विश्व शान्ति स्थापनार्थ शान्ति सैनिकहरूले खतराको सामना गर्नुपरेको छ : प्रधानमन्त्री

विश्व शान्ति स्थापनार्थ शान्ति सैनिकहरूले खतराको सामना गर्नुपरेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ८ फागुन  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले  वर्तमान विश्व देखिएका जातीय तनाव र आतङ्कवादका विभिन्न कारकहरूबाट सञ्चालित जटिल द्वन्द्वका कारण शान्ति स्थापनार्थ सैनिकहरूले खतराको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । 

‘चौथो शान्ति प्रयास’ अभ्यासको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वहुस्तरीय प्रकृतिका द्वन्द्वका विषमा हामीहरू सचेत हुनुपर्ने बताए । 

null

शान्ति स्थापना कार्यहरू जटिल राजनीतिक–सैन्य–मानवीय प्रयासका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गदै उहाँले शान्ति सैनिकले अझ धेरै बुझ्नुपर्ने र तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। 

“संयुक्त राष्ट्रको शान्ति स्थापना कार्यको विश्वास र वैधानिकता कायम राख्न नयाँ जटिल चुनौतिहरूका माझ विश्वमा कसरी शान्ति प्रदान गर्ने भनेर हामीले पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ ।” प्रधानमन्त्रीले भने । 

शान्ति स्थापनाको महत्त्वलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने बताउँदै उहाँले त्यसका लागि मानवताको गहिरो भावना, प्रतिबद्धता र कमजोरलाई जोगाउने हस्तक्षेप गर्ने तत्परता आवश्यक पर्ने बताए ।

खतराको ठूलो सामना गरेर शान्ति सैनिकहरूले मानवताको गहिरो भावना र प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति सैनिकले गरेको त्यस्ता प्रयासको गहिरो प्रभाव परेको छ भने । 

“यस अवसरमा म विश्वभर शान्तिको जोजीमा बलिदान दिने बहादुर शान्ति सैनिकहरूप्रति सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उनीहरूको निस्वार्थता र समर्पण हामी सबैको लागि प्रेरणको स्रोत हो ।” उनले कठिन चुनौतिको सामना गर्दै वीरता र करुणका साथ सेवा जारी राख्ने शान्ति सैनिकहरूप्रति प्रशंसा गरे । 

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्ति र समानताका लागि निरन्तर र जोडदाररूपमा वकालत गरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालको प्रतिबद्धता विश्वमा शान्ति र सद्भावका चाहनामा निहित छ ।”

नेपालले विश्व शान्ति, प्रगति र समृद्धिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण योगदानको प्रशांसा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घको शान्ति प्रयासमा नेपालले दृढतापूर्वक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको स्पष्ट पारे । उनले विश्वमा शान्ति स्थापना नेपालको विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग रहेको बताउँदै यस कार्यको विश्वले प्रशांसा गरेको स्मरण गरे ।

नेपालले हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै सेना र प्रहरी खटाउने गरेको र थप दश हजारसम्म तालिमप्राप्त सेना परिचालन गर्ने वाचा गरेको तथ्यलाई जोड दिएकोप्रति गर्व महसुस भएको बताए ।

नेपाल टेलिकमले नयाँ लाइसेन्सका लागि तिर्‍यो २० अर्ब

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकम तिरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ। योसँगै नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका निम्ति नयाँ लाइसेन्स पाउने संकेत देखिएको छ। ०५६ वैशाख २९ गते टेलिकमले २५ वर्षे अवधिका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको म्याद वैशाख २८ गते (भोलि) सकिँदै छ । भोलि नै नियामक निकाय प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स दिने बताइएको छ । यो विषयमा आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । कति शुल्क तोकेर, कति वर्षको अवधिका निम्ति नयाँ लाइसेन्स दिइन्छ भन्ने त्यसपछि नै थाहा हुनेछ ।

जनताको अवस्था बदल्ने अभियानसँग कला संस्कृतिलाई जोड्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कला संस्कृतिको क्षेत्र अब परिवर्तित व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन् । कर्णाली कलाकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय महिला मादल वादन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले हरेक परिवर्तनका लागि कला, साहित्य र संस्कृति निकै बलशाली हुने बताइन् । ‘हिजो हामीले राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको बेलामा बोलेका हजार शब्दभन्दा कलाकारले गरेको एउटा प्रस्तुतिबाट जनता प्रभावित भएर परिवर्तनको यात्रामा भाग लिन्थे’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘राजनीतिकर्मी, कलाकार, पेशाकर्मी सबैको एकताबद्ध संघर्षको फलस्वरुप राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छौं, त्यसैले अबको हाम्रो मिसन जनताको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।’ नेपालको संविधानले मौलिक हकमा धेरै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको औल्याउँदै उनले यसमा सरकार वा कुनै निकायले मात्रै भन्दा पनि आम जनताको चेतनामा परिवर्तन ल्याएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । ‘हामीले मौलिक हकमा छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, सबैखाले छुवाछुतको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण सवाल समावेश गरेका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘कुनै पनि अधिकार कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आम मानिस दिलदिमागबाटै तयार हुनुपर्छ, त्यसरी तयार पार्ने काममा कला संस्कृति क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’ संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मात्रै हिजो गरिएका राजनीतिक आन्दोलन र प्राप्त भएका उपलब्धिलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सबै पक्षको साझा अभियान जरुरी रहेको बताइन्। ‘अहिलेको परिवर्तनको सुन्दर पक्ष समावेशिता हो, यसले दूरदराजका व्यक्तिहरुलाई खोजेर ल्याएर सिंहदरवारसम्म पुर्याएको छ, अब यसरी नै दूरदराजमा लुकेर रहेका कला संस्कृतिसहित हरेक क्षेत्रका प्रतिभाको खोजी गरेर राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यति मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र तिनै तहका सरकारले दिन खोजेको परिवर्तनको सारलाई जनताको बीचमा लैजान पनि कला संस्कृतिको क्षेत्रले योगदान दिनसक्नुपर्छ ।’  नेपाली समाजमा मादल जस्ता बाध्यवादका साधनको ठूलो भूमिका रहेको औल्याउँदै उनले तीज होस् वा अन्य चाडपर्वमा महिलाले आफ्नो प्रतिभा प्रष्फूटन गर्दै महत्वपूर्ण माध्यम र संस्कृतिको निरन्तरताको साधन मादललाई बनाउँदै आएको स्मरण गरिन्। यसलाई महिला सशक्तीकरणको आधारको रुपमा पनि लिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले गाउँठाउँका प्रतिभा खोजेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिइन्।

कोसीमा सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बिहीबार रिट दायर गरेका छन्। रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशमार्फत् प्रदेश प्रमुखको  आह्वानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । सो रिटको शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।   

अमेरिकाद्धारा इजरायललाई हतियार ढुवानी रोक्यो

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको छ । अमेरिकाले इजरायली सेनाद्वारा रफाहमा ठूलो मात्रामा सैन्य कारवाहीले नागरिकको ज्यान गुमाइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इजरायललाई केही अवधिका लागि हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको जनाएको छ । राज्य विभागका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले इजरायललाई सुरक्षा सहायता रोक्ने कुरा पुष्टि गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति जो बिडेनको प्रशासनले राफाहको अवस्थालाई नियालरिहेको बताएको छ ।

लोकप्रिय