गृहमन्त्री लामिछानेबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ, यस्तो छ पूर्णपाठ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीमा रवि लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट भएको देखिन आएकाले रविको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ‘ब्रिफिङ्ग’ भएको सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोधेको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएमा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने पनि स्पष्ट पारे। 

सुशासनको सङ्कल्प लिएर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डहरूको छानबिन भइरहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाइने बताए। 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले उठाउनुभएको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन ।”

यस्तो छ पूर्ण पाठ

ब्यवस्थापिका संसदप्रति कार्यपालिकाको जवाफदेहिताको विकास गर्न हामीले गरेको नयाँ अभ्यास प्रधानमन्त्रीसंग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका क्रममा माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएका विषयहरुको जवाफ दिनका क्रममा म यहाँ उपस्थित भएको छु। 
सम्माननीय सभामुख महोदय,
एउटा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि सम्मानित संसदमा प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएको माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगीमा संलग्नताको विषयमा प्रतिपक्षी दलका माननीय सांसदहरुले उठाउनुभएको बिषय का बारेमा प्रष्ट पार्नु जरुरी ठानेको छु। 
मेरो सरकारको पहिलो प्राथमिकता नैं सुशासन  रहेको र  र सुशासन कायम गर्ने कुनै बिषयमा कुनै पनि कुरामा सम्झौता नहुने कुरानहुने मैले यस सम्मानित सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा र अन्य सन्दर्भमामा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएको छु । सुशासनको संकल्प लिएर मैले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै यो अवधिमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, जग्गा हिनामिना लगायतका काण्डहरुको छानवीन भइरहेका गरिएको छ र यसलाई झनै अझै प्रभावकारी बनाइँदैछ। । त्यसैले सुसासन कायम गर्ने विषयमा सरकारले कहिँकतै सम्झौता गर्दैन । मैले बारम्बार भनेको छु, यदि दोषी देखिए म समेत कारवाहीर्वाहीको दायरमा आउन तयार छु। 
जहाँसम्म माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेका विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुले कुरा उठाउनु भएको छ, हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुमुद्दाददामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन। 
सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन। यो दरखास्तउपर  प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। जुन अदालतमा अझै विचाराधीन नै छ।ती १९ जना मध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ।
मूल उजुरी परेको ६ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो जसमा उहाँ समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो। मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरु भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ।तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन। यो कुरा उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिले प्रश्न कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो। 
फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छयौट भइसकेको भएको समेत देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै नदेखिएकोदेखिन्न भन्नेने प्रहरीबाटी निश्कर्षब्रिफिङ्ग भएको थियो छ। यो विषय उहाँ सरकारमा आउनु अघिको विषय हो। त्यतिबेलाको सरकारमा त अहिलेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस स्वयं सहभागी थियो।  
माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेजीको र प्रहरीले यो निश्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछि होइन आउनुअघि नै निकालिसकेको हो। 
उहाँको पार्टी फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा हुन थालेपछि र  सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसदको नियमित काम कारवाही प्रभावित हुने गरी उठाउनु जायज छ या छैन भन्नेने बिषयकुरा स्वयम् प्रतिपक्षी दलका माननीयज्यूहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने  प्रहरीले गत असोजमा नै अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाएको  बेला वहाँ प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । अनुसन्धान सकिसकेको विषयमा Conflict of Interest कसरी हुनसक्छ ।

म फेरी पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता  गर्दिनँ । यसमा आफ्नो पार्टी र अरुको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह मैले राख्दिनँ । यदि अनुसन्धानबाट केही पनि कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुनैपनि कुराले रोक्ने छैन। 
मुद्दा बुझाइसक्दा सम्म उहाँको नाममा उजुरी, निवेदन केही छैन। उजुरी पर्ना साथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ रु के हामी उजुरी दर्ता हुना साथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौं ? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाउऊ , मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि फरक पार्ला। सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न अनुरोध गर्दै