सांसदहरूको सुझावलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेट्छौं : अर्थमन्त्री पुन (भिडियोसहित)

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सांसदहरूले दिएका सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज बुधवार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सो प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सांसदले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानीअनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनः संरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताए ।  उनले सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताए । उनले जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।  

सांसदहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने बताए ।  

उनले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने चर्चा गरे । 

यी हुन्  सांसदले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ

जवाफः १.    विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिइ आफ्नो अमूल्य विचार सहित सुझाव राख्नुहुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरुलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत हार्दिक धन्यवाद । 

छलफलमा उठेका प्रमुख विषयहरु: 

२ .निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयज्यूहरुले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्वोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार पुन:  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने व्यवस्था नभएकोले माननीय सदस्यहरुको सुझाव समेतका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिनेछ।  

३. पेश भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको र सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई उपेक्षा गरेको भनी माननीयज्यूहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी वर्षको बजेट सोह्रौं योजनाको सोच अनुसारको पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हुनेछ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासको लागि केहि ठोस आधार तयार हुनेछ । गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सूरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ । स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजि क्षेत्रको सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । समृद्धीमा मात्र नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धीमा हाम्रो जोड रहने भएकोले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।  

४. माननीयज्यूहरुबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरुका साथै लघुवित्त, मिटरब्याजी र सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याका विषय उठाउनुभएको छ।  सरकारमा सामेल गठबन्धनको तर्फबाट हिजोमात्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्प जारि भएको छ । सो संकल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतिहरुका साथै मीटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्नमा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त संकल्पपत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने भएकोले यसबाट अर्थतन्त्रले नयां गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास दिलागन चाहन्छु । मीटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्त सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न हालैमात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिएको कुरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु । 

५. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी र युवाहरुको बढ्दो पलायनका विषयमा समेत यहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।  अर्थतन्त्रमा हाल देखा परेका विभिन्न समस्याहरुको प्रमुख जरा नै मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । यसको फलस्वरुप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था छ । यस कुरालाई मनन गरी आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने कार्य शुरु गरिसकिएको छ ।  

६.माननीयज्यूहरुबाट संसदमा दिइएका सुझावहरु बजेटमा समावेश हुने कुरामा आशंका व्यक्त भएको छ। विगतका विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको,  प्राथमिकताहरुको सही पहिचान हुन नसकेको,  पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको लगायतका विषय उठेका छन। विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उपर छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलव्ध नहुने र संसदबाट प्राप्त सुझावहरुलाई बजेटमा समावेश नगर्ने अभ्यास रहेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गतवर्ष संसदमा व्यक्त गर्नु भएको प्रतिवद्धता अनुसार कानूनमा संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गरी नयां बजेट क्यालेण्डर निर्माण गरिएको छ भने त्यसै अनुरुप आगामी वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगावै गत फागुन १४ गते संसदमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको छ । यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो । यसै अनुरुप बजेटको प्रस्तुति र छलफल पछि संसदबाट प्राप्त सुझावहरुलाई यथोचित रुपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पुंजिगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु एक रहेको छ । पुंजिगत खर्च क्षमता वृद्धी गर्नको लागि केहि विधिगत र संरचनात्मक सुधारका कार्य अघि बढाउन लागिएकोले आगामी वर्ष पुंजिगत खर्च उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने विश्वास छ । सोह्रौं योजनाले तोके बमोजिमका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र मानव सुचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गको उत्थानको विषयलाई सम्वोधन गरिने भएकोले आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकता निर्धारण र सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट समेत विशेष हुनेछ । 

७. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने,  रासायनिक मल कारखाना, प्राङ्गारिक मल (हरित मल) तथा उन्नतशील बीउको व्यवस्था, सिंचाई सुविधा,  जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र औजार, बजारको सुनिश्चितता  र कृषिमा आधारित उद्योगको निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठेका छन। कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावशायिकरण गर्न हालसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएको भएता पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसारको नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रमहरुलाई खारेज गर्ने वा पुनरसंरचना गर्ने र नयां मोडेलका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने कार्य गरिनेछ । सामूहिक प्रणालीमा जग्गाको एकिकरण, बांझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दी गरी ठूलो स्केलका व्यावशायिक कृषि फार्म, पशुपंछी फार्म र जडिबुटी फार्म स्थापना गरिनेछ । संघीयस्तरबाट मल, उन्नत जातका बीउ-विजन, प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलव्ध गराउन जोड दिइनेछ । सिंचाइतर्फ निर्माणाधीन सिंचाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न र तराइमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिंचाइको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ । कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन बढेसंगै कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास र विस्तारको कार्य अघि बढाइने छ । 

