लक्ष्यको ४१.९१ प्रतिशत उठ्यो राजस्व

सरकार यो वर्ष निर्धारण गरेको राजस्व संकलनको ४१.९१ प्रतिशत संकलन गर्न सफल भएको छ ।

लक्ष्यको ४१.९१ प्रतिशत उठ्यो राजस्व

काठमाडौं । सरकार यो वर्ष निर्धारण गरेको राजस्व संकलनको ४१.९१ प्रतिशत संकलन गर्न सफल भएको छ ।

null

चालु आ.ब.मा १४ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आजको मिति सम्म ६ खर्व १७ अर्ब ११ करोड रुपैंया संकलन गरी सकेको छ । आर्थिक संकटको हल्ला चलाइएको यस अवधिमा संकलन भएको राजस्वको अवस्था हेर्दा समग्र अवस्था राम्रो रहेको मान्न सकिने आर्थिक मामलाका जानकार बताउछन् । महालेखा कार्यालयको अनुसार आज मात्रै २ अर्व राजस्व संकलन भएको छ । 

भारतले उपहार दियो ३५ एम्बुलेन्स र ६६ स्कुल बस

काठमाडौं । भारतले उपहारस्वरूप नेपालका विभिन्न जिल्लालाई ३५ एम्बुलेन्स र ६६ स्कुल बस दिएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ती एम्बुलेन्स र स्कुल बस सम्बन्धित संघ–संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उक्त एम्बुलेन्स तथा स्कुल बसका चाबी हस्तान्तरण गरे । उपहारस्वरूप कुल १०१ सवारीसाधन हस्तान्तरण गरिएको हो । तीमध्ये दुई एम्बुलेन्स भारतीय दूतावासका प्रतिनिधिले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामै पुगेर जिल्ला प्रमुख अधिकारी तथा स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरेका थिए । भारतले तीन दशकदेखि आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस र गणतन्त्र दिवसका अवसरमा एम्बुलेन्स र स्कुल बस उपहारस्वरूप प्रदान गर्दै आएको दूतावासले जनाएको छ । “यो सहयोग स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधालाई सुदृढ बनाउन नेपालले गरेको प्रयासमा बल पुर्‍याउन र यस्ता सेवामा सहज भौतिक पहुँचलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले नेपाललाई गर्दै आएको निरन्तर सहयोगको एक हिस्साको रूपमा रहेको छ,” दूतावासले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समग्र अर्थतन्त्र विकास गर्ने मुद्दा उठाउन व्यवसायीलाई अर्थमन्त्री पुनको आग्रह

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुने मुद्दा लिएर आएमा त्यसअनुसार काम गर्न अर्थमन्त्रालय तयार रहेको बताएका छन् । उनले हालसम्म भएका कमजोरीको समाधान खोज्दै अघि बढ्नु पर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५८औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बुधबार उनले भने, “मेरो बिजनेस भनेर व्यक्तिगत रूपमा नआइदिनुस् । समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुनेगरी आउनुस्, हामीले के गर्नु पर्छ तयार छौँ ।”  उनले व्यवसायीलाई हेरेर बनेका नीति करेक्सन गरिने बताए । उनले कुनै निश्चित व्यवसायीको हितमा बनेका नीति तथा नियम फेरिने स्पष्ट पारे ।  “व्यवसायीलाई हेरेर पनि नीति बनेका छन्, अब त्यो करेक्सन हुन्छ,” अर्थमन्त्री पुनले अगाडि भने, “गल्ती केही भएका होलान्, व्यवसायिक घरानाबाट पनि भएका होलान्, तर समाधान खोज्नु पर्छ ।”  

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चाँडै शिलान्यास हुन्छ : प्रधानमन्त्री

गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चाँडै शिलान्यास गर्नेगरी काम गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । जिल्लाका स्थानीय पत्रकारसँगको संक्षिप्त छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुढीगण्डकी जलासयुक्त आयोजनासँग सम्बन्धित निकायलाई तीब्ररूपमा आयोजनाका कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिएका हुन्।  जिल्लाको विकास निर्माणमा आफूले विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार एवं पार्क निर्माणका लागि पनि आफूले बजेट व्यवस्था गर्ने बताए।  “गोरखा जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले गोरखाको सडक पूर्वाधारमा मेरो ध्यान जानेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जलविद्युत, जडीबुटी र एवं अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनेछु यो पटक जनताले बुझ्नेगरी बजेट बिनियोजन हुनेछ ।” सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायमा विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबीचमा सरकारले महत्त्वपूण काम गरेको स्पष्ट पारे।  “आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर सुशासन एवं सामाजिक न्यायका पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “शरणार्थी काण्डदेखि वाइडबडी प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्ट्राचार गर्ने कोही पनि छुट्ने छैनन्, सुशासनको सरकारको काम अगाडि बढ्छ ।”

वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम सीमा तय

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानका रुपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकमको सीमा तय गरेको छ। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोत उपयोग एवं बाँडफाँटको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको कूल रु एक खर्ब ४८ अर्बमध्ये प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु ८८ अर्ब बाँडफाँट गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार गरिसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड र समपुरक अनुदानको लागि रु १३ अर्ब २० करोड गरी कूल रु २६ अर्ब १० करोड छुट्टाइने भएको छ । प्रदेशका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ४० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु छ अर्ब २० करोड रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु आठ अर्ब ५० करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रु सात अर्ब विनियोजन गरिने भएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनौटको लागि प्रस्ताव आह्वान भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनौटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थसचिव पुष्करले समितिमा बताए। सशर्त अनुदान भने सङ्घीय बजेट पेश भएपछि यकिन हुने जनाइएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशतर्फ विनियोजन भएको सबै अनुदानको कूल रकम रु एक खर्ब अर्बमध्ये रकम रू ५४ अर्ब २० करोड अर्थात् ५१ दशमलव ५८ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको कुल अनुदान रकम रु दुई खर्ब ९५ अर्बमध्ये एक खर्ब ७७ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ६० दशमलव ११ प्रतिशत हस्तान्तरण भइसकेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म प्रदेशमा रु ३८ अर्ब र स्थानीय तहमा रु ३८ अर्ब गरी कूल रु ७६ अर्ब राजश्व बाँडफाँट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रकमको बाँडफाँटका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले कूल रु तीन अर्ब १७ करोड ४२ लाख ३७ हजार रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रु एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख ९७ हजार प्राप्त हुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि निर्धारण गरेको कुल राजस्व रकम रु एक खर्व ५५ अर्ब मध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समान रु ७७ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहको लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट प्राप्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको अर्थसचिव पुष्करले बताए। रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रकम वित्त आयोगबाट निर्णय भइ आइसकेको भए पनि त्यसको बाँडफाँट भने नभएको सचिव पुस्करले जानकारी दिए। “वित्तीय समनीकरण अनुदानको हिस्सा क्रमशः बढाउने तथा सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउदै लगिने र स्वीकृत वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा विशेष परिस्थितिमा बाहेक नघटाउने नीति लिइएको छ”, अर्थसचिव पुष्करले भन्नुभयो, “वित्तीय सङ्घीयताको अनुभवको आधारमा पाँच वर्षे रणनीति बनाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिमार्जन गर्ने र तीन तहका सरकारका बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा तादाम्यता कायम गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”

लोकप्रिय