सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन : नारायणकाजी श्रेष्ठ
हेर्नुहोस् पूर्ण विवरणः प्रिय जेन जी GEN Z साथीहरु,
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जनताको सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
बुधबार बेलुकी जेन–जी समूहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख व्यवस्था र संसद बाहिरका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनले प्रस्तुत गरे ।
पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका श्रेष्ठले संविधान संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै संसद निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीलाई अंगीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार प्रत्येक आन्दोलन र संक्रमणकालमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप बढ्ने र यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा हितमा खतरा पुर्याउने सम्भावना रहन्छ ।
सकारात्मक परिवर्तनका लागि भएको संघर्षले राष्ट्रहितमा आघात नपुर्याओस् भन्दै उनले आन्दोलनरत जेन–जी पुस्ताका नेताहरूप्रति सचेत रहन आग्रह गरे ।
हेर्नुहोस् पूर्ण विवरणः
प्रिय जेन जी GEN Z साथीहरु,
तपाईंहरूले नेपाल र विश्वकै इतिहासमा अविस्मरणीय आन्दोलनका रुपमा अङ्कित हुने गरी संघर्षको आव्हान गर्नु भयो र त्यसमा एक हदसम्म सफलता पनि प्राप्त गर्नुभयो ।मैले एक हदसम्म यस कारणले भनेको छु कि ,अवको वार्ता ,त्यसको सफलता र आगामी समग्र घटनाक्रम तथा कामको दिशाले नै बास्तविक सफलताको पूर्ण उद्घोष गर्न सक्नेछ । तपाईहरुको साहासिक पहल र अहिलेसम्म तपाईंहरूले जे जति सकारात्मक उपलब्धि हाँसिल गर्नु भएको छ त्यसकालागि तपाईंहरू प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक बधाई दिन चाहान्छु ।
मैले प्रारम्भ देखि नै तपाईंहरूले उठाउँदै आउनुभएको प्रमुख मुद्दाहरू प्रति सार्वजनिक रुपमा नै स्वागत र समर्थन गरेको थिएँ। किनभने मैले भनाइ र गराइमा एकरुपताका साथ राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा , समुन्नत सहभागितामूलक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता , विधिको शासन, आर्थिक भ्रष्टाचार ,अनियमितता ,नातावाद – कृपाबाद विरुद्धको सुशासन अभियान ,राजनीतिक स्वच्छता तथा शुद्धीकरण र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको पक्षमा आवाज उठाउँदै ,सम्भव हदसम्म लागू गर्दै र संघर्ष गर्दै आइरहेको कुरा तपाईंहरू सबैलाई थाहा नै छ ।
मुख्यतः सुशासन, राजनीतिको शुद्धिकरण र समृद्धिको पक्षमा लगातार संघर्ष गर्दा गर्दै पनि गुणात्मक सफलता हासिल नभइसकेको अवस्थामा तपाईंहरूले यही मुद्दालाई मुख्य बनाएर आन्दोलन आव्हान गर्नु हुँदा उक्त मुद्दालाई आफ्नै मुद्दाको रुपमा ग्रहण गर्दै स्वागत – समर्थन गर्नु मेरा लागि स्वाभाविक थियो ।
तर जेन जी साथीहरु ,तपाईहरुको संघर्षको मुद्दालाई समर्थन व्यक्त गर्दा नै मैले आन्दोलनमा अवाञ्छित तत्व हरुको घुसपैठ र गलत मोड दिने दुश्प्रयत्नको खतराप्रति सचेत हुन र त्यसबाट आन्दोलन लाई बचाउन पनि अनुरोध गरेको थिएँ। अन्ततः त्यही भयो ।
