महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीयता अनुरुप पुनर्संरचना गर्छौं : राया

महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीयता अनुरुप पुनर्संरचना गर्छौं : राया

काठमाडौं । प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीय शासन प्रणाली अनुरुप पुनर्संरचना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मंगलबार संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाले आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै सो कुरा बताए।

रायाले लेखा संपरीक्षणको कामलाई सहज बनाउन, पारदर्शी बनाउन र कम खर्चिलो बनाउन पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय संगठन संघीय ढाँचा अनुरुप अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले आफूले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए उनले सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई नीतिगत आधारहरु तय गर्ने र लेखा परीक्षणका लागि विद्यमान रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिने पनि बताए।

वित्तीय अनुशासन पालना गर्न, गराउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया, समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पूर्व महालेखापरीक्षक एवं पूर्व कर्मचारीहरुसँग अनुभवको आदानप्रदान तथा सुधारका विभिन्न पक्षहरुमाथि निरन्तर छलफल चलाउने र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पनि प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाको कार्ययोजना रहेको छ ।

प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाले गुणस्तरीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि विज्ञहरुसँग परामर्श लिएर अघि बढ्ने पनि बताए।

नागार्जुनका मेयरविरूद्ध नौ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा, मेयर पद स्वतः निलम्बन

काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेत स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार बस्नेतविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेसँगै उनी स्वतस् निलम्बनमा परेका हुन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार स्वतस् निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। दुबै कसुरले मुद्दा दायर भएपछि अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता व्यक्ति स्वतस् निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ। अख्तियारका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद थपलियाले पनि मुद्दा दायर भएसँगै ऐन अनुसार निलम्बनमा परेको बताए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनले जनप्रतिनिधिलाई पनि राष्ट्रसेवकको रूपमा मानेको छ। ‘राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ। यसरी मुद्दा दर्ता भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले नगरपालिकालाई पत्राचार गरिने सूचना अधिकारी थपलियाले बताए। बस्नेत नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।  अख्तियारले मोहन बस्नेतसँगै उनकी श्रीमती उर्मिला र राजुप्रसाद कँडेलविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। अन्य दुई वटा कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।  राजुप्रसाद पद्म कोलोनी प्रालि र पद्म मर्चेन्ट प्रालिका सञ्चालक हुन्। दुई वटै कम्पनीविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो। मोहन बस्नेतविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दामा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम भएको हो। अख्तियारको अनुसार बस्नेतले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरी राजुप्रसाद कँडेलबाट घुस लिएको देखिएको हो। राजुप्रसाद पद्मा कोलोनी, पद्मा मर्चेन्टसँगै जगतगुरू कृपालु प्रतिष्ठानका सञ्चालक पनि हुन्। घुस लिने मनसायले प्रतिष्ठानलाई नगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर छुट दिएको देखिएको थियो। त्यस्तै प्रतिष्‍ठानलाई व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूबाट ७ अर्ब ४८ करोड विदेशी सहायता सहमति दिन लगाएको समेत देखिएको थियो।   बस्नेत दम्पतीको खातामा दुई करोड १५ लाख ७३ हजार ३९५ रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको थियो। त्यस्तै ६ करोड ८२ लाख बराबरको जग्गा पनि लिएको खुलेको छ। अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार राजुप्रसादले छोराको बिहे भोज गर्दा होटलमा २४ लाख रकम भुक्तानीसमेत गरिदिएको खुलेको छ। यसरी जम्मा ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रूपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ पनि उनीहरू तीनै जनाविरूद्ध १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँको बिगो कायम गरेको छ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच राजदूतको शपथ

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच देशका राजदूतले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान शीतनिवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष रुसी महाङ्घका लागि नवनियुक्त राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, संयुक्त अधिराज्यका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, स्पेनका राजदूत शनिल नेपाल, गणतन्त्र कोरियाका राजदूत डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र गणतन्त्र भारतका राजदूत डा.शङ्करप्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।

तीन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति कांग्रेस र एमालेको भाग लगाई नियुक्ति

काठमाडौँ । तीन वटा विश्वविद्यालय नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा कांग्रेस र एमालेले भाग लगाएर उपकुलपति नियुक्ति गरेका छन् ।  निर्वतमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा अबदेखि मेरिटोक्रेसि लागु गरिने बताउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मेरिटोक्रेसीको थालनी गरेको भएपनि हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने पुरानै शैली अपनाएका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा वेदराज केसीलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका प्राध्यापक केसी र थपलिया एमाले तथा नेपाल कांग्रेसनिकट प्राध्यापक हुन् । नवनियुक्त उपकुलपति केसी एमालेनिकट नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन अध्यक्षसमेत हुन् । नेपाल भने प्रजातान्त्रिक प्रध्यापक संघ उपत्यका र संस्कृत विश्वविद्यालयका इकाईका पूर्वपदाधिकारी हुन् । थपलिया प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रकी प्राध्यापक हुन् । 

अर्थसहित तीनवटा समितिको बैठक बस्ने, यस्ता छन् ऐजेण्डा

काठमाडौं। संसदका तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ । अर्थ समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बस्न लागेको हो । अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे समितिको बैठक कक्ष सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग छलफल गर्ने तयारी छ । साथै आज नै सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक सिंहदरबारमा दिउँसो साढे १२ बजे बस्नेछ । बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या तथा समाधानका उपायहरुका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ ।

लोकप्रिय