यस्ता छन् नवनियुक्त मन्त्रीहरूका पहिलो निर्णय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले बुधबार पदबहाली परेका छन् । राष्ट्रपति निवासमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै उनीहरुले पहिलो निर्णय गरेका हुन् । 

उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सडकसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइबारे अध्ययन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । १५ दिनभित्र सुुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीले नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र डोमेनिकन रिपब्लिकबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को ‘कन्ट्री प्रोग्राम’अन्तर्गत पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको अद्यावधिक गर्ने, हरित जलवायु कोषमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनालाई दिगो र पूर्वाधारयुक्त बनाउन सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र दातृ निकायलाई मार्गनिर्देश गर्ने, जलवायु कोषहरूबाट प्राप्त हुने स्रोत (अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहायता) लाई मिलाई गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘अर्थतन्त्रमा संकट नै होइन । चलायमान कम भएको हो, खास–खास क्षेत्रमा । चुनौती छन् । प्रधानमन्त्रीजीले मुख्य कामका रूपमा खासगरी आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभएको छ । नयाँ सहकार्यले त्यसैलाई नै आत्मसात् गरेको छ’, पुनले भने ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले मन्त्रालयको जनरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको अधीनमा रहेर विस्तृत रूपमा जनरल नेटवर्क एसेससम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले क्षमता विकाससँग सम्बन्धित तालिमका लागि सेनाका अधिकृतलाई जर्मनी पठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे)को सम्भावना अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सुर्खेतको कालिका माविका लागि ६ रोपनी वनको जग्गाको भोगाधिकार र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनका लागी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेकी छन् । मन्त्रालयले गत आवदेखि सञ्चालन गरेको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले एकद्वार प्रणालीबाट श्रमिकको समस्या सुन्न प्रभावकारी कल सेन्टर स्थापना गर्ने । र, मलेसियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले हवाई नीति–२०६३ संशोधन गर्न सुझाव दिनका लागि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयअन्तर्गतका सातवटा महाशाखा र विभिन्न निकायमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी नबढ्ने गरी समायोजन गर्न सुझावसहितको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खेलाडीहरूलाई खेल मैदानसँग जोडिरहन, मनोबल बढाउन र खेलमार्फत राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न, राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितालाई व्यावसायिक बनाउन तालिका क्यालेन्डरसहितको कार्ययोजना बनाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ५१ बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपाली युवालाई नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत संघीय कानुनअन्तर्गत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका मौजुदा तेह्रवटा विश्वविद्यालयमध्ये एघारवटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्याक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक भएकाले मौजुदा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सोही बमोजिमको सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रारम्भिक काम कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेकी छन् ।