प्र म ले राजिनामा गरिसकेपछिको दोस्रो दिनमा राज्यका मुख्य अंगहरू कार्यपालिका ,न्यायपालिका र व्यवस्थापिका लाई प्रतिनिधित्व गर्ने सिंहदरवार , राष्ट्रपति कार्यालय ,सर्वोच्च अदालत , संसद लगायत सार्वजनिक कार्यालय एवं सम्पति र व्यक्तिगत घरहरू ,व्यवसायिक स्थानहरू जलाउने ,ध्वस्त पार्ने ,राष्ट्र बैंकमा आक्रमण गर्ने ,लुट्ने र सर्वत्र लुटपाटका घटना हरु घटाउने जे जस्ता विध्वंसक कार्यहरू भए ,त्योअत्यन्त दुःखद मात्र होइन मुलुकलाईलाई दूरगामी क्षति तथा नकारात्मक असर पार्ने असामान्य प्रकृतिका छन् ।
राज्यको क्रियाशील शक्तिको भूमिका पनि त्यस सन्दर्भमा प्रभावकारी देखिएन भने तपाईंहरूले पनि आफ्नो नेतृत्व र नियन्त्रण राख्न सक्नु भएन । यसको परिणाम घातक हुन पुग्यो ।कुनै पनि शक्तिशाली आन्दोलनहरुमा धेर थोर नसोचिएका घटनाहरू हुनु स्वाभाविक हुन्छ । त्यसमाथि पनि राज्यको बर्बर दमनबाट करीब दुई दर्जन निहत्था तरुणहरुको हृदयविदारक ज्यान गुमेपछिको आक्रोशको परिणामहरू केही थपिनु लाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन ।
तर, त्यस दिनभर निरन्तर अकन्टकरुपमा जे भयो त्यसलाई किमार्थ त्यसको सीमा भित्रको घटना मान्न सकिन्न ।त्यसको दुई पक्ष अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर छन् । एक ,त्यो आन्दोलनकारीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा थिएन ।तपाईंहरूले पनि आफ्ना भिडियो संदेशहरु मार्फत यसलाई स्वीकार गर्दै दुःख प्रकट गर्नु भएको छ । दुई , त्यो निजी स्वार्थ लम्पट अराजक तत्वहरुले मात्र घटाएको घटनाको रुपमा लिन सकिन्न ,त्यसका अतिरिक्त त्यो मूलतः विभिन्न शक्तिहरूको आ-आफ्नो स्वार्थ लाभमा आधारित योजनाबद्ध भूमिकाको परिणाम देखिन्छ ।
यी अवाञ्छित शक्तिहरूले आगामी दिनहरुमा पनि यस प्रकारले गलत दिशा दिने गरी प्रभावित पार्ने प्रयत्न अवश्य गर्नेछन् र त्यसबाट बच्न सकिएन भने देशले भयावह नकारात्मक परिणाम भोग्नु पर्नेछ । यस प्रति सचेत हुनु र यसबाट बच्नु जरुरी छ ।
तसर्थ हामी सबै,मुख्यतः वर्तमान आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने र राज्यसँगको वार्तामा संलग्न जेन जी साथीहरु आफ्नो वर्तमान संघर्षको मुख्य मुद्दा लाई केन्द्रमा राख्दै समग्रतामा निम्न विषयमा स्पष्ट हुन र तदनुरूप अघि बढ्न म विनम्रतापूर्वक अपील गर्दछु :
१ -विश्वभर साम्राज्यवाद र उपनिवेशबादको जगजगी हुँदा समेत हाम्रा पुर्खा हरुले हाम्रो देशलाई कसैले कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश हुन दिनुभएन । हामीले आज पनि त्यस प्रति गर्व गर्छौं । हरेक आन्दोलन र संक्रमणकालमा राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय हित माथि कुठाराघातको खतरा उत्पन्न हुनसक्छ ।
कमजोर नेतृत्व र अराजकताले त्यो खतरा लाई बढाउँछ । त्यसैले हामी यसप्रति गम्भीर र सचेत बन्नु पर्छ । सकारात्मक परिवर्तनको निम्ति भएको संघर्षले देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउने र राष्ट्रिय हितमाथि कुठाराघात हुन नपाओस् ।
२ -जनताले ६ दशक भन्दा बढी बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको र आजको २१औं शताब्दीको समाजको अपेक्षा अनुरुपको लोकतन्त्र कै बाटो बाट अघि बढ्नु पर्छ ।लोकतन्त्र लाई अझ उन्नत र परिमार्जन गर्नु पर्छ ,तर कुनै पनि हालतमा जनताको सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
