संविधान संशोधनका नाममा उपेक्षित वर्गको अधिकार खोस्ने चलखेलः पूर्वमन्त्री शर्मा
गिरिराज नेपाली
दाङ । पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटि सदस्य रेखा शर्माले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार संविधान संसोधनको नाममा जनताका अधिकार खोस्ने चलखेलमा लागेको बताउनुभएको छ । वर्तमान सरकार संविधान संसोधन गरी समानुपातिक समावेशिताको अधिकार सहित संविधानले उत्पीडित जाति वर्ग र समुदायले संविधान मार्फत प्राप्त गरेको अधिकार हनन गर्ने गरी संविधान नै संसोधनको आन्तरिक गृहकार्यमा रहेको बताउनुुभयो ।
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) राप्ती गाउँपालिकाले आयोजना गरेको तिज मिलन तथा शुभकामना आदाप्रदानमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री शर्माले जनयुद्ध र जनआन्दोलनले स्थापित गरेको उत्पीडत जाति समुदायको अधिकार छिन्ने गरी संविधान फेर्ने र अधिकार मास्ने खेलमा रहेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुुभयो– ‘दलित, मुुस्लिम, महिला, जनजातिहरुलाई संविधानले समानुपातिक समावेशिताको अधिकार दिएको छ । त्यो कुरा सत्ता गठबन्धन दलहरुले फेर्न चाहान्छन् । मुलुकको उत्पीडित जाति समुदाय र वर्गलाई आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रतावाट बञ्चित गर्न गठबन्धन सरकार चाहान्छ ।’
मुलुक परिवर्तनसँगै प्राप्त गरेको उपलब्धीको रक्षा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले गर्ने भएकाले अब मुलुक परिवर्तनका लागि नभई प्राप्त अधिकारको रक्षाका लागि उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदाय एक भएर लाग्नुुपर्ने उहाँले जोड दिनुुभयो । उहाँले थप्नुुभयो– ‘हिजो परिवर्तन र अधिकार प्राप्तीको लडाई थियो, आज अधिकार रक्षाको लडाई जरुरी छ । जसले हिजोको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको झझल्को दिलाउन सकोस् ।’ महिला दिदिबहिनीहरु मुुलुकको हरेक परिवर्तनमा अग्रिणी भूमिकामा रहि परिवर्तनका लागि संघर्षशिल बन्दै आइरहे पनि हिजोको त्यो व्यवस्थाले महिलाहरुलाई थिचोमिचो र अन्यायमा पारे पनि अहिले महिलाहरु परिवर्तन सँगै अधिकार प्राप्ती अनुुभूूत गर्न पाएकाले मुुलुक परिवर्तनसँगै प्राप्त उपलब्धीको रक्षा जोगाउने प्रमुख दायित्व महिला, उत्पीडित जाति समुदायको रहेको उहाँको भनाई थियो ।
पूर्वमन्त्री शर्माले हरितालिका तीज महिला दिदि बहिनीहरुको सुख, शान्ति र मनोरञ्जनको पर्व रहेकाले यसमा विकासित समाजसँगै विकृत समेत बढ्दै गईरहेको बताउनुुभयो । तर विकृतिलाई निरुत्साहित गर्दै हाम्रा मौलिक पर्व एवं संस्कृतिहरुको परम्परा मौलिकतालाई जोगाउन जरुरी रहेको बताउनुुभयो । पछिल्लो समय चार्डपर्वका नाममा हुने खाने र हुदा खानेहरुको अन्तर समेत मौलाउदै गइरहेकाले यसलाई सास्कृतिक, सामाजिक सहिष्णुुता कायम राख्न सबैले प्रयत्न गर्नुुपर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले भन्नुुभयो– ‘पर्वले हामी राम्रो सिकाउने, तर पर्वका नाममा हामीले धेरै कुरा नराम्रो सिकेका छौं । गरिव र धनी बीचको अन्तर विरोध र अन्तर सम्वन्ध हामीले हाम्रा चार्डपर्व र संस्कार सस्कृतिहरुबाट छुटाउदै आइरहेको छौं ।’
कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजीत थारुले मौलिक पहिचान सहित हाम्रा संस्कार संस्कृति हराउदै गइरहेकाले ति मौलिक पहिचान सहितको संस्कार संस्कृति जोगाउनुु हाम्रो दायित्व रहेको बताउनुुभयो । मौलिक चालचलन र सस्कार संस्कृति नै हाम्रा पहिचान रहेकाले यि यस्ता पर्वहरु देखासिकी नभई आपसी खुुसीयाली पर्वका रुपमा मनाउनुुपर्ने बताउनुुभयो ।
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष दुरपति चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) दाङका ईन्चार्ज पुनम शेरपाईली लगायतलेको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
