महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीयता अनुरुप पुनर्संरचना गर्छौं : राया

महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीयता अनुरुप पुनर्संरचना गर्छौं : राया

काठमाडौं । प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई संघीय शासन प्रणाली अनुरुप पुनर्संरचना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

मंगलबार संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाले आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै सो कुरा बताए।

रायाले लेखा संपरीक्षणको कामलाई सहज बनाउन, पारदर्शी बनाउन र कम खर्चिलो बनाउन पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालय संगठन संघीय ढाँचा अनुरुप अघि बढाउन आवश्यक रहेकाले आफूले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए उनले सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई गुणस्तरीय, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई नीतिगत आधारहरु तय गर्ने र लेखा परीक्षणका लागि विद्यमान रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिने पनि बताए।

वित्तीय अनुशासन पालना गर्न, गराउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया, समन्वय, सहकार्य र सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पूर्व महालेखापरीक्षक एवं पूर्व कर्मचारीहरुसँग अनुभवको आदानप्रदान तथा सुधारका विभिन्न पक्षहरुमाथि निरन्तर छलफल चलाउने र प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पनि प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाको कार्ययोजना रहेको छ ।

प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाले गुणस्तरीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा पनि विज्ञहरुसँग परामर्श लिएर अघि बढ्ने पनि बताए।

दुर्गा प्रसाई विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी

काठमाडौं) । विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघनको आरोपमा दुर्गा प्रसाईंसहित तीन जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।  काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईं, जीवन पाण्डे र दुर्गा खनाललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । तिनै जनामाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउका लागि अनुमति माग गरेअनुसार न्यायाधीश महेन्द्र काफ्लेको इजलासले पुर्जी जारी गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार रामु शर्माले बताउनुभयो ।

यस्ता छन् १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय (सूचीसहित)

काठमाडौँ । भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।  

न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा नेपाल बारको विरोध, न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित

काठमाडौं । संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्को गेटमा धर्ना दिएको छ । निरन्तर वर्षा भइरहे पनि छाता ओडेर बारका अध्यक्षसहित पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका हुन् ।  संविधानसँग बाँझिनेगरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशहरूको भावनामा ठेस पुर्‍याएको र उच्च अदालतमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूलाई माथि राखेर विगतदेखि न्यायाधीशकै सेवामा रहेकाहरूलाई ‘निरुत्साहित’ गरेको भन्दै नेपाल बारले नियमावली सच्याउन माग गरेको छ ।  बारको धर्नापछि आजै दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको न्यायपरिषद् बैठक अनिश्चित भएको छ ।बारले नियमावली नसच्याए कडा अन्दोलनको चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्धारा सामाजिक सञ्जालबाटै मुख्यसचिवलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई सुशासन कायम गर्न कर्मचारी प्रशासन चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अर्याललाई बधाई दिंदै प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई चुस्त सेवा दिन र विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको हो । ‘सरकारले नीतिगत नेतृत्व मात्र गर्छ, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन कर्मचारी प्रशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारहरू आवधिक हुन्छन्, निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो।’ प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

लोकप्रिय