८. Global Warming का कारण हिमालका हिँउ घट्दै गएको र चुरे क्षेत्रको बन विनास भएको कारण तराइ क्षेत्रको पानीको सतह घट्दै गएको विषय पनि उठेको छ।   नेपालले ग्लोवल वार्मिङबाट विश्वभर परेको असर र खासगरी नेपालका हिमाल र हिमतालहरुमा परेको असर बारेमा विश्वमञ्चमा प्रखर रुपमा आवाज उठाएको छ र बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले हरित वित्त अविलम्व उपलव्ध गराउन आव्हान पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सोह्रौं योजनाले वातावरण संरक्षणका लागि तय गरेका विशेष कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । यसबाट चुरे विनास रोक्ने र पुनरभरणबाट पानीको सतह घट्न नदिने कार्य अघि बढ्ने छ । प्राकृतिक स्रोत-साधनको विवेकशील उपयोगको कार्यक्रमहरु अघि बढाउंदा पनि पानीको सतहको पुनर्भरणलाई ध्यानमा राखिने छ ।  

९. आर्थिक सुशासनका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट विषय आएन। चालु आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएका सुधारका प्रतिबद्धता कायम भएन। आगामी सोह्रौं योजनाले सुशासनलाई योजनाको प्रमुख उद्देश्यको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ। शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ। आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायहरुमा पारदर्शिता र व्यवसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिनेछ। बजेट प्रणाली  र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमहरुलाई तीब्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। 

१०. मुलुको आर्थिक परिदृश्यको वास्तविक अवस्था ढाक्ने गरी  यो  दस्तावेज आयो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो दस्तावेजले मार्ग दर्शन गर्दैन। वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अर्थतन्त्रका परिसूचकका आँकडाहरुको यथार्थ विश्लेषण गरिनेछ। आँकडाहरुमा तोडमोड गरिने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। 

११. सार्वजनिक ऋण बढ्दै गयो। ऋणको परिचालनमा अनुशासनमा बस्नुपर्ने। सरकारको वित्त आवश्यकता पुरा गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिदै आएको छ। हालसम्म वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण समेत निश्चित सीमा भित्र रहेर अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था हेरी परिचालन गर्ने गरिएको छ। विकास वित्तको आवश्यकता पुरा गर्न राजस्वबाट मात्र संभव नभएकोले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। तथापी सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचानल गरिनेछ। 

१२.केही माननीयज्यूहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र/ जिल्लाका समस्याहरु पनि उठाउनुभएको छ। 

सम्माननीय सभामुख महोदय 
१३.भर्खरै भएको नयाँ सत्ता समिकरणमा संलग्न राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प तयार भएको छ। यो दस्तावेजलाई मूल आधार मान्दै जनताको तीव्र विकासको चाहना पुरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले दत्तचित्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। 

१४. माननीयज्यूहरुबाट उठाइएका विषयहरु प्रति सरकार संवदेनशिल छ। व्यक्त भएका सुझावहरुलाई बजेट निर्माण गर्दा यथेष्ट पृष्ठपोषणको रुपमा लिइनेछ। सोही आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनेछ। 

१५. निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखा परेका छन। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ।

 १६. वर्तमान आर्थिक सिथिलताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ठूला र निर्माणाधिन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र  विकास वित्तका लागि आन्तरिक र वाह्य स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। स्वदेशी र बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण र आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बिच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक थप प्रबन्ध गरिनेछ। 

१७ सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिनेछ। १८.    पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने  र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ।  

१९. सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको संभावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ। 

२०. अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दूमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नती भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
 
२१. सहकारी र लघु वित्तमा रहेका समस्या तथा र मिटरब्याज पिडितहरुको साथमा सरकार रहेको छ। यसका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइ सकेको व्यहोरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ। दुध किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारले रकमको व्यवस्था गरिसकेको छ।

 २२. स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न जोड दिइनेछ। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनेछ। 

२३. कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।  

२४. जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र शिक्षा र रोजगारीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।  

२५. सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने,  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ। 

२६. आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। 

२७. शान्ती प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। 

२८. सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिनेछ। उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।  

२९. बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा माननीयज्यूहरुका थप सुझाव भए मौखिक तथा लिखित रुपमा मलाई वा अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराईदिन हुन समेत म अनुरोध गर्दछु। 

३०. सुझाव दिने माननीय सदस्यज्यूहरुलाई एकपटक पुन: धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।