लक्ष्यको ४१.९१ प्रतिशत उठ्यो राजस्व

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् ।  बुधवार काठमाडौंमा आयोजित ७१ औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम उनले लक्ष्य पूरा गर्न पर्वतारोहणसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्था, सहयोगी, पर्यटन व्यवसायी लगायत सबैसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।  उनले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि हिमाल जोगाऔँ मानव बचाऔँ, नेपालको पहिचान साहसी शान भन्ने नारासहित नेपाल सरकारको बजेटमा नै आगामी वर्ष नेपालमा १६ लाख पर्यटकको आगमनको लक्ष्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले विश्वभर तापक्रम वृद्धि लगायत हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय र वातावरणमा नकारात्मक प्रभावको सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले सगरमाथा आधार शिविरको समग्र अध्ययनको लागि एक समिति गठन गरेको स्पष्ट पारे । समितिले चाँडै नै उपयुक्त निकाससहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने उनले बताए ।

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका छन्। मङ्गलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयात प्रतिस्थापन,निर्यात वृद्धि र रोजगारी लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन्। 

काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेश्नल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दीगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनु पर्ने बताएकी छिन् । । विश्व ऋण परिषदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनु पर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिको कारण संस्था दीगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखेकी हुन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिनमा ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन विश्वस्तताका आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनु पर्ने धारणा राखिन् । उनले संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न नहुने पनि तर्क राखिन् । नियमित बैठक तथा छलफलले पनि संस्थामा सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।   ‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक भएपनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन् ।  उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउँदै आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको परिवर्तन गरिनु पर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नु पर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् । यस्तै, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।  उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । ‘बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । तर, यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयलाई पनि प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर नै समस्या सिर्जना भएको र वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे ।  ‘हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्त भन्दा संकट आएको हो, दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ,’ उनले भने ।  उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौतीहरु रहेको र केही जोखिम पनि कायम रहेकोले ती जोखिम कम गर्नका लागि कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार सहकारीहरु वित्त कम्पनीसरह चलेका छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।  सेसनको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।