‘पेपरलेस र फेसलेस’ प्रणालीबाट सुशासनको लक्ष्य हासिल गरौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । नेपाल सरकारको पछिल्ला दुईवटा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका २० वटा निर्णयहरू सार्वजनिक भएको छ। सोमबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्‍त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमको लागि आ.व.२०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, २.मिति २०८१ पुस २ र ३ गते थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताको लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, ३.काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)को लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलीयतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं जापान प्राप्त हुने ३ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, ४.सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब र११ अर्ब ५५ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानून आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ६.नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सरूवा गर्ने मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, २.नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला साविक लक्ष्मीपुर गा. वि.स.को ०–५–२–८ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको लागि हरिपुर नगरपालिका, सर्लाहीलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, ३.निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने, ४.अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बिच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियो गरी जम्मा ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नका लागि स्वीकृति दिने, ५.देवराज ढुंगाना, मोरङलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने, ६.शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा। राजेन्द्र प्रसाद बराल, कास्की र दीपक राज सापकोटा, भोजपुरलाई मनोनयन गर्ने, ७.संयुक्त राष्ट्र संघीइ सन्धीजनित निकायहरूमा पेश गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अंगको रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने, ८.आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेश गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, ९.नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सरसफाई र स्वच्छता क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, १०.विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, ११.सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १२.लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १३.औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने, १४.राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ स्वीकृत गर्ने।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटिको बैठकले तत्काल कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता नगर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोकनगरमा मंसिर २६ गतेदेखि जारी बैठकबाट पार्टी यस्तो निस्कर्षमा पुगेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय ऐजेण्डाहरुमा सहकार्यको सम्भावना सधैं जीवित रहेपनि पार्टी एकताको सम्भावना नरेहको बताउनुभयो । प्रवक्ता खतिवडाले राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा सहकार्य गर्नको लागि पार्टी सधैं तयार रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँले बैठक अगामि निर्वाचनहरुमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सशक्त प्रतिस्पर्धी पार्टीको रुपमा उभ्याउने र कलम चिन्हका उम्मेदवारहरुलाई देशभरि स्थापित गर्नेबारे केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। भोलि बस्ने बैठकमा नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने र पार्टीको सुदृढीकरण, आगामी निर्वाचनको तयारी, राजनीतिक तथा भूराजनीतिक चुनौतीलगायतका विषयबारे निर्णय सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेले व्यावसायी मीनबहादुर गुरुङबाट कार्यालय भवन बनाउन जग्गादान लिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । इजलासको सो फैैसलाले दानमा एमाले पार्टी कार्यलय निर्माण गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले विवादित व्यावसायी गुरुङबाट जग्गा दानमा लिने निर्याण विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले जग्गा दानमा लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गत असोज २५ गते व्यापारी गुरुङले कीर्तिपुरमा कार्यालय भवन निर्माणका लागि करिब ११ रोपनी जग्गादान दिएका थिए भने भवन निर्माणको जिम्मा पनि उनै व्यापारी गुरुङले लिएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजेको तर सांसदहरुले विधेयक अघि बढाउन नदिइएको गुनासो गर्नुभएको छ । काठमाडौंको वसन्तपुरमा आज ज्यापु दिवसको कार्यक्रममा ओलीले भ्रष्टाचारको उजुरी परेको कहिलेसम्म कारवाही चलाउने भन्ने व्यवस्था नरहेकाले ढिलोमा ५ वर्षभित्र कारवाही गर्नैपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेकोमा सांसदहरुले नै त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५०सौँ वर्षसम्म पनि उजुरी अल्झाएर राख्न मिल्ने अवस्था रहेको जिकीर गर्नुभयो । अहिले पनि १०÷१५÷२० वर्ष अगाडिका उजुरीहरु त्यत्तिकै रहेको भन्दै उहाँले मान्छे बितेर गइसक्दा पनि न कारवाही, न सफाइ पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले नेवार समुदायभित्र पनि विभिन्न समुदायका पर्वहरुको आ–आफ्नै महत्व रहेको बताउनुभयो । बसन्तपुरमा आयोजित कार्यक्रमअघि उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट साँस्कृतिक बाजा गाजासहित ¥याली निकालिएको थियो । झाँकीसहितका ¥यालीहरु बसन्तपुरमा जम्मा भएका थिए ।