शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए। उनले भने, “नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।”
राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे।
गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए ।उनले भने, “मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिनेगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।”
संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
“यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने राजनीतिक सङ्कल्पअनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीनवटै तहहरूमा न्यायपूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।”
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराए।
देशको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको स्पष्ट पारे।
सरकारले गरेका घनिभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताए। “देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्न र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्ययको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ ।”
आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।
“जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राज्यका कामकारवाही सञ्चालन भएमा मात्र संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुनेमा सरकार दृढ छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मार्गचित्रका रूपमा लिई अगाडि बढको छ ।”
९ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल स्वीट्जरल्याण्ड जाँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल शनिबार बिहान २ बजेर १५ मिनेटमा स्वीट्जरल्याण्ड प्रस्थान गर्ने भएका छन् । अन्तर-व्यवस्थापिका संघको १४९ औँ महासभामा सहभागी हुन उनी स्वीट्जरल्याण्ड जान लागेका हुन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले दिएको जानकारी अनुसार ९ (नौ) सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष दाहाल स्वीट्जरल्याण्ड प्रस्थान गर्ने भएका हुन् । गिरीले दिएको जानकरी अनुसार असोज २७ देखि कार्तिक १ गतेसम्म कार्यक्रम अन्तर-व्यवस्थापिका संघको प्रधान कार्यालय रहेको स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सञ्चालन हुनेछ । अध्यक्ष दाहाल सँगै प्रतिनिधिमण्डलमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू सुनिता बराल र निशा डाँगी, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू तारामान स्वाँर र कृष्णप्रसाद पौडेल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव सीता वाग्ले काफ्ले, उपसचिव नमराज नगरकोटी र अध्यक्ष दाहालका प्रमुख स्वकीय सचिव विष्णुप्रसाद सापकोटा समावेश छन् । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र विश्व शान्तिको मूल्यमान्यताप्रति दृढता व्यक्त गर्दै महासभामा सम्माननीय अध्यक्षज्यूले शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यको लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको सदुपयोग विषयको जेनेरल डिवेटमा संघीय संसद्, नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुहुनेछ‚’ गिरीले भने । महासभामा सहभागी भई प्रतिनिधिमण्डल १९ अक्टोबर अर्थात् कार्तिक ३ गते शनिबार राती १ बजे नेपाल आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको गिरीले जानकारी दिए ।
युट्युबलाई कारबाही गर्ने अभियान तीव्र, ४३ च्यानल बन्द गर्न प्रहरीमा पत्राचार
काठमाडौँ। सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत ४३ वटा युट्युब च्यानललाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ । एकपक्षीय, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित र अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै ती सञ्चार माध्यमलाई कानुनी कारबाहीका लागि पठाएको बताइएको छ।सञ्चारमाध्यमका रूपमा दर्ता नभई गलत सामग्री प्रसारण गरे सचेत गराई नसच्चिएमा थप कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाउँदै आएको सरकारले जनाएको छ । काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको निर्णयअनुसार ती सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । काउन्सिलले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गत साउन महिना यता हिंसा, आतङ्कलाई प्रश्रय पुग्ने, हुँदै नभएको निराधार, अफवाह फैलाउने, अतिरञ्जित थम्बनेलसहितको शीर्षक दिई जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित तुल्याउने विरुद्ध कारबाही तीव्र पारिएको जनाएको हो । गत चैत २० गते काउन्सिलले युट्युब व्यवस्थापन, सूचीकरण र अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाई नियमित अनुगमन र कारबाही गर्दै आएको छ । काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहोराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा युट्युबसहित विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई भएका कारबाहीबारे जनाइएको छ । काउन्सिलले साउन यता मात्र आचारसंहिता पालना गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने ३ वटा सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार ती अन्लानइन तथा सञ्चार माध्यमहरु राज्य तहबाट पाइने कुनै पनि सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । कालोसूचीमा पर्ने सञ्चारमाध्यममा एबीपीक्राइमन्यूज डट कम, टिभी अन्नपूर्ण डटकम र सेतोखरी डटकम छन् । यो आर्थिक वर्षमा ७६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने २६९ सामग्री काउन्सिलले स्वअनुगमन गरी कारबाही गरेको छ । सो कारबाहिलाई पत्रकारिताको मूल्य मान्यता अनुरूप पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित युट्युब च्यानललाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्य साथ कार्यविधि बनाई काम गर्दै आएको काउन्सिलले जनाएको छ। हाल युट्युब च्यानलबाट सम्प्रेषण हुने सामग्रीका विषयमा उजुरी र गुनासाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा कार्यविधि बनी नियमन गर्न थालिएको काउन्सिलले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा मिडिया अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका तर आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ५ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई हटाउन निर्देशन दिई सचेत गराइएको, अरू ५ वटा माध्यमका विवादास्पद सामग्री हटाइ स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, ४ वटा दर्ता सूचीकरण नभएका वेबपोर्टल एवं सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सचेत गराउँदै अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ । विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा नआई सामग्री सम्प्रेषण गर्ने तर पटक पटक सचेत गराउँदा पनि अवज्ञा गर्ने एक वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, विवादास्पद समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका अनलाइनपाना डटकम, दियोपोष्ट डटकम, स्वास्थ्य लाइभ डटकम, जनताटाइम्स डटकम, खप्तडटिभि डट कम, गुडटिभी डट कम, अर्थसञ्जाल डटकम, ध्वनीखबर डटकमसहितलाई विशेष अनुगमनमा राखी काउन्सिलले निगरानी गरेको जनाएको छ । विभिन्न खालका कारबाहीमा परेका सबै सञ्चारमाध्यमको विस्तृत विवरण काउन्सिलले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र युरोपियन युनियनका राजदूतबीच भेटवार्ता
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जोले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । आफ्नो निवास खुमलटारमा भएको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले बाढीपहिरोका कारण नेपालले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेकाले यो संकट समाधानमा साथ दिन युरोपियन युनियनलाई आग्रह गर्नुभयो । बाढीपहिरोको पीडा नेपाली जनताले व्यहोर्नुपरे पनि यो विश्वब्यापी समस्याकै अंग भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेका यस्ता विपतप्रति विश्वको ध्यान जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राजदूत लोरेञ्जोले बाढीपहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै युरोपियन युनियनको साथ रहने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अघि बढेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै त्यसको सफल नेतृत्व गरेकोमा ईयुको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डलाई बधाई पनि दिनुभयो । भेटका अवसरमा नेपाल र ईयुको सम्बन्ध सुधारका विषयमा बहुआयामिक छलफल भएको थियो ।
नागरिक उन्मुक्तिका उपाध्यक्षसहित २५ नेता राजेन्द्र महतोको दलमा
काठमाडौं । रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले राजीनामा दिएका छन् । धनुषाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विजय यादवसहित २५ जना केन्द्रीय सदस्यहरू नागरिक उन्मुक्ति छाडेर हालै मात्र गठित राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति पार्टीमा आवद्ध भएका हुन् । उनीहरूले अत्यन्तै मिहिनेत गरि बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना हुनु अडिदेखि नै पार्टीको विभिन्न स्वरुपमा सक्रियतापूर्वक साथ दिइरहेका थियौँ’, बुधबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीभित्र देखा पर्न थालेको सांगठनिक एवम् सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधार गरेर भए पनि पार्टी बनाउने अठोटका साथ हिँडेका हामीले गलत तत्वहरू नसुध्रिने छाँट देखेपछि यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएका हौँ ।’ उनीहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा शीर्ष तहमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेतृत्वले पार्टीलाई सही दिशा दिन नसकेको पनि आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले पहिचानसहितको संघीयता, संघीय लोकतान्तित्रक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत विकास र समाजवादी आन्दोलनको मूल प्रवाहबाट पृथक रहने छुट नभएको पनि बताएका छन् ।