विद्युत महसुल वृद्धि रोक्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक

विद्युत महसुल वृद्धि रोक्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को आँधीखोला वितरण केन्द्रको विद्युत महसुलमा गरिएको वृद्धिलाई रोक्न सकारात्मक भएका छन् ।

बिहीबार स्याङ्जाबाट पुगेको प्रभावित क्षेत्रको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै महसुल कायम गराउन सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, “सरकार नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन लागि परेको छ, यो विषयमा मैले तत्कालै बुझेर सम्बोधन गर्नेछु ।”

टोलीका सदस्यहरुले बढेको महसुलले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।

सङ्घीय सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित क्षेत्रको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको थियो । भेटका क्रममा प्रभावित क्षेत्र स्याङ्जा–२ का सङ्घीय सांसद गुरुङले बढेको महसुल तत्कालै फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीले पहल गरिदिनु पर्ने माग गरेका थिए ।

टोलीमा वालिङ नगरपालिका, गल्याङ चापाकोट, भीरकोट नगरपालिका तथा चापाकोट नगरपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भादेवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित दलका प्रतिनिधि, व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

विपिसीको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गरेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलागयत आन्दोलित भएका छन् । आयोगले जेठ १ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर विद्युत महसुल बढाएको जानकारी गराएको थियो ।

प्रभावित क्षेत्रमा दिनुहुँ धर्ना सहितको आन्दोलन भइरहेको छ भने श्याम प्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिको गठन समेत गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिले मिटर रिडिङमा बुटवल पावर कम्पनीका कर्मचारीलाई रोक लगाएको छ ।

आयोगले कम्पनीलाई युनिट खपतको आधारमा ३९ देखि ६५ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको छ । 

उपभोक्ताले पुरानो महसुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपियाका दरले वृद्धि गरिएको महसुल बुझाउनुपर्ने छ । बढिमा सात रुपियाँ प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब बढिमा १० रुपियाँ ३० पैसा महसुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । बढेको शुल्क यही महिनाको मिटर रिडिङ देखि नै लागू हुने बुटवल पावर कम्पनीले जनाएको छ ।

४.८३ अंकले घट्यो नेप्से

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक आइतबार १४.८३ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक ०.७२ प्रतिशतले घटेर २०३७.०९ विन्दुमा बन्द भएको हो। यस दिन ४९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । १९० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सात कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ।तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर खरिद–बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर मूल्य ७.०६ प्रतिशतले बढेको छ ।फाइनान्स र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक वृद्धि भएको छ । बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ ।

शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८१ साल असार १५ गते शनिबार सन् २०२४ जुन २९ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ।शुक्रबारको तुलनामा शनिबार अमेरिकी डलर, युरो, बेलायती पाउण्ड र कतारी रियालको विनिमयदर सामान्य अंकमा घटेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ७२ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

यस्तो छ शुक्रबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौं । आज २०८१ साल असार १४ गते शुक्रबार सन् २०२४ जुन २८ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ८४ पैसा पुगेको छ।युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६८ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर १६९ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ।कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई सतप्रतिशत समानिकरण अनुदान दिन्छौं : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन्। बिहीवार राष्ट्रियसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान दिँदै आए पनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने प्रयास भइरहेको बताए।  उनले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानिकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। उनले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरूको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलब, भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।  अर्थमन्त्री पुनले सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको बताए। उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानिकरण अनुदान रकम स्थानीय तहमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानहरू पछाडि परेका पालिकाहरूलाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको उल्लेख गरे। उनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानिकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको पनि जानकारी दिए। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट धेरैभन्दा धेरै बजेट समानिकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको सुनाए। समानिकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउनेरबढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रस्ताव अनुसार नै पठाउने योजना रहेको जानकारी गराए। उनले प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस् भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको पनि बताए। उनले राजस्व संकलनको आधारमा समानिकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजश्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानिकरण रकम पठाउने गरिएको दावी गरे। उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा समानिकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पु¥याएको खुलाए।

लोकप्रिय