‘श्रमाधान रोजगार मेला’आयोजना गर्दै सरकार

विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ओली सरकारको एक सय दिनमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारले कुनै सकारात्मक काम गर्न नसकेको कारण समीक्षा गर्न मेहनत गर्नै आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । ‘दुई वटा प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाउने कुराले सामान्य संसदीय पद्धति र परम्परालाई पनि पालना गरेको छैन र नेपालको सन्दर्भमा दुई वटा पार्टी मिलेर निरङ्कुशता जाने सङ्केत भएको भनेर हामीले सुरुमै भनेका थियौँ । अहिले त्यही दिशातिर सरकार गइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य राजनीतिक पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्न, विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चा पनि छ । हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलायौँ । तर, अहिले सरकारको त्यो काम अगाडि बढाएको छैन । बरु हाम्रो सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचारका दोषीलाई सफाइ दिने काम भइरहेको छ ।’  बाढी पहिरो र डुबानमा परेकाहरूको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा पनि सरकारले कुनै काम नगरेको उहाँको भनाई थियो । ‘यत्रो बाढी, पहिरो, डुबानको स्थिति भयो । त्यसले ठूलो धनजनको क्षति पनि भयो । त्यसमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना, पुननिर्माणको योजना बनाउने काममा तदारुकता देखिएन । यो त सबै जनताले बुझेका छन् नि । त्यसकारण यो सरकारका बारेमा त्यति धेरै मेहनत गरेर समीक्षा गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले देश जनताको पक्षमा सकारात्मक काम गर्न सकेको छैन ।’ दुई वटा पार्टीले मिलेर बनेको सरकारले अध्यादेश ल्याउने अहिलेको देशको परिस्थिति नभएको उहाँले बताउनुभयो। यो कुरा कांग्रेस र एमालेले बुझ्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेको विषयमा सोधेको प्रश्नमा श्रेष्ठले छानबिन र अनुसन्धान भेदभावपूर्ण भएको आशय व्यक्त गर्नुभयो । ‘रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु ठिक र बेठिक भन्ने कुरा होइन । राज्यले कसैलाई पनि विधि पुर्‍याएर अनुसन्धान गर्न सक्छ । हाम्रो कुरा अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष होस् भेदभावपूर्ण हुनुहुँदैन,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तर, अहिले सबैको टिप्पणी के हो भने भेदभाव भइरहेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी प्रत्यक्ष सहकारीको ठगीसँग सम्बन्धित भनेर आएको सत्तारुढ पार्टीकै नेताहरूलाई किन अनुसन्धान गर्ने काम गरिएन ? किन उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याइएन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। त्यो सही पनि छ ।’ माओवादी सरकारमा हुँदा दोषी कसैलाई छोडिने छैन, छोड्नु हुँदैन । निर्दोष कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि दोषीलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले स्मरण गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रको ध्यान अहिले सरकारतिर नभएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘सरकारतिर हाम्रो आँखा छैन । तर, आन्दोलन भनेको सरकार ढाल्न र अर्को सरकार बनाउन मात्रै हुँदैन,’ किन आन्दोलनमा जान लाग्नु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘देश र जनताको जल्दाबल्दा समस्यालाई लिएर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, जनताको पक्षमा काम गराउन दबाब दिने पनि प्रतिपक्षको काम हो । त्यसकारण हामीले विरोध गरेका हौँ ।’  दुई वटा पार्टीले मिलेर बनेको सरकार चलेसम्म आफूहरूले चलाउन दिने पनि उहाँको भनाई थियो। ‘सरकार नै चल्दै चलेन, सरकारले सङ्कट नै ल्यायो भने हामीले सोच्ने कुरा हो । तर, हामी आफूले चाहिँ सरकार कहिले ढाल्ने र सरकारमा जाने भन्ने सोचेको पनि छैनौँ, कल्पना गरेको पनि छैन र त्यतातिर जान पनि चाहन्नौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेपनि लोकतान्त्रिक विकल्पबाटै अर्को सरकार बन्नेतिर जानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । तर, वर्तमान राजनीतिक पार्टीले आफूलाई समीक्षा गरेर बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाई थियो। ‘हामी माओवादीले हिजो पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेका हौँ । अझ पनि बदलिनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । उनले वामपन्थी एकताको पक्षमा भएपनि तत्काल त्यो सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । कम्युनिष्टहरुलाई मिलाउन चीनले भूमिका खेलिरहेको भन्ने कुरा छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो चर्चामा कुनै सत्यता नभएको दाबी बताउनुभयो ।।

काठमाडौँ । सत्तारुढ दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ ।सरकारले सय दिनमा भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा मात्रै केन्द्रित रहेको विपक्षी दलहरुको टिप्पणीकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दलको बैठक बोलाएका हुन् ।  बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारको काम कारबाही र सरकाले ल्याउने चर्चा भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ । 

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज आफू नेतृत्वको सरकारको सयदिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार ओलीले दिउँसो साढे २ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारबाट सरकारको सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एकसय दिनमा सरकारले गरेका कमहरुको विवरण, आगामी योजनालगायतका विषय समेटेर सम्बोधन गर्ने छन् । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओली पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको मंगलबार एकसय दिन पुगेको छ । ओली नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यका लागि सात बुँदे समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारीमा राजनीति स्थिरता र संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाइएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार सय दिनमा भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा मात्रै केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आज विहान भएको पार्टीनिकट नेपाल बुद्धिजीवी संगठनका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘सरकारको सय दिन पुगेको छ, सरकार गठनहुँदा नै हामीले जे आशंका गरेका थियौं, सय दिनको बीचमा त्यसलाई नै पुष्टि गर्ने काम गरेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘विपक्षी दलहरुले मात्रै होइन, नागरिक समाजका अगुवा र स्वयं सत्तारुढ दलका नेताहरुले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यसबाट सरकार गर्नुपर्ने काममा चुकेको र गर्न नहुने काममा मात्रै केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ ।’ उद्योगहरुको बक्यौता महसुस उठाउन खोज्दा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन खोज्ने, सामान्य प्राविधिक त्रुटिलाई लिएर उपसभामुख हटाउन खोज्नेदेखि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गरेको दलले विवादित व्यवसायीबाट जग्गा दान लिनेसम्मको अवस्थाले यो सरकार भ्रष्टाचारीको पक्षमा छ भन्ने पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारका गलत रवैया रोक्न र गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिन आग्रह गर्दै पाँच विपक्षी दलहरुले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रपतिलाई भेटेर पनि सरकारका क्रियाकलापको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । उहाँले अब आफ्नो पार्टीले सरकारका गलत क्रियाकलापको बिरोधमा सडकबाट समेत आवाज उठाउने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी कात्तिक १० गते पार्टीका बागमती, विशेष र समन्वय प्रदेश समितिको आयोजनामा काठमाडौंमा खबरदारी सभा गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पार्टीको पक्षमा देशब्यापी राम्रो माहोल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै बुद्धिजीवी संगठनलाई पनि सोहीअनुसार आफ्नो भूमिका बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।