माओवादी केन्द्रको परामर्श बैठक कहिले काहाँ ?

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने समय सारिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरू काठमाडौं बाहिरबाट आइपुग्न ढिला भएकाले समय सारिएको हो । सोमबार साँझ ४ः३० मा विपक्षीले ज्ञापनपत्र बुझाउने तय भएको थियो । अब समय सारेर राति ८ बजे ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिएको छ ।  गएको शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकले ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले माओवादीका उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन पनि गरेको थियो ।

काठमाडौं । साना पार्टी फुटाएर पहिलो दल बन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाउमा सत्तारुढ दलकै नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बाधक बनेका छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली आफैले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् स्थगन गर्न बाध्य भएका छन् । प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच नयाँ सरकार गठन सहमतिपश्चात केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएको आज ठीक १०० दिन पुगेको छ ।सोही दिन प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गर्न बाध्य भएका छन् । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको नयाँ सरकारको सिंहदरबारमा ‘हनिमुन पिरियड’ पूरा गर्दा उल्लेख्य शक्तिशाली गठबन्धन सरकारको पूँजी सदूपयोग गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका छन् ।  अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाली कांग्रेसबीच सरकार निर्माण गर्दाको जस्तो सुमधुर सम्बन्ध छैन । सरकार संचालनमा ओलीले नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीलाई सहज ढंगले काम गर्न नदिएको,मन्त्रीहरु विरोधि सचिव कांग्रेस नेतृत्व रहेको मन्त्रालयमा पठाई सचिवबाट सरकार चलाई रहेको, दुई तिहाईको सरकारले जुन आसको सञ्चार गर्न सक्नुपर्दथ्यो त्यसो नभई जनतामा उल्टो निरासा छाएको, साथै प्रधानमन्त्री ओलीका कतिपय गतिविधि साथ दिन नसकिने खालका भएको यो गठबन्धनका निर्माता नै बताउँछन् । ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले त आफुले चाहे अनुसारको काम गर्नै नपाएको बताउने गरेका छन् ।  यसै सन्दर्भमा आज प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारेको प्रस्तावलाई सभापति देउवाले ‘साथ दिन्नँ’ भनेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित भएको छ ।साना दल विभाजन गरेर आफु पहिलो दल बन्ने र पहिलो दलका हिसाबले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माणको वातावरण तयार गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली बढेको कांग्रेस नेताहरुको आंशका छ । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चाबिच सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस भने त्यसको विपक्षमा देखिएको हो । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आफ्नो दल दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहेको बताए । यसअघि आइतबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासहितका नेतासँगको छलफलमा अध्यादेश ल्याउन सहयोग माग गरेका थिए । कांग्रेसको असहमतिका कारण राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार ५ बजेका लागि आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् स्थगित गरे।

पोखरा । नेपाल समजावादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा खुलमखुल्ला उत्रिएको आरोप लगाउनुभएको छ। आफूले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने व्यक्तिहरूले नै ठूलठूला भ्रष्टाचार गर्ने र एउटा भ्रष्टाचारको बाहनामा अर्को व्यक्तिलाई थुन्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको भनाइ छ ।  पोखरामा सोमबारदेखि सुरू भएको पार्टीको विधान अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संस्थाहरू आर्थिकरुपमा बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो। ‘मुखले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने व्यवहारमा चाँहि आफैँ खुलमखुल्ला भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । फरक पार्टीको पर्‍यो भने समातेर भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने, आफ्नो पर्‍यो भने सिंगो पार्टीकै बल प्रयोग गरेर जोगाउने? यसरी कसरी सुशासन कायम हुन्छ?,' उहाँको प्रश्न थियो । सहकारी, ओम्नी, भुटानी शरणर्थी, सुन, वाइडबढी लगायत काण्डमा प्रमुख दलहरू अछुतो नरहेको आरोप लगाउनुभयो । भ्रष्टाचार छानविनको लागि शक्तिशाली संस्था गठन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । आफू देशको प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि कुनै काण्ड नमुछिएको र राम्रो गर्न खोज्दा किनारा पर्दै गएको उहाँको गुनासो थियो । ‘म कुनै पनि काण्डमा मुछिएको छैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिला म बाट नै छानविन सुरु होस् । तर सबै राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । राजनीतिक नतृत्वमा भएका कारण भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउनुहुदैन',उहाँले भन्नुभयो । विधान अधिवेशनले पार्टीको विधानमा संशोधन र सुधारसहित नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने उनले बताए । अधिवेशनमा ४ सय जना प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।

काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चाबिच सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस भने त्यसको विपक्षमा देखिएको छ । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आफ्नो दल दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहेको बताए । यसअघि आइतबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासहितका नेतासँगको छलफलमा अध्यादेश ल्याउन सहयोग माग गरेका थिए । कांग्रेसको असहमतिका कारण राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सम्भव नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार ५ बजेका लागि आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् स्थगित गरेका छन् ।