टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा गोकुल बाँस्कोटा मुछिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान सुस्त

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितता प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पनि संलग्नता भेटिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता आएको छ ।

अख्तियारले सबै कागजात विवरण हेर्दा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा मागेभन्दा तीनगुणा बढी भुक्तानी गरेको भेटिएपछि अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा सुस्तता छाएको हो । सो भुक्तानीका विषयमा अख्तियारले बाँस्कोटालाई अनुसन्धानमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षकमा २५ करोड माग गरेकामा बाँस्कोटाले तेब्बर रकम थपेर परामर्शदाता छनोट गरी सम्झौता गर्नका लागि २० करोड रुपैयाँ र प्रविधि तथा परामर्श सेवा प्राप्त गर्न तथा कार्यान्वयन गर्न प्रविधि खरिदका लागि ५० करोड गरेर जम्मा ७० करोड रुपैयाँ स्वीकृति दिएका पाइएको हो । अख्तियारले सबै कागजपत्र केलाएर हेर्दा बाँस्कोटाको नाम पनि जोडिएपछि अनुसन्धान प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन।

अख्तियार स्रोतका अनुसार टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितताको अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुपर्नेमा पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । यस प्रक्ररणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको समेत संलग्नता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा कसरी नागरिकको फोन सम्पर्कको विस्तृत विवरण ९कल डिटेल रेकर्ड–सीडीआर० र म्यासेज आदानप्रदानको गोप्य विवरणमाथि समेत पहुँच राख्ने प्रविधि भिœयाउने निर्णय भयो भनी अख्तियारले नीतिगत तहमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सुरुमा नेपालमा हुने कल बाइपासको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि भन्दै २३ भदौ २०७४ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेरामक्स प्रविधि स्थापना गराउने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । २०७४ साल मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सत्ता फेरबदल भयो । प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै गोकुल बास्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बने । त्यसपछि बाँस्कोटाले यसअघिका सञ्चारमन्त्रीले गरेको टेरामक्स खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए । सो निर्णय निरन्तरतालाई सञ्चारमन्त्रीमा गोकुल बाँस्कोटा आएसँगै द्रुत गतिमा बजेट स्वीकृतको अनुमति दिइएको देखिन्छ ।

१९ असोज २०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आफ्नो वार्षिक बजेट स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गरेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले अघि बढाएको कार्ययोजनाको बुँदा नं। १० मा ‘दूरसञ्चार सेवा र दूरसञ्चारसम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरणको स्तर तोक्ने, गुणस्तर निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने’ शीर्षकमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको विषयवस्तु परेको हो । सो शीर्षकको बुँदा ५ मा ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ एन्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयरसहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ भन्ने शीर्षक समावेश छ ।

बाँस्कोटाले २०७५ सालमा टेरामक्स प्रविधि खरिदकै लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याउनेगरी बजेट स्वीकृत गरेको कागजपत्रमा देखिन्छ । ७ कात्तिक २०७५ मा बाँस्कोटाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेट चलाउन सहमति लिएका थिए । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पठाएको सो पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि अनुरोध भई आएकामा यसैसाथ संलग्न परिमार्जित वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रीस्तरको मिति २०७५/०७/०७ को निर्णयानुसार सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

बाँस्कोटाले आफैं जोडिएको टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा १२ पुस २०८० मा लेखा समितिमा कुनै प्रविधिको अनुसन्धान छ कि छैन भनी प्रविधि भिœयाएकामा उनैले प्रश्न गरेका थिए । जबकि, उनले २५ करोड मागेका ठाउँमा ७० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गर्दा यी प्रश्न गरेको पाइँदैन ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले स्वीकृत गरेको बजेटबाट स्रोतको सुनिश्चितता भएसँगै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा उपकरण तथा ५ वर्षसम्म त्यसको सञ्चालनसमेत गर्नेगरी टेन्डर सूचना निकालेको थियो । १६ वटा कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएकामा १२ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य बनाइयो ।

लेबनानको भेन्राइज, स्वीट्जरल्यान्डको एसजीएस, हङ्कङको एनसफ्ट र क्यानडाको टीकेसी प्रतिस्पर्धामा थिए । कार्यवधि, कारोबार, विशेषज्ञतालगायतका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने जनशक्तिलगायतमा २० अंक तोकिएको थियो । चारवटा कम्पनी छनोट भएसँगै मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा केही खुकुलो नियम बनाएर सर्त परिवर्तन भएको देखिन्छ । टेलिकम कम्पनीहरूसँग काम गरे पनि फरक नपर्ने सर्त परिवर्तन भयो । परिवर्तन भएको सर्तमा ‘अन्य मुलुकका टेलिकम अपरेटरसँग काम गरे पनि फरक पर्दैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ । चारवटा कम्पनीबाट कुनै एउटा कम्पनीले ठेक्का पाउने सुनिश्चितता र प्रतिस्पर्धीले भन्दा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी पाउने अवस्था भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरीका विषयमा अख्तियारले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पत्रसमेत पठाएको थियो ।राजधानी डेलीबाट