन् । विदेशी लगानीबाट एक हजार ७८३ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार चालु आवको फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा २७।२३ प्रतिशत, सेवामूलक क्षेत्रमा २७.२४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २२.४४ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १५.६० प्रतिशत लगानी रहेको छ । पूर्वाधार उद्योगमा सबैभन्दा कम विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । २०८० फागुनसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति पाएका परियोजनामध्ये कुल लगानीका आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनको ४४.४ प्रतिशत र भारतको २२.२ प्रतिशत रहेको छ । लगानी स्वीकृत सङ्ख्याका आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीनको ३८.७ प्रतिशत र भारतको १३.८ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिबद्धताको ३० देखि ३५ प्रतिशत विदेशी मुलुकमा भित्रिने गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार सुरुदेखि हालसम्म विदेशी लगानी धेरै स्वीकृत भएका उद्योगमा पर्यटन र सेवामूलक उद्योग रहेका छन् । सर्वेक्षण अनुसार सुरुदेखि हालसम्म छ हजार १११ उद्योगमा चार खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव आएकोमा सबैभन्दा धेरै दुई हजार ६४ वटा पर्यटन उद्योगमा एक खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ ।
यस्तै दोस्रो सेवामूलक उद्योगमा दुई हजार ४५ उद्योग स्वीकृत भएकोमा एक खर्ब ३० अर्ब ४४ करोड रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यस्तै उत्पादनमूलक एक हजार ३२३ उद्योग स्वीकृत भई ७४ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ । यस्तै कृषि तथा वनजन्य उद्योग तीन सय दर्ता भई आठ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ प्रस्ताव आएको छ ।
यस्तै १४४ वटा सूचनामूलक उद्योगमा १३ अर्ब चार करोड रुपियाँ स्वीकृत भएको छ । ९२ वटा ऊर्जामूलक उद्योगमा १३ अर्ब ७३ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ ।
सबैभन्दा कम ७५ वटा खनिज उद्योगमा आठ अर्ब ३३ करोड विदेशी लगानी स्वीकृति भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षणले आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात दुई खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड रहेको देखाएको छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट ८८ अर्ब ५९ करोड, चीनबाट ३३ अर्ब ४५ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६२.६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३७.३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा देखिन्छ ।
आज त्रिविका १४ हजार बढी विद्यार्थी दीक्षित हुँदै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आज ५०औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्दै छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा त्रिविले आज ५०औँ दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न लागेको हो । यस वर्ष दीक्षान्त समारोहको ५० वर्ष पुगेकाले स्वर्ण महोत्सवका रूपमा मनाइने समारोहका उपाध्यक्ष एवं त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए । परीक्षा नियन्त्रक जोशीले गत वर्षभन्दा यसपटक दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी दीक्षित हुन लागेका जानकारी दिए । उनका अनुसार समारोहमा यसपटक १४ हजार तीन सय आठ विद्यार्थी दीक्षित हुँदैछन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२१ घण्टा अघि
आधा महिनामा पश्चिम नेपालमा सात वटा परकम्प
काठमाडौं । यो महिना लागेपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा सात वटा भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार पुस महिना लागेपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ । सोही क्रममा शुक्रबार राति ११ बजेर ३७ मिनेटमा कालिकोटको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार पुस २ गते बझाङको धामेना आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव तीन, पुस ३ गते बझाङको धामेना मै चार दशमलव एक म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो । यस्तै, पुस ४ गते मनाङको नेस्याङ केन्द्रबिन्दु भएर चार दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गयो । पुस छ गते बाजुरामा पाँच दशमलव दुई म्याग्निच्यूडको भूकम्प जाँदा पुस नौ गते ९ बजेर २५ मिनेटमा दार्चुलाको अपि हिमाल आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर चार म्याग्नेचुड र पुस ११ गते जाजरकोट नायकवाडा केन्द्रबिन्दु बनाएर चार दशमलव दुई म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, शुक्रबार ११ बजेर ३७ मिनेटमा कालिकोटको लाली आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर तीन दशमलव सात म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको हो । विभागका अनुसार, २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव चार म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पपछि मात्रै पश्चिम नेपालमा पाँच परकम्प गएको हो ।
एभरेष्ट दैनिक
२१ घण्टा अघि
माओवादी केन्द्रको ठहर– सरकार निजामति ऐनमा ढिलाई गर्न चाहन्छ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो कि? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’ बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।
एभरेष्ट दैनिक
१२ पुष, २०८१
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनजस्ता विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक बस्नुपर्ने लगायत विभिन्न सात सूत्रीय ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार घिमिरेसहितले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक गत २०८० माघ २४ गते पश्चात् नबसेकाले अघिल्लो बैठकमा पेस भइ निर्णय हुन बाँकी रहेका विषयवस्तुमा छलफल हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको आरका वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय भूमि आयोगका काम छिटो सम्पादन गराउन र जिल्ला समन्वय समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन र स्रोतले भ्याएसम्म बजेटको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
१२ पुष, २०८१
