सूचना प्रविधि दशक सफल बनाउने योजना तयार गर्न मन्त्री शर्माको निर्देशन

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्रस्ताव गरेको सूचना प्रविधि दशक सफल बनाउने गरी योजना तयार गर्न माताहतका निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
मन्त्रालयमा आयोजित माताहतका निकाय प्रमुखहरुसँगको बैठकमा उनले सूचना प्रविधि दशकको प्रस्ताव मुलुकको रुपान्तरणकारी परियोजनाको रुपमा अघि सारिएको उल्लेख गर्दै यसलाई बनाउने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएकी छिन्।
‘सूचना प्रविधि दशक सफल पार्न मन्त्रालयले समग्र गुरुयोजना बनाउने नै छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी हरेक निकायले क्षेत्रगत योजना बनाउन आवश्यक छ ।’ मूलतः यसमा सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतको नेतृत्वदायी भूमिका रहने भए पनि आवश्यक प्रचारप्रचारका लागि आम सञ्चार क्षेत्रले पनि योजना बनाउनुपर्ने उनले बताइन्। सबै निकायले आन्तरिक योजना बनाउँदा सूचना प्रविधि दशकलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिइन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा उठेका प्रश्नको क्षेत्रगत जवाफ तयार गरेर बुझाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । संसदमा उठेका प्रश्नको यथार्थ जवाफ दिनुपर्ने सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय माताहतका हरेक निकायको अपनत्व स्थापित हुने गरी प्रगति विवरण तयार गर्ने परिपाटीको थालनी गरिएको बताइन्।
संसदमा जनप्रतिनिधिले उठाउने प्रश्नप्रति सरकारका हरेक निकाय उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले जनप्रतिनिधिले उठाउने सवालप्रति गम्भीर बन्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत सरकारले गरेका क्रियाकलाप जनतासम्म पुर्याउने परिपाटीले लोकतन्त्र बलियो बनाउने स्पष्ट गरिन्। संसदमा सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी होइन तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताको कमी हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका सबै निकाय यो परियोजना सफल पार्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताइन्।
मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालय माताहतका हरेक निकायले आफूले गरेका काम तथ्यगतरुपमा पेश गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले आफ्नो प्रगतिको तथ्य अरुलाई पनि यथार्थ हो भन्ने लाग्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । कार्यक्रमको सहजीकरण मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भन्छिन् -'म अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छु'
विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।
६४ यताका सबैलाई छानबिन गरौं भनेका छौँ, तर माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रह देखियो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।
भिजिट भिसा प्रकरण : गृहमन्त्रीको राजीनामामा सहमति नजुट्दा संसद बैठक स्थगित
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र राजीनामाको माग भइरहँदा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहे। सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्नेमा अडिएको छ भने विपक्षीले छानबिन आयोगको टीओआरसहित सरकार आउनुपर्ने माग राखेको छ।