महासंघको २७औं महाधिवेशन : काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न

महासंघको २७औं महाधिवेशन : काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न

काठमाडौं ।नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा आयोजना गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।

'नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि तपसिल बमोजिमको घोषणापत्र जारी गर्दछ', महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

१.प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्ला ेपटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन÷प्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ ।
२. आगामी २०८१ जेठ २६ गते नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीका लागि महासंघलाई निर्देश गर्दछ । साथै, सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै विषय महासंघको विधान र शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अनुसार बैशाख महिनाभित्रै टुंगो लगाई सार्वजनिक गर्न यो महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ ।
३. नेपाल पत्रकार महासंघलाई आफ्ना गतिविधि, कार्यक्रम, पुरस्कार तथा सम्मानजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा समावेशी, समानुपातिक, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यविधि र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र गर्न र महासंघको साझा चरित्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन निर्देश गर्दछ ।
४. कानुन निर्माणका क्रममा रहेका मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुलाई पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनेगरी मिडियामैत्री बनाउन यो महाधिवेशन तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनिनीति तथा क्रियाकलाप नगर्न माग गर्दछ ।  
५. नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी उक्त विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न यो महाधिवेशन महासंघलाई निर्देश गर्दछ ।
६. सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बृद्धि गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
७. प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पछिल्लो दिनमा क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयप्रति यो महाधिवेशन खेद प्रकट गर्दै काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराउँदछ ।
८. श्रमजीवी पत्रकारहरुले लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई तत्कालपारिश्रमिक उपलव्ध गराउन माग गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मिडिया सञ्चालक, श्रमजीवी र सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सयन्त्र विस्तार गरी अघि बढ्न आव्हान गर्दछ ।
९. साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक तथा विभिन्न मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दोविकासका लागि जोड दिँदै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।
१०. छापा प्रकाशनलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्न चाहेमा निरन्तरतासहितको मान्यता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, द्वन्द्वपीडित, दलित, अपांगता भएका, तेस्रोलिंगीर पत्रकार महिलाहरुले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमहरुलाई हाल पाइआएको सेवासुविधालाई दोब्बर गर्न यो महाधिवेशन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ ।
११. स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको अपील गर्दै यो महाधिवेशन समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नसरकारसँग माग गर्दछ ।
१२. श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग माग गर्दछ ।
१३. मुलुकको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका विषयवस्तु र संरचनालाई लैंगिक, समावेशी र अपाङ्गतामैत्री एवं कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आव्हान गर्दछ ।
१४. सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।
१५. पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्न, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न विशेष जोड दिन र सकारात्मक पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई जागृत गर्ने कार्यमा लाग्न सबै पत्रकारहरुलाई यो महाधिवेशन अपील गर्दछ ।
१६. पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका नयाँ आयाम तथा चुनौतीहरुको समाधानका लागि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमूलक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र पत्रकारिता विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।
१७. जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ‘पृथ्वीका लागि पत्रकारिता‘ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै कलम चलाउन यो महाधिवेशन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुलाई अनुरोध गर्दछ ।
१८. नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु, पत्रकारसम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका साथै देशभरका सबै केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुलाई यो महाधिवेशन धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

