दश वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य छ  : प्रधानमन्त्री

दश वर्षमा ३० खर्बको आइटी निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य छ  : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन्।

डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेटमार्फत दश वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। 

“सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए। “यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ”, उनले भने।

स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । “आगामी आवको बजेटमा तीन महत्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ”, उनले भने, “सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने अत्यन्त नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेपनि तथ्यहरूले नेपालको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुँदै गएको पुष्टि गरेको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयास र पहलकदमीका कारण देशभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक रु एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे। 

“तपाईंहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईंहरूले यस क्षेत्रमार्फत् रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति नेपाल सरकार आभारी छ”, उनले भने, “सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायतका नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।” ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उनले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वयमा सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र दूरदराजसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा लगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । 

जिबी राईलाई नेपाल ल्याउन मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग संवाद भइरहेको छ : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । उप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिबी राई मलेसियामा रहेको र उनलाई पक्राउ गरी नोपल ल्याउने प्रयास भईरहेको बताएका छन् । सोमबार संसदमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले राईलाई नेपाल ल्याउने विषयमा मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग २ पटक टेलिफोन संवाद भएको र संवाद सकारात्मक भएको जानकारी गराएका हुन् ।  प्रहरीले खोजी गरिरहेका बेला उनी कसरी विदेशीय प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बिभिन्न अु्नसन्धानबाट राज्यका निकायले उनी मलेसियामा रहेको पत्ता लगाएका छन् । उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषयमा मैले मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग २ पटक टेलिफोनबाट कुराकानी गरेको छु । मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनैपर्छ । दुबै तर्फका राज्यस्तरीय संयन्त्रहरु संवादमा छन् । कानुनी माध्यमबाट नै समस्याको हल गर्नुपर्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गारउन चाहन्छु ।’ नेपाल र मलेसियाबीच सुपुर्दुगी सन्धी नभएको जानकारी गराउँदै २ पटकको वार्तामा आग्रह गर्दा सकारात्मक जवाफ पाएको उनले जानकारी गराए । साथै उनले जिवी राईको राहदानी खारेजीको प्रक्रिया बढाइएपनि राहदानी विभाग र अदालतले इन्कार गरिदिएको बताए ।  लामिछानेले राई आकाशमा भएपनि पातालमा भएपनि पक्राउ गर्छु भन्ने आफ्नो भनाईका अडिग रहेको समेत बताएका छन् । बिभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोप लामिगेपछि जिल्ला अदालत कास्कीले १९ जनाविरुद्ध  पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ५ जना पक्राउ परेका छन् ।  राई विदेशमा रहेको सूचनापछि प्रहरीले प्रहरीले इन्टरपोलबाट १२ माघ, २०८० मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो २५ गते रेड नोटिस जारी गरेको थियो । उनी मलेसियामा छन् भन्ने जानकारीका आधारमा रेड नोटिस जारी गरिएको गृहमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । 

बालयौन दुरुपयोग मुद्दामा रामबहादुर बम्जन दोषी ठहर

सर्लाही । कथित तपस्वी रामबहादुर बम्जनलाई बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।जिल्ला न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले हाल सर्लाही कारागरमै थुनामा रहेका बम्जनलाई उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। २०८० पुस २४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि थुनामा पठाइएका बम्जन बालयौन दुराचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका हुन्। उनलाई उक्त मुद्दामा दोषी ठहर गरेको अदालतले सजाय भने पछि निर्धारण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि छुट्टै पेशी तोकिने छ।बम्जनविरुद्ध विभिन्न सर्लाही, पर्सा, सिन्धुली र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामासमेत यौन दुराचार गरेको, मानिस बेपत्ता पारेकोसहितका आरोपमा मुद्दा अघि बढ्दैछ। आफूलाई तपस्वी दाबी गर्दै आएका बम्जन लामो समयदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा थिए। उनलाई बूढानीलकण्ठस्थित घरैबाट पक्राउ गरिएको थियो। बम्जनविरुद्ध सर्लाहीकी २९ वर्षीया रीता बोटलाई बेपत्ता पारेको आरोपमा उनकी आमाले २०७५ सालमा किटानी जोहरी दिएकी थिइन्। बम्जनमाथि बाराका सुरेशकुमार आले मगर, नुवाकोटकी कर्मा तामाङ, मकवानपुरकी फुलमाया रुम्बा, सुरेश आले मगर र सञ्चमान बाइला बेपत्ता पारेको अभियोग पनि छ। सर्लाहीस्थित आश्रममा बलात्कार भएको भन्दै बम्जनविरुद्ध उजुरी परेको थियो।

नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्छौं : मन्त्री तामाङ

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तामाङले भने, “नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गरी पर्यापर्यटन गन्तव्य, हिल स्टेसन, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तय गरिएको छ ।” उहाँले स्वीस सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र कोशी प्रदेशका २९ स्थानीय तहको सहभागितामा ‘ट्रेल बेस्ड टुरिजम प्रोग्राम’ आगामी आवबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम रहेको अवगत गराए। होटेल, होमस्टे, क्यासिनो, पर्यटक यातायात लगायतका सेवा सुविधा दिने क्षेत्रको नियमन र सुधार गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि मन्त्री तामाङले जानकारी दिए। सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहजरुपमा हासिल भएकाले नै आगामी आवमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।  छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट उल्लेख्य रुपमा पर्यटक आकर्षित  गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डबाट स्थान लक्षित र संस्कृति केन्द्रित भई ती देशका पर्यटकको आवश्यकतामा आधारित भाषामा प्रचारप्रसार गर्ने गरी पर्यटक प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री तामाङले जनाए। उनले भने “नेपाल पर्यटन बोर्डले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदसँगको सहकार्य र साझेदारीमा वैवाहिक केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।” लुम्बिनी विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा घोषणा गरी गुरु योजना बमोजिमका कार्य भइरहेका भन्दै मन्त्री तामाङले विगतमा जस्तो बजेटको कमी हुन नदिन उच्च चासोका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताए। गौतमबुद्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयबाट अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको र प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावअनुसार थप कार्य गरिने उनको भनाइ थियो । 

सरकारले दक्ष र व्यवसायिक व्यक्तिलाई छिट्टै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्छः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले दक्ष र व्यवसायिक व्यक्तलाई सरकारले छिट्टै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार मन्त्रालयगत बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिबारे जिज्ञाशा राखेका थिए ।  जवाफमा पुनले १९ आवेदकमध्येबाट छनोट समितिले ५ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’ गरेको र त्यसमध्ये दुई जना मात्र प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भएकाले यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए ।  उनले दाबेदारमध्येबाट व्यसायिक र दक्ष व्यक्तिलाई सरकारले छिट्टै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न जानकारी दिए । धितोपत्र ऐनमा स्पष्ट रुपमा पाँचमध्ये समितिले तीन जनाको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री पुनले समितिले प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति नारायण श्रेष्ठमध्ये एकलाई, त्यसमा बाँकी तीनबाट एक जना थप गरेर वा सर्ट लिस्टमा परेका पाँचै जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरिएको उल्लेख गरे । ‘पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीकै समयमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव पदेन र एक जना विज्ञसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको रहेछ ।  समितिले अध्यक्ष छनोटका लागि आवेदनमा मागेकामा १९ जनाले आवेदन दिएको  । त्यसमध्ये ५ जनालाई सर्ट लिष्ट गरेको ।  ५ जनामध्येबाट प्रस्तुतिक लागि बोलाउँदा दुई जना मात्र आउनुभएको’, उनले भने, ‘काूनमा स्पष्ट रुपमा कम्तिमा पनि तीनजना योग्यहरुलाई सिफारिस गर्ने भनेकोर्ले  अप्ठेरो परेर समितिले सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायधाधिवक्तालाई के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेर पठाएको छ । कानूनी राय आउने बित्तिकै समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ र सरकारले त्यसबारे छिट्टै आवश्यक निर्णय लिन्छ ।म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’  धितोपत्र बोर्ड सेयर बजारको नियामक निकाय भएको र नियामक निकाय स्वतन्त्र तथा व्यवसायिक हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे सञ्चार माध्यममा विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल भएको भन्दै आफू र प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताको नाम जोडेर गरिएको प्रचारबाजी सत्य नभएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘कुनै नेता विशेषले दबाब दिएका कुराहरु आएका छन् । यो सत्य होइन । व्यवसायिक रुपले दक्ष मान्छे नियुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले भने, ‘जति पनि आरोप र लाञ्छनाहरु छन् कति ठाउँमा शीर्ष नेताहरुलाई जोडेर, कति ठाउँमा मलाई र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर यो कुरामा सत्यता छैन ।’

लोकप्रिय