३-राजनीतिक स्थिरताको लागि तपाईंहरूले जस्तै हामीले पनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्छ र मन्त्रिपण्डल संसद भन्दा बाहिरका विज्ञ व्यक्तिहरूबाट बनाऔ भन्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छौं । संसदको निर्वाचन उपयुक्त ढंगको समानुपातिक प्रणालीबाट गरौं । यसको लागि वैधानिक बाटोबाट संविधान संशोधन गरौं । यसका अतिरिक्त राज्यका अन्य अंगहरू, कर्मचारीतन्त्र ,न्यायपालिका र अख्तियार जस्ता अङ्गहरूको पुनसंरचना र रुपान्तरणको पक्षमा कदम चालौ ।
४-लोकतन्त्रको एउटा अनिवार्य र महत्वपूर्ण पक्ष सुशासन हो । विकासको फड्कोको लागि पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य , राजकीय पदहरूमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य ,नातावाद कृपावादको अन्त्य र विधिको शासनको प्रत्याभूति सहित सुशासन अनिवार्य शर्त हुन्। तपाईंहरूले पनि यसैमा जोड दिनु भएको छ। अझ भनौं यो मुद्दा नै अहिले जेन जी आन्दोलनको केन्द्रीय मुद्दा हो ।हामीले हर हालतमा यसलाई सुनिश्चित गर्ने गरी अघि बढ्नु पर्छ ।
५-हाम्रो मुलुकको आजको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यभार सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हो । संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप आजको आवश्यकता अनुरुपको नेपाली मौलिकताको विकासको ढाँचा ( development model ) मा स्पष्ट हुँदै हाम्रो सम्पूर्ण विचार , नीति , योजना र आचरण यसै मूल उद्देश्य उन्मुख बनाउनु पर्दछ । नेपालमै शिक्षा ,स्वास्थ्य ,रोजगारीको सुनिश्चितता हुने स्थिति निर्माण गर्नु छ ।
साथीहरु ,
तपाईंहरूले सुशासन र राजनीतिक स्थिरता लाई मुख्य बनाउँदै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने उद्देश्य लिनु भएको छ र त्यो सही छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र लोकतन्त्र लाई सायद तपाईंहरूले स्वतः अन्तर्निहित विषयका रुपमा लिनुभएको होला ।
तर, संक्रमणकालमा हुने बढ्दो वैदेशिक हस्तक्षेपको खतरा र नेपाली जनताले बारम्बार प्रतिगमनको बिरुध्द लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्नु परिरहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको रक्षा लाई पनि आफ्नो मुख्य कार्यसूचीमा नै राख्नु पर्ने हुन्छ । यसमा दृढ हुनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु ।
त्यसैले, हामीले समग्रतामा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता , जनताको सम्प्रभुता सुनिश्चित रहने लोकतान्त्रिक प्रणाली ,सुशासन ,राजनीतिक स्थिरता ( प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ) र समृद्धिलाई श्रृङ्खलाको मूल कार्यसूची बनाउनु पर्छ । त्यो सुनिश्चित गर्न सकिए मा नै ईतिहासको अग्रगामी फड्को को रुपमा जेन जी आन्दोलन सुनौलो अक्षरले अङ्कित हुनेछ ।
म आशा गर्छु ,तपाईंहरूले यसलाई गम्भीर एवं हार्दिक रुपमा ग्रहण गर्नुहुनेछ । यतिबेला तपाईंहरुकै भूमिका मुख्य हुने भएकाले म तपाईंहरू सँग साथ र सहकार्यमा रहने तत्परता प्रकट गर्दछु । अबको कामको शुरुवात अन्तरिम सरकारको गठनबाट हुने भएकाले जेन जी को प्रस्ताव र सहमतिमा त्यो बन्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा सहित समग्रमा सफलताको शुभकामना ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।