चितवनमा अब गर्मीमा पङ्खा रोकिदैन : रेणु दाहाल

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले विद्युत पूर्वाधार संरचना विस्तार र स्तरोन्नतिसँगै चितवनवासीले पङ्खा चलाउन पाएको बताएकी छिन्‌ ।चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–६ देवनगरमा निर्माण गरिएको ३३र११ केभी सबस्टेसन तथा गोन्द्राङ–देवनगर ३३ केभी लाइन उद्घाटन क्रममा दाहालले चितवनमा विद्युत आपूर्तिमा रहेको समस्या समाधान भएको दाबी गरिन्‌ । विद्युत् आपूर्तिमा रहेको रहेको न्यून भोल्टेजका कारण उद्योग व्यवसाय र पङ्खा नचलेको भन्ने उपभोक्ताहरूबाट आउने गुनासो देवनगर सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि सम्बोधन भएको दाहालले बताइन्‌।सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन उद्घाटन महानगरप्रमुख दाहाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्‌। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय बासिन्दालगायतको साथ र सहयोगले लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण भएको उल्लेख गर्दै दाहालले स्थानीयको मागबमोजिम केही क्षेत्रमा नाङ्गो तार बदलेर कालो तार राख्ने र तारलाई भूमिगत गर्न पनि आग्रह गरिन्‌। भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सबस्टेसन निर्माण भरतपुर महानगरपालिकाको पश्चिमी भेगको विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए।चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्रजंग थापाले सबस्टेसन निर्माणबाट त्यस क्षेत्रबाट आउने विद्युत् आपूर्तिको गुनासो सम्बोधन र उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि आधार तयार भएको बताए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आगामी ५० वर्षमा भरतपुर महानगरपालिका हुने विद्युत भागमा प्रक्षेपण गरी चौबीसै घण्टा विश्वसनीय, गुणस्तरीय र पर्याप्त विद्युत आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । भरतपुर महानगर क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र सहरीकरणका कारण बढिरहेको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न ३३ केभीको रिङमार्फत १२३ केभी सबस्टेसनमा जोड्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । देवनगर सबस्टेसनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुर महानगरपालिका ५, ६,८, ९,१३,१४,१५,२२ र २३ नम्बर वडाहरुमा विद्युत् प्रवाह गरेको छ । सबस्टेसनमा २४ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको जसबाट करिब २२ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–११ स्थित १३२ केभी बसेनी सबस्टेसनबाट गएको ३३ केभी लाइनलाई गोन्द्राङमा ट्यापिङ गरी वनदेवी,सल्लेनी, गौरीगञ्ज, बरुवा, केशरबाग हुँदै देवनगर सबस्टेसनसम्म पुर्‍याइएको छ। गोन्द्राङबाट देवनगर सबस्टेसनसम्म करिब साढे ९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । देवनगर सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका ४ वटा फिडरहरू निकालिएका छन्। देवनगर सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति दिन थालेपछि भरतपुरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने गौरीगञ्ज, प्रेमबस्ती, शिवनगर, फूलबारी, गितानगर, पटिहानी र सीतामाई क्षेत्रका उपभोक्ताले ब्यहोर्दै आएको न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान भई आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित भएको प्राधिकरणको दाबी छ। नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता आयोजना (प्योकेज–९) अन्तर्गत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा ३३ केभी लाइन र सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो। गोन्द्राङ–देवनगर ३३ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको लागत करिब १० करोड रुपैयाँ रहेको आयोजना निर्देशक÷संयोजक अच्युत घिमिरेले जानकारी दिए । सबस्टेसन तयार भएतापनि लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध र वातावरणीय अध्ययन तथा स्वीकृतिमा समय लाग्दा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन केही ढिलाइ भएको थियो । कोभिड–१९ महामारी, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन)मा पर्ने जङ्गल हुँदै प्रसारण लाइन लैजानुपर्ने र त्यसका लागि संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा स्वीकृतिमा समय लाग्दा, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारणले निर्माण केही ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कांग्रेसले भन्यो -'समिति गठन गरी निकास दिन प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ'

काठमाडौँ। सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सकारात्मक रहेको नेपाली कांग्रेसले जानकारी दिएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको छलफलपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सो कुरा जानकारी दिएका हुन् । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री छानबिन समिति बनाउनका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ। राजनीतिक गतिरोध चाँडै अन्त्य होस् भन्ने उहाँको पनि चाहना रहेको छ ।’ उनले यसबारे थप छलफल हुने बताए। लेखकका अनुसार आजको बैठक धेरै लामो समय बसेन । बैठक करिब आधा घण्टा मात्र बसेको थियो। बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवासहित, पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, गगन थापा र लेखक सहभागी थिए। त्यस्तै, माओवादीबाट जर्नादन शर्मा पनि आजको छलफलमा उपस्थित थिए। कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ। कांग्रेसकै अवरोधका कारण बिहीबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन भने शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो।

कांग्रेसको कारण संसदीय समिति गठन हुन सकेन : मनिष झा

काठमाडौं । रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता मनिष झाले कांग्रेसको एकपक्षीय अडानका कारण संसदीय समिति गठन हुन नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै झाले संसदीय समिति गठनका लागि टिओआरमा सहमति जुटिसकेको अवस्था कांग्रेसले एकपक्षीय रूपमा विभिन्न सर्तहरु थपेर पठाएको आरोप लगाए ।  उनले आफूहरूले सदनमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने र सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान खोज्नुपर्ने रास्वपाको अडान रहेको बताए ।  समिति गठनका लागि टिओआरमा आफ्ना नेताहरू समेत सहभागी भएको अवस्थामा रास्वपा संसदीय समितिका लागि तयार छैन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।   सांसद झाले विगतको ३४ वर्षमा कांग्रेसले के के गर्‍यो भन्ने सबै जानकारी रहेको भन्दै रास्वपामाथि लागेको दाग राजनीतिक विषय नभएको बताए । 

प्रतिनिधिसभा बैठक : सूचना टाँस गरी स्थगित

काठमाडौँ । आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ। बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक कांग्रेसले समय मागेपछि दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको थियो। सदन सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूबिच कुरा नमिल्दा सूचना टाँस गरेर पर्सीसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।  प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक २०८१ जेठ ६ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जनाएका छन्।  गृहमन्त्री माथि संसदीय छानबिन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता पक्ष दलहरूबिच सहमति नजुट्दा आजको बैठक पनि प्रभावित भएको हो ।

लोकप्रिय