सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजश्व असुलीको बाटो खुल्यो
राज्यकोषको अर्बौं रकम बच्यो
काडमाडौं। वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका वभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा.नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ।
यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असरउपर गर्ने बाटो असुलीको बाटो खुलेको छ ।
महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन देखि हरेक वर्ष निरन्तर रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजश्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औंल्याउँदै आएको थियो। सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वल्र्डलिङ्क लगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७८र७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिव दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।
यो प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड भन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटको ४ करोड भन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजश्व वापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ। सोही बमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजश्व असुलउपर गर्न बेरुजु औंल्याइएको थियो।
अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौं रकम सुरक्षित भएको छ। यसबाट तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी राजश्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौं अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार यदि अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
राहदानी विभागको सेवा ठप्प
काठमाडौँ । केही दिनदेखि राहदानी आवेदन प्रणाली अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राहदानी विभागले राहदानी आवेदन प्रणालीसँग सम्बन्धित केही कम्प्युटरहरूमा भाइरस प्रवेश गरेकाले यसको फैलावट रोक्न पर्याप्त सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएकोले जिल्लारईलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूको राहदानी सेवा बन्द गर्नु परेको जनाएको छ । विभागले एक सूचनामार्फत उक्त स्थानहरूमा सेवा क्रमशः कार्य प्रारम्भ हुँदै जाने गरी व्यवस्था मिलाइएको र पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ हुन १–२ हप्तासम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ । विभागले समस्या समाधान गर्दै २ दिन भित्रमा नयाँ आवेदन फाराम भर्नका लागि भने बुकिङ खुला गरिने छ ।‘भाईरस देखा परेपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पर्याप्त सतर्कता अपनाईएको तथा आवेदकको तथ्याङ्क पूर्ण सुरक्षित रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै धैर्यता अपनाउनका लागि विभाग अनुरोध गर्दछ’, सूचनामा भनिएको छ। सेवाग्राहीलाई पर्नजाने असुविधाप्रति आफूहरु संवेदनशील रहेको भन्दै विभागले यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेको जनाएको छ ।
रविलाई अझै १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
पोखरा । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।
नेता राईको निधनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति भयो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्य पदम राईको निधनबाट नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताउनुभएको छ । राइप्रति माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धान्जली दिने क्रममा शोक वक्तव्य मार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो 'हाम्रो पार्टी कमरेड पदमबहादुर राईप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल सम्पूर्ण परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछ। उहाँको निधनले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति हुन पुगेको छ । शोकको यस घडीमा आम पार्टीपंक्ति र जनसमुदायमा शोकलाई शक्तिमा बदल्न हाम्रो पार्टी हार्दिक अपील गर्दछ ।' 'हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य कमरेड पदमबहादुर राईको ५८ वर्षको उमेरमा २०८१ मंसिर ८ गते बेलुकी ६ बजेर ३० मिनेट जाँदा वीर अस्पताल काठमाडौंमा निधन भएको खबरले हाम्रो सिङ्गो पार्टी मर्माहत भएको छ। यस शोकको घडीमा हाम्रो पार्टी दिवंगत कमरेड पदमबहादुर राई प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । उहाँ केही वर्ष यता पाकिन्सन्स रोगले बिरामी भई उपचारत हुनुहुन्थ्यो । कमरेड पदमबहादुर राईको जन्म २०२३ साल पुष १५ गते भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिका १४ साविक बोया गाविसमा बुबा लालबहादुर राई र आमा दौलती राईको कोखबाट भएको थियो । उहाँका दुई दाजु, १ भाई र ६ जना दिदीहरु हुनुहुन्छ। उहाँको श्रीमती जमुना राई, छोरा सन्देश राई र छोरी सामना राई हुनुहुन्छ । उहाँले विद्योदय मा.वि.भोजपुरबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत जनता क्याम्पस सुनसरीबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको थियो,' उहाँले भन्नुभयो। राई २०४६ सालबाट अनेरास्ववियु छैटौंको सदस्यता प्राप्त गरी विद्यार्थी संगठनको इकाई र जिल्ला समिति हुदै तेह्रौ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य, २०४७ सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरी पार्टीको स्थानीय इकाई हुँदै २०५२ सालमा सुनसरी मोरङ जिल्ला पार्टी सदस्य, भोजपुर जिल्ला सचिव हुँदै २०५६ मा भोजपुर(तेह्रथुम(संखुवासभाको इन्चार्ज, २०६१ सालमा जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमिसार, पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य हुँदै विगतमा पार्टी पोलिट्व्यूरो सदस्य बन्नुभएको थियो । उहाँले २०६३ को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य तथा भौतिक योजना राज्यमन्त्री, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भोजपुर जिल्ला क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
काठमाडौंमा भ्रष्टाचारीहरुको र्याली देख्न परेको छ : विप्लव
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले काठमाडौंमा भ्रष्टाचारीहरुले र्याली गरेको देख्न परेको बताउनुभएको छ । नेकपा पुनर्गठनको ११ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले सरकार भ्रष्टाचारीहरुले कब्जा गरेर सडकमा समेत भ्रष्टाचारीहरुले नै प्रर्दशन गर्ने गरेको बताउनुभएको हो । सो क्रममा उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकार एक रातमै ढल्न सक्ने बताउनुभयो ।हिजो प्रचण्डले दिनैपिच्छे आफ्नो सरकार नढल्ने दाबी गरे पनि रातारात ढलेको उदाहरण दिँदै उहाँले ओली सरकार राति नै ढल्ने जनताले भनिरहेको विप्लवले बताउनुभयो । ‘हिजो प्रचण्डले दिनैपिच्छे सरकार ढल्दैन भन्नुहुन्थ्यो । आज ओलीको कामै सरकार ढल्दैन भनिरहनुभएको छ । जनतालाई के लागेको छ भने यो सरकार राति ढल्न सक्छ । वर्षैपिच्छे सरकार बनेका बनेका छन् । वर्तमान ओली सरकार पनि कति दिन टिक्ने हो ? देशलाई भ्रष्टाचारीले कब्जा गर्न सक्छन् । यस्तो पाराले देशको विकास कहिले हुन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा अवैध ढंग्गले सामानहरु ल्याउने गतिविधि भैरहेको बताउनुभयो । उहाँले बिआरआई जस्तो विकासको योजना ल्याउन हुँदैन भन्ने तर विदेसी सेनालाई नेपालमा आमन्त्रण गर्ने खालका एमसिसि, एसपीपी जस्ता योजनाहरुलाई स्वागत गर्ने काम गरेको बताउनुहँदै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारसँग गरेको ३ बुँदे सहमतिलाई इमान्दारी पूर्वक कायान्वयनको माग गर्नुभयो । सो सहमति लागु गरेर जेल परेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गरे आगामी चुनावमा प्रतिस्प्रर्धा गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।