ताइवानमा ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी

ताइवानमा ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी

काठमाडौं । ताइवानको पूर्वी तट क्षेत्र ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले जनाएको छ ।सो भूकम्प पश्चात ६.५ म्याग्निच्युडको परकम्प गएको थियो ।

भूकम्पको केन्द्रबिन्दु हुआलियन सहरबाट करिब १८ किलोमिटर (११ माइल) दक्षिणमा रहेको बताइएको छ। ताइवानको सेन्ट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशनका प्रवक्ताका अनुसार पछिल्लो २५ वर्षमा सो टापुमा सबैभन्दा शक्तिशाली भुकम्प गएको हो ।भूकम्प सन् १९९९ पछि ताइवानमा गएको यो सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पले २४०० जनाको ज्यान लिनुका साथै र १०,००० बढि घाइते भएको बताइएको छ।

ताइवानको केन्द्रीय मौसम विभागले बुधबार बिहान गएको भूकम्पपछि ताइवानमा सुनामीको आउनसक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीले दक्षिणी जापानमा समेत ९ फिटसम्मको  सुनामीको आउनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
 

श्रम स्वीकृति दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा

काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रम स्वीकृति दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइरहेको बताएका छन् ।बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेहरुका लागि दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा श्रम स्वीकृति दिइरहेको बताए। उनले बैठकमा बोल्दै श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने कार्य एक घण्टाभित्र हुने गरेको बताएपछि सांसदहरुले एक घण्टामा दिँदा प्रक्रिया नपु¥याइ दिइने गरेको हो कि भनि प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरुले एक घण्टामा श्रम स्वीकृती दिन निकै कम समय भएको भन्दै आवश्यक कागजातहरु अध्ययन गरेर समय लगाएर दिँदा भविष्यमा श्रमिकहरुले दुःख नपाउने धारणा राखेका थिए । मन्त्री अर्यालले श्रम स्वीकृति दिने अधिकारीले कागजात पुगे, नपुगेको मात्रै हेरेर स्वीकृत दिने व्यवस्था रहेको भन्दै एक घण्टा पनि नलाग्ने बताए । उनले एक घण्टा अधिकतम समय राखिएको भन्दै श्रम स्वीकृति भने दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमै दिने गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिइरहिएको बताए । ‘‘श्रम स्वीकृति एक घण्टामा हुँदाखेरी कतै मान्छे एकदम धेरै गएर झन उता गएर दुर्घटना हुने हो कि भन्ने कुराहरु यहाँहरुले राख्नुभयो । सबै प्रक्रियाहरु उहाँहरुले छुट्टै गर्नुहुन्छ बाहिरै । मेडिकल सहि छ कि गलत छ, श्रम स्वीकृति दिने मान्छेले चेक गर्ने अधिकार पनि छैन र त्यो क्षमता पनि हुँदैन । मेडिकल व्यवसायीले, अस्पतालले यो मान्छे निरोगी छ भनेर पठाए पछाडि हामीले मेडिकल गरेको छ कि छैन हेर्नु बाहेक श्रम स्वीकृति दिने ठाउँबाट अन्य अधिकार छैन ।,’’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘‘आवश्यक कागजपत्र पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्नेभन्दा बाहेक श्रम स्वीकृति दिने अधिकारीसँग अरु अधिकार छैन । स्वास्थ्य व्यवसायीले सही काम गरेको छ कि छैन अनुगमन गर्ने कुरा, मेनपावर व्यवसायीले सही काम गरेका छन् कि छैनन् अनुगमन गर्ने कुरा, अभिमुखीकरण तालिम दिनेहरुले सही काम गरेको छन् कि छैनन् अनुगमन गर्ने कुरा त्यो हामी गर्न सक्छौँ । तर श्रम स्वीकृति भनेको सम्पूर्ण डकुमेन्ट पुरा छ र ओरिजिनल छ । डुप्लिकेट छैन । त्यसकारण यो मान्छेलाई श्रम स्वीकृति दिन उचित छ । भनेर त्यहाँबाट दिने भएको कारणले यसलाई छिटो र छरितो गरेको हो । सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिइराखेका छौँ ।  खासै भन्नुपर्दा एक घण्टा पनि होइन । दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ हामीले । उहाँहरुलाई एकघण्टा समय दिएर नबिग्रियोस् भनेर हो । दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमै भइराखेको छ ।’’ मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कुरा गरिने भए पनि ९६ प्रतिशत श्रमिकले पैसा तिरेर विदेशिने गरेका बताए।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय

काठमाडौं । सरकारले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्टलाई काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणको पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोकेको छ ।  बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले न्यायाधीश भट्टलाई समितिको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले मुलुकभरिका सहकारीका समस्याका समाधानका विषयमा प्रक्रिया तत्काल सुरू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  यसैगरी, तराईदेखि पहाडसम्म भइरहेको आगलागीको सम्बन्धमा छलफल गरी आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश  सुदर्शनदेव भट्टलाई सो अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २३ को उपदफा २३.१ अनुसार पुरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने । २. सहकारीहरुको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भयो । यस सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण वचतकर्ताले व्यहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने । ३. हाल देशभरका विभिन्न स्थानमा आगलागी र डढेलोका कारण भइरहेको क्षति न्यून गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिने ।

ओलीसँग भिडेकैले गोदावरीमा निषेध गरियो, राजनीतिको घुम्ती फेर्छु : भीम रावल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आफू १० औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेकै कारण महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा आफूलाई निषेध गरेको आरोप लगाएका छन्। एमाले नेतृत्वले बैठकमा निषेध गरेको विषयलाई आफुले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै भिम रावले रिपोर्टस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।  उनले भने, ‘म एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य हुँ। म त्यहाँ जाने मनस्थितिमै थिए। पार्टी त धेरै मानिसहरूको त्याग र पसिनाबाट बनेको हुन्छ नि। त्यो कुनै कम्पनी वा निजी हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ। महाधिवेशनमा प्रत्येक व्यक्तिको चुन्ने र चुनिने अधिकार हुन्छ। कसैले टिका लगाइने, कुनै जिल्ला अधिवेशन भयो त्यसका लागि यहीबाट आदेश दिने।’ एमालेको गोदावरी बैठकमा जबज र एमालेको परम्परा विपरीत भएको समेत बताए। उनले भने, ‘म बैठकमा जान इच्छुक थिए तर मेरो त परिचयपत्र नै बनेको रहेछ, अनि कोही कोही मान्छेले तर्क गरेको सुनेँ सबैलाई पठाएको छ हेर्नुपर्छ। को हो भीम रावल छुट्टै पठाउनुपर्ने ? त्यो बेनामी यापबाट महाधिवेशन यति गते हुन्छ भन्ने जानकारी दिँदा केपी ओली जी मेरो ठाउँमा भएको भए जानुहुन्थ्यो। एमालेको गोदावरी बैठकमा जबज र एमालेको परम्परा विपरीत कसैलाई निषेध गर्ने, र महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेको कारणले प्रतिशोध साध्नेबाहेक केही पनि होइन। त्यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।’ रावलले एमालेका नेताहरूको व्यवहारका कारण आफू राजनीतिको घुम्ती परिवर्तन गर्ने सोचमा पुगेको बताए।जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि आफू एमालेमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढे पनि गोदावरी अधिवेशनपछि राजनीतिक जीवनको मोडमा ढकेलिएको महसुस भएको उनले बताए ।

सरकारी निकायका बैठक होटलमा नराख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी निकायका बैठक तथा कार्यक्रम होटेलहरुमा नराख्न निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक होटलमा राखेकोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड’ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार आयोगले १६औँ योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गर्न राजधानीको एक होटलमा बैठक राखेको थियो ।बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले भने, ‘म कार्यक्रममा आउँदै गर्दा योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई मैले सोधेँ, किन होटलमा कार्यक्रम राखेको, सिंहदरवारमा हाम्रो छँदैछ नि, ४१३ पनि छ, अर्को ठूलो हल पनि छ ।’ बैठकमा सामूहिक छलफलको समेत कार्यक्रम राखिएका कारण स्थान अपुग हुने भएर होटलमा कार्यक्रम राखिएको जवाफ उपाध्यक्षले दिएको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले जानकारी दिए ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस पटक त भयो, आगामी दिनमा यस्ता सबै कार्यक्रम सिंहदरवारमै गरौँ, त्यहाँ जति पनि ठाउँ छ ।’

लोकप्रिय